रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में 17 से 25 जून 2026 तक "नशा मुक्त भारत अभियान–विकसित भारत की पहचान" विषय पर एक जागरूकता सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत और 'अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी दिवस' के अवसर पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य देश भर में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाना, इसके रोकथाम, उपचार, पुनर्वास तथा समुदाय आधारित सहभागिता को प्रोत्साहित करना था।

सप्ताह भर चली इस पहल के हिस्से के रूप में, 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर एम्स रायपुर में एक विशाल नशामुक्ति शपथ दिलाई गई, जिससे सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी जुड़े। इसके अलावा, संस्थान के विभिन्न विभागों, प्रशासनिक कार्यालयों, बाह्य रोगी विभाग (OPD) और आंतरिक रोगी विभाग (IPD) परिसरों में भी डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए ताकि नशामुक्त समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके।

एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल ने सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य एवं नशामुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के मनोरोग विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास सेवाएं और सामुदायिक जागरूकता एक स्वस्थ और व्यसनमुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनता को रचनात्मक रूप से जोड़ने के लिए, 24 जून को अस्पताल के केंद्रीय पंजीकरण क्षेत्र (Central Registration Area) में नर्सिंग अधिकारियों और छात्रों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस प्रदर्शन में नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से उजागर किया गया, जिसमें विशेष रूप से पारिवारिक विघटन, आर्थिक संकट, बढ़ती अपराध दर और गंभीर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य गिरावट पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद, 25 जून को अस्पताल की गैलरी में एक पोस्टर प्रस्तुति और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन के सामाजिक, वित्तीय और नैदानिक (क्लिनिकल) परिणामों को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित किया।

इस जागरूकता सप्ताह के दौरान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक वीडियो अस्पताल के अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में दिखाए गए। इसके अतिरिक्त, अभियान के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुँचाने के लिए पोस्टरों, स्लाइडर्स, सोशल मीडिया पोस्ट और आधिकारिक वेबसाइट बैनरों का उपयोग करके एक व्यापक डिजिटल और भौतिक प्रचार अभियान चलाया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले तीन घंटे मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए नाउकास्ट अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार शाम करीब 6 बजे तक कई इलाकों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर समेत बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। किसानों को खेतों में काम करने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम सामान्य होने तक सतर्क रहने की भी अपील की गई है।फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी सलाह का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें।

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज (एमएआईसी) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन "Artificial Intelligence & Digital Transformation: Opportunities, Challenges and Future Impact" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर युवाओं का आह्वान किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अवसर मानें।

अपने संबोधन में मंत्री चौधरी ने कहा कि आज पूरी दुनिया तेजी से ज्ञान, तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भारत का स्वर्णिम इतिहास भी ज्ञान, शिक्षा और नवाचार की नींव पर खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगभग 1600 वर्षों तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए रहा क्योंकि यहां शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को सर्वोच्च स्थान दिया गया।

मंत्री चौधरी ने युवाओं से कहा कि आज दुनिया के सबसे सफल उद्योगपति और उद्यमी वे हैं जिन्होंने नए विचारों और नवाचार के बल पर अपनी पहचान बनाई है। एलन मस्क, एनवीडिया और एप्पल जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज तकनीक की शक्ति इतनी बड़ी हो चुकी है कि कई टेक्नोलॉजी कंपनियों का मूल्यांकन अनेक देशों की अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। इसलिए युवाओं को समय रहते तकनीकी परिवर्तन को समझकर स्वयं को उसके अनुरूप तैयार करना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि "जो एआई को अपनाएगा वही भविष्य का नेतृत्व करेगा। जो इससे दूर भागेगा, वह प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएगा।" उन्होंने कहा कि हर तकनीकी परिवर्तन चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन वही परिवर्तन नए अवसर भी पैदा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि युवा इन अवसरों का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि एआई कई कार्यों को सरल बना सकता है, लेकिन मानवीय संवेदनशीलता, करुणा और मानवीय स्पर्श का विकल्प कभी नहीं बन सकता। इसलिए युवाओं को ऐसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए जहां मानवीय मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, नर्सिंग और अन्य सेवा क्षेत्र।

मंत्री चौधरी ने युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल नौकरी तलाशने तक सीमित न रहें, बल्कि नवाचार और उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ें तथा विश्वस्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां स्थापित करने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और पूरी दुनिया में भारतीय तकनीकी नेतृत्व का लोहा माना जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ सरकार भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047" पर कार्य कर रही है। इस दिशा में नवा रायपुर को उभरते तकनीकी और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां सेमीकंडक्टर यूनिट, एआई डाटा सेंटर तथा ट्रिपल आईटी में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है।

कार्यक्रम के अंत में वित्त मंत्री चौधरी ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज प्रबंधन, आयोजकों एवं सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ के युवा नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने समाज कल्याण विभाग द्वारा माना कैंप में स्थापित फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर, सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित महाविद्यालय का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने पुनर्वास केन्द्र परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

राज्यपाल के साथ समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल ने सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब में स्थापित अत्याधुनिक उपकरणों का अवलोकन कर उनके उपयोग और कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि यहां इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूनिट, शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रो मोशन सिस्टम, गेट लैब, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, गेट ट्रेनर, आइसोकाइनेटिक यूनिट, ट्रैक्शन यूनिट, मोटामेड तथा मसल्स स्टिम्युलेटर जैसे आधुनिक उपकरण स्थापित हैं, जिनका उपयोग दिव्यांगजनों के उपचार और पुनर्वास में किया जाता है।

राज्यपाल ने केंद्र में उपलब्ध चिकित्सा एवं पुनर्वास सुविधाओं की सराहना की। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित महाविद्यालय का भी अवलोकन किया।  महाविद्यालय में वर्तमान में 140 दृष्टिबाधित, मूक एवं बधिर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो ब्रेल लिपि सहित विभिन्न माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई हस्तशिल्प सामग्री, ड्राइंग और पेंटिंग का अवलोकन कर राज्यपाल ने उनकी प्रतिभा की सराहना की तथा उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके पश्चात राज्यपाल ने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण निर्माण कार्यशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां संचालित विभिन्न इकाइयों एवं दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को इन सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी यात्री बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियम का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने इंद्रावती भवन नवा रायपुर स्थित परिवहन कार्यालय में सभी बस संचालकों एवं विभाग द्वारा वीएलटीडी लगाने हेतु अधिकृत वेंडरों की संयुक्त बैठक लेकर यात्री बसो में स्थापित वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि जिन बसों में अभी तक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) नहीं लगी है, उनमें 15 दिनों के भीतर इसे अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। वहीं जिन बसों में यह उपकरण लगा हुआ है लेकिन संचालित नहीं है, उन्हें तत्काल चालू किया जाए।

परिवहन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

विभाग ने बताया कि राज्य मुख्यालय के कमांड एवं नियंत्रण केंद्र से सभी बसों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि बस निर्धारित मार्ग पर चल रही है या नहीं तथा समय पर संचालन हो रहा है या नहीं। यात्रियों को भी संगवारी ऐप के जरिए बसों की वास्तविक समय की लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे और बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा रही है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तत्काल पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक ऐसी उपग्रह आधारित प्रणाली है, जो वाहन की हर पल की स्थिति और लोकेशन की जानकारी नियंत्रण केंद्र तक पहुंचाती है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद नियमों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है, जो यह तय करेगी कि राज्य में इस कानून का रूप कैसा होगा। यह कमेटी यूसीसी का ड्रॉफ्ट तैयार करेगी। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी देखरेख में ही यह कमेटी छत्तीसगढ़ के लिए समान नागरिक संहिता का पूरा प्रारूप तैयार करेगी। कमेटी में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्यामधर सिंह और एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह सदस्य होंगे।

यह कमेटी विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी। इन सभी मुद्दों पर आम जनता और सामाजिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। यहां इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नया कानूनी पूरी तरह से समावेशी हो. फिर सभी से सुझाव लेकर यूसीसी का प्रारूप तैयार किया जाएगा और कमेटी राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी।

भारत में अभी उत्तराखंड, असम और गुजरात में यूसीसी लागू है. छत्तीसगढ़ की कमेटी इन राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी. इसके बाद कमेटी, जो मसौदा सरकार को सौंपेगी. उस पर विधानसभा में बिल लाया जाएगा और उसे कानून की शक्ल दी जा सकेगी।

ताजिया जुलूस के दौरान जीई रोड पर आजाद चौक से आश्रम तिराहा और चौबे कॉलोनी टर्निंग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इस मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। पुलिस और प्रशासन ने यह भी कहा है कि पूरे जुलूस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। साथ ही यातायात पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को नियंत्रित करेगी। शहर प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में सभी लोग सहयोग करें ताकि किसी को असुविधा न हो। 

रायपुर। परमहंस राजयोगी प्रभु बा के सानिध्य में ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ महामंत्र के अखंड जाप का आठ दिवसीय आयोजन 28 जून से 5 जुलाई तक किया गया है। इस दौरान प्रभु बा अपने भक्‍तों व अनुयायियों को दिव्य दर्शन देने के साथ उन्‍हें शक्तिपात दीक्षा भी देंगी। गुरुदेव के दर्शन और सत्संग का समय रात्रि 11 बजे के बाद निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम राजीव नगर स्थित विनीत गुप्‍ता के निवास तृप्ति, द्वितीय तल, एच-3 फर्स्ट लेन में आयोजित किया गया है।

बताते चलें कि परम पूज्य परमहंस स्वामी सुगंधेश्वरानंद राजयोगी प्रभु "बा" एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्हें "शक्तिपात दीक्षा" का आशीर्वाद पूज्य योगीराज गुलवणी जी महाराज से प्राप्त हुआ।जीवनकाल में कई दिनों की समाधि लेने के अनुभव के कारण अध्यात्म जगत ने उन्हें 'परमहंस' पद से विभूषित किया है। भक्तों द्वारा प्रेम से उन्हें "प्रभु बा" (मां) कहकर पुकारा जाता है।

-   राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट छत्‍तीसगढ़ के लिए चौंकाने वाले....

रायपुर। इस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के नागरिक हैं, लेकिन इस आबादी की सेहत पर 'जंक फूड' का गहरा साया मंडरा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एचएफएचएस-6) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय किशोरों के खान-पान की आदतों में आया बदलाव एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। इस मामले में छत्तीसगढ़ की ताजा रिपोर्ट चिंताजनक तो है ही, साथ ही कुछ बिंदु ध्यान देने योग्य हैं:-

एचएफएचएस-6 के आंकड़े बताते हैं घर के भोजन का स्थान पैकेटबंद स्नैक्स ने ले लिया है। डिजिटल विज्ञापनों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के चलते किशोरों में प्रोसेस्ड फूड के प्रति आकर्षण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के किशोर भी सप्ताह में कई बार इंस्टेंट नूडल्स, आलू के चिप्स, नमकीन, पिज्जा, बर्गर और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स (सॉफ्ट ड्रिंक्स) का सेवन कर रहे हैं। जंक फूड के बढ़ते चलन के कारण किशोरों की थाली से दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज और फल गायब हो रहे हैं। ये खाली कैलोरी (Empty Calories) किशोरों का पेट तो भर रही हैं, लेकिन उनके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं दे पा रही है।

एचएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार सर्वेक्षण के आंकडे़ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। एचएफएचएस-5 से एचएफएचएस-6 की तुलना करें तो पता चलता है की 15 से 49 वर्ष के शहरी और ग्रामीण युवाओं में मोटापे की दर पहले से बढ़ी हुई है। इसी प्रकार महिलाओं के मोटापे की दर 14 से बढ़ाकर 20.3 हुई है। विशेष रूप से अस्वास्थ्यकर खान-पान और शारीरिक रूप से निष्क्रिय जीवनशैली, स्‍क्रीन टाइम बढ़ने का सीधा नतीजा वजन बढ़ने के रूप में सामने आया है। शहरों के संपन्न परिवारों के किशोरों में ओवरवेट (ज्यादा वजन) और मोटापे की दर में पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में काफी तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। पहले मोटापा केवल अमीर या शहरी बच्चों की समस्या माना जाता था। लेकिन एचएफएचएस-6 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और कम गुणवत्ता वाले पैकेटबंद स्नैक्स की आसान पहुंच होने के कारण ग्रामीण किशोर भी अब तेजी से मोटापे की चपेट में आ रहे हैं।

हिडन हंगर: मोटे लेकिन एनीमिकजंक फूड कैलोरी से भरपूर होते हैं, लेकिन इसमें विटामिन और मिनरल्स शून्य होते हैं। इस वजह से भारतीय किशोरों में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देश की 50 फीसदी से अधिक किशोरियां एनीमिया (खून की कमी) की शिकार हैं और किशोरों में भी यह दर ऊंची है। इस स्थिति को चिकित्सा विज्ञान में 'हिडन हंगर' (छिपी हुई भूख) कहा जाता है, जहां एक किशोर देखने में भारी-भरकम या मोटा लग सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह गंभीर कुपोषण और आयरन की कमी से जूझ रहा होता है।

0 एचएफएचएस-6  का सबसे चिंताजनक संकेत यह है कि जो बीमारियां पहले 40 साल की उम्र के बाद होती थीं, वे अब 15 से 19 साल के किशोरों में पैर पसार रही हैं। मीठे पेय पदार्थों (सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस) के अत्यधिक सेवन के कारण किशोरों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिससे वे कम उम्र में ही डायबिटीज के मुहाने पर खड़े हैं। पैकेटबंद चिप्स, सॉस और नूडल्स में सोडियम (नमक) की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके नियमित सेवन से किशोरों में हाइपर टेंशन के लक्षण देखे जा रहे हैं।

0- जंक फूड और किशोर स्वास्थ्य संकेतक युवाओं में मुख्य रुझान एचएफएचएस-6 स्वास्थ्य पर प्रभाव खान-पान का तरीका एचएफएसएस (हाई फैट, शुगर, साल्ट) और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक सेवन। शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, कमजोर इम्युनिटी। मोटापा किशोरों और युवाओं में ओवरवेट होने की दर में निरंतर उछाल। भविष्य में दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा: ब्लड, शुगर का स्तर 15 साल के किशोरों और युवाओं में खाली पेट ग्लूकोज का स्तर एक बढ़ा हुआ पाया गया।

एचएफएचएस-6  के इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कड़े कदम उठाने की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अब पैकेट के आगे 'रेड वॉर्निंग साइन' लगाने पर विचार कर रहा है, ताकि यह साफ दिखे कि भोजन में नमक, चीनी या फैट कितना ज्यादा है। इसी तरह स्कूल परिसरों और उनके 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर भोजन और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नीतियों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। 'ईट राइट इंडिया' और 'पोषण अभियान' के जरिए अब स्कूलों और कॉलेजों में किशोरों को सीधे टारगेट कर काउंसलिंग की जा रही है, ताकि वे पारंपरिक और सेहतमंद भारतीय भोजन (जैसे बाजरा, रागी, छाछ, फल) की तरफ वापस लौट सकें।

... तो बीमार हो जाएगी युवा पीढ़ी

यदि समय रहते किशोरों की इस 'जंक फूड' संस्कृति पर लगाम नहीं कसी गई, तो भारत का 'डेमोग्राफिक यूथ डिविडेंड' बीमारियों के बोझ तले दब जाएगा। इस कार्य के लिए भी सरकार की ओर इशारा करने से कुछ नहीं होगा। परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से माता- पिता को अपने बच्चों के लिए समय निकलना पड़ेगा। अगर घर पर स्वच्छ और पौष्टिक भोजन बनेगा, तो बच्चे भी उसका सेवन करेंगे। परिवार दिन में एक बार साथ में बैठकर खाना खाएं।

डॉ. अभया जोगलेकर

डायटिशियन व प्राचार्य

बद्री प्रसाद लोधी गवर्नमेंट कॉलेज, आरंग

रायपुर।भाठागांव रोड में दतरेंगा मोड पर 750 एमएम पाईप लाईन में लीकेज की जानकारी मिलते ही नगर निगम जलविभाग की टीम द्वारा संबंधित स्थल पर तत्काल पहुंचकर पाईप लाईन लीकेज मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके पूर्व आज सुबह 10 बजे रावणभाठा फिल्टरप्लांट 80 एमएलडी पुराने प्लांट से जलापूर्ति रोककर पाईप लाईन लीकेज मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया गया।

पाईप लाईन लीकेज मरम्मत कार्य के दौरान 80 एमएलडी पुराने फिल्टर प्लांट से संबंधित राजेन्द्र नगर, तेलीबांधा, श्यामानगर, शंकरनगर, खमतराई, भनपुरी, पुराना डंगनिया, गंज और गुढियारी जलागारो से संबंधित क्षेत्र में आज दिनांक 25 जून को संध्याकालीन जलापूर्ति आंशिक प्रभावित रहेगी। पाईप लाईन लीकेज का कार्य पूर्ण होते ही दिनांक 26 जून से प्रातःकालीन जलापूर्ति सामान्य रूप से प्रारंभ कर दी जायेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल, द्वारका के विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मेहनतकश परिवारों के सपनों और संघर्ष का सम्मान भी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन विद्यार्थियों की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि प्रतिभा कभी भी आर्थिक संसाधनों या पारिवारिक पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। किसी के पिता राजमिस्त्री हैं, कोई किसान परिवार से है तो कोई शिक्षक का बेटा है, लेकिन इन सभी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा के प्रथम चरण में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे प्रदेश, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनकी तैयारी, अध्ययन पद्धति, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल में उपलब्ध अध्ययन वातावरण, मार्गदर्शन और सुविधाओं के अनुभव साझा किए तथा बताया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुकूल माहौल ने उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने का आत्मविश्वास दिया।

मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से कहा कि प्रारंभिक परीक्षा की सफलता एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी निष्ठा, अनुशासन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करने की सलाह देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और निरंतर प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सेवाएं केवल एक प्रतिष्ठित करियर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वे भविष्य में प्रशासनिक दायित्व निभाते समय संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तथा अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं, ताकि प्रतिभा संसाधनों के अभाव में कभी पीछे न रह जाए।

उन्होंने कहा कि द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल इसी सोच का परिणाम है, जहां प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहां उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण, मार्गदर्शन और आवश्यक सुविधाओं का सकारात्मक परिणाम अब यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती सफलता के रूप में सामने आने लगा है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों तक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। 

लोक निर्माण विभाग के सचिव  बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्य एवं कार्यस्थलों पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्णता में कोई समझौता नही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इनके निर्माण में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। निर्धारित समायवधि में अच्छा काम होना चाहिए। 

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भवन में न तो पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था थी और न ही अग्निशमन सुरक्षा के मानक पूरे किए गए थे। इसके अलावा भवन का संचालन बिना आवश्यक अनुमति और पूर्णता प्रमाणपत्र के किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक भवनों और संस्थानों में भी सतर्कता बढ़ गई है। नगर निगम की टीम द्वारा आगे भी इसी तरह के औचक निरीक्षण किए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शहर में सुरक्षा और नियमानुसार निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। 

प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के बाद राज्य कर विभाग ने आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में कई अन्य व्यक्तियों एवं फर्मों के भी इस नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। विभाग बैंक खातों, ई-वे बिल, परिवहन दस्तावेजों तथा संबंधित व्यापारिक इकाइयों की भूमिका की गहन जांच कर रहा है। राज्य कर विभाग का मानना है कि आगे की जांच में इस फर्जी बिलिंग नेटवर्क से जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा तथा फर्जी बिलिंग और बोगस आईटीसी जैसे अवैध कृत्यों पर प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। 

रायपुर %छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि परंपरा में कोदो और कुटकी का विशेष महत्व रहा है। सदियों से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे ये लघु धान्य आज एक बार फिर किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। बदलती जलवायु परिस्थितियों, पोषण संबंधी चुनौतियों और बेहतर कृषि की आवश्यकता के बीच कोदो-कुटकी जैसी मिलेट फसलें भविष्य की खेती का मजबूत आधार बनकर उभर रही हैं।

    कोदो ¼पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम½ और कुटकी ¼पैनिकम सुमाट्रेंस½ ऐसी फसलें हैं जिन्हें कम पानी] कम लागत और सीमित संसाधनों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यही कारण है कि ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बन रही हैं। कम उपजाऊ] पथरीली और ढालू भूमि में भी इनकी खेती संभव है] जहां अन्य फसलें अपेक्षित उत्पादन नहीं दे पातीं। ^ये फसलें प्रायः हर एक प्रकार की भूमि में पैदा की जा सकती है। जिस भूमि में अन्य कोई धान्य फसल उगाना सम्भव नहीं होता वहाँ भी ये फसलें सफलता पूर्वक उगाई जा सकती है। हल्की भूमि में जिसमें पानी का निकास अच्छा हो इनकी खेती के लिए उपयुक्त होती है।*

    आज जब दुनिया स्वास्थ्यवर्धक भोजन की ओर लौट रही है, तब कोदो और कुटकी का महत्व और बढ़ गया है। कोदो में प्रोटीन] कार्बाेहाइड्रेट, आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं]जबकि कुटकी फाइबर] प्रोटीन] फास्फोरस तथा अन्य खनिज तत्वों से भरपूर होती है। विशेषज्ञों के अनुसार इनका नियमित सेवन मधुमेह] उच्च रक्तचाप] मोटापा और एनीमिया जैसी समस्याओं के नियंत्रण में सहायक हो सकता है। यही वजह है कि आज इन्हें ‘^सुपर फूड* के रूप में पहचान मिल रही है।

    छत्तीसगढ़ सरकार भी मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2026 में कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3]200 रुपये प्रति क्विंटल तथा कुटकी का 3]350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ इन फसलों की खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है। विभागीय जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2025 में प्रदेश में कोदो फसल 39-02 हेक्टेयर और कुटकी फसल 38-03 हेक्टेयर रकबे में लगाए गए थे। वैसे विगत खरीफ वर्ष में प्रति हेक्टेयर कोदो की उत्पादन 550 किलोग्राम तथा कुटकी की उत्पादन 675 किलोग्राम दर्ज की गई है। यानी कोदो की उत्पादन 21-46 टन थी] वहीं 25-67 टन कुटकी का उत्पादन हुआ था।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी किसानों से धान के साथ-साथ कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों की खेती अपनाने व उत्पादन बढ़ाने की अपील की है।

    कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्नत तकनीकों को अपनाकर कोदो-कुटकी की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। ^मानसून की शुरुआत के साथ जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक बुवाई, बीजोपचार, कतार पद्धति, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा समय पर खरपतवार नियंत्रण जैसे उपाय किसानों को बेहतर उत्पादन दिला सकते हैं।*