रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास कार्यालय में दूसरे सप्ताह के जनदर्शन कार्यक्रम में नागरिकों में जबरदस्त उत्साह रहा। मुख्यमंत्री साय से मुलाकात करने और अपने आग्रह-अनुरोध उन्हें प्रत्यक्ष सौंपने के लिए प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रूपए के चेक भी प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय परिसर में अपनी मां के नाम दहीमन का पौधा लगाया। जनदर्शन स्थल के पास स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था, जिसका नागरिकों ने लाभ उठाया। आज के कार्यक्रम में अनेक ऐसे लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहने आए थे, जो पिछले जनदर्शन में आए थे और उनके आवेदनों का निराकरण भी हो गया था। 

आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 13 बच्चों को दो-दो लाख रुपये के चेक दिए गए। इसमें से एक लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में और एक लाख रुपये स्कूटी खरीदने के लिए दिए गए। पंजीकृत निर्माणी श्रमिक परिवारों के पुरस्कृत बच्चों ने दसवीं और बारहवीं मेें 2023-24 के टॉप-10 सूची में स्थान बनाया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम दहीमन का, जो पौधा लगाया है, वह औषधीय गुणों से युक्त है। यह पौधा सरगुजा अंचल में पाया जाता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी मां के नाम अपने-अपने निवास या गांव में पौधा लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की थी।

इस बार के जनदर्शन में बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग शामिल हुए, जो पिछले बार के जनदर्शन में भी आए थे, तब उनके आवेदनों का निराकरण मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कर दिया गया था। इन लोगों ने त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इनमें दिव्यांग भी शामिल थे, जिन्हें साय के निर्देश पर ट्रायसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण तत्काल उपलब्ध कराए गए थे। स्वास्थ्य शिविर में लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। खून जांच, बीपी की जांच, शुगर और अन्य आम बीमारियों की जांच की सुविधा शिविर में उपलब्ध कराई गई थी। कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों के पास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उनसे आवेदन लिए और मौके पर ही ट्राईसायकल सहित अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए। बागबाहरा वन क्षेत्र में निवासरत कमार परिवारों के बेदखली की नोटिस की जांच के निर्देश वन अधिकारियों को दिए। रायपुर के अशोका रतन कॉलोनी के समीप की सड़क की मरम्मत कराने तथा आरक्षक भरत लाल बरेठ के किडनी प्रत्यारोपण एवं इलाज के बकाया देयक के भुगतान के संबंध में उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मोती लाल पटेल की पांच साल की बेटी डॉली जो थैलेसीमिया से पीड़ित है, उसके इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखण्ड के ग्राम परसा की रहने वाली कैंसर पीड़ित मितानीन उर्मिला देवी को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मदद देने की बात कही।

रायपुर। दिव्यांगता को कमजोरी न मान कर हौसले से जीवन को सहज और सरल तरीके से जीने की कला कोई भागवत से सीखे। जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांग भागवत आरंग विकासखंड के ग्राम केशला के रहने वाले है। शिक्षा समाप्ति के बाद बिजली विभाग में कॉल अटेंडर के रूप में कार्य करना शुरू किया।

भागवत की दिव्यांगता के चलते विवाह में दिक्कतें हुई। ऐसे में उन्होंने दिव्यांग लड़की से विवाह करने का फैसला लेकर दिव्यांग वीणा निषाद से विवाह किया। बिजली विभाग फोन अटेंडर के रूप में कार्य करने से होने वाली आय से घर परिवार चलाने में दिक्कतें खड़ी होना प्रारम्भ हो गया। वैसे भी उन्हें कार्यस्थल तक आने जाने के लिए दूसरों की मदद लेनी होती थी। किसी पर आश्रित नहीं होने की महत्वाकांक्षा उसे अंदर ही अंदर खाये जा रही थी। कही भी आने जाने की सुविधा के लिए भागवत ने निःशुल्क बैटरी चलित ट्रायसाइकल के लिए समाज कल्याण और सम्बन्धित विभागों में आवेदन देने के बाद भी पिछले 2 सालों से उन्हें सहायता नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा आमजनों की शिकायतों और मांगो को पूरा करने के लिए जनदर्शन के बारे में पता चला। भागवत मुख्यमंत्री के सहृदयता के बारे में विभिन्न माध्यमो से अवगत थे। उन्हें पूरे विश्वास था कि जनदर्शन में जाने से निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

जनदर्शन कार्यक्रम में भागवत अपनी दिव्यांग पत्नी के साथ उपस्थित होकर बैटरी चलित ट्रायसाइकल हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आवेदन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने उनके आवेदन पर संवेदनशीलता से विचार कर दोनों को तत्काल बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए दिव्यांग पति-पत्नी को बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान की गई। ट्रायसाइकल मिलने पर दिव्यांग पति पत्नी के खुशी का ठिकाना न रहा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का दिल से आभार व्यक्त किया।

रायपुर। बारिश शुरू होती ही स्कूल और कालेज खुल गए है, ऐसे में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में भी गिरावट आ गई।  इसके चलते विमानन कंपनियों द्वारा भी अपने हवाई किराये में कमी की गई है और 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच गया रायपुर से दिल्ली व रायपुर से मुंबई का हवाई किराया 6500 से 8000 रुपये तक हो गया है।

बतादें कि रायपुर से दिल्ली की हवाई टिकट 7 से 8 हजार तक उपलब्ध है। वहीं रायपुर से मुंबई की बात करें तो मुंबई के लिए 6500 से 7000 रुपये में यात्रा की जा सकती है। रायपुर से बैंगलुरू 8000 रुपये, रायपुर से हैदराबाद 7500 रुपये, रायपुर से कोलकाता 6500 रुपये तक टिकट उपलब्ध है।

बारिश के मौसम में हवाई यात्राएं कम हो जाती है, तो विमानन कंपनियों पर भी इसका असर पड़ता है और वे हवाई किराया कम करती है। मालूम हो कि पिछले महीने 21 जून को दिल्ली से रायपुर का हवाई किराया 20 हजार रुपये पार हो गया था।

बीते दो सप्ताह से रायपुर विमानतल से हवाई यात्रियों की आवाजाही में कमी आई है। 17 जून से 23 जून वाले सप्ताह में 47,560 हवाई यात्रियों की आवाजाही हुई, जो इसके पिछले सप्ताह की तुलना में 2.44 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार 24 से 30 जून वाले सप्ताह में 46,438 हवाई यात्रियों की आवाजाही हुई, जो 2.36 प्रतिशत कम रही। इसी प्रकार बीते 15 दिनों में 652 उड़ानों का संचालन हुआ।

रायपुर। रायपुर-बलौदाबाजार राष्ट्रीय राजमार्ग का जल्द ही फोरलेन में उन्नयन होगा। राजस्व मंत्री टंक राम ने फोर लेन सड़क निर्माण स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री अरूण साव का आभार व्यक्त जताते हुए क्षेत्र की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मार्ग के उन्नयन के लिए चर्चा की जिस पर केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने सहमति दी है। भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय द्वारा  रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग के लिए 1,494 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह सड़क प्रथम चरण में 844 करोड़ की लागत से विधानसभा रायपुर से 53.1 किलोमीटर तक और दूसरे चरण में 650 करोड़ की लागत से 53.1 किलोमीटर से 85.6 किलोमीटर तक फोरलेन सड़क बनायी जाएगी।

गौरतलब है कि रायपुर-बलौदाबाजार राष्ट्रीय राजमार्ग 130बी में यातायात का अत्याधिक दबाव रहता है। इसके अलावा इस मार्ग के आसपास बड़े सीमेंट उद्योग के साथ-साथ अन्य उद्योग भी है, वर्तमान में यह सड़क टू लेन है। इस मार्ग के फोर लेन में उन्नयन से जहां यातायात के दबाव में कमी आयेगी, रायपुर से बलौदाबाजार आना-जाना सुगम और सुविधाजनक होगा। वहीं इस मार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला पुलिस ने हवाला कारोबारी नीरू भाई के रायपुर स्थित ठिकाने पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 80 लाख रुपए नकद जब्त करने के साथ ही संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नीरू भाई महादेव सट्‌टा ऐप समेत कई ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन सट्‌टा खाइवालों की रकम हवाला के जरिए एक स्थान से दूसरे लोकेशन पर पेमेंट कराया करता है। पुलिस की पकड़ से दूर हवाला कारोबारी नीरू भाई की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही दुर्ग पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना होगी।

जानकारी के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ऋचा मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को की गया। पुलिस को हवाला कारोबारी नीरू भाई के संबंध में पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस टीम ने रायपुर के शंकर नगर खम्हारडीह स्थित दफ्तर पर छापा मारा। मौके से हवाला कारोबारी नीरू भाई तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लिहाजा पुलिस ने उसके टीम के चार आरोपियों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ​​​​​​नीरू भाई मुंबई में बैठकर देश के अलग-अलग ठिकानों में अपने दफ्तर ऑपरेट करता है। वहां से हवाला की रकम डिमांड के मुताबिक ठिकाने लगाई जाती है।

पुलिस की माने तो हवाला कारोबारी नीरू भाई मुंबई से अपने कारोबार को अंजाम दे रहा है। उसके द्वारा महादेव और दूसरे ऑनलाइन सट्टा ऐप की काली कमाई को इधर से उधर करने का काम किया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि केवल हैदराबाद के पैनल ही नहीं देश में जितनी भी जगह दुर्ग और रायपुर के खाईवालों के पैनल चलते हैं, वहां की रकम वो रायपुर भिलाई भेजने का काम करता है। बताया जा रहा है कि दुर्ग पुलिस जल्द ही हवाला कारोबारी नीरू भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजेगी।

उपलब्ध मेडिकल लिटरेचर के अनुसार लेजर एंजियोप्लास्टी द्वारा किडनी की नस के पूर्ण ब्लॉक के उपचार का यह पहला केस

रायपुर | डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में 66 वर्षीय एक मरीज के किडनी को खून की आपूर्ति करने वाली बायीं धमनी में सौ प्रतिशत रुकावट तथा हृदय की मुख्य नस में 90 प्रतिशत रुकावट का एक्जाइमर लेजर विधि से सफल उपचार किया गया। उपलब्ध मेडिकल लिटरेचर के अनुसार विश्व में लेजर एंजियोप्लास्टी द्वारा किडनी की नस के पूर्ण ब्लॉक के उपचार का यह पहला केस है। एसीआई के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुए इस उपचार में मरीज के किडनी की धमनी यानी रीनल आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी का एक साथ उपचार कर मरीज को रीनल फेल्योर और हार्ट फेल्योर होने से बचा लिया गया। इन दोनों इंटरवेंशनल प्रोसीजर को क्रमशः लेफ्ट रीनल आर्टरी क्रॉनिक टोटल ऑक्लूशन एवं इन स्टंट री-स्टेनोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है।

इस केस में पहली बार रीनल का 100 प्रतिशत ऑक्लूशन (रुकावट) था जिसके कारण बी. पी. कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। किडनी खराब हो रही थी। समय पर इलाज नहीं होता तो किडनी फेल हो जाती। डॉ. स्मित श्रीवास्तव ने केस के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि मरीज के किडनी को खून की आपूर्ति करने वाली दोनों नसों में ब्लॉकेज था। एक में 100 प्रतिशत ब्लॉकेज/रुकावट था एक में 70-80 प्रतिशत ब्लॉकेज था। लेफ्ट रीनल आर्टरी जहां से शुरू होती है, वहीं मुख्य ब्लॉकेज था। इसके कारण खून का प्रवाह बिल्कुल बंद हो चुका था। इसके साथ ही मरीज के हृदय की मुख्य नस में ब्लॉकेज था जिसके लिए उसको 2023 में निजी अस्पताल में स्टंट लगा था जो बंद हो चुका था। यह स्टंट पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। इन सब समस्याओं के कारण मरीज को हार्ट फेल्योर हाइपरटेंशन, सांस लेने में तकलीफ और बी. पी. कंट्रोल में नहीं आ रहा था।

सबसे पहले लेफ्ट रीनल आर्टरी जो 100 प्रतिशत ब्लॉक थी, उसमें कठोर ब्लॉकेज होने की वजह से एक्जाइमर लेजर से उसके लिए रास्ता बनाया, फिर बैलून से उस रास्ते को बड़ा किया जिससे उसमें स्टंट लगाकर उस नली को पूरी तरह खोल दिया गया और नार्मल फ्लो को किडनी में वापस चालू किया गया। ब्लॉकेज खोलने के साथ ही बी. पी. में परिवर्तन आने शुरू हुए और बी. पी. कम हो गया। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड के जरिये स्टंट को देखकर यह कन्फर्म किया गया कि वह ठीक से अपने स्थान पर स्थापित हुआ है या नहीं।

पूर्व में हुई एंजियोप्लास्टी के कारण हृदय की बायीं साइड की मुख्य नस लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डाले गये स्टंट के अंदर 90 प्रतिशत से भी ज्यादा रुकावट पायी गयी। इसको भी पहले लेज़र के जरिये ब्लॉकेज खोलकर रास्ता बनाया गया। फिर बैलून करके उस रास्ते को बड़ा किया गया फिर इंट्रा वैस्कुलर अल्ट्रासाउंड के जरिए स्टंट ब्लॉकेज के क्षेत्र को देखा। चूंकि रूकावट स्टंट के साथ-साथ स्टंट के बाहर की थी, इस वजह से एक नया स्टंट डालकर उस रूकावट को खोलने का निर्णय लिया गया। एक अतिरिक्त स्टंट डालकर दोनों रुकावट का इलाज किया गया। आईवीयूएस करके पूरी प्रक्रिया की वास्तविक वस्तुस्थिति को देखा। अंततः दोनों प्रक्रिया सफल रही। मरीज अब ठीक है तथा डिस्चार्ज लेकर घर जाने को तैयार है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की श्री रामलला अयोध्याधाम दर्शन योजना से छत्तीसगढ़ वासियों को अपने भांचा श्री राम के दर्शन का मिल रहा शुभ अवसर

स्वास्थ्यमंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अयोध्याधाम जा रहे तीर्थयात्रियों को दी शुभकामनाएं

रायपुर | अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भांचा राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम ले जाने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की है। आज इस योजना के अंतर्गत रायपुर संभाग के पांच जिलों के 850 यात्री रायपुर स्टेशन से रवाना हुए। यह यात्री पहले वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। आज इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर छत्तीसगढ़ के भांचा राम जय सियाराम जय सियाराम की सुमधुर ध्वनि से गुंजायमान हो गया। तीर्थयात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की बहुत अच्छी योजना है। हम श्री रामलला से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना करेंगे।

आज रायपुर रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 से इस स्पेशल ट्रेन को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरन्दर मिश्रा एवं विधायक अनुज शर्मा ने हरी झण्डी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान तीर्थयात्रा में शामिल श्रद्धालुजन काफी उत्साहित थे। प्लेटफार्म नं. 1 पर छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय सियाराम-जय सियाराम की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति छत्तीसगढ़ वासियों में अगाध श्रद्धा भाव है।

रायपुर | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा 04 जुलाई को धमतरी जिले के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में विभागवार एजेंडा अनुसार विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

बैठक क़े एजेंडा अनुसार राजस्व विभाग अंतर्गत जिले क़े राजस्व न्यायालयों में प्रकरण निराकरण की स्थिति, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं त्रुटि सुधार, शिकायतों का निराकरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा, श्रमिकों की संख्या, निर्माण कार्यों की स्थिति, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत सशक्तिकरण योजना, एनआरएलएम, बजट आबंटन, आरईएस अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति, स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य, पंचायतो में वाई फाई, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शाला प्रवेश उत्सव, माध्यन्ह भोजन, शिक्षक विहीन शाला, निर्माण कार्य की स्थिति, शाला भवनों की जर्जर स्थिति, आय, जाति निवास प्रमाण पत्र, समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा की जाएगी।

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत वनाधिकार पत्र, आश्रम-छात्रावासो की स्थिति, पीएम आदर्श ग्राम योजना, उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला व्यापार केंद्र, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमइजीपी, रोजगार सृजन कार्यक्रम, क़ृषि विभाग के अंतर्गत खाद बीज़ भंडारण एवं वितरण, बुआई की स्थिति, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, किसानों की समस्या का निराकरण, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुपालन क़े लिए क़ेसीसी, अनुदानो की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मौसमी बीमारियों क़े रोकथाम क़े उपाय, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, जीवन दीप समिति, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री पूरक पोषण आहार योजना, आंगनबाडी केंद्र, मातृत्व वंदन योजना, कुपोषण की स्थिति, पीएचई के अंतर्गत जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता की स्थिति, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांधों में जल भराव की स्थिति, नहरों की सफाई, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्य, बजटीय स्वीकृति, सेतु निर्माण, भारतमाला परियोजना, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड नवीनीकरण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीड़ीएस भंडारण, धान भंडारण एवं उठाव, नगरीय प्रशासन के अंतर्गत साफ सफाई, पेयजल, पीए आवास, शहरी आजीविका मिशन, वन विभाग के अंतर्गत तेंदुपत्ता वितरण, चरण पादुका योजना, वृक्षारोपण, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत रामलला दर्शन योजना, दिव्यांगों क़े लिए आजीविका मूलक कार्य, उपकरण वितरण के साथ ही अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री जनदर्शन में ग्रामीणों ने की थी शिकायत

अब किसानों को खेतों तक जाने में आसानी होगी, लड़ाई-झगड़े से भी छुटकारा मिलेगा

कलेक्टर डॉ. सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले की कार्रवाई

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर जिले में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण करने और उनकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ऐसे प्रकरणों पर बिना देरी के कार्रवाई शुरू की है। आज रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सेजबहार में ऐसी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व अमले ने सेजबहार में मुख्य सड़क के किनारे से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त कराया है। इस जमीन पर माना के बनरसी गांव निवासी संतोष डहरिया द्वारा अवैध कब्जा कर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने और जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री करने की शिकायत स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में की थी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को साय ने गंभीरता से लिया और इसकी जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर रायपुर को दिए थे।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रकरण की जांच का जिम्मा रायपुर एसडीएम और उनके अमले को सौंपा था। राजस्व अमले द्वारा की गई जांच के बाद सेजबहार में मुख्य सड़क से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होना पाया गया। इस जमीन पर अवैध कब्जाधारी ने पक्के निर्माण जैसे दुकान आदि भी बना लिए थे। राजस्व अमले को जमीन के अवैध रूप से दूसरे लोगों को बेचने की भी शिकायत मिली थी। सड़क के किनारे होने के कारण खेती-किसानी के इस मौसम में जमीन के पीछे के खेतों तक किसानों को जाने में भी परेशानी और लड़ाई-झगड़ा का सामना करना पड़ रहा था।

आज एसडीएम नंदकुमार चौबे, तहसीलदार पवन कोसमा और अतिरिक्त तहसीलदार तुलसी राठौर ने राजस्व अमले के साथ पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये पक्के दुकाननुमा निर्माण को तोड़ दिया है। इसके साथ ही लगभग पांच-छह लोगों द्वारा कुछ जमीन के कुछ हिस्से पर पोल लगाकर की गई तार फेसिंग को भी हटा दिया गया है। अब इस जमीन से बेजाकब्जा हट जाने से किसानों को भी अपने खेतों तक जाने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाएगा और सरकारी जमीन की सुरक्षा भी हो जाएगी। किसान चालू मानसून मौसम में खेतों में फसलों की बोआई आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपनी कास्तकारी जमीन में आने-जाने के लिए झगड़-लड़ाई मारपीट से भी मुक्ति मिल जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए सेजबहार गांव के निवासियों शारदा राम साहू, कामता प्रसाद साहू, ललित साहू, खेलन साहू, दीनदयाल रात्रे, दल्लू यादव, संतोष बघेल आदि ने मुख्यमंत्री साय और जिला प्रशासन का आभार जताया है। सभी गांव वासियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से ब्रिगेडियर अमन आनंद ने की सौजन्य मुलाकात

”नो योर आर्मी“ कार्यक्रम का 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में किया जाएगा आयोजन

यहां के बच्चों को चुनकर देश भर के फौज के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा

यहां के बच्चों को चुनकर देश भर के फौज के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में थल सेना के  ब्रिगेडियर अमन आनंद ने सौजन्य मुलाकात की। वे  वर्तमान में भारतीय थल सेना के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया के कमांडर हैं। मुलाकात के दौरान ब्रिगेडियर आनंद ने मुख्यमंत्री के समक्ष छत्तीसगढ़ में आर्मी की आगामी कार्ययोजना के सम्बन्ध में चर्चा की।

ब्रिगेडियर आनंद ने बताया की भारतीय थल सेना आगामी 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में “नो योर आर्मी” कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को और विशेषकर बच्चों को आर्मी के बारे में विस्तार से जानने और समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहां के बच्चों को चुनकर देश भर के फौज के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। इससे इन बच्चों में आर्मी के अनुशासन, देश प्रेम, सेना का देश के प्रति योगदान को जानने और इसमें शामिल होने का उत्साह जगेगा।

ब्रिगेडियर आनंद ने बताया की “नो योर आर्मी” कार्यक्रम में आर्मी के युद्ध में काम आने वाले हथियारों  सहित अन्य विधाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में  प्रदर्शित टैंक, तोप, हवा में मार करने वाले हथियार, ब्रिजिंग इक्विपमेंट सहित अन्य हथियारों के बारे में यहां के लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही  डॉग शो, आर्मी में बजने वाले आकर्षक बैंड शो, मार्शल म्यूजिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। 

राजस्व सचिव ने राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन पर अब किसानों और भू-स्वामियों को दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री की मंशानुरूप राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए थे। पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी ग्रामीणों को देने के लिए उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के भी निर्देश दिए है।

राजस्व पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों जैसेः फौती, नामांतरण एवं बटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही आनलाईन अपलोड कर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा कर प्रविष्टि एवं मौके पर ही नोटिस ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिली  कराकर निराकरण करने को कहा गया है। शिविर स्थल पर ही बी-1, खसरा एवं किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इसी तरह आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र संबंधी समस्त आवेदनों का शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अविनाश चंपावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत राजस्व न्यायालय से संबंधित लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं की अदायगी हेतु समय-सीमा में कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई का समय-सीमा के बाहर प्रकरणों तथा सभी राजस्व न्यायालय में शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों का 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों के सीमांकन प्रकरणों का भी पूर्ण निराकरण किया जाना है। विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन और धारा 115 अंतर्गत अभिलेख त्रुटि हेतु आवेदन प्राप्त कर तथा इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए 31 जुलाई 2024 तक शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। निराकरण नहीं करने वाले राजस्व अमले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा।

राजस्व विभाग के सचिव ने बताया कि इसी तरह सभी राजस्व न्यायालय में दर्ज ऐसे प्रकरण जिनकी सुनवाई तिथि अद्यतन नहीं है, उनका शत-प्रतिशत सुनवाई तिथि अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करे। जनहानि-पशुहानि, फसल क्षति से संबंधी आर.बी.सी.6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें। राजस्व अधिकारी अधीनस्त टेबल का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन 15 जुलाई तक कलेक्टर को उपलब्ध कराना। राजस्व पखवाड़ा में भू-अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण तथा भू-अर्जन के प्रकरणों में लिये गये सेवा शुल्क की जानकारी अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

राजस्व पखवाड़ा में भू-अभिलेख संबंधी कार्यों के अंतर्गत स्वामित्व योजनांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप-02 का 31 जुलाई 2024 तक प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना है। इसी तरह कोटवारो द्वारा विक्रय की गई कोटवारी और सेवाभूमि के विरूद्ध 31 जुलाई 2024 तक समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। वार्षिकी कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन (जिंसवार) वर्ष 2023-24 का 15 जुलाई 2024 तक शत-प्रतिशत जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अभिलेख शुद्धता के अंतर्गत संकलन हेतु शेष खसरा, विलोपन योग्य संदिग्ध खसरा, शून्य रकबा वाले खसरा, भूमिस्वामी विहीन खसरा, भूमिस्वामी के विवरण में स्पेशल कैरेक्टर युक्त खसरा, संयुक्त खातेदार का नाम पृथक-पृथक दर्ज न होकर एक साथ दर्ज होने, त्रुटिपूर्ण खसरा, भूमिस्वामी क्रमांक निर्धारण हेतु शेष खसरा की संख्या अंतर्गत 31 जुलाई 2024 तक शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

नक्शा बटांकन अंतर्गत जुलाई माह में प्रत्येक तहसील में 05 प्रतिशत की प्रगति करना अनिवार्य है तथा भूमिस्वामी के खातों में आधार, मोबाईल नं. किसान किताब एवं जेण्डर की प्रविष्टि 31 जुलाई 2024 तक शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित किया जाए। 

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में की थी शक्तिपीठ परियोजना की घोषणा

सरकार गठन के बाद बजट में शक्तिपीठ परियोजना के लिए पांच करोड़ का किया प्रविधान

केंद्र सरकार ने डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही दिए 48.44 करोड़ रुपये

रायपुर | केंद्र सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में छत्‍तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में उत्तराखंड की चार धाम परियोजना की तर्ज पर पांच शक्तिपीठों रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर को विकसित करके एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शक्तिपीठ परियोजना की घोषणा की थी। सरकार गठन के बाद बजट में शक्तिपीठ परियोजना के लिए पांच करोड़ का प्रविधान किया गया है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना में शामिल 1,000 किमी लंबी शक्तिपीठ परियोजना का पूरा प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार की ओर से डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही 48.44 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर और जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेशपुर, महेशपुर, कुरदार, सरोधादादर, गंगरेल, कोंडागांव, नथियानवागांव, जगदलपुर चित्रकोट, तीरथगढ़ के विकास के लिए 96.10 करोड़ रुपये स्वीकृति मिली है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत दो अन्य गंतव्यों को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए परियोजना विकास प्रबंधन सलाहकार (पीडीएमसी) की चयन प्रक्रिया जारी है।

राजिम को प्रदेश का प्रयाग कहा जाता है। महानदी, पैरी तथा सोंढुर नदी का संगम होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। प्रदेश के लोगों के लिए यह स्थान आस्था का बड़ा केंद्र है। केंद्र सरकार ने इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में विश्व में पहचान दिलाने के लिए प्रसाद योजना (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान) में शामिल किया है। योजना में पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर निर्माण तथा सिरपुर के बागेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार को भी शामिल किया गया है। प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के तीर्थ स्थलों को विकसित करना है। 

मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा यूनिसेफ

रायपुर | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए यूनिसेफ को आमंत्रित किया है। इस सहयोग के तहत यूनिसेफ मुख्य रूप से नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

जुलाई 2024 से जुलाई 2026 तक की इस द्विवर्षीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में इस परियोजना का वृहद क्रियान्वयन किया जाएगा।

यूनिसेफ मुख्य रूप से नवनिर्मित जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में न केवल स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा बल्कि स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों जैसे शिक्षा, स्वच्छता, बाल संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य करेगा, जिसमें जिला स्तर पर सभी विभाग उचित वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगे।

इस परियोजना के माध्यम से सरगुजा संभाग विशेषकर जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में यूनिसेफ की ओर से प्रभारी राज्य प्रमुख विलियम हैनलोन , स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. गजेंद्र सिंह व पोषण विशेषज्ञ डॉ. अपर्णा देशपांडे उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय राइज़ एंड शाइन विथ जया किशोरी कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राइज़ एंड शाइन विथ जया किशोरी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कथावाचक एवं यूथ मोटिवेटर जया किशोरी के यहां आने से यहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। यूट्यूब में इनके प्रेरक वीडियोज़ बहुत पसंद किए जाते हैं। जब मेरे पास कुछ व्यक्तिगत समय निकल पाता था तो यूट्यूब में इनके मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोज़ मैं स्वयं देखता था। आप लोग इनसे प्रेरित हैं, मुझे भी जब कभी सुनने अवसर मिलता है, तो प्रेरित होता हूं। जया किशोरी के प्रेरक व्याख्यान से युवाओं को नई ऊर्जा मिलती है। जया किशोरी ने पॉजिटिविटी, युवा, बुजुर्ग और मेहनत इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से समझाया | इससे क्या सीख मिलती है और इसके क्या मायने हैं इसको भी उन्हें विस्तार से युवाओं के बीच में रखा ।

हर उम्र में आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, आगे बढ़ सकते हो, आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का राज है | 

अपने जीवन में सकारात्मक को लेकर बहुत ही अच्छे से व्याख्यान दिया | बैलेंस लाइफ यह सब कुछ आपको गीता में सीखने को मिलेगा | हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं | अपने धार्मिक ग्रंथो पर भी बहुत ज्यादा विशेष जोर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर, गीता पर दिया जो हमें कर्म करना सीखाता है | 

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य हम भारत की युवा शक्ति के दम पर हासिल करेंगे। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां युवाओं की संख्या जनसंख्या में सर्वाधिक है। इस तारतम्य में हम विकसित छत्तीसगढ़ को दृष्टिगत रखते हुए जो विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसमें युवाओं की शिक्षा, प्रतिभा, रोजगार, कौशल विकास तथा स्वरोजगार आदि में युवाओं के लिए अवसर और विकास मे उनकी समग्र भागीदारी पर हमारा फोकस होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की ताकत और ऊर्जा से ही हम छत्तीसगढ़ का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जया किशोरी ने अपने प्रेरक व्याख्यान से छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभान्वित किया और युवाओं को प्रेरित किया। उसके लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूं। 

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत व मोतीलाल साहू भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) संवर्ग के दो वरिष्ठ अफसर डीजी प्रमोट हो गए हैं। डीपीसी की हरी झंडी मिलने के बाद मंगलवार को पदोन्‍नति का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के साथ ही एडीजी अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता अब डीजी बन गए हैं। विभागीय पदोन्‍नति समिति (DPC) ने इन दोनों IPS अफसरों के प्रमोशन को हरी झंडी दी है। डीजी बनने की दौड़ में शामिल तीसरे आईपीएस पवन देव का नाम फिलहाल लिफाफा बंद रखा गया है।

बता दें कि वर्तमान में डीजी के पद पर डीजीपी अशोक जुनेजा हैं। इस प्रमोशन के साथ अब तीन डीजी हो जाएंगे। IPS पवन देव का प्रमोशन अभी लिफाफा बंद है। IPS अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के IPS है। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण पोस्टिंग में रहने वाले अरुण देव वर्तमान में गृह जेल एवं परिवहन विभाग के सचिव है। अच्छे कामों के चलते संयुक्त राष्ट्र पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हो चुके हैं।

वहीं IPS हिमांशु गुप्ता छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस है। वे मूलतः राजस्थान राज्य के जयपुर के निवासी हैं। वर्तमान में एडीजी स्तर के आईपीएस अफसर हैं। दुर्ग आईजी रहते उनका एडीजी के पद पर प्रमोशन हुआ था। एडीजी बन जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने उन्हें चार माह तक दुर्ग रेंज का आईजी बनाकर रखा था। वर्तमान में वे एडीजी प्रशासन हैं। बता दें कि अरुण देव गौतम 1992 और हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं।

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ

उद्योगों की स्थापना की राह हुई आसान, युवाओं को  मिलेंगे रोजगार के मौके

पोर्टल पर एक बार आवदेन से ही सभी विभागों का मिलेगा क्लीयरेंस

ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की नहीं होगी आवश्यकता

उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से लेना होगा क्लीयरेंस, यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी

सिंगल क्लिक पर देखी जा सकेगी आवेदन की स्थिति

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है।

इसी क्रम में आज निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न क्लीयरेंस और स्वीकृतियां त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया गया है।

प्रशासनिक दखल कम कर प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने के लिए यह बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल उद्यमियों के लिए अत्यंत आसान और उपयोग करने में सुगम होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज यहां अपने राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों के विपुल भंडार है और औद्योगिक विकास के भी असीम अवसर उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की इस नई व्यवस्था से सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान होने से निवेश में उनकी रुचि बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। व्यवसायियों को आवश्यक विभागीय अनुमति-सहमति और क्लीयरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही अलग-अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि नए पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी गई है और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी।

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी व्यापारियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे समय पर आवेदनों का निराकरण होगा और आवेदक सिंगल क्लिक पर अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जान पाएंगे।

वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। आवेदक को एक बार ही लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग द्वारा यदि कोई जानकारी मांगी जाएगी तो आवेदक लॉगिन कर इसके बारे में जान पाएंगे।

उन्होंने बताया कि अब किसी भी कार्यालय से ऑफलाइन मोड में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सचिव श्री आनंद ने बताया कि ई-चालान के माध्यम से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। नई सुविधाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब किसी भी उद्योग को लगाने से पूर्व किन-किन विभागों से अनुमति की आवश्यकता होगी, यह जानकारी भी पोर्टल में उपलब्ध कराई गई है। सभी विभागीय अधिकारियों को आईडी-पासवर्ड भी दिए गए हैं, जिससे वह समय-समय पर  आवेदनों का निराकरण कर पाएंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग आसान होगी और अनुमति के लाइसेंस के लिए समय-समय पर संबंधित विभाग अधिकारियों को अलर्ट भी भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विभिन्न मौकों पर कहा है कि उद्योगों की स्थापना से न केवल प्रदेश का विकास होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया जितनी अधिक पारदर्शी और आसान होगी, उद्यमी उतने ही अधिक आकर्षित होंगे और  निवेश बढ़ने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पुराने पोर्टल को अपग्रेड करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 तैयार किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार धीरेन्द्र तिवारी,  सचिव पी दयानंद और उद्योग विभाग के संचालक अरूण प्रसाद सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर। राजधानी रायपुर में स्थित आक्सीजन की पहचान अब रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर तरुण चटर्जी के नाम पर होगी। इसे लेकर एमआईसी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी ने लाया था। इसके साथ तात्यापारा से शारदा चौक होते हुए जय स्तंभ तक चौक लंबित सड़क चौड़ीकरण कार्य पर भी बैठक में चर्चा की गई। जिसका काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वहीं रायपुर की लाइफ लाइन तेलीबांधा चौक से टाटीबंध चौक तक हाईवे में प्रापर लाइट व्यवस्था पर चर्चा की गई।

नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन में संपन्न हुई। बैठक में नियमानुसार निर्धारित 10 एजेण्डों पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

शहर के तात्यापारा से जय स्तंभ चौक के सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे पर एमआईसी के सदस्यों ने चर्चा की। बैठक में जानकारी दी गई कि शारदा चौक से फूल चौक होते हुए तात्यापारा चौक तक दोनों ओर स़डक चौडीकरण हेतु प्रस्तावित मार्ग की लंबाई कुल 500 मीटर है। जिसमें पुनर्विलोपित योजना 2031 (मास्टर प्लान) के अनुसार 24 मीटर चैड़ा किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में मार्ग की चुडाई लगभग 14.30 मीटर से 19.50 मीटर तक है। इस भाग में यातायात का बहुत ज्यादा दबाव रहता है।  महापौर एजाज ढेबर ने बैठक में जानकारी दी कि इस संबंध में वे उपमुख्यमंत्री अरूण साव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, नगरीय प्रशासन एवं विकास सचिव डा. बसव राजू एस, से नगर निगम के एमआईसी सदस्यों एवं पार्षदों सहित मिलकर उन्हें पूरी जानकारी दे चुके है।

बैठक में एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी की मांग पर शहर में स्थित आक्सीजोन उद्यान का नामकरण पूर्व मंत्री एवं पूर्व महापौर स्व. तरूण चटर्जी के नाम पर किये जाने के प्रस्ताव की पारित किया गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पी. जगन्नाथ राव नायडू के नाम पर श्मशानघाट काली मंदिर से मेडिशाईन अस्पताल तक मार्ग का नामकरण किये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया।