आयोजन अभिनव सिटी आवास मेला (4 और 5 जुलाई को भी जारी) स्थान अभिनव सिटी, अंबुजा मॉल के पीछे, साइंस सेंटर के पास, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.) 

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन प्रबंधन समितियों को आजीविका आधारित गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मत्स्य पालन जैसी योजनाओं से ग्रामीणों की आय बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इससे वन संरक्षण और ग्रामीण आर्थिक विकास को एक साथ गति मिल रही है। 

कार्यक्रम में के.के. चंद्रा, रूपा सिंह देव, उत्तरा सिदार, अमिता लहरे, सुरेश साहू एवं गोकुल जायसवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने तथा गांवों के सर्वांगीण विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ग्रामीण नागरिक, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याएं एवं बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। 

सफलता स्वयं उनके कदम चूमती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधनों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्रसेवा की भावना को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज सम्मानित हुए विद्यार्थी केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का गौरव हैं। उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी और उत्कृष्टता की नई संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहब, सांसद कमलेश जांगड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। 

रायपुर :  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा सख्त और सतत अभियान चलाया जा रहा है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रेत, पत्थर, मिट्टी एवं गिट्टी के उत्खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों को जब्त किया गया है तथा नियमानुसार अर्थदंड एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन का उद्देश्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना है।
    इसी क्रम में राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के 52 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। इनमें अवैध उत्खनन के 9, परिवहन के 41 तथा भंडारण के 2 प्रकरण शामिल हैं। वहीं डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नदी में रेत उत्खनन प्रतिबंधित पाया गया तथा मौके पर कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली। बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते पाए जाने पर एक चेन माउंटेन (पीसी-130-7) मशीन को जब्त कर सील किया गया। संबंधित पक्ष वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
    बलरामपुर जिले में खनिज विभाग ने राजपुर क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त एक टिपर जब्त किया। वहीं बसंतपुर स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में अवैध रूप से भंडारित लगभग 90 घनमीटर रेत भी जब्त कर संचालक को नोटिस जारी किया गया। सरगुजा जिले में शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत एवं गिट्टी के उत्खनन और परिवहन में प्रयुक्त जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर सहित छह वाहनों को जब्त किया गया। सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जा रही है। संशोधित नियमों के अनुसार अब शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन, जो अधिक होगा, के आधार पर वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त खनिज का बाजार मूल्य भी वसूला जाएगा। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण और संयुक्त प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

नकटी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच सरकार ने पुनर्वास को प्राथमिकता देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित परिवारों के हितों और सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि आवास आवंटन से लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तक प्रत्येक चरण की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी पात्र परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े। 

स्वामी राजेश्वरानंद ने कहा कि वर्षा केवल मौसम नहीं, बल्कि किसानों की जीवनरेखा है। जब समय पर बारिश नहीं होती तो खेती, जलस्रोत और जनजीवन सभी प्रभावित होते हैं। इसी भावना के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा और समृद्धि की कामना करते हुए वरुण यज्ञ किया गया। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान उत्पादक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के लिए जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई का पहला पखवाड़ा बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि इस अवधि में पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो बुआई का रकबा घट सकता है और फसल की उत्पादकता पर भी असर पड़ सकता है। 

नायारा एनर्जी गुजरात के वाडिनार में हर साल 20 मिलियन टन क्षमता वाली तेल रिफाइनरी संचालित करती है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह कटौती वेस्ट एशिया में तनाव कम होने और एक अहम समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) के फिर से खुलने के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बाद की गई है. समुद्री रास्ते के खुलने से क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है और इससे सप्लाई में रुकावट की चिंता कम हो गई है. 

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप रायपुर के महादेव घाट में आयोजित छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज के सामाजिक भवन लोकार्पण, सम्मान समारोह एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया और शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं प्रतिभाओं को सम्मानित किया।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक ताकत उसकी शिक्षा, संगठन और संस्कार होते हैं। आज आदिवासी समाज के युवा शिक्षा, प्रशासन, तकनीक, व्यवसाय, खेल और जनप्रतिनिधित्व सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। यह नए और विकसित होते छत्तीसगढ़ का सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि आज दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी युवा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि बनकर समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।

मंत्री कश्यप ने कहा कि सामाजिक भवन केवल एक भवन नहीं, बल्कि समाज की एकता, संवाद, संस्कार और नई पीढ़ी के मार्गदर्शन का केंद्र है। यहां विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक कार्यक्रमों और समाज के विकास से जुड़े कार्यों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे।

कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास, वनाधिकार, स्वरोजगार, लघु वनोपज का बेहतर मूल्य तथा महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण जैसी योजनाओं से आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मंत्री ने समाज के वरिष्ठजनों से अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, डिजिटल तकनीक और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मंत्री केदार कश्यप ने सामाजिक भवन के निर्माण के लिए समाज को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि संगठित समाज, शिक्षित युवा और सशक्त नेतृत्व के बल पर छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट दिया जाना आवश्यक है। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने पर बल दिया गया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में अब तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना एवं बजट का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग के लिए भी चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विस्तार हेतु अन्य योजनाओं से निश्चित विकास निधि के निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में मनरेगा योजना को संशोधित नवीन योजना वीबीजीरामजी में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान का अवलोकन, आत्मसात करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न पदों को नियमानुसार भरने के लिए आवश्यक नियमों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋर्चा शर्मा, आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सामान्य सभा के सदस्यों ने भाग लिया।

 रायपुर : छत्तीसगढ में 29 जून से 6 जुलाई तक 'सहकारिता सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य किसानों, महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है स राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के अवसर पर सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सहकारिता ध्वजारोहण कार्यक्रम अत्यंत हर्षाेल्लास और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सहसपुर समिति में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अंचल के अनेक जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों और वक्ताओं ने सहकारिता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सोसायटियों के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त बनाना ही शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

ध्वजारोहण कार्यक्रम के पश्चात सभी समितियों में विशेष सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में उपस्थित किसानों और समिति के सदस्यों के समक्ष संस्था के उप-नियमों का विस्तार से वाचन कर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को समिति के नियमों, उनके अधिकारों और सहकारी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना था, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ सहकारिता के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाया जा सके।
इस गरिमापूर्ण अवसर पर सहकारी समितियों के प्रबंधक, संचालक मंडल के सदस्य, स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के प्रगतिशील किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि नशे की लत व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक जीवन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। महिलाओं को अपने परिवार और समाज में जागरूकता फैलाकर युवाओं को नशे से दूर रखने में सक्रिय भूमिका निभाने समझाइश दी गई।इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने नशामुक्त भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और अपने गांव को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में नशामुक्त भारत की शपथ ली गई। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य एवं अध्यक्ष नीलू शर्मा ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के प्रवास के दौरान जिले की पर्यटन संभावनाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया तथा जिले की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को समेटे जीपीएम पर्यटन कॉफी टेबल बुक भेंट कर जिले की पर्यटन उपलब्धियों और संभावनाओं से अवगत कराया गया। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने जिले में पर्यटन संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटकों के लिए विकसित की गई सुविधाओं तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता पर आधारित पर्यटन मॉडल की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि जिले के पर्यटन स्थलों को स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका से जोड़कर विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटन को नई दिशा मिल रही है।