रायपुर | जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ने परिषद के समक्ष कई अहम सुझाव रखे। इस दौरान वित्त सचिव मुकेश बंसल भी उपस्थित थे।

जीएसटी परिषद के मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं। यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी। 

गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा

गौ-धाम के नाम से जाने जाएंगे प्रदेश में बनने वाले गौ -अभ्यारण्य

बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ में और कवर्धा में 120 एकड़ में बन रहा है गौ -धाम

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ में जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई जिम्मेदारी मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विशेषर पटेल को बधाई और शुभकामनाएं दीं और उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने  इस अवसर पर लगाए गए गौ-उत्पादों के स्टालों का अवलोकन भी किया।समारोह में उपमुख्यमंत्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गौ माता हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ अभ्यारण्य को गौ-धाम कहना उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा जगह जगह गौ -धाम बनाने का निर्णय किया गया है। बेमेतरा जिले के झालम में 50 एकड़ में गौ-धाम बनकर तैयार है, जल्द ही इसका उदघाटन किया जाएगा। इसी तरह कवर्धा जिले में 120 एकड़ में गौ-धाम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्रांड को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि गौ माता सुरक्षित रहें। गौ तस्करी और गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि गौ -माता हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है कि हम गौ -माता के लिए अपने घर में जगह बनाएं, गौ - पालन करें।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। पीएससी घोटाले और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त करवाई की जा रही है। राज्य सरकार गुजरात के अमूल की तर्ज पर पशुपालन को समाज और परिवार की आर्थिक तरक्की का जरिया बनाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल ने आयोग के कार्यों और भावी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर, संत राम बालक दास, संत राजीव लोचन जी महाराज, आचार्य राकेश, दीदी प्रज्ञा भारती, साध्वी गिरिजेश नंदिनी, पवन साय, रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज, राज्य गौ सेवा आयोग के रजिस्ट्रार डॉ. समीर शर्मा भी उपस्थित थे। 

रायपुर। मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्‍य सरकार ने कई महत्‍वपूर्ण फैसले लिए हैं। बैठक के बाद डिप्‍टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की विस्‍तार से जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

• यहां यह उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था।
• छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।
• छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।
• मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
• यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों एवं मॉडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 5 रूपए किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30 लाख 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रति माह 6046 टन तथा प्रति वर्ष 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
• पर्यटन को उद्योग का दर्जा – मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
• गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।
• पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा। पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।

रायपुर | राज्यपाल रमेन डेका का आज राजभवन में आयुष विभाग के चिकित्सकों द्वारा प्रकृति परीक्षण किया गया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आयुर्वेद एवं युनानी चिकित्सा पद्धति और नेचरोपैथी काउंसिल रायपुर के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला, आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. सुनिल दास, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर के प्राचार्य डॉ. जी.आर चतुर्वेदी, डॉ. विनय भारद्वाज और डॉ. ओपी राउत उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान आरंभ किया गया है। यह अभियान संविधान दिवस 26 नवंबर से प्रारंभ है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर तक चलेगा जिसमे देश व प्रदेश के आयुर्वेद विधा से जुड़े शासकीय एवं निजी शिक्षक, चिकित्सक, छात्र-छात्राओं सहित राज्य में 15 लाख नागरिकों का मोबाइल एप के द्वारा आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप प्रकृति (वात, पित्त, कफ) परीक्षण किया जाएगा।

रायपुर। भारतीय मजदूर संघ जिला रायपुर द्वारा एक दिसंबर को तेलीबांधा मरीन ड्राइव रायपुर  के आसपास श्रमिक संपर्क पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। पखवाड़े का शुभारंभ रायपुर प्रभारी भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह देव के नेतृत्व में किया गया।

भारतीय मजदूर संघ जिला रायपुर के अध्यक्ष बृजेश मिश्रा ने बताया कि इस अवसर पर निर्माणी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर एवं सब्जी बेचने वाले मजदूरों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना एवं उनको भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर साथ में काम करने के लिए आह्वान किया गया। संपर्क के दौरान भारतीय मजदूर संघ का पत्रक भी मजदूरों को दिया गया।

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नरोत्तम धृतलहरे, कार्यक्रम के सह प्रभारी प्रदेश वित्त सचिव ओपी पाल, सह प्रभारी प्रदेश कार्यालय मंत्री एवं भारतीय मजदूर संघ जिला रायपुर के जिला अध्यक्ष बृजेश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शिव कुमार साहू, निर्माण मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष विष्णु नामदेव,  छोटू तांडी, तेजराम साहू, पवन तारक, बीरू पटेल, गौतम साहू, छोमेश साहू, दीप साहू आदि उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज 2 दिसंबर को अहम बैठक होने जा रही है। सप्ताह दिन के भीतर दूसरी बार साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आज दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा निकाय चुनाव है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर अध्यादेश पर कैबिनेट की मंजूरी ली जा सकती है। दरअसल ये अध्यादेश पिछल सरकार के उस फैसले के उलट है, जिसके तहत महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता था।

आपको बता दें कि राज्य में कुल 189 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 123 नगर पंचायत, 52 नगर पालिका परिषद और 14 नगर निगम शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता आए। लिहाजा आज का कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है।

जानकारी के मुताबिक आज की कैबिनेट में महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के अध्यादेश पर मुहर लग सकता है। वहीं निकाय चुनाव के पूर्व ओबीसी आरक्षण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें पार्षद अपने बीच से मेयर और अध्यक्ष का चयन करते हैं। लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को बदलकर जनता के सीधे मतदान से मेयर और अध्यक्ष के चुनाव कराना चाह रही है।

आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रक्रिया को बदलते हुए इसे अप्रत्यक्ष बना दिया था। अब बीजेपी सरकार इसे फिर से प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था में लौटाने की योजना बना रही है। इसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से कई बार बयान भी आ चुका है। अब उस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने 10 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के दिए गए निर्देश

रायपुर | जनजातीय जीवन शैली पर आधारित ट्रायबल म्यूज्यिम जल्द ही मूर्तरूप लेगा। यह म्यूजियम, प्रदेश को जनजातीय परिदृश्य में देश में एक नया स्थान प्रदान करेगा। नया रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में बनाए जा रहे, इस म्यूज्यिम का आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने 10 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने इस निर्माणाधीन म्यूज्यिम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि म्यूजियम में राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों से जो भी बहुमूल्य आर्टिफेक्टस संकलित किए गए हैं, उन्हें साफ करके वुडन पेंट के माध्यम से दीमकरोधी किया जाए। उन्होंने सभी गैलरियों में आवश्यकतानुसार बांस एवं छिंद की सामग्री का प्रयोग करने के निर्देश दिए ताकि म्यूजियम में और अधिक जीवंतता लाई जा सके, इसके लिए धमतरी एवं गरियाबंद जिले के कुशल जनजातीय कारीगरों से भी मदद ली जाए। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा, टीआरआई के संचालक पी.एस.एल्मा सहित निर्माण एजेंसी से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि दो मंजिला इस म्यूजियम में कुल 14 गैलरियां बनाई जा रही है। प्रथम गैलरी में छत्तीसगढ़ की जनजातीय परिचय, दूसरी गैलरी में जीवन संस्कार, तीसरी गैलरी में आवास एवं घरेलू उपकरण, चौथी गैलरी में शिकार उपकरण, पांचवीं गैलरी में वस्त्र आभूषण, छठवीं गैलरी में कृषि एवं कृषि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार सातवीं गैलरी में पारंपरिक जनजातीय लोकनृत्य, आठवीं गैलरी में जनजातीय लोक वाद्ययंत्र, नौवीं गैलरी में धार्मिक जीवन, दसवीं गैलरी में जनजातीय तीज त्यौहार एवं अनुष्ठान, ग्यारहवीं गैलरी में पारंपरिक तकनीक, बारहवीं गैलरी में विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा, तेरहवीं गैलरी में आडियो वीडियो एवं फोटो गैलरी सह कार्यशाला तथा अंतिम चौदहवीं गैलरी में विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित अन्य जानकारी उकेरी जा रही है। इसके अलावा म्यूजियम में खूबसूरत सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले आगंतुक इस यादगार पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो सके। 

सिकल सेल एनिमिया और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं - राज्यपाल

राज्यपाल डेका को जूनियर रेडक्रॉस जम्बूरी का एलबम भेंट किया

रायपुर | राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. के. राउत एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें विगत माह दुर्ग में आयोजित जूनियर रेडक्रॉस जम्बूरी का एलबम भेंट किया। आज एड्स दिवस के अवसर पर राज्यपाल को रेडक्रॉस की टीम द्वारा बैज लगाकर सम्मानित भी किया गया। रेडक्रॉस सोसायटी शाखा दुर्ग की अध्यक्ष एवं कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने राज्यपाल को जम्बूरी में आयोजित विविध गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी।

राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनिमिया और ब्रेस्ट कैंसर बीमारी की पहचान और उसके उपचार के लिए किये जा रहे कार्याें के संबंध में जानकारी ली। इन बीमारियों के संबंध में जनजागरूकता लाने के लिए रेडक्रॉस को अभियान चलाने के  निर्देश दिये। उन्होेंने कहा कि किसी एक जिले का चिन्हांकन कर वहां सिकल सेल एनिमिया से ग्रस्त रोगियों का सर्वे किया जाये। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों की पहचान के लिए किसी एक जिले का चिन्हांकन कर वहां सर्वे किया जाये, जिससे समय पर लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

इसी अवसर पर रेडक्रॉस के पदाधिकारी, जूनियर रेडक्रॉस काउंसलर एवं जूनियर रेडक्रॉस के सदस्य उपस्थित थे। 

रायपुर। छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर ग्रेहाउंड्स फोर्स ने महिला नक्सली समेत 7 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों ने मौके से एक-47 समेत अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। मामला तेलंगाना के मुलुगु जिले के ईटूनगरम थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। इनमें तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर, डिविजनल कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर और पार्टी के 2 सदस्य शामिल हैं। सुरक्षाबलों ने सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के मुलुगु जिले में इथुरुनगरम मंडल के चलपाका वन क्षेत्र अंतर्गत जंगलों में नक्सलियों के बड़े लीडरों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षाबलों की एक टुकड़ी को तेलंगाना बार्डर इलाके में सर्चिंग के लिए भेजा गया था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में संडे सुबह भीषण सड़क हादसे ने रायपुर को ब्लैड डे कर दिया। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना इलाके में रविवार सुबह सड़क हादसे में रायपुर चंगोराभाठा निवासी चार युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रायपुर से अंबिकापुर जा रही कार की भिड़ंत ट्रक से होने से यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू कार्य जारी है।

मिली जानकारी के मुताबिक आज रविवार की सुबह करीबन पांच बजे उदयपुर थाना इलाके के ग्राम गुमगा के पास अदानी गेस्ट हाउस के समीप नेशनल हाईवे-130 पर कार सवार ट्रक में जा घुसे। कार में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें चार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) उदयपुर में भर्ती कराया गया। जहाँ से उसे अम्बिकापुर रवाना कर दिया गय, जहां उसने दम तोड़ दिया।

थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। कार इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि शवों को निकालने के लिए कटर का सहारा लेना पड़ रहा है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। कार का मॉडल स्कोडा बताया जा रहा है। कार सवार लोगों के नाम दिनेश साहू, संजीव, राहुल बताये गये  हैं। दो के नाम का पता नहीं चल सका है। ये सभी चंगोराभाठा रायपुर के हैं। ये घर से जगदलपुर जाने के लिए बोल कर निकले थे। कैसे अंबिकापुर मैनपाट का रुख किए किसी को पता नहीं है। पुलिस ने घर वालों को सूचना दे दी है। 

रायपुर | भारत के 75 वें संविधान दिवस पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 100 से अधिक कालेजों में ‘मेरा संविधान मेरा अभिमान’ विषय पर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर कॉलेज युवाओं को देश के संविधान के महत्व को समझाने और संविधान के सम्मान और सुरक्षा के संकल्प लेने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के दिशानिर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, इस अभियान के समापन समारोह में 7 दिसंबर, शनिवार को भाजपा के थिंकटैंक और सुप्रसिद्ध विचारक राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी शिरकत करेंगे |  समारोह में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जायेगा, साथ ही देश के संविधान की रक्षा हेतु युवाओं को शपथ भी दिलाई जाएगी | कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन ने बताया कि देश के 75 वें संविधान दिवस पर रायपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय शैक्षिणक संस्थाओं आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आई टी, एम्स और सिपेट समेत 100 से अधिक कॉलेज़ो में मेरा संविधान मेरा अभिमान विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। 

रायपुर | राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में कोसा मुख्यालय छत्तीसगढ़ एवं ओड़ीसा सब एरिया नया रायपुर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों कर्नल सुमीत शर्मा एवं कर्नल शैलेन्द्र पटनायक ने सौजन्य भेंट की । उन्होंने विजय दिवस के अवसर पर सेंट्रल पार्क नया रायपुर में आयोजित होने वाले सोल्जराथान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल को आमंत्रित किया।

यह दौड़ कार्यक्रम सन 1971 में भारत की पाकिस्तान पर विजय की स्मृति में मनाए जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सेना के योद्धाओं के साथ-साथ आम नागरिक भी भाग लेंगे। 

रायपुर।  2023 बैच के IAS को कैडर आवंटित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ इस बैच से तीन आईएएस मिले हैं। आल इंडिया 75वीं रैंक पश्चिम बंगाल के अक्षय दोषी को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। वहीं, 238 रैंक उत्तर प्रदेश के विपिन दुबे को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है, जबकि IAR 441 महाराष्ट्र के किश्तिज गुरभेले को भी छत्तीसगढ़ मिला है।

आपको बता दें कि 2023 बैच से कुल 180 आईएएस बनेंगे। 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव को होम कैडर उत्तर प्रदेश मिला है, जबकि अनिमेष प्रधान को भी होम कैडर ओड़िशा अलॉट हुआ है। वहीं मध्यप्रदेश को कुल 7 आईएएस मिले। जिनमें से छाया सिंह, आकाश अग्रवाल और कुलदीप पटेल को होम कैडर मध्य प्रदेश मिला है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के सेवाभवन में ट्रांसमिशन कंपनी के 5 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) राजेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रशस्ति पत्र, घड़ी, शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई।

इस अवसर पर कनिष्ठ पर्यवेक्षक अरविंद कुमार सोलोमोन,  रायपुर, लाइन सहायक श्रेणी-एक,  अशोक कुमार साहू,  भिलाई, लाइन सहायक श्रेणी-दो,  सीताराम साहू, भिलाई, लाइन परिचारक श्रेणी-एक, हसेंद्र कुमार वर्मा, भिलाई, फार्मासिस्ट मूल सजीवन शर्मा,  रायपुर को सेवानिवृत्ति पश्चात् विदाई समारोह में सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक केएस मनोठिया,  एमएस चौहान,  संजय पटेल, डीके तुली, मुख्य अभियंता जी.आनंद राव,  सीएमओ डॉ. एचएल पंचारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाशन अधिकारी गोविंद पटेल तथा आभार प्रदर्शन कार्यपालन अभियंता राजेश सिंह द्वारा किया गया।

रायपुर | राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम सुप्रजा, धमतरी ज़िले में गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई एक योजना है | इस योजना का मकसद है कि गर्भवती महिलाएं स्वस्थ रहें और उनका बच्चा निरोगी पैदा हो | इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को आयुर्वेदिक दवाएं, योग, मेडिटेशन, पौष्टिक आहार और गतिविधियां दी जाती हैं। जिले में अब तक 202 ग्रामों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 1277 गर्भवती महिलाएं योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं। वनांचल नगरी विकासखण्ड के गट्टासिल्ली की शारदा निषाद की प्रथम होने वाली संतान को IUGR (गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास सामान्य दर से न हो पाना) था, उनके द्वारा सुप्रजा कार्यक्रम के अंतर्गत बताए गए मासानुमासिक विहार, गर्भावस्थाक औषधि का प्रयोग, योग तथा मंत्र श्रवण किया गया। नतीजन उनका प्रसव बिल्कुल नॉर्मल तथा बच्चों का वजन 3.5 ग्राम रहा। इसी तरह प्रियंका मरकाम को गर्भावस्था के दौरान बार-बार खून की कमी होती थी, सुप्रजा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे गर्भावस्था के दौरान उन्होंने गर्भ संस्कार कार्यक्रम अपनाया तथा धात्री लोगों का सेवन साथ में किया उनका हीमोग्लोबिन पूरे गर्भावस्था के दौरान 11 से ऊपर था तथा उनके द्वारा स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया।

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत वर्ष 2023-24 से राष्ट्रीय कार्यक्रम सुप्रजा सचालित किया जा रहा है। सुप्रजा कार्यक्रम गर्भवती, नवजात शिशु की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु प्रारंभ किया गया है। इन संस्थाओं में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को भारत सरकार की गाईडलाइन के तहत गतिविधियों जैसे प्रतिमाह गर्भवती जांच, शिशु विकास परीक्षण, गर्भवती महिलाओं को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। उत्तम गुणयुक्त संतान प्राप्ति के लिए गर्भसंस्कार करवाया जा रहा है। गर्भावस्था अनुरूप आहार-विहार संबंधित सलाह (प्रत्येक माह अनुसार आयुर्वेद आहार) तथा प्रत्येक गर्भिणी को गर्भावस्था में किये जाने वाली उपयोगी योगासन की जानकारी योग प्रशिक्षक एवं आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा गर्भिणी महिला योग का लाभ ले सके इसलिए आयुष संस्थाओं में योगसत्र का आयोजन भी किया जा रहा है। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को आयुर्वेद औषधियां निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था की जटिलताएं कम हुई हैं। साथ ही सिजेरियन डिलीवरी की संख्या घट रही है। जननी एवं नवजात शिशु की प्रसवोत्तर 06 माह तक चिकित्सक द्वारा फॉलोअप किया जा रहा है तथा नवजात शिशु को स्तनपान करवाने हेतु जननी को सलाह दी जा रही है।