रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के आह्वान पर ‘‘एक पेड़ माँ के नाम अभियान’’ के अंतर्गत विद्युत कंपनी के प्रदेश में विस्तृत कार्यालय परिसरों में 50,000 पौधे रोपने का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत विद्युत कंपनी जनसंपर्क प्रमुख, अतिरिक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क कार्यालय परिसर में सावन सोमवार 21 जुलाई के दिन मीठी नीम के पौधे रोपे गए।

अतिरिक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क उमेश कुमार मिश्र के मुख्य आतिथ्य में प्रबंधक गोविंद पटेल, सहायक प्रबंधक अनामिका मण्डावी, सहायक मुख्य छायाकार संजय टेम्बे, कार्यालय सहायकगण प्रसन्न कुमार दुबे एवं शुभम कुमार बंछोर, कार्यालय परिवार के सदस्य राजेंद्र बाघमार तथा छगनलाल चक्रधारी द्वारा मीठी नीम के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर मिश्र ने कहा कि औषधीय गुणों से युक्त तथा रसोई में रोज ही उपयोगी मीठी नीम के नाम से कार्यालय परिसर का एक हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा और यहां पर सिर्फ इसी पौधे का रोपण किया जाएगा जिसे मीठी नीम की बगिया के नाम से जाना जाएगा।

जानकारी के अनुसार, एक मालवाहक सब्जी से लदा हुआ था जबकि दूसरा वाहन खाली था. घटना की सूचना मिलते ही कोमाखान पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में आरोपी  अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. इससे पहले, 14 जुलाई को दोनों की अंतिम पेशी हुई थी। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के 28 राज्यों से आए लगभग 1200 प्रतिभागियों और 300 कोचों अभिनंदन करते हुए कहा कि वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किक बॉक्सिंग जैसे खेल युवाओं में साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि “यह आयोजन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक सशक्त स्थान प्रदान करेगा।” मुख्यमंत्री ने किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ को इस भव्य आयोजन के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं, जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और समर्पण का भी पाठ सिखाते हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किक बॉक्सिंग जैसे खेल विशेष रूप से बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने सभी स्कूली छात्र-छात्राओं से पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में खेलों को हर स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेल अकादमियों और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है।

महापौर मीनल चौबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।  इस अवसर पर वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष छगन मुंदड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, ऑब्जर्वर रेणु पारीख, मुरली शर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं खेलप्रेमीजन उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में 22 स्वर्ण, 18 रजत एवं 26 कांस्य पदकों के साथ पंजाब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 21 स्वर्ण, 16 रजत एवं 29 कांस्य पदकों के साथ महाराष्ट्र द्वितीय और 12 स्वर्ण, 14 रजत एवं 15 कांस्य पदकों के साथ तमिलनाडु तृतीय स्थान पर रहा। इस चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 8 स्वर्ण, 13 रजत और 37 कांस्य पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर छठवाँ स्थान अर्जित किया, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही असम रायफल्स को सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम के रूप में सम्मानित किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत बीते 18 दिनों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। 1 जुलाई से प्रारंभ इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राज्य में अब तक कुल 1,843 शिविरों का सफल आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 5,487 नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं, 7,681 नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तथा 10,706 नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही 2,222 नागरिकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है, 3,877 निष्क्रिय जनधन खातों का पुनः केवाईसी कर उन्हें सक्रिय किया गया है तथा 1,889 खातों में नामांकन (नॉमिनेशन) दर्ज किए गए हैं।

यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ के संयोजक राकेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का लाभ पहुँचाना है, साथ ही बैंकिंग सेवा से वंचित वयस्कों को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़कर उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह संतृप्ति अभियान 30 सितम्बर 2025 तक लगातार जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, उनमें नए जनधन खातों का खुलवाना, निष्क्रिय खातों को केवाईसी के माध्यम से सक्रिय करना, डिजिटल बैंकिंग एवं साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जनजागरूकता बढ़ाना, पात्र व्यक्तियों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में पंजीकरण करवाना, 10 वर्ष से अधिक पुराने खातों में केवाईसी करवाना, बैंक खातों में नॉमिनेशन दर्ज कराना, तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित दावों की जानकारी व पंजीकरण शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2025 को जिला बालोद के जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत से की गई थी। यह अभियान राज्य के 33 जिलों के 146 ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाली 11651 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक नागरिकों की उत्साहजनक भागीदारी और स्थिर प्रगति देखने को मिली है।

सिन्हा ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहे। यह अभियान न केवल नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं की पहुँच प्रदान करता है, बल्कि डिजिटल समावेशन, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। बलौदाबाजार शहर के सदर रोड निवासी  राजेश केशरवानी ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है।अब उन्हें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता।  केशरवानी ने  बताया कि इस योजना की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन लिया।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिसे उन्होंने बिना किसी कठिनाई के पूरा किया। केशरवानी को सोलर सिस्टम स्थापना पर 78,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई। पिछले छह महीनों से यह प्रणाली बिना किसी रुकावट के कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें हर महीने 2000 से 2500 तक का बिजली बिल भरना पड़ता था, लेकिन अब उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे भी इस योजना का लाभ उठाकर न केवल बिजली की बचत करें, बल्कि हर महीने की आय में भी सकारात्मक योगदान प्राप्त करें। केशरवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आमजन के जीवन में सच्चे अर्थों में बदलाव ला रही है और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही है।

इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण देव साय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रस्तावना विश्व मांगल्य सभा की श्रीमती निकिता ताई द्वारा प्रस्तुत की गई। 

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर फ्लिक कार्ट और चाकू डिलीवर करने वाली इलास्ट्रिक रन कोरियर कंपनी के कर्मी गुलरेज अली, मोहित कुमार, अभिजीत गोस्वामी, दिनेश कुमार, हरिशंकर साहू और आलोक साहू को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के खिलाफ थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 293/25 धारा 125(बी), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया. कंपनी के अन्य लोगों के संबंध में जांच जारी, संलिप्तता पाए जाने पर आगे और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.  

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 18 जुलाई को विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक विधानसभा परिसर, रायपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों में से 15 प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा इन अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब तक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में 139 विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों को प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमे से 126 प्रकरणों को कैबिनेट की बैठक में अनुशंसा प्राप्त की जा चुकी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत बीते 18 दिनों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। 1 जुलाई से प्रारंभ इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राज्य में अब तक कुल 1843 शिविरों का सफल आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 5487 नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं, 7681 नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तथा 10706 नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही 2222 नागरिकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है, 3877 निष्क्रिय जनधन खातों का पुनः केवाईसी कर उन्हें सक्रिय किया गया है तथा 1889 खातों में नामांकन (नॉमिनेशन) दर्ज किए गए हैं।

यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ के संयोजक राकेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का लाभ पहुँचाना है, साथ ही बैंकिंग सेवा से वंचित वयस्कों को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़कर उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह संतृप्ति अभियान 30 सितम्बर 2025 तक लगातार जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, उनमें नए जनधन खातों का खुलवाना, निष्क्रिय खातों को केवाईसी के माध्यम से सक्रिय करना, डिजिटल बैंकिंग एवं साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जनजागरूकता बढ़ाना, पात्र व्यक्तियों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में पंजीकरण करवाना, 10 वर्ष से अधिक पुराने खातों में केवाईसी करवाना, बैंक खातों में नॉमिनेशन दर्ज कराना, तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित दावों की जानकारी व पंजीकरण शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2025 को जिला बालोद के जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत से की गई थी। यह अभियान राज्य के 33 जिलों के 146 ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाली 11651 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक नागरिकों की उत्साहजनक भागीदारी और स्थिर प्रगति देखने को मिली है।

सिन्हा ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहे। यह अभियान न केवल नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं की पहुँच प्रदान करता है, बल्कि डिजिटल समावेशन, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

रायपुर। राजधानी रायपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गया। तीनों युवक घर की छत पर मोबाइल में गेम खेल रहे थे। इसी दौरान उनके उपर बिजली गिर गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर खम्हारडीह पुलिस पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है।

घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र के भावना नगर की है। आज दोपहर 1 बजे के आसपास राजधानी रायपुर में बिजली गिरने के साथ साथ झमाझम बारिश हुई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के दौरान भावना नगर के एक मकान की छत पर तीन युवक बैठकर गेम खेल रहे थे। इसी दौरान आसमानी बिजली उनके उपर गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गये।

घायल युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, युवक की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक का नाम सन्नी कुमार पिता विनोद बरसैनी उम्र 20 पता ग्राम बारसैनी पोस्ट हेमधापुर जिला गोरखपुर था। पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ गीता परिवार द्वारा 'लर्न गीता' कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य पंचवर्ष पूर्ति महोत्सव का आयोजन रविवार, 20 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे से किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में होगा। शाम को 5 बजे गोपाल मंदिर से दुर्गा माता मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

इस विशेष महोत्सव में संपूर्ण 18 अध्यायों का सामूहिक पारायण 108 गीता जी की पोथियों के साथ किया जाएगा। यह आयोजन न केवल गीता प्रेमियों को एक मंच पर लाएगा, बल्कि उन्हें सामूहिक भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव भी प्रदान करेगा।

छत्तीसगढ़ गीता परिवार के अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा, "यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी सनातनी एकता और समर्पण का प्रतीक है। हम सभी से विनम्रतापूर्वक आवाहन करते हैं कि इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाएँ। आपकी सहभागिता ही इस आयोजन की सच्ची सफलता है।"

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश के विकास के लिए जरूरी चार बड़े और बहुप्रतीक्षित कार्यों को पूरा करने में सफलता हासिल की है। ये चारों कार्य काफी चुनौतीपूर्ण थे और इनके पूरा होने से प्रदेश में रेलवे और एनटीपीसी के लिए भी आधारभूत संरचना विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से दो कार्य ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने इंजीनियरों और अनुभवी कर्मियों की कुशलता से स्वयं पूरा किया, इसे ठेके पर नहीं कराया गया।

इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष सुबोध सिंह ने पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आज चार महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया गया, जिसमें कुरूद के 400 केवी सबस्टेशन से राजिम के लिए 220 केवी की लाइन और राजिम के 220 केवी सब-स्टेशन की क्षमता 320 एमवीए करना शामिल है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर से कुरूद तक नई ब्राडगेज रेलवे लाइन में आ रही रूकावट को दूर करने दो नए टॉवर खड़े करने का कार्य पूरा किया गया। इसी तरह एनटीपीसी के कोयला खदान के लिए जा रही 132 केवी लाइन का ढाई साल से अटका कार्य आज पूरा कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि ये चारों कार्य प्रदेश की अधोसंरचना विकास के लिए आवश्यक थे। विभिन्न कारणों से ये काम पूरे नहीं हो पा रहे थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि इनमें से दो कार्यों को कंपनी ने टर्न-की कांट्रेक्ट के बजाय लेबर कांट्रेक्ट से पूरा किया, जिसमें कंपनी के भिलाई स्थित वर्कशॉप में टॉवर का निर्माण किया गया और उसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसमें केवल ट्रांसफार्मर, ब्रेकर और अन्य उपकरण क्रय किये गए। इससे कंपनी की लागत 25 प्रतिशत तक घट गई।

साथ ही राजधानी से कुरूद तक रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रही 132 केवी लाइन की ऊंचाई 12.5 मीटर से कम थी, जिससे रेलवे ट्रैक का काम अटक गया था। एक महीने से भी कम समय में विभाग के अधिकारियों ने अपने संसाधन से दो नए टॉवर स्थापित करके इसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक कर दी गई है। इस कार्य के पूरा होने से रेलवे के कार्य में गति आएगी, जिसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रबंध निदेशक शुक्ला ने आज कुरूद में 400/220 केवी सबस्टेशन में राजिम के लिए बहुप्रतीक्षित  220 केवी सेकंड सर्किट को ऊर्जीकृत किया। इस लाइन के चालू होने से राजिम के लिए स्थापित विद्युत तंत्र सुदृढ़ हुआ है, जिसका सीधा लाभ  इस क्षेत्र के लगभग पचास हजार से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को होगा। इस कार्यक्रम में राजिम में 220 केवी 160 एमवीए की दूसरी इकाई का भी ऊर्जीकरण सम्मिलित है जो महासमुंद, गरियाबंद, कुरूद, धमतरी एवं आसपास का क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशकगण संजय पटेल, केएस मनोठिया, ज्योति नन्नौरे, एमएस चौहान,  वीके दीक्षित, मुख्य अभियंता अब्राहम वर्गीस उपस्थित थे।

अधिकारियों ने बताया कि एनटीपीसी को कोयला परिवहन के लिए बिलासपुर से कोंडातराई जुड़डा तक 132 केवी की स्वतंत्र लाइन की आवश्यकता था, इसमें लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से 24.5 किलोमीटर लाइन तैयार हो चुकी थी, परन्तु केवल आधा किलोमीटर का हिस्सा ग्रामीणों की आपत्ति के कारण ढाई साल से अटका हुआ था। जब काम चलता था तब ग्रामीण विरोध करने पहुंच जाते थे। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बचे हुए हिस्से का कार्य पूरा करने का मार्गप्रशस्त हुआ और पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में आज इसे पूरा किया गया।

रायपुर। डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में प्राचार्य डॉ.प्रीति मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्यालयीन प्रबंधन पर दस दिवसीय एफडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत तृतीय दिवस वेतन निर्धारण विषय पर केके साहू सहायक लेखा परीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में वेतन निर्धारण नियम, 2017 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण उनके पद, ग्रेड वेतन और वेतन मैट्रिक्स में स्तर के आधार पर किया जाता है। नियम 6 के अनुसार,संशोधित वेतनमान में वेतन वृद्धि की तिथि उस तिथि को निर्धारित की जाएगी जिस तिथि को कर्मचारी अपने मौजूदा वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करता। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार, वेतन निर्धारण के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर के अनुसार किया जाता है।वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगी,जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा।पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए,कर्मचारी को उस लेवल में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी जिस लेवल से उसे पदोन्नत किया गया है और उसे उस पद के लेवल में प्राप्त आंकड़े के बराबर सेल में रखा जाएगा।यदि कोई कर्मचारी पहले से ही पदोन्नति पद के वेतनमान पर नियुक्त है,तो उसे पदोन्नति के बाद वेतन निर्धारण के लिए अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत या उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) (ii) के अंतर्गत,जो भी अधिक लाभदायक हो,का लाभ उपलब्ध होगा।यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति,पदोन्नति या स्तरोन्नति 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच हुई है,तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को स्वीकृत होगी,और यदि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच हुई है,तो 1 जुलाई को वेतन वृद्धि स्वीकृत होगा।

विषय विशेषज्ञ ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके जिज्ञासाओं को शांत किया।प्रारंभ में डॉ.निधि गुप्ता ने अतिथि परिचय दिया।कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ.रुपा सल्होत्रा सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी ने किया तथा अविनाश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।उक्त एफडीपी प्रोग्राम में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष,वरिष्ठ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक,क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल,कार्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में अन्य संस्थाओं के प्रतिभागी उपस्थित रहे।

रायपुर. चैतन्य संस्था और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (बिहान) के मध्य 18 जुलाई 2025 को सहयोग समझौता (MoU) हस्ताक्षर का कार्यक्रम विकास भवन, नया रायपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

इस साझेदारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के 25 विकासखंडों में जेंडर रिसोर्स सेंटर्स की सुदृढ़ कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाएगी तथा जेंडर समानता एवं जागरूकता के क्षेत्र में समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु समग्र प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (CGSRLM) की मिशन डायरेक्टर जयश्री जैन (भा.प्र.से.), संयुक्त मिशन डायरेक्टर आरके झा, एवं चैतन्य संस्था की कार्यकारी निदेशक सुश्री कल्पना पंत की उपस्थिति तथा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं संस्था के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

रायपुर। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू), रायपुर ने “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उभरता हुआ न्यायशास्त्र: सामाजिक-वैधानिक प्रभाव” विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है, जो 20 सितंबर 2025 (शनिवार) को ऑनलाइन आयोजित होगा।

यह सम्मेलन एचएनएलयू के सेंटर फॉर इंटरनेट गवर्नेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (CIGAI) और सेंटर फॉर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन (CPDP) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एआई के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न कानूनी, नैतिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करना है।

इस कार्यक्रम में एआई का कानूनी प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभावों की गहन समीक्षा की जाएगी, जिनमें मुकदमे की रणनीति में पूर्वानुमान विश्लेषण, एआई-सहायता प्राप्त कानूनी शोध और न्यायिक प्रणालियों में स्वचालित निर्णय शामिल हैं। साथ ही एआई अनुप्रयोगों को संचालित करने के लिए आवश्यक नियामक ढांचे और नैतिक मानकों के विकास पर भी चर्चा होगी, ताकि मानवाधिकारों और कानूनी मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

एआई के उपयोग से उत्पन्न उत्तरदायित्व और जवाबदेही के प्रश्न — विशेष रूप से तब जब स्वायत्त प्रणालियों में कोई गड़बड़ी हो या नुकसान हो — पर भी प्रमुखता से विचार किया जाएगा। सम्मेलन में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर एआई के प्रभाव का विश्लेषण भी किया जाएगा, ताकि बिग डेटा और मशीन लर्निंग के दौर में व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा के लिए कानूनी उपाय तलाशे जा सकें। अन्य महत्वपूर्ण विषयों में बौद्धिक संपदा से जुड़ी चुनौतियां, न्याय तक पहुंच बढ़ाने में एआई की क्षमता, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह के जोखिम, पर्यावरण संरक्षण में एआई की भूमिका और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

शोध पत्र शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों से आमंत्रित किए गए हैं। चयनित शोध पत्रों को ISBN युक्त संपादित पुस्तक में प्रकाशित किया जा सकता है। सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ तीन शोध पत्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं: 20 अगस्त तक सारांश जमा करने की अंतिम तिथि, 25 अगस्त तक चयनित सारांश की सूचना, 5 सितंबर तक पंजीकरण और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, और 10 सितंबर तक पूर्ण शोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। पंजीकरण शुल्क छात्रों और शोधार्थियों के लिए ₹1,000, शिक्षकों के लिए ₹1,500 तथा विदेशी प्रतिभागियों के लिए 30 अमेरिकी डॉलर निर्धारित है।

अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा एचएनएलयू शोध, शिक्षा और जनहित में तकनीक और कानून को जोड़ने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। विस्तृत दिशा-निर्देश और विषय-वस्तु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही अपना सारांश और संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें।

रायपुर। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को न्यू सर्किट हाउस, रायपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में “राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता-अन्वेषा 2.0” का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों व पूर्व छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्ताफ हुसैन हाजी, उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रायपुर ने की। विशिष्ट अतिथियों में प्रो. व्यास दुबे, सदस्य, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, एन. बुलीवाल, अतिरिक्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन और प्रदीप चौरसिया, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में हाजी ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1950 से देश की सेवा में समर्पित है। 75 वर्षों से अपने व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर सशक्त आंकड़े संग्रह कर नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने युवाओं से सांख्यिकी सेवा को करियर के रूप में अपनाकर देश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया।

प्रो. व्यास दुबे ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों में शासकीय सांख्यिकी के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और इसे एक सराहनीय पहल बताया।

प्रतियोगिता में डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय की रंजिनी और मोक्षांशी पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और ₹10,000 नगद पुरस्कार जीता। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संदीप कुमार गुप्ता और विकास देवांगन को दूसरा स्थान और ₹6,000 नगद पुरस्कार मिला।तीसरा स्थान भी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सुनील कुमार और काजल देवांगन ने हासिल किया, जिन्हें ₹4,000 नगद पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 28 महाविद्यालयों के 56 छात्रों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम का संचालन साधना पांडेय ने किया तथा समापन सुश्री सचिता राकेश अग्रवाल, उपनिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रायपुर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के समन्वयकों के साथ-साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।