रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों से कहा है कि वे मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई-गॉट ट्रेनिंग कार्यक्रम से अपने विभाग को अनिवार्य रूप से ऑन-बोर्ड कर लें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ऑन-बोर्ड हो जाये मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अपने मोबाईल से ऑन-बोर्ड होने को कहा है। राज्य शासन के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार विभागीय स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग की आवश्यकता अनुसार अधिकारी-कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स तय कर लें, जिससे उन्हे प्रशिक्षित किया जा सके। आज आई-गॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत साधना सप्ताह के मौके पर सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी को कर्मयोगी मिशन के तहत प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य शासन के विभागों के प्रमुख अधिकारी सहित विभागीय सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रमुख अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।  

कार्यशाला के प्रारंभ में बताया गया की कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई-गॉट और ई-एच.आर.एम.एस. से जुड़ते हुए उनकी क्षमता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि ‘आई-गॉट’ प्लेटफॉर्म पर ए.आई का उपयोग बढ़ रहा है और यह कर्मचारियों को स्मार्ट एवं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने शत् प्रतिशत ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया। कार्यशाला में अधिकारियों-कर्मचारियों को यह भी अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण केवल कौशल विकास तक ही नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने विभाग की योजनाओं और कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हो सकेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख संजय जैन एवं गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख राकेश रंजन ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अतिथियों का पारंपरिक सम्मान करते हुए उन्हें शॉल एवं बस्तर कला की प्रतिकृति भेंट की। ।

गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख संजय जैन ने रायपुर जिला प्रशासन और गूगल के मध्य हुए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) की जानकारी साझा करते हुए बताया कि रायपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में “AI सक्षम शिक्षा अभियान” की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि “सक्षम शिक्षक अभियान” के तहत राज्य में शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल टूल्स और AI आधारित शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के प्रथम चरण की शुरुआत रायपुर से की जाएगी, जिसके बाद इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख से अधिक शिक्षकों को AI प्रमाणन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गूगल फॉर एजुकेशन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, जिससे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा सके।

कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में 200 शिक्षकों की सहभागिता से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, कक्षा शिक्षण में AI के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक-सक्षम और नवाचार आधारित बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को शिक्षा से जोड़ना केवल एक पहल नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल शिक्षण पद्धतियों में गुणवत्ता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर नए युग के कौशल विकसित होंगे, जो उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “AI सक्षम शिक्षा अभियान” जैसे कार्यक्रम शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को AI आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधनों से सशक्त कर कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है - छत्तीसगढ़ को एक ऐसे ज्ञान-आधारित और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करना, जहाँ हर विद्यार्थी को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अवसरों से भरपूर शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक सशक्त, आधुनिक और तकनीक-सक्षम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है।

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को अपने तीन दिवसीय दिल्ली दौरे से लौट आए। राजधानी पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय दौरे के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री से मुलाकात का अवसर मिला। सीएम साय ने प्रदेश की तीन करोड़ जनता की ओर से नक्सलवाद की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सीएम साय ने बताया कि मुलाकात के दौरान बस्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर एक विस्तृत रोडमैप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बस्तर को विकास की नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

वहीं आगामी चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि देश की जनता का भरोसा एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि असम सहित सभी राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत है और निश्चित रूप से हर राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि इस पहल से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ होगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

रायपुर। प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 7 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, अब सरकारी सेवक अपने सेवाकाल के दौरान विपश्यना ध्यान (Vipassana Meditation) के लिए विशेष छुट्टी ले सकेंगे।

बता दें कि राज्य शासन ने नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए विपश्यना की महत्ता को देखते हुए यह फैसला लिया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सेवा के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। 10 दिवसीय आवासीय विपश्यना शिविर के लिए यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस छुट्टी की अवधि को ‘कर्तव्य अवधि’ (On Duty) माना जाएगा और इस दौरान पूर्ण वेतन देय होगा।

गौरतलब है कि छुट्टी पाने के लिए शासन ने कुछ नियम भी तय किए हैं। कर्मचारियों को आवेदन के साथ विपश्यना केंद्र द्वारा जारी पंजीकरण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिविर पूरा होने के बाद भागीदारी प्रमाण-पत्र  कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा इस छुट्टी को अर्जित अवकाश में समायोजित कर दिया जाएगा।

कोई भी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 6 बार इस विशेष अवकाश का लाभ ले सकता है। हालांकि, शासन ने यह भी साफ किया है कि इसके लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (TA) या अन्य व्यय सरकार द्वारा देय नहीं होगा। यह अवकाश शासकीय कार्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

डेस्क। उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए खुशखबर आई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में शिक्षामित्रों का मानदेय 18 हजार रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले तक शिक्षामित्रों को दस हजार रुपये और अनुदेशकों को नौ हजार रुपये का मानदेय मिलता था। बैठक के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 1 मई से लागू होगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कहा - 2017 में योगी सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपये महीने से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया था, जिसे अब 18 हजार रुपये किया जा रहा है। इसके जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दी थी। जिसकी चर्चा कैबिनेट की बैठक हुई और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

उन्होंने यह भी कहा कि, राज्य में स्कूलों में 27 हजार से ज्यादा अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं। बैठक में अनुदेशकों के मानदेय को भी नौ हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये करने पर सहमति दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों मुहर लगी। वहीँ एक और प्रस्ताव में छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदी को भी मंजूरी मिली है। इस बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य में 60 लाख स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

'एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज' योजना के तहत बलिया में मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। कॉलेज कारागार विभाग की जमीन पर बनेगा। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के रूप में मर्ज किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

राज्य सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। जिला मुख्यालय के पास जमीन चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। बुनियादी ढांचा तैयार होने पर 100 एमबीबीएस सीटों के लिए मान्यता लेकर शिक्षा सत्र शुरू किया जाएगा। इससे जिले में ट्रॉमा सेंटर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के भिलाई-3 क्षेत्र में स्थित नूतन चौक पर उस समय हड़कंप मच गया, जब दो बेकाबू सांड आपस में लड़ते-लड़ते एक दुकान के अंदर घुस गए। यह घटना ‘शुद्ध सरल कच्ची घानी’ नामक दुकान में हुई, जहां कुछ ही मिनटों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नूतन चौक के पास सड़क पर घूम रहे दो सांड अचानक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते उनकी लड़ाई इतनी उग्र हो गई कि वे नियंत्रण से बाहर हो गए और सीधे पास स्थित दुकान के अंदर घुस पड़े। दुकान ट्रांसफार्मर के समीप होने के कारण स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी।

दुकान के अंदर उस समय कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने सांडों को अपनी ओर आता देख तुरंत जान बचाने के लिए भागकर सुरक्षित स्थान ले लिया। इस दौरान कुछ कर्मचारी बाल-बाल बच गए। हालांकि, सांडों की लड़ाई कई मिनटों तक दुकान के अंदर जारी रही, जिससे वहां रखा सामान पूरी तरह तहस-नहस हो गया। तेल के कंटेनर, मशीनें और अन्य सामग्री को भारी नुकसान पहुंचा।

पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सांड एक-दूसरे पर हमला करते हुए दुकान के भीतर तबाही मचा रहे हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।

नईदिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि बस्तर समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब शांति स्थापित है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार के तहत नए एजुकेशन सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि इंद्रावती नदी पर बैराज, रेल लाइन और एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए बस्तर में अब विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया दौर शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने विकास दस्तावेज़ में उल्लेख किया कि एक दशक पहले प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर के लिए देखा गया शांति और विकास का सपना अब जमीन पर साकार हो रहा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब लोगों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और विकास की नई चमक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से बस्तर को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकास ब्लूप्रिंट ‘सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज’ रणनीति पर आधारित है। इसके तहत बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के व्यापक जाल के माध्यम से दूर-दराज के गांवों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को 2027 तक पूरा करने के साथ-साथ नई 228 सड़कों और 267 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 61 नई परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी की गई है।

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की योजना है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के कार्य तेज होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 45 पोटा केबिन स्कूलों को स्थायी भवनों में बदला जाएगा। युवाओं के लिए 15 स्टेडियम और 2 मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।

कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर दो बड़े प्रोजेक्ट देउरगांव और मटनार में स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 31,840 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यह परियोजनाएं बस्तर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

आजीविका और आय बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन वर्षीय योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य 2029 तक 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करना है। ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ योजना के तहत अब अधिक जिलों को जोड़ा जा रहा है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। 10 जिलों में शुरू की गई यह योजना अब 7 जिलों और 3 नए जिलों (गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई) तक विस्तारित हो रही है।

रायपुर। राज्यपाल की पहल पर आज लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में होम्योपैथिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों तथा उनके परिजनों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इसका लाभ उठाया। शिविर में चिकित्सकों ने रक्तचाप, मधुमेह, आर्थराइटिस, रक्त संबंधी समस्याएं, सनस्ट्रोक, चिकनपॉक्स सहित विभिन्न बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गईं। चिकित्सकों ने उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। 

राज्यपाल स्वयं शिविर में पहुंचकर अपने रक्तचाप (बी.पी.) एवं वजन की जांच कराई। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से बीमारियों की समय रहते पहचान संभव होती है और बेहतर उपचार किया जा सकता है।

इस स्वास्थ्य शिविर में रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के चिकित्सकों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाइयां वितरित कीं तथा जीवनशैली से जुड़ी उपयोगी सलाह भी दी। लोकभवन में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर को अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिजनों ने उपयोगी पहल बताते हुए सराहना की।

रायपुर। प्रदेश में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नौ बायपास सड़कों के लिए कुल 448 करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने स्थानीय लोगों की मांगों व जरूरतों को देखते हुए इन बायपास सड़कों के लिए प्राथमिकता से राशि मंजूर करने के निर्देश दिए थे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में तमनार बायपास मार्ग के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से 6 किमी बायपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने रायगढ़ शहर में रिंग रोड (बायपास मार्ग) के लिए 70 करोड़ 47 लाख रुपये मंजूर किए हैं। खरसिया के बायपास क्रमांक-3 कबीर चौक से डभरा रोड तक 2 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए भी 7 करोड़ 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

विभाग ने धमतरी जिले में 4 किमी लंबाई के भखारा बायपास के लिए 14 करोड़ 94 लाख रुपये तथा 1.50 किमी लंबाई के नारी बायपास मार्ग के लिए 7 करोड़ 97 लाख रुपये मंजूर किए हैं। बलौदाबाजार में लटुवा, पनगांव होते हुए 15 किमी लंबे बलौदाबाजार बायपास सड़क के लिए 88 करोड़ 68 लाख रुपये एवं 7 किमी लंबे रिसदा बायपास मार्ग के लिए 20 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख रुपये और बेमेतरा जिले में 1.20 किमी कांक्रीटीकृत छिरहा बायपास सड़क के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपये की भी मंजूरी दी है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि, राज्य शासन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्बाध, तेज और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बायपास सड़कों, पुलों और ओवरब्रिजों का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। इससे आवागमन और अधिक स्मूथ, तेज एवं व्यवस्थित होगा। हम प्रदेश के समग्र विकास के लिए आधुनिक और मजबूत सड़क अधोसंरचना लगातार विकसित कर रहे हैं।