- महंत घासीदास संग्रहालय में लगी दो दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय की आर्ट गैलरी में छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से राष्ट्रीय दृश्य कला प्रदर्शनी गौरा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में महाराष्ट्र मंडल रायपुर के आजीवन सभासद राजीव गाडगिल की पुत्री प्रतिष्ठा गाडगिल ने रॉक आर्ट बनाया है। जिस आर्ट में आदिवासियों को शिकार करते दिखाया गया है। यह आर्ट हमारी पुरातन संस्कृति को दर्शा रहा है।

प्रतिष्ठा ने बताया कि इन पेंटिंग्स में आदिवासियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इनमें आदिवासियों का समूह एक साथ चलते हुए भी दिखाया गया है। इस आर्ट में 'पत्थर' जैसा टेक्सचर बनाने के लिए पीओपी और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस आर्ट वर्क को पूरा करने में लगभग दो सप्ताह का समय लगा।

प्रतिष्ठा ने आगे बताया कि उन्होंने इस आर्ट में प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल किया। रंग बनाने के लिए लाल पत्थरों और हरी पत्तियों का उपयुक्त माना। इसके साथ ही,  पुआल और रेत जैसे एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यह आर्ट वर्क इंसानी ज़िंदगी में आर्ट की शुरुआत को दिखाता है। इसमें पुराने ज़माने की लाइफस्टाइल कैसी थी, इसका साफ-साफ दिखाया गया है। रंगों के नेचुरल शेड्स की वजह से ये पेंटिंग्स बहुत असली लगती हैं। जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है, यह आर्टवर्क 'बेमिसाल' है और इतिहास की कहानी कहता है। ये पेंटिंग्स एग्ज़िबिशन में दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं।

प्रतिष्ठा ने कहा कि इस आर्ट की खासियत मॉडर्न लिटरेचर के ज़रिए पुराने अनुभवों को बताना है। यह इंसान के शुरुआती दिनों के संघर्ष की एक झलक है। इसके ज़रिए पुराने ज़माने की संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश दिखती है। इन पेंटिंग्स को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम पुराने ज़माने में वापस चले गए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पांडुलिपियाँ हमारी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान-वैभव का जीवंत प्रमाण हैं, जिन्हें सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ‘ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान’ इस दिशा में एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल है। यह अभियान देशभर में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित और डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने का कार्य कर रहा है।

उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ या ताड़पत्र सुरक्षित हैं, तो वे ज्ञानभारतम मोबाइल एप पर उनका विवरण दर्ज कर इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों का यह छोटा-सा प्रयास हमारी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में एक बड़ा योगदान सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध ज्ञान परंपरा को नई पहचान मिलेगी और यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुँच सकेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी जड़ों को सहेजते हुए इस सांस्कृतिक अभियान में सहभागी बनें और ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर को गर्व के साथ आगे बढ़ाएँ।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा "ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान" एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित एवं डिजिटल माध्यम से भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना है। मार्च 2026 से प्रारंभ इस राष्ट्रव्यापी अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य की भी नियमित सहभागिता हो रही है।

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 26 जिलों में जिला स्तरीय समिति का गठन और नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गई है, शेष 07 जिलों में गठन / नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर पाण्डुलिपि संग्रह कर्त्ता व्यक्तियों / संस्थाओं को चिन्हित किया जा रहा है, तथा ग्राम/क्षेत्रवार सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। प्रशिक्षकों को नोडल विभाग (संस्कृति विभाग) द्वारा ज्ञानभारतम के क्षेत्रीय संयोजकों के साथ मिलकर जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ज्ञानभारतम भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में 148 पांडुलिपियों की जानकारी प्राप्त हुई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 06 जिलों में पाण्डुलिपि सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ हो गया है और अब तक 4191 पांडुलिपियों का सर्वे ज्ञानभारतम एप के माध्यम से किया जा चुका है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिस स्पष्ट नीति के साथ श्रमिकों और उद्योगों के समन्वित विकास को प्राथमिकता दी है, वह आज ठोस परिणामों के रूप में सामने आ रही है। श्रम विभाग की योजनाओं में यह भावना स्पष्ट झलकती है कि श्रमिक केवल आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला हैं। उनके जीवन में स्थायित्व, सम्मान और सुरक्षा लाना ही सच्चे विकास का संकेत है। 12 अप्रैल का यह विशेष अवसर उद्योग तथा श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के समर्पण, कार्यक्षमता और जनसेवा की भावना को याद करने का दिन है। आपके कुशल नेतृत्व से ही छत्तीसगढ़ प्रगति, समृद्धि और समान अवसरों का आदर्श राज्य बनकर उभरा है।

 2026 रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ के विकास की वर्तमान यात्रा केवल योजनाओं और घोषणाओं की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे नेतृत्व की कथा है जिसने श्रमिक, युवा, उद्यमी और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। इस परिवर्तनकारी दौर में उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका कार्य केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 वर्ष की अल्प आयु में उद्योग के क्षेत्र में जो एक नया इतिहास रचने का संकल्प लिया है वह किसी से छिपा नहीं है। उद्योग के क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग पहचान है। नई उद्योग नीति (2024-2030) में छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास पर जोर दिया गया है।
 श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों में सबसे प्रेरणादायक पहल श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि परिवर्तन का वह मार्ग है जिससे कि आने वाली नई पीढ़ी ज्ञान और अवसरों के माध्यम से अपना सुनहरा और सुरक्षित भविष्य स्वयं गढ़ सके। आज के संदर्भ में श्रमिक परिवारों के बच्चों का राज्य के प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना, एक नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को लाखों रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें प्रतिभा का सम्मान सर्वाेपरि है। यह न केवल उन बच्चों के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि पूरे श्रमिक समाज के लिए आत्मविश्वास का स्त्रोत भी है।
 उद्योग और श्रम विभाग से आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले दो वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपये सीधे श्रमिकों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। प्रतिदिन हजारों श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलना इस बात का प्रमाण है कि शासन की नीतियां धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं। श्रमिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए आवास सहायता, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न  योजना, दुर्घटना में त्वरित आर्थिक सहयोग जैसी पहलें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से ’श्रम अन्न योजना’ के अंतर्गत मात्र 5 रुपये में गरम और पौष्टिक भोजन। ’श्रम अन्न योजना’ के अंतर्गत मात्र 5 रुपये में गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, एक मानवीय और संवेदनशील शासन का परिचायक है। 
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने नई ऊंचाईयों को छुआ है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के माध्यम से राज्य में निवेशको को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव, सैकड़ों नए उद्योगों की स्थापना और हजारों युवाओं को रोजगार मिलना इस नीति की सफलता को प्रमाणित करता है।

 नवा रायपुर में देश का पहला एआई डाटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में बढ़ता कदम, सेमीकंडक्टर और आईटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश, तथा स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन ये सभी पहलें छत्तीसगढ़ को पारंपरिक अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीकी युग में स्थापित कर रही हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को भी नई दिशा देने वाला है। प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में ई-निविदा प्रणाली और सिंगल विंडो सिस्टम जैसे कदमों ने पारदर्शिता को बढ़ाया है जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है और राज्य में व्यापार करने की प्रक्रिया सरल बनी है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है।
 सामाजिक समावेशन को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजनाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सामाजिक समावेश नही किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति का आधार होता है।
 उद्योग तथा श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने गंभीर व दूर-दृष्टि सोच एवं विभागीय दायित्वों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि यदि नेतृत्व में संवेदनशीलता और स्पष्ट दृष्टि हो, तो विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मार्गदर्शन में यह परिवर्तन और अधिक सशक्त और व्यापक रूप ले रहा है।

यह पहल राज्य की महत्वाकांक्षी ‘लखपति दीदी’ योजना को भी गति दे रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ‘झरिया’ एल्कलाइन वाटर प्लांट आज स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन का मॉडल बन चुका है। 

रायपुर। प्रदेश के 58 लाख मनरेगा मजदूरों के लिए यह बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने मनरेगा भुगतान में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर एक बड़ा डिजीटल कदम उठाया। प्रदेश के 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट कर लिया गया है।

बतादें कि गांवों में मनरेगा के काम के दौरान अक्सर फर्जी हाजिरी की शिकायतें मिलती थीं। इसे खत्म करने के लिए अब मजदूरों की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से दर्ज की जा रही है।

गौरतलब है कि इससे अब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और की जगह हाजिरी नहीं लगा पाएगा। इससे कागजों में होने वाले हेर-फेर पर पूरी तरह से रोक लगेगी। मिली जानकारी के अनुसार, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने 11 लाख से ज्यादा कामों (परिसंपत्तियों) की जियो टैगिंग भी पूरी कर ली है। 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 2.86 लाख कार्यों की लिस्ट GIS तकनीक से तैयार की गई है, ताकि गांव की जरूरत के हिसाब से नए काम तय हो सकें।

बता दें कि गांवों में अब QR कोड लगाए गए हैं। कोई भी ग्रामीण अपने मोबाइल से इसे स्कैन करके काम की पूरी जानकारी ले सकता है। पिछले कुछ महीनों में 5 लाख से ज्यादा बार इन कोड्स को स्कैन किया गया है।

रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने आरटीओ कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और अन्य कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।

जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान शोभा राम देवांगन के रूप में हुई है, जो आरटीओ कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। उस पर आरोप है कि वह वाहन का नाम ट्रांसफर कराने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एसीबी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया था कि एक फाइनेंस कंपनी की गाड़ी का नाम ट्रांसफर कराने के लिए आरोपी ने 15 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायतकर्ता रिश्वत देने को तैयार नहीं था और उसने मामले की जानकारी एसीबी को दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पूरे मामले की प्रारंभिक जांच की, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई।

इसके बाद एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप प्लान तैयार किया। योजना के तहत शिकायतकर्ता को तय राशि के साथ आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से 14 हजार रुपए की रिश्वत राशि स्वीकार की, पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

यह कार्रवाई आरटीओ कार्यालय परिसर के भीतर ही की गई, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों के बीच हड़कंप मच गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में कुछ समय के लिए कामकाज भी प्रभावित रहा।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तत्काल एसीबी कार्यालय ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एसीबी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा सकती है। यदि जांच के दौरान और नाम सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है। आमतौर पर सरकारी कार्यालयों में छोटे-छोटे कामों के लिए रिश्वत की मांग की शिकायतें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

 रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई के तहत स्व. सत्येंद्र गुमास्ता की स्मृति में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन प्रेस क्लब के टेबल टेनिस हॉल में किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन कुल 17 मुकाबले खेले गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभाग आयुक्त महादेव कावरे, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी विनय बैसवाड़े और वरिष्ठ पत्रकार पप्पू फरिश्ता रहे। सभी अतिथियों ने स्व. गुमास्ता को श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

मुख्य अतिथि महादेव कावरे ने कहा कि दिवंगत पत्रकारों की स्मृति में इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। वहीं विनय बैसवाड़े ने खेलों को मानसिक और शारीरिक संतुलन का माध्यम बताया। पप्पू फरिश्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन पत्रकारों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

पहले दिन खेले गए नॉकआउट मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। सिद्धार्थ श्रीवासन, राकेश पांडेय, महादेव तिवारी, अनिल पुसदकर, दीपेश शर्मा, विनोद कुमार और निकष परमार ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। इसके अलावा सुशील अग्रवाल, नरेंद्र बंगाले, हितेश मेहता और नारायण भोई ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे का सफर तय किया।

क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में विजय मिश्रा ने चंदन साहू को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं नरेंद्र बंगाले ने सुशील अग्रवाल को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पत्रकार और खेल प्रेमी शामिल हो रहे हैं। आयोजन 12 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें आगे और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

रायपुर। डॉ. भीमराव अंबेडकर के समान, समता, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। राज्य के शिक्षा स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उक्ताशय के विचार स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों के प्राचार्यों की राज्य स्तरीय बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुखी बनाना सुनिश्चित करना होगा।

बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, दीप मंत्र एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर की जीवनी के उल्लेख से करते हुए उनके संघर्षों एवं नागरिकों को समान अधिकार दिलाने में दिए गए योगदान को स्मरण किया गया। बैठक में राज्यभर के लगभग 751 विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुखी बनाना रहा। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारण, NEET एवं JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की भागीदारी एवं सफलता बढ़ाने की रणनीति, पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया, अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार, पीटीए बैठकों की समीक्षा तथा पालक-अधिकारियों की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

बैठक में सह-शैक्षणिक गतिविधियों की उपलब्धियां, स्मार्ट क्लास एवं पुस्तकालयों के प्रभावी उपयोग, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा नवाचार आधारित गतिविधियों पर भी विचार- विमर्श किया गया। बैठक में सेजस के विजन मिशन को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें 4.22 लाख से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय उपयोग, शिक्षकों की भर्ती, मॉनिटरिंग एवं विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जानकारी साझा की गई।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि विद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने शिक्षकों के मिलनसार व्यवहार, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से मधुर संबंध तथा शिक्षण में ईमानदारी पर विशेष बल दिया। प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने और प्राचार्यों द्वारा कम से कम एक कक्षा लेने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान एवं दीप मंत्र तथा छुट्टी के समय गायत्री मंत्र एवं शांति पाठ का आयोजन किया जाए। शनिवार को गतिविधि दिवस के रूप में मनाने, विद्यार्थियों को योग अभ्यास कराने एवं गार्डनिंग व हाउसकीपिंग जैसे कौशल सिखाने हेतु दो समूह अनिवार्य रूप से बनाने की बात कही।

शिक्षा मंत्री ने कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों पर विशेष फोकस रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह एक दिन निर्धारित कर “इंग्लिश स्पीकिंग डे” मनाने तथा विद्यालय परिसर में मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने एआई आधारित शिक्षण प्रणाली को बढ़ावा देने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। बैठक में समग्र शिक्षा आयुक्त किरण कौशल, संयुक्त सचिव फरिहा आलम सिद्दकी, एससीईआरटी के संयुक्त संचालक के. कुमार, उपसंचालक ए.एन. बंजारा, डीईओ हिमांशु भारतीय सहित प्रदेशभर से आए प्राचार्यगण उपस्थित रहे।

 - छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का आयोजन 

- महाराष्ट्र मंडल के परितोष डोनगांवकर और स्वतंत्र श्रमिक शोधार्थी सुभांगी शुक्ला का होगा उद्बोधन

रायपुर। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा गीग मजदूर यानी ओला, उबर, जोमेटो, रैपिडो, स्विगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे संस्थानों में कार्य करने वाले मजदूरों के उत्तम भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उत्थान के लिए रविवार, 12 अप्रैल को संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी चौबे कालोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल भवन में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी और उक्त कार्यक्रम में वक्ता के रुप में महाराष्ट्र मंडल के परितोष डोनगांवकर, स्वतंत्र श्रमिक शोधार्थी सुभांगी शुक्ला, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष बीओसी मोहन एंटी उपस्थित रहेंगे।

ओला, उबर, जोमेटो, रैपिडो, स्विगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे संस्थानों में कार्य करने वाले मजदूरो और उनकी उभरती भूमिका, उनके विधिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंहदेव करेगी। मुख्य वक्ता के रुप में स्वतंत्र श्रमिक शोधार्थी सुश्री सुभांगी शुक्ला, महाराष्ट्र मंडल के परितोष डोनगांवकर, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा और बीओसी के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी उपस्थित रहेंगे।  इस संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य गीग मजदूरों वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण करना, उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझना और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, विधिक ढाचे एवं नीति निर्माण के लिए विचार विमर्श करना है।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में शासन के समस्त विभागों के भारसाधक सचिव की बैठक लेकर विभागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत विभागीय सेवाओं के क्रियान्वन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग के अंतर्गत ऐसी सभी सेवाएं जो सीधे जनता से जुड़ी है, उन सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की जाये तथा अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाईन किया जाये। समय सीमा में सेवाओं का लाभ हितग्राही को दिया जाए। समय सीमा में सेवाएं यदि नहीं दी जाती हैं तो संबधित  अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता से जुड़ी सभी शासकीय सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना हैं। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की । मुख्य सचिव ने अधिकारियों के कहा कि वे अपने विभाग के अंतर्गत और सेवाएं जो अधिनियम के अंतर्गत लायी जा सकती है, उन्हे चिन्हित कर अधिसूचित कर ली जाएं और सुशासन एवं अभिसरण विभाग को इसकी सूची उपलब्ध की जाएं। बैठक में बताया गया की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा की प्रभावी क्रियान्वन को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही हैं। मुख्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न  विभागों के अधिकारियो को विभागीय सेवओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाने के लिए मार्ग दर्शन दिया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी  गई।  भगत ने बताया की छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का अध्ययन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के परिपेक्ष में प्रदाय की जा रहीं समान्तर सेवाओं एवं संबंधित विभागों की सेवाओं की सांकेतिक रूप से मैपिंग की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की और सेवाओं को चिन्हित कर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने  हेतु प्रस्तावित करें।

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, खनिज विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, ऊर्जा एवं जनसंपर्क के सचिव रोहित यादव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., वाणिज्यिक कर (आबकारी) आर. शंगीता, समाज कल्याण विभाग के सचिव  भुवनेश यादव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, गामोउद्योग के सचिव श्यामलाल धावड़े सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, परिवहन, वाणिज्यिक एवं उद्योग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ यांत्रिकी, श्रम, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

सिविल लाइन एसीपी रमाकांत साहू ने बताया कि हायपर क्लब में देर रात विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी. तेलीबांधा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत पूरे मामले की जाँच शुरू की है. आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. 

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग  द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी वितरण तय मापदंड और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है, लेकिन जहां भी गड़बड़ी मिली है, वहां सुधार किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर साड़ियां बदली जाएंगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी गई साड़ियों की लंबाई और गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन लिया है। विभाग के मुताबिक, केंद्र सरकार के प्रावधान के तहत हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को साल में दो साड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है। इसके लिए प्रति साड़ी 500 रुपए तय हैं। इसी आधार पर राज्य में करीब 1.94 लाख साड़ियों की आपूर्ति का आदेश छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी एजेंसी को दिया गया था। साड़ियों के रंग, डिजाइन और लंबाई का मापदंड राज्य स्तर पर तय किया गया था। इसके अनुसार साड़ी की लंबाई 5.50 मीटर और ब्लाउज पीस सहित कुल लंबाई 6.30 मीटर निर्धारित है।

महिला एवं बाल विकास विभाग को साड़ी की आपूर्ति से पहले छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी एजेंसी के  सैंपल की जांच तकनीकी एजेंसी राइट्स लिमिटेड, मुंबई से कराई गई थी, जिसमें गुणवत्ता सही पाई गई।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी वितरित की गई l हालांकि वितरण के बाद दुर्ग, धमतरी, रायगढ़ और कबीरधाम जिलों से कुछ शिकायतें सामने आईं। इनमें साड़ी छोटी होने, धागा निकलने और रंग छोड़ने की बात कही गई। विभाग ने तुरंत जांच समिति बनाकर इन मामलों की पड़ताल कराई। जांच में कुछ मामलों में लंबाई कम और बुनाई में खामियां सामने आईं।विभाग का कहना है कि कॉटन साड़ी होने के कारण पहली धुलाई में रंग छोड़ने की स्थिति कुछ जगहों पर दिखी, लेकिन बाद में रंग सामान्य रहा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे साड़ियों की दोबारा जांच करें और जहां मापदंड से कमी मिले, उसकी जानकारी भेजें। साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी साड़ियों को बदलकर मानक के अनुसार नई साड़ियां उपलब्ध कराई जाएं।

विभाग ने यह भी बताया कि जारी कार्यादेश में ही एजेंसी को गुणवत्ता बनाए रखने और शिकायत मिलने पर सामग्री बदलने की शर्त लिखी गई थी।विभाग का कहना है कि किसी भी हितग्राही को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी मानक के अनुरूप साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह (डीएसपीएम) कोरबा पूर्व ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा सचिव एवं पॉवर जनरेशन एवं डिस्टब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने जनरेशन कंपनी के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई दी है। 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार ने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी रिपोर्ट में हमारे संयंत्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है जिसमें डीएसपीएम कोरबा पूर्व ने सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह हमारे कुशल प्रबंधन एवं संयंत्रों के नियमित रख-रखाव का परिणाम है कि निर्धारित मापदण्डों से कई ज्यादा हमारे संयंत्र ने परफॉर्म कर राष्ट्रीय स्तर पर यह कीर्तिमान हासिल किया है। डीएसपीएम के दोनों (2×250 मेगावॉट) क्षमता के विद्युत इकाईयों ने 2025-26 में 91 प्रतिशत पीएलएफ (प्लांट लोड फैक्टर) अर्जित किया है। डीएसपीएम ने सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) एवं सीएसईआरसी (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन) के निर्धारित लक्ष्य 85 प्रतिशत से भी अधिक 91 प्रतिशत पीएलएफ प्राप्त कर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का गौरव बढ़ाया है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के वार्षिक मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन का समग्र प्रदर्शन भी अच्छा रहा है जिसमें 33 संस्थाओं में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी तीसरा स्थान हासिल कर टॉप तीन की श्रेणी में शुमार है। श्री एसके कटियार ने पॉवर जनरेशन कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी को देश के ऊर्जा उत्पादन पटल पर और अधिक सशक्त पहचान मिली है। हम आगे भी अपना सर्वोत्तम प्रस्तुति देते रहेंगे और कंपनी के प्रगति में नित प्रयासरत रहेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं हिंदी प्रश्नपत्र लीक होने के बाद दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। 10 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंडल ने परीक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं।

माशिमं की सचिव ने बताया कि इस बार प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए ‘वन टाइम लॉक सिस्टम’ लागू किया जा रहा है, जिससे प्रश्नपत्रों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाएगी। इसके अलावा, गोपनीय सामग्री को अब जीपीएस लॉक युक्त विशेष कंटेनरों के जरिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले जहां प्रश्नपत्रों का परिवहन बसों के माध्यम से किया जाता था, वहीं अब विशेष सुरक्षा वाले कंटेनरों का उपयोग किया जाएगा। इन कंटेनरों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा, जिससे उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी।

गौरतलब है कि 12वीं हिंदी की परीक्षा 14 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि हिंदी ‘बी सेट’ का प्रश्नपत्र परीक्षा से एक दिन पहले, 13 मार्च की रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हस्तलिखित प्रश्नपत्र के वायरल होने के बाद एनएसयूआई ने भी पेपर लीक का आरोप लगाया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए माशिमं ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। लगातार विरोध और शिकायतों के बाद मंडल ने हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी और इसे दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया। अब यह परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। मंडल को उम्मीद है कि नई सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी।

सुरक्षा व्यवस्था में किए गए प्रमुख बदलाव

1. प्रश्नपत्र पैकेट में वन टाइम लॉक सिस्टम लागू किया जाएगा

2. गोपनीय सामग्री वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी

3. समन्वय केंद्र पहुंचने पर जीपीएस लॉक की पुष्टि वीडियो कॉल के माध्यम से की जाएगी

4. इस प्रक्रिया में पार्टी ऑफिसर, नोडल अधिकारी और समन्वय केंद्र प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी

5. समन्वय केंद्र में स्ट्रांग रूम को वन टाइम लॉक से सील किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी

6. केंद्राध्यक्ष द्वारा सामग्री बाहर ले जाने के समय जिला शिक्षा अधिकारी लॉक की जांच करेंगे

7. परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी उपयोग किए गए वन टाइम लॉक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे

8. मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नई व्यवस्था सिर्फ इस परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगामी सभी परीक्षाओं में भी इसे लागू किया जाएगा।

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (एम्स रायपुर) की पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन (बाल आपातकालीन चिकित्सा) टीम ने 28–29 मार्च 2026 को हैदराबाद में आयोजित 17वें नेशनल असेंबली ऑफ पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन 2026 एवं चौथे इंडियन एकेडमी ऑफ़ पीडियाट्रिक्स –पीईएम राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है। यह सम्मेलन KIMS कडल्स अस्पताल, गाचीबोवली द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षुओं की सक्रिय भागीदारी रही।

सम्मेलन से पूर्व 27 मार्च 2026 को एम्स रायपुर की टीम ने मल्ला रेड्डी महिला मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में पीडियाट्रिक ट्रायेज एवं पीईएआरएलएस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का नेतृत्व विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक्स एवं प्रभारी पीईएम डॉ. अनिल के. गोयल ने राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में किया, जबकि समन्वय डॉ. जोविन क्रिस एंटनी ने संभाला। कार्यशाला में देशभर से आए 35 प्रतिभागियों को बाल आपातकालीन देखभाल, उन्नत वायुमार्ग प्रबंधन, वैस्कुलर एक्सेस, प्वाइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड तथा ट्रॉमा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सत्रों की उपयोगिता एवं सहभागिता को व्यापक सराहना मिली।

मुख्य सम्मेलन में एम्स रायपुर की टीम की प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज रही, जिसमें संकाय सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ एवं कनिष्ठ रेजिडेंट्स ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में डॉ. अनिल के. गोयल को भारत में पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन के प्रथम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्यक्रम की स्थापना तथा IAP-PEM Chapter के संस्थापक महासचिव एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष (2025–26) के रूप में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, डॉ. जोविन क्रिस एंटनी को शैक्षणिक गतिविधियों, विशेषकर डिप्लोमा इन वेबिनार श्रृंखला के सफल संचालन हेतु सम्मान प्रदान किया गया।

शैक्षणिक उपलब्धियों के अंतर्गत डॉ. बिपिन बिहारी राउत ने मौखिक प्रस्तुति प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय पीईएम क्विज़ में डॉ. जोविन क्रिस एंटनी एवं डॉ. आशा ज्योति पेनुगोंडा की टीम उपविजेता रही, जबकि डॉ. हिम्मत राम सियाग एवं डॉ. मोहित देवेंद्र जायसवाल की टीम द्वितीय उपविजेता रही।

एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने टीम की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान बाल आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस दिशा में पूर्ण समर्थन प्रदान किया जाएगा।