शिक्षा संचालनालय के अनुसार इस वर्ष भी सभी जिलों से आवेदन पत्र मंगाए गये है। जिन जिन जिलों के शिक्षकों का चयन किया जाएगा उनकी घोषणा कर दी जाएगी। जिन शिक्षकों का चयन हुआ है उन्हें 50 हजार तथा श्रीफल एवं शॉल दिया जाएगा।  पांच सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राज्य के कई सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठनों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। 

दुकानदार लोकेश साहू ने कहा कि कार्रवाई से पहले किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। “कोई सूचना या चेतावनी नहीं दी गई। सीधे बुलडोजर लाकर हमारी रोजी-रोटी पर हमला किया गया है। चाय-पकौड़ी, कपड़े, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को तोड़ दिया गया।” 

राज्य शासन का उद्देश्य राजिम मेले को और अधिक सुव्यवस्थित तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। इस दिशा में यह विकास कार्य एक महत्वपूर्ण कदम है। शासन का प्रयास है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को सशक्त किया जाए, जिससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध किया जा सके। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. उमेद सिंह और IG अमरेश मिश्रा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस महानिदेशक ने इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए टीम को बधाई दी है और पुरस्कार देने की घोषणा की है।पुलिस अब इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही और खुलासे होने की संभावना है। 

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन किया गया है। अब प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी।

वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार (करीब 70%) ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक नहीं है। अतएव हॉफ बिजली बिल की छूट सीमा के इस पुनरीक्षण के बावजूद इन 31 लाख जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ता परिवारों को योजना का लाभ पहले की ही तरह मिलता रहेगा।  प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता परिवार हॉफ बिजली योजना से पूर्ववत् लाभान्वित होते रहेंगे।

इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत् हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इन परिवारों को 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पहले की तरह प्राप्त होती रहेगी, साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के अन्य सभी लाभों से भी यथावत् लाभान्वित रहेंगे।  राज्य सरकार गरीब परिवारों को बिजली खर्च में राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति दे रही है, जिसके अंतर्गत 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर केंद्र सरकार से ₹78,000/- तथा राज्य सरकार से ₹30,000/- की कुल ₹1,08,000/- तक की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 75% (₹90,000/-) का अनुदान उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यह उत्पादन वर्तमान में हॉफ बिजली बिल योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट की छूट) से भी अधिक है।

400 यूनिट तक औसत खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल आमतौर पर ₹1000/- से अधिक होता है, जो सोलर प्लांट की स्थापना के बाद लगभग शून्य हो जाएगा। इस प्रकार के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल योजना से “मुफ्त बिजली बिल” योजना की ओर अग्रसर होंगे, और दीर्घकालिक बचत प्राप्त करेंगे।

रायपुर। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एचएनएलयू), नया रायपुर ने “डिजिटल गरिमा: प्रौद्योगिकी के युग में मानवाधिकारों की सुरक्षा”  विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है, जो 6 सितंबर 2025 को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज और स्कूल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सेंटर फॉर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स और सेंटर फॉर लॉ एंड साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह सम्मेलन तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन से उत्पन्न मानवाधिकारों की चुनौतियों पर केंद्रित होगा।

प्रौद्योगिकी उपकरणों ने जहां वैश्विक समाजों को सशक्त बनाया है, वहीं निगरानी, डेटा गोपनीयता उल्लंघन, एल्गोरिदमिक पक्षपात और गलत सूचना जैसी नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। सम्मेलन में इन मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और डिजिटल क्षेत्र में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रणनीतियों पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन डिजिटल पहुंच, डिजिटल कल्याण और सुरक्षित संचार जैसे उभरते डिजिटल अधिकारों की औपचारिक मान्यता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालेगा।

यह अंतःविषयक कार्यक्रम विद्वानों, विधि विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और छात्रों को एक साथ लाएगा ताकि डिजिटल और भौतिक दोनों क्षेत्रों में मानवाधिकारों की समान रूप से रक्षा पर विचार-विमर्श किया जा सके। प्रतिभागियों को विभिन्न उप-विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें मानव अधिकार के रूप में डिजिटल पहुंच, बच्चों और कमजोर समूहों की ऑनलाइन सुरक्षा, गिग इकोनॉमी में श्रम अधिकार, प्लेटफ़ॉर्म गवर्नेंस, गोपनीयता बनाम निगरानी, और उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक प्रभाव शामिल हैं।

सारांश 16 अगस्त तक जमा किए जा सकते हैं, स्वीकृति की सूचना 18 अगस्त को दी जाएगी। पूर्ण शोध पत्र 30 अगस्त तक जमा करने होंगे। चयनित पत्रों को आईएसबीएन के साथ संपादित पुस्तक में प्रकाशित किया जा सकता है। पंजीकरण शुल्क शिक्षकों और पेशेवरों के लिए ₹1500 तथा शोधार्थियों और छात्रों के लिए ₹1000 है। दो सह-लेखकों तक की अनुमति है, जिनके लिए अलग-अलग पंजीकरण आवश्यक है। पूरे कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ई-प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा एचएनएलयू कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ने वाले कई शोध कार्यक्रम चला रहा है। यह सम्मेलन डिजिटल युग में उभरती कानूनी चुनौतियों पर संवाद को बढ़ावा देने के विश्वविद्यालय के मिशन के अनुरूप है। पंजीकरण विवरण, सम्मेलन विषय और शोध पत्र प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देशों के लिए प्रतिभागी hnlu.ac.in पर जा सकते हैं या आधिकारिक पुस्तिका देख सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित शिक्षा का मन्दिर, स्पीच थेरेपी सेन्टर,  बालगृह बालिका एवं बालक माना कैम्प रायपुर के समस्त स्टाफ, बच्चे एवं बच्चों के पालकों के लिए सावन उत्सव का आयोजन 2 अगस्त शनिवार को दोपहर सप्रे शाला परिसर आडिटोरियम में किया गया। इस दौरान महिलाओं हाथों में मेहंदी लगाई और बेलून में लिखा अपना नाम।

कार्यक्रम में मुख्य अथिति रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय परंपरा के अनुसार जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है अनेक त्यौहार हरियाली के साथ आते है और खासकर महिलाएं सभी का भरपूर आनंद लेती है। सावन के झूले का वर्णन कहानी साहित्य और फिल्मों में भी किया जाता है। इसलिए सावन उत्सव महिलाओं को समर्पित है।

इस अवसर पर रायपुर निगम की एमआईसी सदस्य डॉ अनामिका सिंह ने भी महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव पर अपना सारगर्भित व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही अतिथियों का शाल श्रीफल , पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सावन उत्सव में सभी ने गीत-संगीत के साथ झूले का आनंद लिया और विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संयुक्त सचिव  राजेन्द्र कुमार निगम ने बताया कि महिलाओं के लिए आयोजित बैलून में नाम लिखने वाली स्पर्धा में अभिभावकों में प्रथम महिनूर की मां आसमा खान, द्वितीय आरुष की मां राजेश्वरी कर्मचारियों में प्रथम देवयानी सेन और द्वितीय  लेखा यदू रही। इसी तरह टूथपिक से सिक्का उठाना वाली स्पर्धा में अभिभावकों में प्रथम अद्विक की मां निधि सिंह, द्वितीय आरुष की मां राजेश्वरी कर्मचारियों में प्रथम विमल यादव  और द्वितीय संजीत घोष रही। 

इसी तरह मेहंदी प्रतियोगिता में अभिभावकों में प्रथम  छायांश की मां शारदा निषाद, द्वितीय  विवान की मां सोलन कर्मचारियों में प्रथम लेखा यदु , द्वितीय  आंचल रही। रैंप वॉक स्पर्धा में अभिभावकों में प्रथम ओशिमा की मां सीमा ठाकुर, द्वितीय  दक्ष की मां विभा मित्रा कर्मचारियों में प्रथम नीलू अग्रवाल , द्वितीय सुनीता वर्मा रही। बेस्ट ड्रेसअप  में प्रथम पूजा मिसालावर  और द्वितीय श्वेता सिंह रही।

कार्यक्रम में परिषद के उपाध्यक्ष डॉ अशोक त्रिपाठी, डॉ कमल वर्मा, महासचिव चंद्रेश शाह, कोषाध्यक्ष  इंदिरा जैन, संयुक्त सचिव प्रकाश अग्रवाल, राजेंद्र कुमार निगम, कार्यकारिणी सदस्य छगनभाई पटेल, सुनीता चंसोरिया, हर्षा जोशी, शताब्दी पांडे, सुभाष बुंदेला, प्रीति निगम उपस्थित रहे।

प्रथम चरण (2 से 08 अगस्त) के अंतर्गत विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय इतिहास पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी निर्माण हेतु कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तीन रंगों के धागों से तिरंगे की बुनाई का प्रदर्शन भी होगा। विद्यालयों में तिरंगे के मूल्यों और उसकी भावना से प्रेरित पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का 1680 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय से मिला है. प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है. उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है. रायपुर से जबलपुर जाने के लिए पहले एक ही रेल सुविधा था, लेकिन अब इस नई सौगात से दूसरी सेवा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है. इससे हमारे बड़े भाई मध्यप्रदेश से हमाारा प्रेम बढ़ेगा. इससे डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी. 

हालांकि, दोनों ननों को एनआईए कोर्ट से जमानत मिल गई है और वे जेल से रिहा हो चुकी हैं। इसके बावजूद धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में अब और भी गरम हो गया है। CM साय ने स्पष्ट कहा कि राज्य में किसी भी कीमत पर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि कई मृत हितग्राहियों के खाते में भी योजना की राशि लगातार ट्रांसफर होती रही। हितग्राहियों के परिजनों द्वारा मृत्यु की सूचना विभाग को नहीं दी गई जिसके कारण विभाग को भौतिक सत्यापन के द्वारा इन मामलों का पता चला। रायपुर जिले में ऐसे लगभग 2000 मामले सामने आए हैं। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि वर्ष 1994 से संचालित यह कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी की शैक्षणिक पहचान बन चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि कभी भी डिप्रेशन, निराशा और हताशा को अपने जीवन में जगह न दें। ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे नेता एक गरीब माँ के बेटे होकर भी विश्व मंच पर छाए हैं। यह उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। श्री साव ने महाविद्यालय की मांग पर 15 नग ग्रीन बोर्ड, परिसर में बाउण्ड्रीवाल, चेकर पत्थर, दो सेट सोलर हाइमास्ट लाइट और सांस्कृतिक मंच के निर्माण की घोषणा की। 

डॉ. निहार विजय काठरानी के नेतृत्व में इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट की टीम ने दाहिने फीमोरल वेनस एक्सेस से बिना टांकों के, न्यूनतम इनवेसिव एंडोवास्कुलर प्रक्रिया कर इस फिस्टुला को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। प्रक्रिया के बाद मरीज के सभी लक्षण पूरी तरह समाप्त हो गए और फॉलो-अप एमआरआई में मस्तिष्क का दबाव सामान्य पाया गया। एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी प्रो. डॉ. सुभ्रत सिंघा (हेड, एनेस्थीसियोलॉजी) और उनकी टीम – डॉ. वंकडवथ लावण्या, डॉ. अनन्या राव, एवं डॉ. हाशिल ने निभाई। 

रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन न केवल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को भी नई गति मिलेगी। CM साय ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे जनता को सुविधाजनक और आधुनिक रेल सेवाओं का लाभ मिल रहा है।