रायपुर। अब छुट्टी के दिन भी ट्रेजरी खुले रहेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 28 मार्च तक ट्रेजरी में लगाये जाने वाले देयकों पारित करने और शासकीय जमा संबंधी वित्तीय कार्यों के निष्पदान के लिए कोषालय और उप कोषालय 31 मार्च यानि रविवार को भी खुले रहेंगे।

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के रोबोटिक्स क्लब ने दो दिवसीय वार्षिक रोबोटिक्स टेकफेस्ट 'रोबोफेस्ट'24' आयोजित किया। इस उत्सव का प्राथमिक उद्देश्य एनआईटी रायपुर के छात्रों के बीच रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) के क्षेत्र में गहरी रुचि को बढ़ावा देना था। उत्सव का आयोजन क्लब के प्रभारी डॉ राजेश डोरिया के कुशल मार्गदर्शन में हुआ।

उत्सव के पहले दिन की शुरुआत उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय गीत की गूंज के साथ हुई।  समारोह के मुख्य अतिथि डीन (एकेडमिक्स) डॉ. श्रीश वर्मा और करियर डेवलपमेंट सेंटर के हेड डॉ. समीर बाजपेयी रहे। रोबोटिक्स क्लब के प्रभारी डॉ. राजेश डोरिया ने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि क्लब ने आईआईटी और एनआईटी जैसे अन्य संस्थानों में एनआईटी रायपुर का प्रतिनिधित्व किया और संस्थान पूरे भारत के सभी संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए शीर्ष 80 में से एक था।

रोबोथॉन प्रतियोगिता में छात्रों को 24 घंटे की समय सीमा के अंदर नए सिरे से रोबोट बनाने की चुनौती दी गई, जिसमें प्रतिभागियों ने फंक्शनल रोबोट के निर्माण के लिए अपनी रचनात्मकता, टेक्निकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का उपयोग किया। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। पिक एंड ड्रॉप, विजुअली ब्लाइंड हेल्पर, वाटर सर्फेस क्लीनर एवं माइन डिटेक्टर जैसे प्रोब्लम स्टेटमेंट्स के हल अपने मॉडल्स के माध्यम से दिए।

रोबोरेस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने रोबोट्स कार को ट्रैक पर दौड़ाया और सबसे कम समय में रेस खत्म करने वाले टीम को विजेता घोषित किया गया। जीईसी रायपुर की टीम मेगाट्रॉन 2 प्रथम स्थान पर, मेगाट्रॉन 1 द्वितीय स्थान पर और इलेक्ट्रॉन 1 तृतीय स्थान पर रही।

रोबोफाइट, रोबोट्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला था, विजेता का चयन, प्रतिस्पर्धी रोबोट को निर्धारित क्षेत्र से बाहर करने के आधार पर किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने भाग लिया जिसमें जीईसी रायपुर की टीम इलेक्ट्रॉन प्रथम स्थान पर और टीम मेगाट्रॉन द्वितीय स्थान पर विजयी रहीं।

आइडियाथॉन एक आकर्षक पिचिंग प्रतियोगिता थी जहां छात्रों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का एक सेट प्रस्तुत किया गया, जिनके समाधान ढूंढने के लिए रोबोटिक्स के क्षेत्र में उन्हें अपने इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर स्मार्ट एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम,द्वितीय स्थान पर स्मार्ट डस्टबिन और तृतीय स्थान पर माइक्रो फ्लाइंग रोबोट्स विद स्पिनिंग फ्लाई लाइक विंग्स प्रोटोटाइप रहे।

रायपुर। युगतुलसी परम पूज्य श्रीरामकिंकरजी महाराज के 100वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर श्री रामकिंकर आध्यामिक मशिन एवं जेके लक्ष्मी सीमेंट की ओर से रामकथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 18 से 22 मार्च तक सिंधु पैलेस, बीटीआई मैदान के सामने शंकर नगर में किया जा रहा है। रामकथा दीदी मां मंदाकिनी के मुखारविंद से सुनने को मिलेगा।

आयोजन समिति ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दैनिक प्रार्थना, भजन, संगीतमय सम्पुटित सुंदरकांड का पाठ, अभिषेक और आरती का आयोजन होगा। 18 मार्च को श्रीरामनाम लेखन यज्ञ एवं कीर्तन का आयोजन सुबह 9 बजे से होगा। दोपहर 12 बजे पत्रकारवार्ता और शाम चार बजे भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।

द्वितीय दिवस 19 मार्च को सुबह 9 बजे से श्रीरामनाम लेखन यज्ञ एवं कीर्तन होगा। 10.30 बजे से युगतुलसी महाराज श्रीरामकिंकर जी प्रभुत्व एवं दर्शन पर संगोष्ठी एवं सम्मान होगा।

20 से 22 मार्च तक भक्ति संगीत और श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रुप में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी के साथ विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक संपत अग्रवाल और पूर्व विधायत सत्यनारायण शर्मा उपस्थित होंगे। 

रायपुर। रायपुर में रहने वाले आर्यन खरे ने गेट 2024 (जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग) परीक्षा में पूरे भारत वर्ष में 6 वां रैंक लाकर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया है। वे छत्तीसगढ़ राज्य में अव्वल रहे। विदित हो की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) एक अखिल भारतीय परीक्षा है जो राष्ट्रीय समन्वय बोर्ड, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गेट समिति द्वारा देश भर के आठ क्षेत्रों में प्रशासित और आयोजित की जाती है, जिसमें आई.आई.एस.सी. बैंगलोर और अन्य सात आई.आई.टी. के संकाय सदस्य शामिल होते हैं। यह परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) से सीधे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमई), मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी (एमटेक) एवं पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसके अलावा उत्तीर्ण छात्र रैंक के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और भारत भर के अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय में भी प्रवेश ले सकते है। यह तेजी से बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों (पीएसयू) और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश द्वार भी खोलता है। कुछ सार्वजनिक उपक्रम और अनुसंधान संगठन जो नौकरियां प्रदान करने के लिए गेट स्कोर का उपयोग करते हैं उनमें ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, एचपीसीएल, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, बीएसएनएल, एनएचपीसी, बीएआरसी, डीआरडीओ आदि शामिल हैं। पूरे देश से इंजीनियरिंग करने वाले महज 10 फीसदी छात्र ही गेट क्वालिफाई कर पाते है।

रायपुर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ छत्तीसगढ़ में भी आचार संहिता लागू हो गई। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रविवार  17 मार्च को प्रेस वार्ता लेकर चुनाव संबंधी जानकारी  और निर्देश साझा किए।

रीना कंगाले ने बताया कि प्रदेश में तीन चरण में मतदान होना है। राज्य में कुल 11 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीट अनारक्षित है 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है  एवं 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य में निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु 11 रिटर्निंग अधिकारी एवं 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित किये जा चुके हैं | उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। 

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में एक लोकसभा क्षेत्र बस्तर के 1961 मतदान केन्द्रों में मतदान होगा। वहीं द्वितीय चरण में कुल 3 लोकसभा राजनांदगांव, महासमुंद एवं कांकेर के 6,567 मतदान केन्द्रों में मतदान होगा । तीसरे चरण में 7 लोकसभा सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा,  कोरबा,  बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर के 15,701 मतदान केन्द्रों में मतदान कराया जाएगा।

रीना कंगाले ने बताया कि8 फरवरी 2024 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया गया। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 2 सौ बावन है जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 4 सौ पांच पुरुष मतदाता एवं 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 1 सौ पंद्रह महिला मतदाता पंजीकृत  हैं ।  दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 91 हजार 638  है। वहीं तृतीय लिंग के कुल 732 मतदाता पंजीकृत हैं | प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है |

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में छत्तीसगढ़ का दायित्व और बढ़ गया है। दरअसल, प्रदेश के प्रांत प्रमुख डा. पूर्णेन्दु सक्सेना को संघ के मध्यक्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक चुना गया हे।

छत्तीसगढ़ प्रांत से पहली बार क्षेत्र संघ चालक के रूप में यह नियुक्ति हो पाई है। उनका निर्वाचन संघ की नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में हुआ। मध्य क्षेत्र में संघ की भौगोलिक रचना के अनुसार मालवा, मध्यभारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़ सहित चार प्रांत आते हैं।

रायपुर। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार व यूनिसेफ़ छत्तीसगढ़ द्वारा ग्रामीण युवाओ को सशक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 1000 गांवों मे युवा गोठ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा गोठ के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, युवा मण्डल व सदस्यों द्वारा 10 सूत्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

श्रीकांत पाण्डेय, राज्य निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन छत्तीसगढ़ ने बताया की युवा गोठ कार्यक्रम एक अनूठी पहल है। यह देश भर मे एक मात्र ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओ के लिए है और युवाओ के द्वारा चलाया जा रहा है।

अर्पित तिवारी, ज़िला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने बताया की यह 10 सूत्र/ थीम है वृक्षारोपण व पर्यावरण, फिट इंडिया, लाँगिक असमानता, बालिका शिक्षा, स्वच्छता अभियान, छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं परंपरा, नशा मुक्त गांव, पोषण युक्त युवा, स्वस्थ गांव–स्वस्थ युवा, रक्तदान-महादान। उन्होंने यह भी बताया की यह कार्यक्रम मिशन लाइफ के अंतर्गत चलाया जा रहा है।

आगे जानकारी देते हुए यह कहा की युवा गोठ कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओ के लिए युवा मंडलों के माध्यम से युवा कोना–सेफ स्पेस का निर्माण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओ को ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वह अपनी समस्याओं को, व्यक्तित्व विकास को, व सामुदायिक विकास पर चर्चा कर सकें। इसके साथ ही 10 सूत्र व थीम पर अलग अलग गतिविधि भी युवा मंडलों द्वारा चलाई जा रही है।

रायपुर | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 30 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 112 करोड़ दस लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 नगरीय निकायों के लिए कुल 111 करोड़ 88 लाख एक हजार रुपए तथा 14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19 लाख 38 हजार रुपए और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए तीन लाख 12 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। उन्होंने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।  

विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत झगराखंड नगर पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, मुंगेली नगर पालिका के लिए 18 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए साढ़े 16 लाख रुपए, राहौद नगर पंचायत के लिए 37 लाख 62 हजार रुपए, रायपुर नगर निगम के लिए 53 करोड़ 51 लाख 28 हजार रुपए, तुमगांव नगर पंचायत के लिए 22 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए 27 लाख 41 हजार रुपए, बसना नगर पंचायत के लिए 59 लाख 74 हजार रुपए, रामानुजगंज नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपए, बिलाईगढ़ नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 30 हजार रुपए, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 33 लाख 86 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 27 लाख 82 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए नौ लाख 32 हजार रुपए, नवागढ़ नगर पंचायत के लिए 27 लाख 79 हजार रुपए, कोटा नगर पंचायत के लिए 37 लाख 24 हजार रुपए एवं धमतरी नगर निगम के लिए 11 करोड़ 48 लाख 32 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज यहाँ अपने निवास में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल  हुए तथा इलेक्ट्रिक वाहन रैली को  झंडी दिखाकर रोड शो का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड शो मुख्यमंत्री निवास से शुरू होकर भगत सिंह चौक, तेलीबांधा चौक ,वीआईपी चौक और  फुंडहर होते हुए एनर्जी पार्क तक किया गया।

उन्होंने बताया कि पंचामृत लक्ष्य अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में वर्ष 2030 तक देश अपने निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर कम करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग एक मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने हेतु देश में एक नई लहर प्रारंभ हुई है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 39 हजार 802  दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन ,17 हजार 956 तीन पहिया वाहन एवं 1596 चार पहिया वाहन संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों से ना कोई जहरीला धुआं निकलता है और न ही  पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है । पेट्रोल डीजल वाहन के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन एक सस्ता एवं टिकाऊ विकल्प है ।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,विधायक पुरंदर मिश्रा, ऊर्जा विभाग के सचिव पी दयानंद, क्रेडा विभाग के सीईओ राजेश राणा , जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव, क्रेडा विभाग के अधिकारी कर्मचारी ,गणमान्य नागरिक एवं स्कूल कॉलेज की विद्यार्थी भी शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रेडा द्वारा राज्य में सौर संयंत्रों के माध्यम से समाज के हर वर्ग एवं हर तबके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । किसानों  हेतु सौर कृषि पंप, सुदूर ग्रामीण घरों में बिजली व पानी स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की आपूर्ति लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है।

भारत सरकार की  गो इलेक्ट्रिक कंपेन इस दिशा में एक उपयोगी एवं दूरगामी कदम है ।

उन्होंने कहा की आज हम सब को इस  मुहिम  का हिस्सा बनकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और ऊर्जा बचाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों का  ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने कहा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन में 'राष्ट्रीय वक्तव्य' देते हुए क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए पांच सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने पांच 'अमृत तत्व' (पंचामृत) कहा था. वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार भारत की तरफ से जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी. इनमें से सबसे प्रमुख घोषणा है भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा. उन्होंने कहा था कि देश की आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा |  इसके अलावा 2022 से 2030 तक की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेंगे | चौथे प्वाइंट के रूप में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है. पंचामृत योजना आर्थिक विकास के लिए अधिक लचीला, टिकाऊ, समावेशी स्वरूप प्रदान करेगा | गरीब लोगों को, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करता है | यह निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।

रायपुर।  वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए की गई परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में 2047 तक सभी सेक्टर्स के त्वरित विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य नीति आयोग द्वारा "अमृतकाल : छत्तीसगढ विजन @2047" संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा अनुसार राज्य शासन द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट "अमृतकाल छत्तीसगढ विजन @ 2047" जारी किया जाना है।

सर्व समावेशी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से  राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के नागरिकों से ऑनलाईन सुझाव आमंत्रित करने के लिये पोर्टल का सृजन किया गया है। जिसका यूआरएल https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home है। राज्य नीति आयोग द्वारा सृजित "मोर सपना, मोर  विकसित छत्तीसगढ़" पोर्टल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिक अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं तथा राज्य के चौमुखी विकास हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकते है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के काऱण आए दिन एंबुलेंस घंटो फंस जाती है। इससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में विलंब भी होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रायपुर कलेक्टर डा. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में रायुपर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और यातायात पुलिस ने एम्बुलेंस-ग्रीन कॉरिडोर की योजना तैयार की है। जिसके माध्यम से मरीजों को अस्पताल शिफ्ट करने के दौरान एम्बुलेंस को निर्बाध रास्ता दिया जाएगा। जीपीएस इनेबल्ड एम्बुलेंस से संदेश प्राप्त होते ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़े सभी सिग्नल जंक्शन पर पहुंचते ही सिग्नल ऑटोमेटिक ग्रीन होकर एम्बुलेंस को मार्ग देंगे। 

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अबिनाश मिश्रा के अनुसार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने त्वरित सेवा प्रदान करने एक ऐसी स्वचलित प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें जीपीएस इनेबल्ड 108-एम्बुलेंस से संदेश प्राप्त होते ही कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। इससे एम्बुलेंस न्यूनतम समय में गंतव्य अस्पताल तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने बताया की पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में सेवा दे रहे 108 से जुड़े एम्बुलेंस को इससे जोड़ा गया है और आगे चलकर दूसरे जिलों व निजी व शासकीय अस्पतालों से संबद्ध एम्बुलेंस को भी इससे जोड़ा जाएगा। 

एमडी मिश्रा ने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया कि जीपीएस इनेबल्ड एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन और ऑन-ऑफ ड्यूटी स्थिति संबंधी डाटा एपीआई के माध्यम से आईटीएमएस के सेंट्रल कमांड सेंटर तक पहुंचेगी। इससे जुड़े ए.टी.एस. सिस्टम रियल टाईम की जानकारी कमांड सेंटर तक जैसे ही देंगे। एम्बुलेंस के सिग्नल जंक्शन के 250 फीट की सीमा पर पहुंचते ही सिग्नल ग्रीन हो जाएगा।

रायपुर। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूल की छोटी-छोटी बालिकाओं के लिखे पत्र स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत इन सुंदर पत्रों को आज शिक्षा मंत्री ने देखा। हर पत्र अपने में मासूमियत से भरा बेटियों की अथाह प्रतिभा की दास्तां कह रहा था। इन पत्रों में छोटे बच्चों ने अपनी तुतलाहट भरी भाषा में चित्रों के माध्यम से एक बालिका भु्रण की दास्तां कही। एक बच्ची ने एक चित्र बनाया, इसमें एक बीज है जिसके भीतर भु्रण है जिसकी हत्या की जा रही है। यह नहीं होता तो वो वृक्ष की असीम संभावना को छूता, उसी तरह बालिका भी अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करती।

रायपुर | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के नगर पंचायत मारो में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ 78 लाख 14 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया । विकास कार्याें के भूमि पूजन में विभिन्न वार्डाे में आर सी सी नाली, सी सी रोड, एवं मंगल भवन शामिल है। खाद्य मंत्री ने हितग्राहियों नये राशन कार्ड का भी वितरण किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख  आगामी 30 अपै्रल 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।

रायपुर | शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य में हमारी डबल इंजन सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की गति तेज हो गई है। आने वाले समय में यहां विकास कार्य और तेज़ी से होंगे। मंत्री अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुए करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में विकास का काम ठप हो गया था। राजधानी रायपुर में विकास के बजाए विनाश के काम होते थे। लोग खस्तहाल सड़कों से परेशान थे। लेकिन हमारी सरकार आते ही अल्प अवधि 3 महीने में ही विकास कार्यों में तेजी आई है, सालों से अटके कार्य पूरे हो रहे हैं।

मंत्री अग्रवाल ने खो-खो पारा में 100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 125 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। साथ ही स्कूल में स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही पंडित सुंदरलाल वार्ड में 5 लाख 11 हजार रुपए की लागत से वार्ड कार्यालय और खदानेश्वर महादेव मंदिर के पास 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक कक्ष का लोकार्पण किया। यहां मंदिर से मेन रोड को जोड़ने के लिए 10 लाख रूपए राशि सड़क निर्माण और उसके दोनो तरफ सुंदरीकरण के लिए भी स्वीकृति दी। राधा स्वामी नगर में 10 लाख रुपए और मठपारा में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही यहां शीतला माता मंदिर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी प्रकार भाठागांव में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। साथ ही स्कूल में फर्नीचर, लैब, कंप्यूटर आदि के लिए 1 करोड़ रुपए और शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही स्कूल के पास नाले के निर्माण के लिए भी 25 लाख रुपए देने की घोषणा की।

शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने स्कूल के व्याख्याता बिहारी लाल शर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होेंने कहा कि सरकार सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, भैरव नगर में 5 लाख के नव निर्मित सामुदायिक भवन और 3.5 लाख के शेड का लोकार्पण किया और शहीद पंकज विक्रम वार्ड में सामुदायिक भवन में 5 लाख की लागत से बने अतिरिक्त नव निर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इसके अलावा टिकरापारा में 5 लाख से यादव सामाजिक भवन, चंगोराभाठा में करीब 10 लाख रुपए से बने सामुदायिक भवन और रंगमंच का लोकार्पण किया। अग्रवाल ने भक्त माता कर्मा वार्ड के शिव नगर में आयुर्वेदिक अस्पताल भवन और रंगमंच को भी जनता को समर्पित किया।

इस अवसर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम मीनल चौबे, उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, पार्षद सरिता वर्मा, एमआईसी सदस्य जितेंद्र अग्रवाल, पार्षद सतनाम पनाग,  सुभाष तिवारी, मोहन एंटी, स्थानीय नेता, नगर पालिक निगम, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर | राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज एमिटी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज व समग्र मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने हेतु संकल्प लेने का आहृवान किया। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब व वंचित लोगों के लिए विद्यार्थियो को काम करना है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह का यह दिन विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है। सभी ने अपने विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डिग्रियों से अधिक, जो ज्ञान और मूल्य यहां हासिल किया है वह पूरे जीवन में उनका मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। आज दुनिया की नजरों में भारत के प्रति धारणा उल्लेखनीय रूप से बदल गई है, कई देशों के साथ आपसी सहयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आया है। इस देश के युवा के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और राष्ट्र के समग्र विकास के अग्रदूत बनने जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि जीवन के हर विषय में मूल्य-आधारित शिक्षा, रचनात्मकता, नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और गरीबी, बीमारियों, बेरोजगारी, भूख और पर्यावरणीय चुनौतियों सहित  कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।  

राज्यपाल ने कहा कि यह गर्व विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में जगह बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। शैक्षणिक पाठ्यक्रम गतिशील होना चाहिए, यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बराबर होना चाहिए और उद्योग-केंद्रित और अनुसंधान उन्मुख होना चाहिए। सरकार ने वित्तपोषण और उद्यमिता तथा नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टार्ट-अप इंडिया‘ अभियान शुरू किया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियो से उद्यमी बनने का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने संबोधन में विद्यार्थियो से आग्रह किया कि वे एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने तक सीमित न रहे बल्कि अपने लिए खुला आसमान रखें और ऊंची उड़ान भरे । कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करें।

समारोह को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. कर्नल उमेश कुमार मिश्रा भी ने भी संबोधित किया। कुलाधिपति डॉ. डब्ल्यू सेल्वामूर्ति ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

इस अवसर पर विश्विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक के चौहान, अध्यक्ष डॉ. असीम के चौहान, कुलपति डॉ. पियूष कांत पाण्डे, फैकल्टी मेंम्बर्स, डीन, प्राध्यापक, छात्र-छात्राएं एवं उनके परिजन भी उपस्थित थे।

रायपुर | नगर निगम आयुक्त एवं नोडल अधिकारीअबिनाश मिश्रा ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर शहरी क्षेत्र में चल रही तैयारियों की समीक्षा की।  मिश्रा ने नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और अन्य संबंधित सहायक नोडल अधिकारियों के साथ सभाकक्ष में बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की  घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। मिश्रा ने मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों से लेकर इंडोर स्टेडियम, सुभाष स्टेडियम, सामुदायिक भवनों, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी जैसी शासकीय परिसरों से भी सभी प्रकार की संपत्ति विरूपित करने वाले साधनों को समय-सीमा में हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए चिन्हांकित मतदान केंद्रों का स्थल निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी मिश्रा ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का अवलोकन करके उन केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, मोबाइल नेटवर्किंग, दिव्यांगजनों के लिए रैंप आदि सारी बुनियादी सुविधाएं शत प्रतिशत सुनिश्चित करा लें। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश व रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल को अभार व्यक्त किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी व वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिये थे।

निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है।

आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुये वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल से किया हैं।