नईदिल्ली। गोवा में आयोजित होने वाला भारत ऊर्जा सप्ताह, 2024, विश्व के ऊर्जा उत्पादक देशों के ऊर्जा मंत्रियों और तेल तथा गैस बाजार से जुड़े प्रमुख निर्णय लेने वालो को एक छत के नीचे लाएगा। आईईडब्ल्यू मंच दुनिया को एक स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाने के लिए अनुभवों के आदान-प्रदान के आधार पर नीतियों पर सहयोग के लिए एक अनुकूल जगह के रूप में काम करेगा।

इस कार्यक्रम में बोलने वाले प्रमुख विदेशी सरकारी पदाधिकारियों में लीबिया, नाइजीरिया, सूडान के पेट्रोलियम मंत्री और घाना, जिबूती और श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री शामिल हैं। तेल निर्यातक देशों के लिए निर्णय लेने वाला शीर्ष संगठन, ओपेक, का प्रतिनिधित्व इसके महासचिव हैथन अल ग़ैस करेंगे।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आईईडब्ल्यू में कई सम्मेलनों और सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा, वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर हर तरह का परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए, आईईडब्ल्यू 2024 में नियामक निकायों, नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन संघों और कंपनियों, नीति शोधकर्ताओं और सलाहकारों के वक्ता भी शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, आईईडब्ल्यू 2024 में वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने वाले आयोजित होने वाले रणनीतिक सम्मेलनों में टिकाऊ ऊर्जा के भविष्य पर विचार-विमर्श करेंगे।

इन सत्रों में, दुनिया भर के ऊर्जा मंत्रियों और नीति निर्माताओं के मंत्रिस्तरीय पैनल, वैश्विक व्यापार नेताओं और उद्योग विशेषज्ञों को शामिल करने वाले नेतृत्व पैनल, भारतीय नीति निर्माताओं और ऊर्जा क्षेत्र के नेताओं के नेतृत्व में अनौपचारिक बातचीत और विशेषज्ञ साक्षात्कार और व्यापार संचालन में सबसे आगे रहने वाले वैश्विक नेताओं के साथ कार्यकारी सत्र शामिल होंगे।

इन सत्रों में से कुछ सत्र हैं: 8 फरवरी को होने वाला "भारत का तेल बाजार 2030" और, "भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और वर्तमान ईंधन मिश्रण के विकल्पों का प्रभाव।" "भूकंपीय बदलाव – डीपवाटर फरंटियर्स विकसित करने के लिए नई अन्वेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना" 9 फरवरी को और उद्घाटन दिवस पर “वीयूसीए विश्व में राष्ट्रों और उद्योग के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना” सहित कई अन्य सत्र शामिल हैं।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वामी ईश्वरानंद महाराज (उत्तम स्वामी), आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, विजय कुमार सिन्हा, अशीष चौहान, श्रीराम अरावकर ने भी संबोधित किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विद्या भारती संस्थान द्वारा इस सैनिक स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार और राष्ट्रनिर्माण की भावना को विकसित करने का काम किया जायेगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण में विद्या भारती संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश में जहाँ भी सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे वहां प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्या भारती मध्यभारत प्रांत द्वारा यहां सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। स्कूल परिसर में आधुनिक शिक्षा की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध रहेंगीं।

नर्मदा नदी एवं नेशनल हाईवे-46 के पास वन एवं पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस स्थान पर भारतीय सेना के कौशल और संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस भवन की नींव नवग्रह विधान, वास्तु पुरुष एवं अन्य सांस्कृतिक मूल्यों पर रखी जा रही है l परिसर में शैक्षणिक खंड, ऑडिटोरियम खंड, रेसीडेंशियल खंड, स्विमिंग पूल, हॉकी मैदान, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग रेंज सहित अन्य खेलों एवं साहसिक गतिविधियों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण की सुविधा रहेगी।

नईदिल्ली। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में प्रोबेशनर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 31वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की। ये अधिकारी भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा और भारतीय पीएंडटी (वित्त और लेखा) सेवा से हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इन अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी को इस बात की जानकारी है कि एक अच्छी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ही सुशासन का आधार है। राष्ट्रपति ने कहा कि वे जिस संगठित वित्तीय सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पर एक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के निर्माण और उसे बनाए रखने का दायित्व है, जो सरकार के कुशल कार्यप्रणाली को संचालित करने में सहायता करता है। इस बात को देखते हुए प्रशासन में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि, उन्हें शासन में उपयुक्तता और विवेकशीलता सुनिश्चित करनी होती है। उन्होंने उनसे अपनी क्षमताओं को प्राप्त कर और उनका उपयोग करके इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने का अनुरोध किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि वे ऐसे समय इन सेवाओं में शामिल हुए हैं, जब देश डिजिटल रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के साथ-साथ सेवा वितरण में अधिक दक्षता की अपेक्षा बढ़ रही है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों द्वारा प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना और शासन प्रणाली को नागरिक-केंद्रित, कुशल व पारदर्शी बनाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उनका काम न केवल वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता को अधिकतम करने तक सीमित है, बल्कि नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण करना और वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों सहित शासन की विभिन्न प्रणालियों में संवर्द्धन के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखना भी शामिल है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से इन कार्यों को करने के लिए लगातार बदलती और उन्नत होती प्रौद्योगिकी की दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास नवीनतम तकनीक का उपयोग करने और हमारी लेखांकन व लेखा परीक्षा प्रणालियों को सुगम बनाने के लिए तंत्र को विकसित करने का होना चाहिए।

भोपाल। मंत्रीगण विधानसभा में दिए आश्वासनों को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें। यह बात विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में लीडरशिप समिट के दूसरे दिन के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए कहीं। विधान सभा अध्यक्ष प्रशासनिक समन्वय एवं विधानसभा कार्यप्रणाली विषय पर उद्बोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण को अपने विभाग की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ल एवं मंत्रि-परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

विधान सभा अध्यक्ष ने प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली को समझाते हुए कि नीतियों के बनाने, क्रियान्वयन करने और समीक्षा को बेहतर ढंग से करने के लिए अध्ययन करने की सलाह दी। मंत्रीगण अपने अपने विभाग में नवाचार पर भी ध्यान दें। समीक्षा करने के साथ विभाग में समय की मांग के अनुसार प्रशासनिक सुधार करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संवाद और सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन एक इसरे के पूरक है। मंत्रीगण को विभागीय अधिकारियों की कान्फ्रेन्स करना चाहिए। इसमें विभागीय अधिकारियों से महत्वपूर्ण फीडबेक मिलता है। उन्होंने कहा कि विभाग के विशेषज्ञों का ग्रुप बना कर विभाग के कार्य में विशेषज्ञ का सहयोग लेना चाहिए।

विधान सभा अध्यक्ष ने जिला प्रभारी मंत्री के रूप में बेहतर ढंग से दायित्व निर्वहन पर भी जानकारी दी। उन्होंने विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार से राशि प्राप्त करने के संबंध में भी बताया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बजट, मंत्रालयीन कार्य प्रणाली, कार्य आवंटन नियम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना नियमावली विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अनुपूरक अनुमान विधानसभा के प्रत्येक सत्र में लाया जा सकता है। उन्होंने वजट और बजट प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। मंत्री पटेल ने कहा कि वित्तीय अनुशासन के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वित्तीय आत्मनिर्भरता लक्ष्य होना चाहिए। उन्होने बजट प्रबंधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

अपर सचिव सुधीर कोचर ने राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना विषय पर जानकारी दी। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया और प्रशासनिक शब्दावली की जानकारी भी दी। दुष्यंत सिंह ने भी सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ समन्वय पर और श्री वाय. के. पाठक ने सुशासन में प्रोद्योगिकी का महत्व ई-ऑफिस, भण्डार क्रम प्रक्रिया ई-टेंडरिंग नियम तथा जेम की जानकारी दी।

डेस्क (साभार-न्यूज-18)। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी (Gyanvapi) के व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। 31 साल पहले, साल 1993 में यहां पूजा-पाठ पर रोक लगा दी गई थी, तब से व्यास परिवार कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था। आखिर क्या है व्यासजी का तहखाना? कौन है व्यास परिवार? कैसे मिला था यहां पूजा का अधिकार? आइये बताते हैं।

ज्ञानवापी परिवार के अंदर स्थित 10 तहखानों में एक हैं व्यासजी का तहखाना। व्यासजी का तहखाना  ज्ञानवापी मस्जिद के बैरिकेड वाले दक्षिणी हिस्से में है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास, नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। इस तहखाने के अंदर भगवान शिव, गणेश, कुबेर जी, हनुमान जी और मां गंगा की मगरमच्छ की सवारी वाली मूर्तियां हैं। व्यास परिवार के वकील सुभाष चतुर्वेदी के मुताबिक यह परिवार, तहखाने में 200 साल से ज्यादा वक्त से पूजा-पाठ करता आ रहा है।

व्यास परिवार का इतिहास पंडित केदारनाथ व्यास से शुरू होता है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों और कई ग्रंथ के रचयिता रहे हैं। परिवार का दावा है कि उनके वंशज 1551 से ज्ञानवापी में पूजा करते रहे हैं। साथ ही साल 1880 से ज्ञानवापी मस्जिद प्रशासन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं।

व्यास परिवार को ज्ञानवापी परिसर का तहखाना अंग्रेजों से मिला। साल 1819 में बनारस में हिंदू-मुस्लिम दंगा हुआ और इस दंगे को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तहखाने वाला हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया और ऊपर वाला हिस्सा मुसलमानों को। उस वक्त व्यास परिवार ज्ञानवापी के ठीक बगल में रहा करता था और सोमनाथ व्यास यहां पूजा-पाठ करते थे। अंग्रेजों ने इसी व्यास परिवार को तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत दे दी। बाद में यह 'तहखाना व्यासजी का तहखाना' के नाम से मशहूर हो गया।

तब से यही परिवार तहखाने में पूजा-पाठ करता आ रहा था। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने ज्ञानवापी के तहखाना के अंदर भी प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही व्यास परिवार अदालत में लड़ाई लड़ रहा था। व्यास परिवार की तरफ से 'आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर' के मुख्य पुजारी शैलेंद्र पाठक व्यास ने याचिका दायर कर रखी थी। वह सोमनाथ व्यास के नाती हैं।

अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। व्यास परिवार ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में बैरिकेडिंग को हटाकर लोहे का गेट लगवाया। सुबह करीब ढाई बजे से सवा तीन बजे तक पूजा-अर्चना होती रही। वाराणसी के जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करवा दिया गया है।

नईदिल्ली। कोयला उत्पादक क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से सीआईएल, इरकॉन और ओडिशा सरकार ने "महानदी कोल रेल लिमिटेड" के रूप में संयुक्त उद्यम गठित किया है। सीआईएल ने अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने, मौजूदा रेल लाइनों के दोहरीकरण, रेल-ओवर-रेल (आरओआर), वाई-कर्व्स आदि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 3 फरवरी, 2024 को ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें से एक भुवनेश्वरी चरण- I, तालचेर कोलफील्ड्स, अंगुल जिले में एक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजना है। 335 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह परियोजना रेक लोडिंग का समय लगभग 50 मिनट तक कम कर देगी, पर्यावरण-अनुकूल ढुलाई शुरू कर देगी, इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और कोयले की ढुलाई लागत कम हो जाएगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना लगभग 375 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लाजकुरा रैपिड लोडिंग सिस्टम (आरएलएस) है। इस प्रणाली को कोयले की गुणवत्ता और आपूर्ति बढ़ाने, लगभग 50 मिनट का लोडिंग समय प्राप्त करने, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को अपनाने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और कोयले की समग्र ढुलाई लागत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये प्रयास न केवल पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करते हैं बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मूल्यवान अवसर भी पैदा करते हैं।

इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा, प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित आईबी वैली वॉशरी का भी उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना गुणवत्ता के लिए कोयला प्रसंस्करण में एक बुनियादी परिवर्तन, नवाचार और स्थिरता को दर्शाने, कोयला गुणवत्ता मानकों के लिए मानक बढ़ाने का प्रतीक होगी और स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा समाधानों के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप होगी।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इसके बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित तमाम नेता उन्हें बधाई देने पहुंचने लगे।

हम सबके प्रेरणास्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिये जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणीजी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में, देश के विकास… pic.twitter.com/bHfvkI354Q

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 3, 2024

रक्षा मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'हम सबके प्रेरणास्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणीजी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में, देश के विकास और राष्ट्रनिर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है, वह अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है।' उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं और आडवाणी का अभिनंदन करता हूं।

वहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददाई है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण हैं। आडवाणी जी को 'भारत रत्न' घोषित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं तथा आडवाणी जी के स्वस्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।'

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। यह मेला हमारी परंपरा के साथ-साथ रचनात्मकता का भी उत्सव है। यह हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का एक प्रभावी मंच है। यह मेला एक कला प्रदर्शनी और व्यापार केंद्र, दोनों है।

राष्ट्रपति ने कहा कि कला और शिल्प सीमाओं के बंधन को तोड़ते हैं तथा आपसी समझदारी के सेतु बनाते हैं। कलाकार और शिल्पकार मानवता के रचनात्मक राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के मेले के भागीदार राज्य गुजरात में कला की बेहद ही समृद्ध परंपरा है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम इस वर्ष के सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में सांस्कृतिक भागीदार है।

राष्ट्रपति ने हमारे देश की कलात्मक विरासत को संरक्षित करने के लिए कारीगरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिल्पकार एवं मूर्तिकार मिट्टी व पत्थर में जान डाल देते हैं। चित्रकार रंगों के माध्यम से चित्र बनाते हैं, जो जीवंत दिखाई देते हैं। शिल्पकार विभिन्न धातुओं और लकड़ी जैसी ठोस सामग्रियों से अविश्वसनीय आकृति और रूप का निर्माण करते हैं। कल्पनाशील बुनकर वस्त्रों और परिधानों में अद्भुत सौंदर्य रचते हैं। ऐसे शिल्पकार भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता और संरक्षक, दोनों रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज के कारीगर भाई-बहन हमारी सभ्यता और संस्कृति की अनमोल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तंजानिया इस वर्ष के मेले का भागीदार देश है। उन्होंने कहा कि यह मेला तंजानिया के नृत्य, संगीत और व्यंजनों को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच है, जिसमें हम भारत और पूर्वी अफ्रीकी तट के बीच सदियों से लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क के कारण पड़े कुछ भारतीय प्रभाव की झलक भी देख सकते हैं। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि इस मेले में भागीदार राष्ट्र के रूप में तंजानिया की भागीदारी अफ्रीकी संघ के साथ भारत की भागीदारी को प्रकट करती है।

भोपाल। प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं का यह दायित्व है कि वह ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें, जो राष्ट्र के प्रति सजग रहे, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, वंचितों के लिये कार्य करके देश एवं समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाये। विकसित भारत के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति ऐसी हो, जिसमें युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो। उन्हें रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त हो। विद्यार्थी अपनी पसन्द के क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कर सकें। उक्त बातें राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन पर आयोजित सेंट्रल झोन वाईस चांसलर कॉन्फ्रेंस में कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि एक कुलपति के पास लगभग एक हजार विद्यार्थी आते हैं। कुलपतियों का यह दायित्व है कि वे उनके बौद्धिक ज्ञान को सही मार्गदर्शन प्रदान करे। उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी दीक्षान्त समारोह में जाता हूं तो विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करता हूं। उपाधि मिलने के बाद विद्यार्थी को नौकरी मिलती है। उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन मैं आजकल यह देखता हूं कि उच्च शिक्षित डिग्रीधारी युवक अपने माता-पिता का तिरस्कार करता है। उन्हें अकेला छोड़ देता है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। लोग अपने घरों के नाम मातृछाया एवं पितृछाया रखते हैं, लेकिन न माता का, न पिता का सम्मान करते हैं तो मुझे समझ में यह नहीं आता है कि उनके शिक्षित होने का क्या फायदा।

राज्यपाल ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने माता-पिता द्वारा उन्हें पढ़ाने एवं बड़ा करने में उठाये गये कष्टों को न भूलें। यदि विद्यार्थी अपने माता-पिता की सेवा करता है तो यह मान लीजिये कि वह राष्ट्र के प्रति भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल रहता है।

सेंट्रल झोन वाईस चांसलर कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखण्ड के 270 से अधिक शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, प्राध्यापक शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियों पर चर्चा हुई।

यूजीसी के चेयरमेन एम.जगदीश कुमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 से भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी बदलाव आ रहे हैं। विभिन्न हितधारकों के बीच नीति के विवरणों को प्रसारित करने और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों ने इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। यूजीसी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में क्षेत्र के प्रबंधन, शैक्षणिक, प्रशासनिक सदस्यों और अन्य हितधारकों के सन्दर्भ में जानकारी को सुगम बनाया जा रहा है।

विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पाण्डे ने विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में 280 कोर्स वर्तमान में संचालित किये जा रहे हैं। बहुउद्देशीय अनुसंधान, फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल टेक्नालॉजी के पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि विद्यार्थियोयं में स्कील डेवलपमेंट विकसित हो एवं वे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम लेकर रोजगार प्राप्त करें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तालाबों व जल स्त्रोतो के संरक्षण के लिए प्रदेश में जनभागीदारी से गतिविधियों को अभियान का रूप दिया जाएगा। इंदौर के तालाबों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य वेटलैंड क्षेत्रों को रामसर साइट के रूप में घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा। विश्व के सभी देशों में केवल भारत में ही देश को माता स्वरूप माना जाता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने विश्व वेटलैंड दिवस 2024 पर इंदौर के रामसर साईट सिरपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि संपूर्ण वसुधा हमारे लिए कुटुम्ब के समान है। हमारी संस्कृति में सभी प्रकार के जीव-जंतु, नदी-पहाड़-पर्वत में ईश्वर का स्वरूप माना गया है। पौधों में जीवन होने के तथ्य को प्रमाणित करने वाले नोबल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने कहा था कि पेड़-पौधों में प्राण होने का विश्वास भारतीय मानस में सांस्कृतिक रूप से रचा-बसा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व वेटलैंड दिवस पर देश में वेटलैंड के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और वेटलैंड से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ तथा उत्पादों पर लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को यशवंत सागर के कमल और सिरपुर की जलकुंभी से बने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि काल के प्रवाह में आई विसंगतियों के परिणामस्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हुए। इंदौर में 300 साल पहले निर्मित हुआ सिरपुर तालाब पेयजल की आपूर्ति करता था। बदली जीवनशैली के परिणामस्वरूप घरों से निकलने वाले वेस्ट वॉटर के कारण हमारे कई जल स्त्रोत प्रदूषित हुए हैं। परिणामस्वरूप केवल जल ही नहीं खराब हुआ अपितु सम्पूर्ण पारस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आया है, पेड़-पौधे-पक्षी प्रभावित हुए हैं।

डेस्क। आध्यात्मिक जगद्गुरु रामभद्राचार्य को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण उन्हें भर्ती किया गया है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

रामभद्राचार्य हिंदू धर्मग्रंथों के जाने-माने व्याख्याता हैं और उनकी कथा के साथ-साथ धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या भी विभिन्न पीढ़ियों के लोगों द्वारा काफी पसंद की जाती है. वह अयोध्या में राम मंदिर के मुखर समर्थक रहे हैं।

पुष्पांजलि हॉस्पिटल के सीनियर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि, जगतगुरु रामभद्राचार्य के सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया है। जांच में पता चला है कि, उनके सीने में इंफेक्शन है। अभी कुछ जांच कराई गई हैं।

अस्पताल के बाहर जगदगुरु के अनुयायी और शिष्य जमा होने लगे हैं. हालांकि उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर अभी तक अस्पताल प्रशासन ने कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी किया है. शाम तक इस संबंध में कोई सूचना सामने आ सकती है।

डेस्क। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर उलटा कोर्ट ने ही सवाल दाग दिया। कोर्ट ने कहा कि क्या आप हाई कोर्ट नहीं गए, यहां क्यों आ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि सोरेन की तरफ से कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर कहा कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। वहीं सोरेने के वकील सिब्बल ने कहा, हम लोग एक मुख्यमंत्री के मामले से जूझ रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा, कोर्ट तो सभी के लिए खुला है। अगर हम एक शख्स को इस तरह से सीधे आने की अनुमति देते हैं तो सभी को देनी पड़ेगी।

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप हाई कोर्ट जाइए, हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। बता दें कि सोरेन ने पहले हाई कोर्ट में याचिका फाइल की थी लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि ईडी का आरोप है कि उन्होंने लैंड माफियाओं बिचौलियों और नौकरशाहों के साथ मिलकर जमीन की हेरफेर की है। जांच में ईडी को पता चला कि फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे।

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि प्रदीप बागची नाम के शख्स ने फर्जी कागजों के जरिए सेना की जमीन हड़प ली थी। इसके बाद कई अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अमित अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया थो जो कि हेमंत सोरेन के करीबी मान जाते हैं। ईडी ने कोर्ट में बताया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से रांची में 8.5 एकड़ की जमीन हासिल की। आरोप लगाया गया कि बड़े सिंडिकेट के जरिए यह प्रॉपर्टी बनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अदालतें सभी के लिए खुली रहती हैं और हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक अदालत है। बता दें कि हाई कोर्ट ने भी टेक्निकल ग्राउंड पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। वहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद पहले तो वह 40 घंटे लापता रहे और इसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बना दिया है। वह आज शपथ ले सकते हैं।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और सेना में नई ऊर्जा लाने के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना में प्रदेश के युवाओं को चयनित कराने के लिए प्रति बैच 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना में रोजगार दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में कहीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रशिक्षण में युवाओं को गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों की कोचिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को अग्निवीर योजना में चयन में मदद मिलेगी। अग्निवीर सहित शासन की विभिन्न योजनाओं से मिले रोजगार और स्वरोजगार से युवाओं के जीवन में नव सुख जीवन का सूरज उदय होगा।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि नदी से नदी को जोड़कर गांव-गांव तक विकास की धारा बहाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी इस परियोजना का लाभ मिलना था लेकिन पिछली सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश और राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से पार्वती, काली सिंध, और चंबल नदी को जोड़ने का महाअभियान प्रारंभ हुआ हैं। प्रदेश के 12 और राजस्थान के 13 जिलों का विकास इस परियोजना के तहत होगा। किसानों को पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्र में विकास होगा और समृद्धि आएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों और मजदूरों को उनका हक मिलेगा। मुरैना में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री के संदर्भ में उन्होने कहा कि किसानों का 56 करोड़ बकाया उन्हें लौटाया जायेगा। नई फैक्ट्री लगवाएंगे। इसी तरह जैसे जेसी मिल्स ग्वालियर का पैसा भी मजदूरों को लौटाएंगे। किसानों और मजदूरों को कोई परेशान करे यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में भिंड के सीआरपीएफ के जवान श्री पवन भदौरिया के कर्तव्य की बलिवेदी पर बलिदान पर श्रदापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि जान की बाजी लगाकर जो शूरवीर धरती मां को गौरवान्वित करते है वह समूची संस्कृति में पूजे जाते हैं। उनके बलिदान को जीवन भर स्मरण किया जाएगा।

डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर रही है।  यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होना हैं। निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं।

हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है।

तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। – तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा- ‘मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।’

वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।

सीतारमण ने कहा कि FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है।’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।

डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। – रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह GDP का 3.4% होगा। – आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। – तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा, दिल्ली में कन्या छात्रावास “फाल्गुनी” व कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) के “चयन भवन” का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, एएसआरबी के चेयरमैन डॉ. संजय कुमार, आईएआईआर के निदेशक डॉ. ए.के. सिंह भी उपस्थित थे।

समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, कृषि क्षेत्र एवं कृषकों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है और राज्य सरकारों के माध्यम से भी कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों तथा किसान हित में योजनाबद्ध ढंग से कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि हमारे किसान आत्मनिर्भर व सशक्त बनें और इतने सार्म्थ्यवान हो कि देश के साथ ही दुनिया के बाजारों में भी पूर्ति कर सकें। इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ ही विभिन्न योजनओं-कार्यक्रमों के माध्यम से काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे किसान कहीं भी पीछे नहीं रहने चाहिए, इसके लिए खेती को आधुनिक प्रौद्योगिकियों से भी जोड़ा जा रहा है। सेटेलाइट की मदद से भी कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को आय सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री किसान सम्मान" (पीएम किसान) योजना सहित कई योजनाएं चलाई जा रही है। 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ काम हो रहा है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगी। चुनाव के कारण इस साल फरवरी की पहली तारीख को में अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू करेंगी।

लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जून-जुलाई में फुल बजट पेश करेगी। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह छठा बजट होगा। सीतारमण के नाम संसदीय इतिहास का सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी है। आम बजट 2021 में उनकी स्पीच 2 घंटे 40 मिनट में खत्म हुई थी। उनसे पहले यह रिकॉर्ड दिवंगत अरुण जेटली के नाम था।

सीतारमण ने 2019 में बतौर वित्त मंत्री पहली बार बजट पेश किया था। वित्त वर्ष 2023-24 में महिलाओं, युवाओं और सीनियर सिटीजन्स का पूरा ध्यान रखा था। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 में उन्होंने सिर्फ 87 मिनट का भाषण पढ़ा था। इतिहास में सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में हीरूभाई एम पटेल ने पढ़ा था। उन्होंने सिर्फ 800 शब्दों का अंतरिम बजट भाषण खत्म कर दिया था।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि एनसीसी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है। मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए, राष्ट्र के प्रति समर्पित युवाओं के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग, अनुशासन में रहते हुए एकता की भावना का विकास करना है। उन्होंने कैडेट्स का आव्हान किया है कि भावी जीवन में एनसीसी में मिले राष्ट्र, समाज की निस्वार्थ सेवा और संकल्प के संस्कारों के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में समाज में अपनी पहचान कायम करें।

राज्यपाल पटेल राजभवन के सांदीपनि सभागार में गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभागी एनसीसी कैडेट्स के स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में एन.सी.सी. कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया। राज्यपाल के समक्ष कैडेट्स ने समूह नृत्य, गायन, काव्य पाठ की प्रस्तुतियों के साथ गणतंत्र दिवस शिविर के अनुभवों को साझा किया।

राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन की अपेक्षा थी, वह दौर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब शुरू हो गया है। विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन किये जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ निदेशालय की 23 बालिका कैडेटों के चयन, घुड़सवारी प्रतियोगिता में 6 पदक सहित तीसरा स्थान और पाँच स्थानों की प्रगति करते हुए इस वर्ष ओवर आल रैंकिंग में छठा स्थान हासिल करने के लिए सभी कैडेट्स और प्रशिक्षकों को बधाई दी।

नईदिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री  पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के दौरान देश में यूनिकॉर्न के विकास का उत्सव मनाने और यूनिकॉर्नों के विकास में सहायता करने को लेकर एक सहयोगात्मक तरीका अपनाने के लिए एक यूनिकॉर्न गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें प्रतिभागी 40 यूनिकॉर्नों ने अपने अनुभव से हासिल सीख और उन कारकों को रेखांकित किया, जिन्होंने उनके विकास को सक्षम बनाया। इसके अलावा भारतीय इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान की, जो देश को वैश्विक स्टार्टअप नेता के रूप में उभरने में सहायता कर सकते हैं।

पीयूष गोयल ने यूनिकॉर्न से एक साथ आने और एक यूनिकॉर्न क्लब या एसोसिएशन स्थापित करने का अनुरोध किया, जो देश में स्टार्टअप्स के लिए पूंजी तक पहुंच के समाधान के रुप में साथ आएगा। यह बातचीत स्टार्टअप अनुकूल वातावरण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, टियर-2/3 शहरों में पहुंच बढ़ाने व निजी क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों के सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों से सीखने पर केंद्रित था।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने 10 से 18 जनवरी, 2024 तक पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता पर देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के एक साथ आने का उत्सव मनाया। इसमें कई प्रमुख घोषणाएं और लॉन्चिंग की गईं। इनमें स्टार्टअप इंडिया का एक्सेलेरेटर कार्यक्रम- 'स्टार्टअपशाला' भी शामिल है।

यह शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के लिए 3 महीने का एक्सेलेरेटर कार्यक्रम है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी जानकारी, नेटवर्क, धनराशि और मार्गदर्शन तक पहुंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का हर एक समूह एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित होगा। इसमें पहला क्लीनटेक होगा और हर समूह से 20 स्टार्टअप्स को आवेदन के लिए एक ओपन कॉल के जरिए विशेषज्ञों की ओर से चुना जाएगा। इसके लिए 10 जनवरी 2024 से स्टार्टअप इंडिया हब https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/Startup_Sala.html पर आवेदन किए जा सकते हैं।