रायपुर। आम नागरिकों की सहूलियत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी उपयोग से ई-गवर्नेंस व्यवस्थाओं को लागू कर मध्यप्रदेश ने वर्ष 2007 से लेकर अब तक पर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के लिए 23 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार जीते हैं। इन व्यवस्थाओं से लाखों नागरकों को लाभ हुआ है। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नवाचारी आईटी-आधारित गवर्नेंस व्यवस्थाओं को मिले प्रोत्साहन के प्रेरित होकर कई विभागों ने नवाचारी व्यवस्थाएँ लागू की हैं, जिनसे विभिन्न विकास  योजनाओं और कार्यक्रमों के लक्षित हितग्राहियों को लाभ हुआ है। 

इनमें से कई प्रयासों को अन्य राज्यों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में भी लागू करने योग्य मानते हुए उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता के लिए प्रशंसा मिली है। वर्ष 2007 में एकीकृत कोषालय कंप्यूटरीकरण,  2008 में जबलपुर कलेक्ट्रेट में टेली-भुगतान,  2010 में वनवासियों के सर्वेक्षण की व्यवस्था और एमपी ऑनलाइन, समग्र पोर्टल, पंच परमेश्वर पोर्टल,  इंदौर 311 ऐप, पेंशन पोर्टल, ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा योजना प्रबंधन प्रणाली, एमपी श्रम सेवा पोर्टल, स्पर्श - दिव्यांगों की सहायता, पुनर्वास और दिव्यांगों को सशक्त बनाने की विशेष परियोजना, राज्य स्कूल शिक्षा पोर्टल, स्वचालित मीटरिंग सिस्टम  और फायर अलर्ट और संदेश देने जैसी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा  मिली है।

हाल ही में, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जल- (सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्जीबिशन) परियोजना के लिए सिल्वर पुरस्कार जीता । इसका उद्देश्य जल  उपचार संयंत्रों, पंप हाउसों, और स्टोरेज की मॉनिटरिंग, नियंत्रण और डेटा प्रबंधन की सही समय पर जानकारी देने की व्यवस्था बनाना है, जिससे पानी की आपूर्ति तय मापदंडों के साथ और प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन के साथ हो सके। असामान्य स्थितियों पर ऑपरेटर्स को सतर्क करने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि खतरों की संभावना को कम किया जा सके। हार्डवेयर के साथ जोड़ते हुए पूरी संचालन व्यवस्था मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में बदल जाती है। भोपाल जिले की जनसंख्या को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी तकनीकी सहायता मिल गई है। 

वर्ष 2021 में इंदौर-311 एप्लीकेशन जैसी पहल को देश भर में तारीफ मिली । इस एप्लीकेशन ने स्वच्छता में इंदौर को नंबर वन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदौर-311 ऐप पर अपने समस्याओं को उठाने और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के लिए प्रेरित करने का सबसे आसान तरीका है। इंदौर-311 इंदौर के नागरिकों के लिए अपनी आवाज उठाने का मंच है। सिविल विभागों को समस्याओं की रिपोर्ट करने, विश्लेषण करने, प्रबंधन करने और समस्याओं को हल करने में इस पहल ने इंदौर को और ज्यादा बेहतर शहर बनाने में मदद की है। पारदर्शिता और  सहयोग की मिली-जुली पहल नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्था साबित हुई है। यह केवल एक शिकायत निवारण का प्लेटफ़ॉर्म मात्र नहीं है बल्कि इसका उपयोग जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण-पत्र जैसी कई नागरिक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

वर्ष 2018 में, पंच परमेश्वर पोर्टल को गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तकनीक का उपयोग कर ई-गवर्नेंस में रचनात्मक तरीकों से खेलों की उत्कृष्टता के लिए खेल और युवा कल्याण निदेशालय द्वारा सिल्वर पुरस्कार प्राप्त किया गया।

भोपाल के गोद लेने संबंधी जानकारी की स्रोत एजेंसी द्वारा सूचना प्रौदयोगिकी के रचनात्मक हस्तक्षेप को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। अनमोल देश की पहली राज्य स्तरीय ई-पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न विशेषज्ञ एडाप्शन एजेंसी (एसएए) में रह रहे बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए है। अनमोल एक एकल सूचना केन्द्र है जो बच्चों की स्थिति, उन्हें अपनाने की प्रक्रिया, माता-पिता को अपनी प्रतीक्षा सूची की स्थिति की जानकारी देता है, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्धता की जानकारी देता है और लिंग के आधार पर बच्चों की स्थिति पर निगरानी रखता है। इससे विशेष मामलों की मॉनिटरिंग संभव हो गई है।

स्कूल शिक्षा पोर्टल एक समग्र पोर्टल है जो एक एकीकृत ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो स्कूल शिक्षा क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करेगा। प्रक्रियात्मक, पारदर्शी और जवाबदेह गवर्नेंस देने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने में मददगार साबित हुआ है। पोर्टल ने सूचना संप्रेषण प्रौदयोगिकी का भरपूर उपयोग किया है। स्कूलों के मानव संसाधन एवं विदयार्थियों की उपस्थिति पर निगरानी  रखने और अन्य संसाधनों के प्रबंधन को सुधारने में यह मददगार सिद्ध हो रहा है। पोर्टल के माध्यम से सरकार के निर्देशों का तत्काल प्रसार होता है और पालन भी अविलम्ब होता है। 

लोगों को प्रभावी ई-प्रशासन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देने और आईटी के नवाचारी उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए अन्य प्रयासों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी की योजना के लिए जियोमेटिक्स आधारित  एकीकृत सूचना तंत्र एप्लीकेशन,  नागरिक सुविधा और शिकायतों के लिए टेली-समाधान कॉल सेंटर, जन मित्र समाधान केंद्र, ग्वालियर, ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, एसएमएस आधारित ट्रांसफार्मर जानकारी और प्रबंधन सिस्टम शामिल हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा अंचल में चांदगढ़ कुटी धाम पहुँचे। मुख्यमंत्री चौहान ने भगवान शिव, माँ नर्मदा और श्रीगणेश जी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री चौहान ने क्षेत्रवासियों के सुझाव पर चांदगढ़ कुटी में मंगल भवन बनाए जाने के लिए 25 लाख की राशि भी स्वीकृत की। मुख्यमंत्री चौहान ग्रामवासियों से भी मिले। लाड़ली बहनाओं ने अपने भैया शिवराज सिंह चौहान को भाई-बहन के पवित्र त्यौहार रक्षा-बंधन पर राखियां बांधीं। लाड़ली बहनें अपने बीच भैया शिवराज सिंह चौहान को पाकर बहुत खुश हो गईं। बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान को राखी और श्रीफल देकर शुभाशीष दिया। लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान से कहा कि आपने यह योजना शुरू कर बहनों का मान बढ़ाया है। इससे हमारी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर हो रही है। तीज-त्यौहार सहित अनेक शुभ कार्यों में योजना की राशि उपयोग में आ रही है। लाड़ली बहनों में कंचन कीर, अनीषा बाई, कविता बाई, संगीता बाई,कौशल्या कीर और कांताबाई आदि अनेक लाड़ली बहनें शामिल थीं। मुख्यमंत्री चौहान ने नागरिकों से मुलाकात करते हुए उनसे कुशल-क्षेम भी पूछी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से छूटे हुए हितग्राहियों का सर्वे किया जाएगा। जरूरतमंदों को आवास सहायता देने के लिए सीएम जन आवास योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों का सर्वे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, विधायक विजयपाल सिंह और प्रेमशंकर वर्मा सहित क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने सपत्नीक स्वामी षडमुखानंदपुरी महाराज से आशीर्वाद भी लिया।

डेस्क। केंद्र सरकार ने सभी घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वहीं, सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इस तरह पीएम उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को कुल 400 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी\

इससे पहले मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत हर एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया था।

बता दें कि ग्रामीणों तक एलपीजी सिलेंडर की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत सरकार गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना किसी डिपॉजिट के गैस सिलेंडर उपलब्ध कराती है। सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में पीएमयूवाई पर 6,100 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने इस स्कीम पर 7,680 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कृत का उत्थान राष्ट्र और भारतीय संस्कृति का उत्थान है। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो उत्थान संस्कृत का होना था वह बाहरी लोगों के शासन के कारण देश में नहीं हो सका। संस्कृत का अनादर हुआ। हमारी संस्कृति जो वसुधैव कुटुम्बकम और सर्व कल्याण की बात कहती है, संस्कृत के श्लोकों में अभिव्यक्त हुई है। अब देश में सांस्कृतिक उत्थान के स्वर्ण युग का आरंभ हुआ है और हम माँ संस्कृत की सेवा कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन के सभा कक्ष से महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से संबद्ध प्राच्य गुरूकुलों के लिए आर्थिक सहायता राशि अंतरित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों और प्राचार्यों के खातों में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की।

मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षकों और संस्कृत के विद्यार्थियों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि- "यदि भारत की आत्मा को समझना है तो संस्कृत को समझना होगा। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे संस्कृत के विकास और संवर्धन का अवसर मिला है। भारतीय साहित्य की विशेषताओं का रसास्वादन संस्कृत के माध्यम से ही लिया जा सकता है।" मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संस्कृत में कहा कि "समस्त-प्रदेशवासिनाम् एवञ्च देशवासिनां कृते संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिकी शुभकामना।"

उल्लेखनीय है कि श्रावण मास की द्वादशी से भाद्र माह की तृतीया तक ( 27 अगस्त से 2 सितम्बर) संस्कृत सप्ताह में विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। महर्षि पतंजलि संस्थान के अध्यक्ष श्री भरत बैरागी ने कहा कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रारंभ नवनिर्मित संस्कृत भवन पूरे देश में विशिष्ट है। अन्य राज्यों में संस्कृत भवन नहीं है। प्रदेश की संस्कृत पाठशालाएँ वैभव को प्राप्त करेंगी। यहाँ आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाएं भी बेहतर हैं। संस्कृत के संवर्धन के लिए देश में अन्यत्र इतना कार्य कहीं नहीं हुआ।

नईदिल्ली।  मिस्र के काहिरा एयर बेस में 27 अगस्त से 16 सितंबर तक आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रि-सेवा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार-23 में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक टुकड़ी ने आज प्रस्‍थान किया। भारतीय वायु सेना इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार-23 आयोजन में पहली बार भाग ले रही है जिसमें संयुक्‍त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायु सेना की टुकड़ियों की भी भागीदारी होगी।

भारतीय वायु सेना के सैन्‍य दल में पांच मिग-29, दो आईएल-78, दो सी-130 और दो सी-17 विमान शामिल होंगे। इस अभ्‍यास में भारतीय वायु सेना के गरुड़ विशेष बल व नंबर 28, 77, 78 और 81 स्क्वाड्रन के कर्मी भाग लेंगे। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के परिवहन विमान द्वारा भारतीय सेना के लगभग 150 कर्मियों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा।

इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त अभियानों की अभ्यास योजना को कार्य रूप में लागू करना है। बॉर्डर के दोनो तरफ के बीच आपसी  संबंधों को बनाने के अलावा, इस तरह की बातचीत भाग लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का साधन भी प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ियों द्वारा विदेश में उड़ान अभ्यास किसी भी तरह से राजनयिकों द्वारा फ्लाइट सूट्स में यात्रा से कम नहीं है।

भारत और मिस्र के बीच असाधारण संबंध और गहन सहयोग रहा है, जिसमें दोनों देशों ने वर्ष 1960 में संयुक्त रूप से ऐरो-इंजन और विमान का विकास किया था और मिस्र के विमान चालकों को प्रशिक्षण भारतीय वायु सेना द्वारा दिया गया था। दोनों देशों के वायु सेना प्रमुखों और भारत के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की हाल की मिस्र की यात्राओं से दोनों सभ्यता वाले दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने अपने सशस्त्र बलों के बीच नियमित अभ्यास के साथ अपने संयुक्त प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया है।