डेस्क | दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। कुल संसदीय क्षेत्रों के 19 फीसदी सीटों पर मतदान जारी है। 44 दिनों की लोकतांत्रिक यात्रा एक जून तक चलेगी। चार जून को परिणाम घोषित होंगे। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में विधानसभा की 92 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।

मणिपुर के एक मतदान केंद्र में हथियारबंद लोगों के घुसने की खबर आ रही है। मणिपुर के इंफाल ईस्ट में स्थित खोंगमान मतदान केंद्र यह घटना बताई जा रहे है | 

मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय धीमर टोला में नवविवाहित दुल्हन ने शादी के जोड़े में वोट डाला।

पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिहाज से संवेदनशील कूचबिहार निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के बीच मामूली झड़प के साथ ही, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तीन संसदीय सीटों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई है | टीएमसी और भाजपा के सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों ने मतदान के पहले कुछ घंटों में चुनावी हिंसा, मतदाताओं को धमकाने और चुनाव एजेंटों पर हमलों संबंधी क्रमश: 80 तथा 39 शिकायतें दर्ज करायी हैं। ज्यादातर शिकायतें कूचबिहार और अलीपुरद्वार निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज करायी गयी हैं। अधिकारियों के अनुसार, सुबह 11 बजे तक कूचबिहार में 33.68 प्रतिशत मतदान हो चूका था | जबकि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में क्रमश: 35.20 और 31.94 प्रतिशत मतदान हुआ है |

नईदिल्ली। भारत में अब सर्दी, खांसी, बुखार और एटांसिड जैसी आम दवाओं को जनरल स्टोर्स पर बेच जाने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से एक समिति बनाई गई है, जो भारत में ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवा नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है।

खास बात यह है कि लोगों को दवा खरीदने के लिए किसी डॉक्टर की पर्ची दिखाने की जरूरत भी किराना की दुकानों पर नहीं पड़ेगी। ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में आम दवाओं को पहुंच को आसान बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है।

विशेषज्ञों की ओर से सुझाव दिए गए थे कि अभी कई इलाकों में आम दवाओं को पहुंच आसान नहीं है। अमेरिका समेत कई देशों में आम दवाओं को किराना की दुकानों से बेच जाने की छूट है। इसलिए उनकी तर्ज पर भारत में भी ओटीसी लागू करने पर विचार होना चाहिए। जिसके बाद नीति बनाने को लेकर केंद्र की गठित समिति ने सोमवार को कई सुझावों पर चर्चा की है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ओवर द काउंटर में सिर्फ वही दवाइयां शामिल की जाएंगी, जिनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेचने की परमिशन है। यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही नीति दवाइयों की खरीद, उपयोग को लेकर लागू है।

इसी साल फरवरी में ओटीसी दवा नीति तैयार करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने समिति बनाई थी। समिति की ओर से हाल ही में दवाओं की पहली लिस्ट सौंपी गई थी, जिनको बेचा जा सकता है। इसमें जोड़-घटा के लिए ही सोमवार को मीटिंग बुलाई गई।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे 30 अप्रैल, 2024 को दोपहर बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वाइस एडमिरल त्रिपाठी नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। नौसेना स्टाफ के मौजूदा प्रमुख पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का जन्म 15 मई, 1964 को हुआ था। उन्हें 1 जुलाई, 1985 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं। नौसेना में उनकी लगभग 39 वर्षों की लंबी और विशिष्ट सेवा रही है। उन्होंने नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्य किया था।

वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के पोतों विनाश, किर्च और त्रिशूल की कमान संभाली है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण परिचालन और स्टाफ नियुक्तियों पर भी कार्य किया है। इनमें पश्चिमी बेड़े के परिचालन अधिकारी, नौसेना परिचालन के निदेशक, नेटवर्क केंद्रीय परिचालनों के प्रधान निदेशक और नई दिल्ली में नौसेना योजना के प्रधान निदेशक के पद शामिल हैं।

रियर एडमिरल के रूप में उन्होंने नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख (नीति और योजना) और पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल के पद पर एझिमाला स्थित प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट, नौसेना परिचालन महानिदेशक, कार्मिक प्रमुख और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्य किया है।

सैनिक स्कूल- रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी- खड़कवासला के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, नेवल हायर कमांड- करंज और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज- अमेरिका स्थित नेवल कमांड कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा किया है।

डेस्क | लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया | इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद भी हो गया |  चुनाव जनता के नेता को चुनने, जिन पर आप भरोसा करते हों | वो जो आपके हित के लिए अच्छे फैसले ले सकें | ऐसे में हर एक वोट जरूरी होता है | पूरे देश में गर्मी बढ़ गई है | उत्तर भारत में उमस कुछ ज्यादा ही रहती है | चुनाव अधिकारियों की टीम पोलिंग बूथ पर पूरी तैयारी से लगी है | 

आज पहले चरण में असम के डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, नागपुर से नितिन गडकरी, अरुणाचल प्रदेश (पश्चिम) से किरेन रीजिजू, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर से जितेंद्र सिंह और राजस्थान के अलवर से भूपेन्द्र यादव चुनाव मैदान में है | 

पहले चरण में आज 16.63 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे | मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष, 8.23 करोड़ महिलाएं और 11,371 थर्ड जेंडर शामिल हैं |  

35.67 लाख लोग मतदाता पहली बार मतदान कर रहे है | इसके साथ ही 20-29 साल के आयु वर्ग के 3.51 करोड़ युवा मतदाता भी  हैं |  

पहले चरण में जिन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा उनमें तमिलनाडु (39), उत्तराखंड (5), अरुणाचल प्रदेश (2), मेघालय (2), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1), मिजोरम (1), नगालैंड (1), पुडुचेरी (1), सिक्किम (1) और लक्षद्वीप (1) शामिल हैं |  

इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में एक-एक सीट पर मतदान होगा |  

आयोग ने 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया है |  

चुनाव आयोग ने सुरक्षा कर्मियों को लाने-ले जाने के लिए 41 हेलिकॉप्टर, 84 विशेष ट्रेनें और लगभग एक लाख वाहन तैनात किए हैं | सभी मतदान केंद्रों पर ‘माइक्रो’ पर्यवेक्षकों की तैनाती के साथ ही 50 प्रतिशत से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग (इंटरनेट पर प्रसारण) की जाएगी |  

भीषण गर्मी होने पर भी चुनाव आयोग को उम्मीद है कि भारतीय मतदाताओं का जोश गर्मी को मात दे कर मतदान अवश्य करेगा | मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि हमारे महान लोकतंत्र में, चुनाव आपका है, विकल्प आपका है | कुमार ने लोगों से मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें अपने एक मत की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए | 

डेस्क | इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी में रह-रहकर हो रहा है विस्फोट, राख के बादल से पटा आसमान। इस बार रुआंग ज्वालामुखी एक्टिव नजर आ रहा है। ज्वालामुखी में हो रही गतिविधियों के चलते एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी में इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में रुआंग ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोटों के बाद कम से कम 700 से 800 लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। ज्वालामुखी की वजह से पिछले कई दिनों से आसमान में लावा और राख के बादल छा गए है | प्रांतीय राजधानी मानदो से लगभग 100 किलोमीटर (62 मील) दूर रुआंग द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी मंगलवार से अब तक तीन से अधिक बार फट चुका है।

ज्वालामुखी पर नजर रखने वाले इंडोनेशिया के एक अधिकारी हेरुनिंगत्यास देसी पूर्णमासारी ने बताया कि अधिकारियों ने बढ़ती गतिविधि के बाद चेतावनी स्तर को दूसरे उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया गया है। माउंट रुआंग का विस्फोट द्वीप पर हाल ही में आए भूकंपों के कारण हुआ था ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें पहाड़ से आसमान में 1.8 किमी (1.1 मील) की ऊंचाई तक खतरनाक और "विस्फोटक गर्म बादल" नजर आ रहे थे।  उन्होंने कहा, "हमें द्वीपीय लोगों को बाहर निकालना होगा और विस्फोट भी हो सकते हैं। क्रेटर से चार किलोमीटर के भीतर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी गई है।" उन्होंने कहा, रुआंग द्वीप लगभग 838 निवासियों का घर है, जिनमें से अधिकांश को अब निकटतम द्वीप टैगुलानडांग में ले जाया गया है।

पहाड़ से नीचे की ओर लावा का प्रवाह निरंतर बना हुआ है ज्वालामुखी के क्रेटर के ऊपर भूरे राख के बादल साफ उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात यह भी है कि इंडोनेशिया "पैसिफिक रिंग ऑफ फायर" में फैला हुआ है, जो उच्च भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र कई टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है। इससे पहले साल 2023 के दिसंबर महीने में मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जिसमें 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। 

नई दिल्ली | भारतीय आर्थिक सेवा (2022 और 2023 बैच) के परिवीक्षाधीनों के एक समूह ने आज (16 अप्रैल, 2024) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के लिए आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। मध्यम और सूक्ष्म आर्थिक संकेतक प्रगति के उपयोगी पैरामीटर माने जाते हैं। इसलिए सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी और उपयोगी बनाने में अर्थशास्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है तो, उन्हें आने वाले समय में अपनी क्षमताओं को पूर्णतः विकसित कर उनका उपयोग करने के असंख्य अवसर मिलेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे इन अवसरों का समुचित लाभ उठाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि आंकड़ों के विश्लेषण और साक्ष्य आधारित विकास कार्यक्रमों ने सरकार को लोगों के आर्थिक उत्थान में तीव्रता लाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि युवा आईईएस अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी कार्य कुशलता को नए विचारों, तरीकों और तकनीकों के माध्यम से बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा, उनकी रचनात्मकता इस तेजी से परिवर्तनशील युग में देश के लिए प्रगति के नए द्वार खोलने में मदद करेगी।

राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 2022 और 2023 बैच के आईईएस अधिकारियों में से 60 प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से भारत के समावेशी विकास के संकल्प को पूर्ण करने में मदद मिलेगी। उन्होंने महिला अधिकारियों से महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने युवा अधिकारियों से आग्रह किया कि अपने कार्यस्थल पर नीतिगत सुझाव देते समय या निर्णय लेते समय वे, देश के गरीब और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखें।

डेस्क | भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) ने 16 अप्रैल, 2024 को मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका (आईएफबी) रोजरी को सफलतापूर्वक बचा लिया। इस छोटे जहाज का इंजन कर्नाटक के कारवार से लगभग 215 समुद्री मील की दूरी पर खराब हो गया था। भारतीय तटरक्षक पोत सावित्रीबाई फुले ने 13 अप्रैल, 2024 को मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका रोजरी से प्राप्त हुई एक संकटपूर्ण कॉल का तुरंत जवाब दिया था और फिर जल्द ही प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों के बीच फंसी हुई नौका के साथ संवाद स्थापित किया।

डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। अनिमेष प्रधान दूसरे, दोनुरु अनन्या रेड्डी तीसरे, पीके सिद्धार्थ रामकुमार चौथे और रुहानी 5वें पायदान पर रहे।

कुल 1016 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है परीक्षार्थियों के मार्क्स रिजल्ट की घोषणा के करीब 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। 9 अप्रैल 2024 तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू चले थे। इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 2 जनवरी से हुई थी। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2846 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के तहत आईएएस, आईपीएस समेत सर्विसेज में 1143 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें आईएएस के 180, आईपीएस के 200, आईएफएस के 37 के पद थे।

डेस्क। एलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बाबा रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया और फिर से 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, मगर कोर्ट ने माफ करने से इनकार कर दिया. रामदेव से जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपने जो किया है बाबा रामदेव जी, क्या हम आपको माफी दे दें? आपको पता है कि आपने क्या किया? इस पर रामदेव ने कहा कि हमसे जो भूल हुई है, उसके लिए हमने माफी नामा दाखिल किया है. अभी भी हम माफी मांग रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जब मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामदेव ने दोबारा कहा कि हम माफी मांग रहे हैं और भविष्य में सौ फीसदी इसका ख्याल रखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा कि अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं.. एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है. आप इस तरह की बात मत करिए. आपके रविये से यह नहीं लगता. हम आदेश जारी करेंगे. हम 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे और फिर से दोनों को पेश होना होगा।

बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के उन हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने ‘भ्रामक’ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दो अलग-अलग हलफनामों में रामदेव और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज ‘बयान के उल्लंघन’ के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

डेस्क | भारतीय सेना की टुकड़ी भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण के लिए रवाना हो गई है। यह अभ्यास 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज़्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज़ में आयोजित होने वाला है। यह अभ्यास डस्टलिक का एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी-बारी आयोजित किया जाता है। अंतिम संस्करण फरवरी 2023 में पिथौरागढ़ (भारत) में आयोजित किया गया था।

डस्टलिक अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और पहाड़ी व अर्ध-शहरी इलाकों में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। यह उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अभ्यास के दौरान अभ्यास किए जाने वाले सामरिक अभ्यास में एक संयुक्त कमांड पोस्ट का निर्माण, एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटी टीम को किसी ऑपरेशन में भीतर भेजना और वहां से बाहर निकालना, विशेष हेलिबोर्न ऑपरेशन, कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन, रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स व अवैध ढांचों को गिराने के अभ्यास शामिल होंगे।

एक्सरसाइज डस्टलिक के इस संस्करण की जटिलता को मल्टी डोमेन ऑपरेशन के संचालन के साथ बढ़ाया गया है क्योंकि दल में इन्फैंट्री के अलावा लड़ाकू सहायक हथियारों और सेवाओं के कर्मी शामिल हैं। दो महिला अधिकारी भी आईए दल का हिस्सा हैं, जिनमें एक आर्टिलरी रेजिमेंट से और दूसरी आर्मी मेडिकल कोर से हैं।

अभ्यास 'डस्टलिक' दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के बीच अंतर-संचालन क्षमता और सौहार्द्र विकसित करने में मदद करेगा। इससे रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा, दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा।

नईदिल्ली। निर्वाचन आयोग ने हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को हटाने का आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने और घटनाओं को तुरंत रोकने में अधिकारी की ओर से ‘‘निगरानी की कमी’’ को लेकर उन पर यह कार्रवाई की है। .सूत्रों ने बताया कि आयोग ने और घटनाओं को तुरंत रोकने में अधिकारी की ओर से ‘‘निगरानी की कमी’ को लेकर उन पर यह कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में दो हिंसक घटनाएं दर्ज की गयीं जिसमें हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया. सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Electionsco) की घोषणा से पहले पश्चिम बंगाल का दौरा करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा था कि चुनावी हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ‘‘उच्च स्तर’’ पर जवाबदेही तय की जाएगी।

बहरामपुर से निवर्तमान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुकेश के खिलाफ शिकायत की थी. उनकी शिकायत थी कि आईपीएस अधिकारी ‘तृणमूल के लिए काम कर रहे थे. उसके बाद ही उनका ट्रांसफर हो गया है. आयोग ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिक को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि श्री मुकेश को मुर्शिदाबाद के डीआइजी पद से हटाकर ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है. राज्य को उस पद के लिए तीन लोगों के नाम का चयन कर शाम 5 बजे तक आयोग को भेजना होगा. आयोग उनमें से एक को मुर्शिदाबाद का नया डीआइजी नियुक्त करेगा।

नईदिल्ली। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने मीडिया को बताया कि जून से सितंबर 2024 में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उक्त बातें कहीं।

डॉ. रविचंद्रन ने कहा, पूर्वानुमान गतिशील और सांख्यिकीय दोनों मॉडल पर आधारित है, और उत्तर-पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जहां सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि अपेक्षित ला नीना, सकारात्मक आईओडी और उत्तरी गोलार्द्ध में सामान्य से कम बर्फ का आवरण दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 सीजन के दौरान वर्षा के लिए अनुकूल होगा।

एक विस्तृत प्रस्तुति देते हुए महानिदेशक, आईएमडी, डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि वर्तमान में, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम अल नीनो प्रभाव की स्थिति बनी हुई है और जलवायु मॉडल के पूर्वानुमान मानसून सीजन के शुरुआत तक तटस्थ और मानसून के दूसरे भाग में ला नीना के प्रभाव का संकेत देते हैं। .

उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि वर्तमान में तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुवीय (आईओडी) स्थिति प्रचलित है और जलवायु मॉडल पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि मानसून के दौरान इसके सकारात्मक रूप से विकसित होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान चूंकि भारतीय मानसून पर एक मजबूत प्रभाव डालता है, इसलिए आईएमडी समुद्र की सतह की स्थिति के बदलाव की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है।

नईदिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम) हथियार प्रणाली की प्रौद्योगिकी की उच्च श्रेष्ठता को साबित करने के उद्देश्य से उसका कई बार विभिन्न उड़ान विन्यासों में मूल्यांकन किया गया। इस प्रणाली में एमपीएटीजीएम, लॉन्चर, लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल थी।

जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (इन्फैंट्री, भारतीय सेना) में निर्धारित पूर्ण परिचालन आवरण के अनुपालन को हासिल करने की दिशा में पर्याप्त संख्या में मिसाइल फायरिंग परीक्षणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 13 अप्रैल, 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वारहेड उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। मिसाइल के प्रदर्शन और वारहेड के प्रदर्शन उल्लेखनीय पाए गए।

एमपीएटीजीएम के टेंडेम वारहेड सिस्टम की भेदन क्षमता का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इसे आधुनिक कवच संरक्षित मुख्य युद्धक टैंक को परास्त करने में सक्षम पाया गया है। एटीजीएम प्रणाली दिन/रात और शीर्ष हमले की क्षमता से सुसज्जित है। इसकी ‘डुअल मोड सीकर’ कार्यक्षमता टैंक युद्ध में इस मिसाइल क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन है। इस परीक्षण के साथ, प्रौद्योगिकी विकास एवं सफल प्रदर्शन का कार्य संपन्न हो गया है और यह प्रणाली अब अंतिम उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के लिए तैयार है, जोकि इसे भारतीय सेना में शामिल होने की ओर अग्रसर करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना की सराहना की है तथा इसे उन्नत प्रौद्योगिकी-आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने भी इन परीक्षणों से जुड़ी टीमों को बधाई दी।

नईदिल्ली। थल सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की चार दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी यह यात्रा 15 से 18 अप्रैल 2024 तक होगी। यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

15 अप्रैल, 2024 को जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। इस बैठक में उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव, प्रथम उप रक्षा मंत्री व चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज मेजर जनरल खलमुखामेदोव शुखरात गेरेतजानोविच और उप मंत्री व चीफ ऑफ एयर डिफेंस एंड एयर डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल बुर्खानोव अहमद जमालोविच शामिल होंगे। इन वार्ताओं की मजबूत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा इस यात्रा कार्यक्रम के तहत सशस्त्र बल संग्रहालय और उसके बाद हॉस्ट इमाम एन्सेम्बल का दौरा भी शामिल है, जो उज्बेकिस्तान के समृद्ध सैन्य इतिहास व उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

16 अप्रैल, 2024 को थल सेना प्रमुख भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे दूसरे विश्व युद्ध में उज्बेकिस्तान के योगदान और बलिदान को स्मरण करते हुए विक्ट्री पार्क का दौरा करेंगे। 16 अप्रैल के कार्यक्रमों में सेंटर फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी का दौरा शामिल है, जहां सेना प्रमुख को रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचारों में उज्बेकिस्तान की पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके बाद जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज अकादमी का दौरा करेंगे और भारत की सहायता से इस अकादमी में आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे।

17 अप्रैल, 2024 को समरकंद की यात्रा के दौरान जनरल पांडे सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर से मिलेंगे। यह यात्रा 18 अप्रैल, 2024 को टर्मेज में समाप्त होगी, जहां सेना प्रमुख का भारत और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त अभ्यास- डस्टलिक को देखने का भी कार्यक्रम है। इसमें दोनों देशों के बीच विकसित अंतर-परिचालनीयता और सौहार्द को रेखांकित किया जाएगा।

सेना प्रमुख उज्बेकिस्तान के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। इसके तहत वे टर्मेज संग्रहालय और सुरखंडार्य क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारकों का भी दौरा करेंगे। जनरल मनोज पांडे की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने के अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।

डेस्क। कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करते हुए 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अब महीने के अंत में बहस होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा मुख्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि उनकी राय में देश में केवल चार ‘जातियां’ हैं- युवा, महिलाएं, किसान और गरीब. इसे ध्यान में रखते हुए, भाजपा के चुनावी वादों के मुख्य आकर्षण में समाज के इन चार वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय शामिल हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम मोदी के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने का रोडमैप पेश किया है।

#WATCH | Bharatiya Janata Party (BJP) releases its election manifesto - 'Sankalp Patra' for the ensuing Lok Sabha polls in the presence of Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and party President JP Nadda.#LokSabhaElection pic.twitter.com/WVB8Km1NWJ

— ANI (@ANI) April 14, 2024

बीजेपी के संकल्प पत्र के प्रमुख वादें

रोजगार की गारंटी
2036 में ओलंपिक की मेजबानी
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
महिला आरक्षण लागू करने का वादा
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना
मछुआरों के लिए योजना
ई-श्रम से कल्याणकारी योजना का फायदा पहुंचाना
योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन देना
2025 जनजातीय गौरव वर्ष
ओबीसी-एससी-एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान
ग्लोबल मैन्युफेक्चरिंग हब बनाने की तैयारी
विश्वभर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा
अयोध्या का विकास
वन नेशन, वन इलेक्शन
रेलवे में वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करना
पूर्वोत्तर भारत का विकास
एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस क्षेत्र में विकास करना

डेस्क | बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने का दावा करने वाले बॉर्नविटा जैसे तमाम हेल्‍थ ड्रिंक्स बाजार और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अभी उपलब्ध हैं। मगर क्या आपको  पता है कि ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स आपके बच्चों की सेहत के लिए क्या वाकई फायदेमंद हैं भी या नहीं। भारत सरकार ने हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर बेवरेज बेचने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है।

बाजार में अब बॉर्नविटा जैसे सभी ड्रिंक्स ई-कॉमर्स साइट पर हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे। हेल्थ ड्रिंक्स पर उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि बॉर्नविटा और तमाम दूसरे बेवरेज के हेल्थ ड्रिंक्स को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को वेबसाइट से बॉर्नविटा सहित सभी बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी से हटाने को कहा है।

एडवाइजरी में बताया गया है कि बॉर्नविटा सहित कुछ पेय पदार्थों को ई-कॉमर्स साइटों और प्लेटफार्म्स पर ‘हेल्थ ड्रिंक’ के रूप में समाहित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपनी जांच के बाद पाया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून के तहत ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कोई भी  परिभाषा उल्लेखित नहीं होती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों और वेबसाइट्स को सलाह दी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स से बॉर्नविटा सहित सभी बेवरेज को ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कैटेगरी से हटा दें।

बता दें कि एनसीपीसीआर ने चिट्ठी लिखकर बॉर्नविटा जैसे तमाम हेल्‍थ ड्रिंक्स और बेवरेज को बच्चों की हेल्थ के लिए नुकसानदेह बताया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने चिट्ठी लिखकर एडवाइजरी जारी की है। 

नई दिल्ली | भारत सरकार ने गर्मी के मौसम में देश में बिजली की उच्च मांग को पूरा करने में सहायता के लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को परिचालित करने का निर्णय लिया है। गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अंतर्गत सभी गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं (जिसके अंतर्गत उपयुक्त सरकार यह निर्दिष्ट कर सकती है कि एक उत्पादन कंपनी, असाधारण परिस्थितियों में किसी भी उत्पादन स्टेशन का संचालन और रखरखाव सरकार के निर्देशों के अनुसार करेगी)

व्यवस्था के अनुसार, ग्रिड-इंडिया गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को पहले से सूचित करेगा कि गैस-आधारित बिजली की आवश्यकता कितने दिनों के लिए है। वितरण लाइसेंसधारकों के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) रखने वाले गैस-आधारित उत्पादन स्टेशन पहले पीपीए धारकों को अपनी बिजली की पेशकश करेंगे। यदि उपलब्ध कराई गई बिजली का उपयोग किसी पीपीए धारक द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसे बिजली बाजार में पेश किया जाएगा। पीपीए से मुक्त गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को भी बिजली बाजार में अपने उत्पादन की पेशकश करनी होगी। इस निर्देश के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को परिचालित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग पूरी की जा सके। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के सिंह ने इस संदर्भ में कई बैठकों की अध्यक्षता करते हुए गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।