नईदिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने 11 अक्टूबर 2023 को ‘पासपोर्ट टू अर्निंग’ (पी2ई) कार्यक्रम के तहत एक मिलियन प्रमाणन की उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. कृष्ण कुमार द्विवेदी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) के युवा कार्यक्रम विभाग के संयुक्त सचिव नितेश कुमार मिश्र; और भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैक्कैफ्री भी उपस्थित थीं।

यूनिसेफ के वैश्विक स्तर के सीखने-से-कमाई संबंधी कदम, ‘पासपोर्ट टू अर्निंग’ (पी2ई) ने भारत में एक मिलियन से अधिक युवाओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उत्पादकता के क्षेत्रों में कुशल बनाया और प्रमाणित किया है। यह उपलब्धि युवाओं को भविष्य के काम और जीवन के लिए प्रासंगिक कौशल हासिल करने में मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेष रूप से, भारत में पी2ई पाठ्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले सभी युवा शिक्षार्थियों में से 62 प्रतिशत किशोरियां एवं युवतियां हैं।

भारत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, पी2ई पहल डिजिटल उत्पादकता, वित्तीय साक्षरता, रोजगार हेतु योग्यता संबंधी कौशल और नौकरी के लिए तैयार कौशल से संबंधित प्रमाणन (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रमों तक निशुल्क पहुंच प्रदान करती है। पी2ई समाधान ऑनलाइन, हाइब्रिड एवं ऑफलाइन शिक्षण मॉडल का भी प्रावधान करता है।

इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लक्ष्य 2024 तक भारत में 14-29 वर्ष के आयु वर्ग के पांच मिलियन युवाओं को दीर्घकालिक टिकाऊ कौशल प्रदान करना और फिर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए नौकरी, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री संजय कुमार ने कहा, “मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यूनिसेफ की ‘पासपोर्ट टू अर्निंग’ (पी2ई) पहल युवाओं के समग्र विकास के लिए 21वीं सदी के कौशल का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इस पहल के परिणाम इसकी सार्थकता को प्रमाणित करते हैं: शुभारंभ के बाद से,पी2ई के तहत केवल 11 महीनों में एक मिलियन असाधारण युवाओं द्वारा एक मिलियन से अधिक पाठ्यक्रमों को पूरा किया गया है। इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले सभी हितधारकों को बहुत-बहुत बधाई।”

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 11 बजे यशोभूमि, नई दिल्ली में 9वें जी-20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी-20) का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की संसद भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी के व्यापक दायरे के तहत कर रही है।

भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी की थीम के अनुरूप, 9वें पी20 शिखर सम्मेलन का विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद" है। इस कार्यक्रम में जी-20 के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष भाग लेंगे। 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली जी-20 लीडर्स समिट में अफ्रीकी संघ के जी-20 का सदस्य बनने के बाद पैन-अफ्रीकी संसद पहली बार पी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेगी।

इस पी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान विषयगत सत्र निम्नलिखित चार विषयों सार्वजनिक डिजिटल मंचों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव; महिलाओं के नेतृत्व में विकास; एसडीजी में तेजी लाना; और सतत ऊर्जा पारगमन पर केंद्रित होंगे।

प्रकृति के साथ तालमेल में हरित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में पहलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर एक पूर्व शिखर सम्मेलन संसदीय मंच भी आयोजित किया जाएगा।

डेस्क। चीन-नेपाल सीमा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण दौरे पर है। इस दौरे की शुरुआत पिथौरागढ़ जिले की ब्यास घाटी में स्थित आदि कैलाश के दर्शन से हुई। इसके बाद गुंजी में सीमावर्ती गांवों के लोगों से बातचीत करेंगे।

उत्तराखंड की 350 किमी लंबी सीमा चीन से लगती है। उत्तराखंड में पलायन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। सीमावर्ती गांव रोजगार, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली हो रहे हैं। जिसका सामरिक तौर पर भी नुकसान न हो इसलिए इन गांवों में केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है।

प्रधानमंत्री द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों का पिथौरागढ़ में शिलान्यास करेंगे। जिसके बाद जल्द ही दिव्य और भव्य स्वरूप में मंदिर दिखाई देगा। शिलान्यास के बाद अब तेजी से कार्य होंगे। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को केदारनाथ व बदरीनाथ धाम की तर्ज पर मास्टर प्लान के तहत विकसित जाएगा।

 उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन और पूजन से अभिभूत हूं। यहां से आदि कैलाश के दर्शन से भी मन आह्लादित है। प्रकृति की गोद में बसी अध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से अपने देश के सभी परिवारजनों के सुखमय जीवन की कामना की। pic.twitter.com/iIEpO0Cta0

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2023

डेस्क। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर बुधवार रात को एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन आनंद विहार से आ रही थी।

जानकारी के अनुसार, आनंद विहार कामाख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस की छह बोगियां बेपटरी हो गई। ट्रेन हादसे में छह लोगों की मौत हुई हैं और करीब 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद गुरूवार सुबह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे घटनास्थल पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, "मुझे जैसे ही इसकी खबर मिली मैंने तुरंत रेल मंत्री, NDRF, SDRF, बिहार के मुख्य सचिव, ज़िलाधिकारी आदि अधिकारियों को सूचना दी। मैं लोगों से अपील करुंगा की वे बड़ी संख्या आएं और पीड़ित लोगों की मदद करें... इस घटना के कारण का पताया लगाया जा रहा है। 

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, "जैसे ही हमें दुर्घटना के बारे में पता चला, लोग काम में लग गए...चार लोगों की मौत हो गई है... .हम हर किसी की मदद करने जा रहे हैं

#WATCH | Patna: After 21 coaches of the Kamakhya-bound North-East Express derailed in Raghunathpur last night, Bihar CM Nitish Kumar says, "As soon as we got know about the accident, people have been working...Four people have died...We are going to help everybody..." pic.twitter.com/LQoLlHikPL

— ANI (@ANI) October 12, 2023

नई दिल्ली। मोदी सरकार छोटे किसानों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। 2024 के चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम किसान की रकम को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए कर सकते हैं। इस मामले को जानने वाले दो अधिकारियों के अनुसार, सरकार छोटे किसानों के लिए साल में तीन किस्तों के रूप में दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की रकम 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

पीएम किसान सम्मान निधि में इस अपडेट पर नाम न बताने की शर्त पर इन अधिकारियों ने सूत्रों के हवाले से कहा मामला अभी विचाराधीन है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो योजना पर सरकार को 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2024 तक कार्यक्रम के लिए बजट में 60 हजार करोड़ रुपए के अलावा होगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसीन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नईदिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने अपने ज्ञान भागीदारों के सहयोग से क्षमता निर्माण योजना के तहत क्षमता निर्माण कार्यशालाएं शुरू की हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता को दर्शाने के साथ-साथ यह भी बताना है कि नए डिजिटल परिदृश्यों को समायोजित करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को कैसे आकार दिया जाए।

पहली कार्यशाला महाराष्ट्र में 9 से 12 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों के 28 से अधिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। चार दिवसीय गहन प्रशिक्षण का उद्देश्य नीतियां तय करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के तहत काम करने वाली टीम को राज्य में उभरती प्रौद्योगिकी पहलों को अपनाने और कार्यान्वयन में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करना है।

कार्यशाला का उद्घाटन आईटी निदेशक सुश्री नीमा अरोड़ा और एनईजीडी तथा वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (डब्ल्यूआईटीपी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। उद्घाटन के बाद सत्रों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिनसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को यह तय करने में सहायता मिलेगी कि इनमें से कौन सी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां उनके विभागों के लिए और उनकी आवश्यकताओं के लिए सही समाधान लागू करने में मदद करेंगी।

कार्यशाला में उद्योग और सरकार के लिए काम करने वाले विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो जीवन की असल कहानियों, इनके लिए विकसित टूल्स के प्रदर्शन और विचारों को अवधारणाओं, परिकल्पनाओं तथा परियोजनाओं में बदलने के दृष्टिकोण पर संपर्क सत्रों में चर्चा कर रहे हैं।

अगस्त 2023 में शुरू की गई, ये कार्यशालाएं सरकार और उद्योग संघ के बीच इस आशय की एक विशिष्ट साझेदारी है, ताकि सरकार सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाने, शासन को मजबूत करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। अगली कार्यशालाएं केरल, लद्दाख, तेलंगाना आदि में आयोजित करने की योजना है।

नईदिल्ली। केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज देश भर में 8 वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में एक महीने तक चलने वाले अभियान का अनावरण किया। आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि के सम्मान में पूरे भारत में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है।

संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जनसंदेश, जनभागीदारी और जन आंदोलन पर जोर दिया और कहा आयुष मंत्रालय का उद्देश्य न केवल मानव बल्कि पर्यावरण की भलाई को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद की संभावनाओं का पता लगाना है । यह विषय भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी 'वसुधैव कुटुंबकम' की थीम के अनुरूप है और आयुर्वेद दिवस-2023 के लिए मुख्य विषय मानव-पशु-पौधे-पर्यावरण इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित कर 'एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद' के रूप में निर्धारित किया गया है। 

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महीने भर चलने वाले समारोह के सम्पूर्ण दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया और अब तक किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत में विश्वास करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की क्षमता, समग्र उपचार और स्वस्थ जीवन के विज्ञान का उपयोग कर, एक स्वास्थ्य की चिंताओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक क्रांति लाई जा सकती है।

आयुर्वेद के बारे में छात्रों, किसानों और जनता को जागरूक करने के लिए पूरे भारत में एक महीने के समारोहों की योजना बनाई गई है। इस साल का 8वां आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर, 2023 को है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस के लिए विभिन्न विषयों को चुना है जिससे कि आयुर्वेद के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। विभिन्न विषयों का चयन कर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं।

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना ने 5 और 6 अक्टूबर 23 को नई दिल्ली में अपना वार्षिक शिक्षा अधिकारी संवर्धन कार्यक्रम 2023 आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना अकादमी के प्राचार्य रियर एडमिरल राजवीर सिंह, कमोडोर जी रामबाबू, कमोडोर (नौसेना शिक्षा) और नौसेना की शिक्षा शाखा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा शाखा से संबंधित विभिन्न नीतिगत पहलों और समकालीन मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करना और विकास एवं प्रगति की दिशा में भारतीय नौसेना की कार्यात्मक प्रभावशीलता को बेहतर बनाना था।

इस कार्यक्रम के हिस्‍से के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के अतिथि वक्ताओं को उच्च शिक्षा सहित शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा, नौसेना मुख्यालय में सहयोगी सेवाओं, अन्य शैक्षिक निकायों और नौसेना मुख्‍यालय के अन्य निदेशालयों के वक्ताओं ने प्रासंगिक और समकालीन विषयों पर व्याख्यान दिए।

कार्मिक एवं नियंत्रक कार्मिक सेवा के प्रमुख वाइस एडमिरल के. स्वामीनाथन ने अपने समापन भाषण में नौसेना शिक्षा निदेशालय की नवीनतम पहलों और नौसेना कर्मियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया कि वे शाखा को निरंतर विकसित होती भारतीय नौसेना की भूमिका के अनुरूप ढालने की दिशा में प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना जारी रखें।

डेस्क। मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल गलियारे ( Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Corridor) यानी बुलेट ट्रेन (Bullet Train) के मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में एक बड़ी सफलता मिली है। गुजरात (Gujarat) के वलसाड में बुलेट मार्ग में पहले पर्वतीय सुरंग बनाने में कामयाबी मिली है।

???? Fantastic!
Breakthrough of first mountain tunnel for Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor achieved.

????Umbergaon Taluka, Valsad, Gujarat. pic.twitter.com/6NZQjM5wkq

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 6, 2023

इसका निर्माण नेशनल हाईस्पीड रेल कोरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा किया जा रहा है. 10 महीने में इस सुरंग का निर्माण किया गया है। यह सुरंग गुजरात में वलसाड के उम्बेरगांव तालुका में जरोली गांव से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है. 350 मीटर लंबी इस सुरंग का व्यास 12.6 मीटर और ऊंचाई 10.25 मीटर है. घोड़े के नाल के आकार वाली इस सुरंग में दो उच्च रफ्तार ट्रेन ट्रैक बनाए जाएंगे.

नईदिल्ली। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर-फिजिकल सिस्टम्स की तीसरी राष्ट्रीय कार्यशाला में तकनीकी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी रूपान्तरण के लिए अंतर-विषयी साइबर-भौतिक प्रणालियों  पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इस कार्यशाला के समापन सत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदिकर ने कहा कि देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में 25 स्थानों पर मिशन हब स्थापित किए गए हैं, जो कृषि, ऊर्जा, जल, परिवहन जैसी साइबर-भौतिक प्रणालियों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रहे हैं। 4 वर्ष की अवधि के बाद यह देखा जा सकता है कि मिशन ने न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं और उत्पाद विकसित किए हैं, बल्कि उच्च महत्व की पत्रिकाओं के वैज्ञानिक प्रकाशन में भी योगदान दिया है।

उन्होंने इन हबों से जुड़े प्रौद्योगिकीविदों से यह आग्रह किया कि वे देश को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी रुपांतरण को प्रचलन में लाने के लिए मिलकर काम करें।

डीएसटी के वरिष्ठ सलाहकार और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के सचिव डॉ. अखिलेश गुप्ता ने इन हबों के बीच अधिक-से-अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने एवं स्थापित करने पर अधिक-से-अधिक ध्यान देने के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ गठबंधन किए जाने की जरूरत पर जोर दिया।

आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक निदेशक एस. गणेश ने कहा कि आईआईटी कानपुर में सीआईआई हब छात्रों को प्रशिक्षित करने के माध्यम से दो-आयामी दृष्टिकोण उपलब्ध करा रहा है ताकि साइबर सुरक्षा पेशेवरों का एक समर्पित कैडर तैयार किया जा सके, जो संस्थाओं के अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर सके ताकि वे साइबर सुरक्षा की खतरों से भलीभांति अवगत हो सकें, और  साइबर हमलों से बचाव कर सकें।

आईआईटी कानपुर के सी3आई हब के परियोजना निदेशक प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि सी3आई हब जो 25 टीआईएच में से एक है, भारत में अपनी तरह का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है। यह जल और सीवेज सिस्टम, पावर ग्रिड, परमाणु संयंत्रों और रॉकेट एवं मिसाइल नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में लगा है।

मिशन निदेशक, एनएम-आईसीपीएस और प्रमुख, एफएफटी डिवीजन, डीएसटी डॉ. एकता कपूर ने कहा कि यह मिशन भारत को सीपीएस प्रौद्योगिकियों में एक अग्रणी हस्ती बनाने, सामाजिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सीपीएस प्रौद्योगिकियों का रुपांतरण करने, स्टार्टअप को पोषित करने, रोजगार बाजार में अवसरों को बढ़ाने और सीपीएस प्रौद्योगिकियों में अगली पीढ़ी के टेक्नोक्रेट्स तैयार करने जैसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सफल रहा है।

दिसंबर 2018 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित करने के लिए अंतर-विषयी साइबर-भौतिक प्रणालियों (एनएम-आईसीपीएस) पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। यह मिशन समाज की बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी जरुरतों को पूरा करने और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए अग्रणी देशों के अंतर्राष्ट्रीय रुझानों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करता है।

नईदिल्ली।  उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को संभव बनाने, विषय पर नीति आयोग की राज्य कार्यशाला श्रृंखला 3 अक्टूबर को गोवा स्थित सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ) ऑडिटोरियम में आयोजित की। इस कार्यशाला का आयोजन देश के पश्चिमी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए गोवा सरकार के सहयोग से किया गया था।

इस कार्यशाला में महिला उद्यमी, स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं क्लस्टर, सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, इनक्यूबेटर/एक्सीलेटर, वित्तीय संस्थान, परोपकारी फाउंडेशन सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राथमिक फोकस हब-एंड-स्पोक मॉडल पर विचार-विमर्श करना था, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को अंतिम छोर तक कवर करते हुए जमीनी स्तर तक पहुंचाना था। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत और नीति आयोग के सीईओ बीवीआर. सुब्रमण्यम सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इस ऐतिहासिक कार्यशाला की शोभा बढ़ाई।

गोवा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि नीति आयोग की मदद से गोवा राज्य विजन 2047 तैयार किया जाएगा। ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ पहल के तीन साल पूरे होने की उपलब्धि का उत्सव मनाते हुए, डॉ. सावंत ने कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने और हर प्रखंड एवं पंचायत में सरकारी सेवाओं की आपूर्ति घरों तक करने हेतु “स्वयंपूर्ण ग्रामीण मित्र” की तैनाती पर जोर दिया। इसके अलावा दशहरा के दौरान स्वयंपूर्ण ई-बाजार की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका को दोहराया। स्वयंपूर्ण ई-बाजार का उद्देश्य साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है।

सहकारी संघवाद हेतु नीति आयोग के अधिदेश पर प्रकाश डालते हुए, नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी.के. सारस्वत ने देश के विकास को आगे बढ़ाने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने रोजगार एवं शिक्षा के अनुपात को बनाए रखने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और श्रमशक्ति का पुनर्गठन करने की तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चरण पादुका योजना में चरण पादुका के साथ-साथ पीने के पानी की बॉटल, साड़ी एवं छाते के लिए 200 रूपए दिए जा रहे हैं। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ, परिवार की चिंता करना मेरा धर्म है। सारे भाई-बहन मेरा परिवार हैं। भाई-बहन के पांव में कांटा न चुभे इसके लिए भाइयों को जूता एवं बहनों को चप्पल पांव में पहचाने का कार्य कर रहे हैं। जनता की जिंदगी बदलने के लिए कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जनता की सहमति के बिना कोई बांध नहीं बनेगा, किसी की जमीन जाने नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने डिंडोरी जिले में 182 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, कटनी एवं अनूपपुर के एक लाख 69 हजार 422 संग्राहक परिवारों को 47 करोड़ 71 लाख रूपये के तेंदूपत्ता बोनस का वितरण किया। आहार अनुदान योजनांतर्गत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति वर्ग की एक लाख 84 हजार से अधिक महिलाओं को 27 करोड़ 60 लाख रूपये के अनुदान भत्ते की राशि सिंगल से अंतरित की। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  ने जनसभा के पूर्व जनदर्शन किया। जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की आंखों में आंसू और जीवन में तकलीफ न हो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बहनों का भाई हूँ। भाई का फर्ज है बहन की दुख-तकलीफ दूर करें। मेरे मन में एक बात आई कि साल में एक बार बहनों को पैसा देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में हर माह पैसा डालने का निर्णय लिया है। मैं एक करोड़ 32 लाख बहनों का लाड़ला भाई हूँ। अभी एक हजार रूपए से बढ़ाकर 1250 रूपए कर दिए हैं, आगे बढ़ा-बढ़ाकर 3 हजार रूपए तक किये जायेंगे। बहनों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसों के लिये परेशान नहीं होने दूंगा। पैसा मिलने से बहनों का घर-परिवार में मान-सम्मान बढ़ा है। मैंने पैसा नहीं आपका हक और सम्मान दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे हुए भाई-बहनों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसान सम्मान निधि के 6 हजार रूपये दे रहे हैं, इतनी ही राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। इस तरह साल में 12 हजार रूपये किसानों को मिल रहे हैं। परिवार की सरकार का मतलब परिवार के किसी सदस्य को खाने-पीने की दिक्कत न हो। प्रधानमंत्री नि:शुल्क राशन दे रहे हैं। बीमार होने पर आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ कॉलेज की फीस मामा भरवा रहा है। बच्चों को 5वी और 8वीं पास करके दूसरे गांव जाने पर साइकिल दी जा रही है। सीएम राइज स्कूल बनाये जा रहे हैं। बारहवीं के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अंक लाने पर लैपटाप दिये जा रहे हैं। अपने स्कूल में टॉप करने वाले तीन-तीन छात्र-छात्राओं को स्कूटी देने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि पोषण आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया बहनों को योजना में बढ़ी हुई स्वीकृत राशि 1500 रूपये का भुगतान किया जा रहा है। जनता की जिन्दगी बदलने का अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना में- रमा बाई को चप्पल और भद्दू लाल को जूते पहनाये। उन्होंने सिया बाई और गणेश को तेंदूपत्ता बोनस की राशि का चेक भी प्रदान किया।

नईदिल्ली।  भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) सतत विकास, स्वच्छता (स्वच्छता) और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण से संबंधित कई पहल सक्रिय रूप से कर रहा है। मंत्रालय ने नेट-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फेम इंडिया स्कीम-II के अंतर्गत, लगभग 1,016,598 इलेक्ट्रिक वाहनों को लगभग 4,807 करोड़ रुपये की मांग प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन दिया गया है। इससे लगभग 26,041,426 लीटर ईंधन की बचत हुई है और पहले से ही लगभग 37,718,893 किलोग्राम कार्बन की कमी हुई है। समय के साथ आंकड़े बढ़ते रहेंगे। ईवी की बिक्री जहां 2014 में नगण्य थी, वहीं अब इसकी बिक्री कुल वाहन बिक्री का लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ये उपलब्धियाँ सतत विकास के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में इसके सक्रिय दृष्टिकोण को दिखाती हैं।

स्वच्छ और कचरा मुक्त भारत को प्रोत्साहित करने और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रयासों को जारी रखते हुए, 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान लक्ष्यों की पहचान करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। स्क्रैप और अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद इस वर्ष उल्लेखनीय 5.6 लाख वर्ग फुट जगह खाली होने की आशा है। समीक्षा के लिए 65,944 फाइलों की पहचान की गई है, 33,789 फिजिकल फाइलें हटा दी जाएंगी और 5,017 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को अभियान के मुख्य चरण यानी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 के दौरान बंद करने के लिए लिया जाएगा।

मंत्रालय की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने स्वयं को एक हरित कंपनी के रूप में स्थापित करने और व्यापार वृद्धि के लिए इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से 'हरित बीएचईएल' नामक एक पहल शुरू की है।.

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग और ऑब्जर्वर की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस बैठक को चुनाव आयोग के अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव किस तरह संपन्न करवाना है इससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर चर्चा जारी है।

ऐसी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक चरण में चुनाव संभव है। जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान संभावना है। नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में पांचो राज्यों में हो जाएंगे चुनाव। सभी राज्यों की मतगणना एक साथ होगी। पांच राज्यों के पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग की बैठक में 900 पर्यवेक्षक शामिल। ऐसी भी खबरें आ रही है कि रविवार के बाद कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है।

डेस्क। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा हर दो महीने के बाद मैद्रिक नीति समीक्षा बैठक होती है। यह बैठक तीन दिवसीय होती है। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। 4 अक्टूबर से आरबीआई की मैद्रिक नीति समीक्षा बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक का फैसला आज आरबीआई गवर्नर द्वारा दिया गया है। फेस्टिव सीजन में इस फैसलों पर सबकी नजर बनी हुई है। इस बैठक में देश के आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखकर फैसले लिये जाते हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि इस बार भी बैठक में फैसला लिया गया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि रेपो रेट यथावत 6.5 फीसदी पर बना रहेगा। आपको बता दें कि कई विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई थी कि मुद्रास्फीति (Inflation) और अन्य वैश्विक कारकों के कारण रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया जा सकता है।

रेपो रेट को आसान भाषा में समझे तो यह केंद्रीय बैंक द्वारा देश के बाकी बैंकों में दिये जाने वाले कर्ज की दर होती है। बैंक इसी दर पर ग्राहकों को भी लोन की सुविधा देते हैं। अगर केंद्रीय बैंक रेपो रेट को कम करने का फैसला लेता है तो इसका मतलब होता है कि अब बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दर पर होम लोन, व्हीकल और बाकी लोन देती है।

आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई विकास और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदार है। एमपीसी में देश के विकास और महंगाई को कंट्रोल करने में सहायता करती है। एमपीसी बैठक में 6 सदस्य होते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा किया जाता है।

नईदिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और भारत के बीच  एमिरेट पैलेस में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देश अब टिकाऊ औद्योगिक विकास में अधिक निकटता के साथ सहयोग करेंगे। समझौता ज्ञापन पर यूएई के उद्योग और नवीन प्रौद्योगिकी  मंत्री माननीय डॉ. सुल्तान अल जाबेर और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अबु धाबी कार्यकारी परिषद के सदस्य महामहिम शेख हमेद बिन जायेद अल नाहयान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

औद्योगिक निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्योगों में मूलभूत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की सुविधा वाले इस समझौता ज्ञापन से संयुक्त औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय विकास के जरिये दोनों देशों को लाभ होगा। माननीय अल जाबेर ने इस अवसर पर कहा, ‘‘यूएई नेतृत्व के दृष्टिकोण की दिशा में, हम टिकाऊ और आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिये द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को प्रतिबद्ध हैं। भारत के साथ समूचे आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सामाजिक क्षेत्र में यूएई के मजबूत संबंधों को देखते हुये सतत् मानकों और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ औद्योगिक क्षेत्र को और विकसित करने के लिये हमें इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर प्रसन्नता हो रही है। यह राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति और ‘मेक इट इन दि एमिरेट्स’ पहल के अनुरूप है जिसका उद्देश्य यूएई को उन्नत उद्योग और विशेषतौर से भविष्य के उद्योगों का बड़ा वैश्विक केन्द्र बनाना है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘एमओयू में उन्नत उद्योगों, ऊर्जा बदलाव समाधान, स्वास्थ्य सेवाओं और अंतरिक्ष सहित दोनों देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इसका उद्देश्य टिकाऊ और जलवायु निरपेक्षता प्रयासों को समर्थन देने वाले नवीन और प्रौद्योगिकी समाधानों को विकसित करना भी है। इन रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में निकटता के साथ काम करते हुए यूएई और भारत सतत् वृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ते हुये अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता और अधिक प्रतिस्पर्धी, सक्षम और टिकाऊ उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं।’’

गोयल ने इस अवसर पर कहा, ‘‘इस एमओयू से सहयोग प्रयासों को तेज करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संस्थागत ढांचा खड़ा करने के नये द्वार खुले हैं। इससे अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम मेधा और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।’’

एमओयू में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य और जीव विज्ञान, अंतरिक्ष प्रणाली, कृत्रिम मेधा, उद्योग 4.0 और उन्नत प्रौद्योगिकी सहित सात बुनियादी क्षेत्रों के साथ ही माननकीकरण और माप विद्या पर फोकस है।

आपूर्ति श्रृंखला की लोचशीलता और बेहतरी के लिये यूएई और भारत कच्चे माल की आपूर्ति अवसरों की पहचान में सहयोग करेंगे। दोनों देश औद्योगिक सक्षमता और औद्योगिक वृद्धि तथा विकास प्रोत्साहन के क्षेत्र, जैसे कि ऊर्जा, भूमि, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), परिचालन व्यय (ओपेक्स), प्रौद्योगिकी और श्रम के मामले में बेहतर कार्य व्यवहारों को भी साझा करेंगे। 

 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में हुई। मंत्रि परिषद द्वारा 6 हजार करोड़ रूपये की 18 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। परियोजनाओं से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग 02 लाख कृषक लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट का नवीन जिला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल से इंदौर, राजगढ़ एवं पुराने भोपाल में यातायात सुगम करने के लिये 8-लेन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग कमला पार्क से खानूगांव (होटल इंपिरियल सेबरे के पास) तक 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। खानूगांव के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर दो हिस्सों में बट जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर की पहली शाखा खानूगांव से शुरू होकर भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर के समीप समाप्त होगी, जो सिक्स लेन एलिवेटेड होगी।

दूसरी शाखा खानूगांव से शुरू होकर मौजूदा संरेखण पर वर्तमान लेवल का पालन करते हुए लालघाटी चौराहे तक जाएगी, जो 6 लेने होगी। मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत किया जावेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 3 हजार 156 करोड़ का अनुमोदन दिया गया।

भोपाल।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वीर जवानों ने वीरता, पराक्रम, शौर्य और हिम्मत से एक नया इतिहास रचा है। वीर जवान हिम्मत से भरे हुए हैं। आपके शौर्य और प्रताप को प्रणाम योग्य है। वीर जवानों ने एक साल में 91 लाख के 6 इनामी नक्सली और पिछले तीन सालों में 1 करोड़ 62 लाख के 9 इनामी नक्सली धराशायी किए हैं। यह कोई साधारण सफलता नहीं है।

क्रम-पूर्व पदोन्नति प्राप्त कर रहे 22 जवानों को मुख्यमंत्री चौहान ने बधाई दी। बालाघाट में मध्यप्रदेश पुलिस के क्रम-पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन, आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री राम किशोर (नानो) कावरे, विधायक लांजी हिना कांवरे, मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, आई.जी. बालाघाट  संजय कुमार, कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ सहित पुलिस के वीर जवान तथा उनके परिजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वीर जवान हमारा बल हैं। मध्यप्रदेश के अभिमान है। जवानों की वीरता, पराक्रम देखकर मध्यप्रदेश की जनता की ओर कोई भी आँख उठाकर नहीं देख सकता। जब-जब भी नक्सलियों को धराशायी किया है। राज्य सरकार ने हमेशा सम्मानित किया है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए नई नीति बनाई है। प्रदेश में नवीन नक्सल आत्म समर्पण और पुनर्वास के लिए नीति बनाई गई है। नक्सली गतिविधियों के खिलाफ हमारी हॉक फोर्स हमेशा खड़ी है, इस पर मुझे गर्व है। वीर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर नक्सलियों को धराशायी करने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैंने ग्वालियर के एक कार्यक्रम में कहा था कि मध्यप्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहने देंगे। जवानों ने प्रदेश में सारे डकैतों का अंत कर दिया है। सिमी के नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। नक्सलवाद को समाप्त करने का भी लगातार कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश पुलिस और हमारे जवानों के खाते में अनेक उपलब्धियां हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में माँ-बहन और बेटी का सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। मध्यप्रदेश में हमने कानून बनाया है कि मासूम बेटियों के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। वीर जवान कठिन परिस्थितियों में रहकर प्रदेश को शांति का टापू बनाने में जी-जान से लगे हुए हैं। आप अपनी ड्यूटी पूरा करें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।