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— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2023

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की नीलामी से प्राप्त 704 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि छह कोयला धारक राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दी है। यह वित्तीय हस्तांतरण इन राज्यों की विकासात्मक वृद्धि को सशक्त बनाने और सहायता देने की एक ठोस पहल है।

704 करोड़ रुपये की आवंटित राशि 18 कोयला खानों के लिए अग्रिम राशि की पहली किस्त का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी।

कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) के सुधार ने इस महत्वपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सीएमडीपीए के अनुसार, सफल बोलीदाताओं ने कोयला मंत्रालय को अग्रिम राशि की पहली किस्त जमा कर दी है। विशेष रूप से, शेष तीन किस्तें बोलीदाताओं द्वारा सीधे संबंधित राज्य सरकारों को जमा की जाएंगी, जिससे इन राज्यों के विकास में उनका योगदान और बढ़ जाएगा।

इस पर्याप्त पूंजी निवेश का उपयोग राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए करेंगी। यह बुनियादी ढांचे के विकास, शैक्षिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी पहलों, समुदायों के उत्थान और समग्र विकास को बढ़ावा देने में रणनीतिक निवेश को सक्षम करेगा।

वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत के बाद से, कोयला क्षेत्र राज्य सरकारों को राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा, एक बार कोयला खदानें चालू हो जाने के बाद, वे रॉयल्टी और मासिक प्रीमियम के माध्यम से राज्यों की समृद्धि में भी योगदान देंगे। इन खदानों से उत्पन्न राजस्व को राज्यों द्वारा आवश्यक कल्याण कार्यक्रमों के लिए अपनी वित्तीय क्षमता को मजबूत करने, वंचित समुदायों के उत्थान और अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं की सहायता करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

नईदिल्ली।  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक एप्लिकेशन 'मासी' - निगरानी एप विकसित किया है। इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान किए गए सीसीआई के निरीक्षण के तंत्र को प्रभावी और कुशल बनाना है।

ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। 'मासी' किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है।

यह ऊपर दिए गए प्राधिकरणों द्वारा देश भर के सभी सीसीआई के निरीक्षण के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। निरीक्षण चक्र के पूरा होने से पहले और बाद में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। जैसे ही प्राधिकरण द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है और प्रस्तुत की जाती है, पूरी रिपोर्ट स्वचालित रूप से पोर्टल पर तैयार हो जाती है। 24 जुलाई 2023 तक 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मासी पोर्टल पर 4268 जांचें पूरी कर ली गई हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) स्थापित करना अनिवार्य है। इसके तहत, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटान करना और उनकी बुनियादी जरूरतों तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है। सीडब्ल्यूसी की संरचना और कार्यप्रणाली किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके नियमों के अनुसार है।

मिशन वात्सल्य योजना प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी की स्थापना की सुविधा और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सीडब्ल्यूसी किशोर न्याय अधिनियम, 2015 समय-समय पर संशोधित नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाएं निर्धारित करता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों के साथ परिवार और समाज के स्तर पर भेदभाव के कई उदाहरण देखे। इससे उद्वेलित होकर ही लाड़ली लक्ष्मी योजना बनाई गई। इसके बाद बेटियों और बहनों के लिए निरंतर अनेक योजनाएं बनाई गईं। इन योजनाओं से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का कार्य सफलता पूर्वक हुआ है। इस दिशा में मध्यप्रदेश में निरंतर कार्य हो रहे हैं।

विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीपलियामंडी जिला मंदसौर में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 1337 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। किसान सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन के साथ किया। मुख्यमंत्री ने 126 गाँवों से सभा में लाए गए 126 कलश की पूजा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान-कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12 हजार रूपये किया गया है। पुरानी सरकार ने किसानों को डिफाल्टर बना दिया था। हमारी सरकार ने उनके ब्याज की राशि भरकर उन्हें फिर से शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसलों के लिये ऋण दिलाना प्रारंभ किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना में मैं बहनों को केवल पैसा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बहनों को सम्मान और मान दे रहा हूँ। यह राशि केवल 1 हजार नहीं रहेगी, बल्कि बढ़ा कर इसे 1250 फिर 1500 फिर 1750 फिर 2000 फिर 2250 फिर 2500 फिर 2750 एवं फिर 3000 तक किया जाएगा। अब इसमें 21 से 23 वर्ष की बहनों एवं ट्रैक्टर वाले परिवारों की बहनों को भी शामिल कर लिया गया है। आगामी 10 अगस्त को फिर से सभी बहनों के खाते में 1 हजार की राशि भेजी जाएगी।

 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंकुर अभियान में लोगों को निरंतर जोड़ा जाए। हरियाली तीज के अवसर पर 19 अगस्त को वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में जन अभियान परिषद, प्रस्फुटन समितियों और नवांकुर संस्थाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। परिषद के रिक्त पदों की भर्ती के लिए केबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। ब्लॉक कोर्डिनेटर के पद शीघ्र भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान निवास स्थित समत्व भवन में जन अभियान परिषद की शासी निकाय की 13 वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 24 हजार प्रस्फुटन समितियां हैं, जिनसे ढाई लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं। रोड मैप बनाकर इन प्रस्फुटन समितियों से शासकीय कार्यों में योगदान लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परिषद के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने की कार्यवाही की जाए।

बैठक में बताया गया कि शासकीय अभियानों में जन अभियान परिषद लगातार सहयोग कर रही है। परिषद द्वारा विशेष रूप से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, अंकुर अभियान, एकात्म यात्रा, सिकल सेल जन जागरूकता और पेसा जन जागरूकता में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा साक्षरता अभियान, एमपी डिजिटल युवा अभियान, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, नशा मुक्ति अभियान, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, यूथ महापंचायत, वोटर आईडी से आधार कार्ड जोड़ने का कार्य और हर घर तिरंगा अभियान में भी परिषद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विकास खंड में नवांकुर संस्थाओं की शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नवांकुर संस्थाओं द्वारा प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिए प्रस्फुटन समितियों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर शासन का सहयोग लगातार किया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में नवांकुर संस्थाओं का चयन और क्षमता वर्धन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल एक हजार 565 नवांकुर संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।

नईदिल्ली। परिवेशी परिस्थितियों में उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के माध्यम से मेथनॉल से हाइड्रोजन उत्पादन की एक नई प्रक्रिया अत्यधिक आवश्यक स्वच्छ ईंधन के निर्माण की एक टिकाऊ और प्रदूषण रहित विधि प्रदान कर रही है। हाइड्रोजन को ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोतों में से एक माना जाता है जिसे अपाच्य बायोमास या बायो-डीराइव्ड अल्कोहल से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

विभिन्न तरीकों से हाइड्रोजन उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल कितनी है। पानी और मीथेन पृथ्वी पर हाइड्रोजन के मुख्य स्रोत हैं, लेकिन उनसे शुद्ध हाइड्रोजन निकालने में प्राकृतिक गैस सुधार इलेक्ट्रोलिसिस और जल-विभाजन प्रतिक्रियाओं जैसी तकनीकों के माध्यम से बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है।

विशेष रूप से, मेथनॉल 12.6 प्रतिशत की ग्रेविमेट्रिक हाइड्रोजन सामग्री और अंतिम उत्पादों के रूप में एच2 और सीओ2 में इसके प्रभावी रूपांतरण के कारण हाइड्रोजन स्रोत के लिए संभावित कैंडिडेट के रूप में काम कर सकता है। जलीय मेथनॉल को स्थानांतरण हाइड्रोजनीकरण और सी1 रसायन विज्ञान के प्रवर्धन के लिए एक संभावित स्रोत माना जा सकता है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरूपति के वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से संबद्ध संस्थान एसईआरबी के सहयोग से, मेथनॉल जैसे सरल फीडस्टॉक रसायनों को डीहाइड्रोजनीकृत करके आणविक हाइड्रोजन का उत्पादन करने और अत्यधिक मूल्यवर्धित रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने की एक व्यवहार्य विधि तैयार की।

नईदिल्ली। कोयला मंत्रालय के संरक्षण के तहत भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस ने "कोयले की धुलाई - अवसर और चुनौतियाँ" विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में भारत में कोयला लाभ के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और हितधारक एक मंच पर आए हैं। इस सेमिनार ने ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग को बढ़ावा देने और कोयला क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट मंच उपलब्ध कराया है।

अपने मुख्य संबोधन में कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा ने कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले के लिए वाशरीज क्षमता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा किया कि ऐसा होने से भारत कोयला आयात पर अपनी निर्भरता को बहुत कम कर सकता है और घरेलू कोयला लाभ को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कोयला उत्पादन को कुशलतापूर्वक बढ़ावा देने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और नई खदानें खोलने पर जोर दिया। इसके अलावा, परिवहन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं और कोयला उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है।

कोयला मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने कोयला धुलाई में तकनीकी अनुकूलनता के महत्व पर जोर किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों और कार्यप्रणाली को अपनाकर, कोयला क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का अधिकतम उत्पादन कर सकता है और इस प्रकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष श्री पीएम प्रसाद ने अपने संबोधन में कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले दोनों की ही गुणवत्ता बढ़ाने में कोयला वाशरीज की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और विभिन्न क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता वाले कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में कोयला वाशरीज के महत्व पर जोर दिया। स्वच्छ और अधिक कुशल कोयले की बढ़ती मांग को पहचानते हुए, उन्होंने आने वाले वर्षों में अतिरिक्त वाशरीज की स्थापना की कल्पना की। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य कड़े गुणवत्ता वाले मानकों को जारी रखते हुए देश की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करना है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक वर्ष में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से लगभग 60 हजार पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। प्रदेश की जनता मेरा परिवार है और मैं सरकार को परिवार की तरह ही चलाने का प्रयास करता हूँ। गरीब और मजदूर हमारे लिए भगवान हैं। शासकीय सेवा में आपका चयन उनकी सेवा के लिए हुआ है।

गरीब और मजदूर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें काम का स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री चौहान आबकारी, श्रम और सहकारिता विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय पर कार्यक्रम का दीप प्रज्‍ज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने नवनियुक्त शासकीय सेवकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए और शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली 15 अगस्त पर मैंने एक साल में एक लाख पदों पर भर्ती की बात कही थी। यह भर्ती अभियान निरंतर जारी है। अब तक 60 हजार लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है। आज की नियुक्तियां भी इसमें शामिल हैं। हमारी प्रतिबद्धता रही है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में भर्तियां हों। आप सबका चयन मेरिट के आधार पर हुआ है, अत: आप सब बधाई के पात्र हैं। शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आपके माध्यम से ही होगा। आप इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करें, यही आशीर्वाद और शुभकामनाएँ हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग सामाजिक सरोकार से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराकर लोगों के और प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। श्रम विभाग श्रमिकों को काम का स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेषकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण नहीं हो, इस दृष्टि से सतर्क रहना आवश्यक है। आबकारी विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है। नशे पर नियंत्रण और अवैध शराब की बिक्री न हो, इसके लिए सदैव चौकन्ना रहना विभाग के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है।

नईदिल्ली। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की पहली वर्षगांठ और अखिल भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा संघों के स्थापना दिवस में भाग लिया और संबोधित किया। इस कार्यक्रम को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा महोत्सव के रूप में मनाया गया, जो ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने हेतु देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और बिजली मंत्री सुदीन धवलीकर भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने सभी नागरिकों को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के अटल समर्पण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सीओपी 2015 सम्मेलन में घोषित किया गया वर्ष 2022 तक भारत का 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (जीवाश्म ईंधन) प्राप्ति का दूरदर्शी लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही पूरा कर लिया गया था जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा सम्मानित भी किया गया था।

भगवंत खुबा ने कहा, इस सफलता के आधार पर, सीओपी 26 सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के भारत के महत्वाकांक्षी नवीन लक्ष्य की शुरुआत की जिसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि भारत सीओपी-15 में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने वाला एकमात्र गौरवान्वित देश है, लेकिन शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभी भी बहुत काम करना है।

मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अमेरिका और फ्रांस की हाल ही की सफल यात्राओं पर भी प्रकाश डाला, जो सभी क्षेत्रों में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और सपनों को साकार करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की पीएलआई की पहल की गई है जिसमें 19500 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 65 गीगावॉट क्षमता की स्‍थापना होगी। वर्ष 2030 तक, भारत का कुल 500 गीगावॉट प्राप्ति‍ का लक्ष्य है, जिसमें से 280 गीगावॉट सौर ऊर्जा से प्राप्त होगा।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के विद्यार्थियों की बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के संस्थान विकास कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। इनमें से 8 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में और 10 विद्यार्थी फिलीपींस के उच्च कृषि शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, विद्यार्थियों के माता-पिता, पालक, कुलपति डॉ अरविन्द कुमार शुक्ला एवं प्राध्यापक मौजूद थे।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों और पालकों से चर्चा की। छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। माता-पिता से सतत संवाद करते रहने के लिए कहा। पालकों को बच्चों का निरंतर उत्साह वर्धन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल को विश्वविद्यालय की शोध गतिविधियों की जानकारी दी गई। श्री अन्न अथवा मिलेट्स की विभिन्न प्रजातियों के नमूने दिखाए गए।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिर्वसिटी आस्ट्रेलिया जाने वालो में कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से निखिल खरे, कशिश यादव, शिवराज सिंह पोसवाल, आलोक चतुर्वेदी, कृषि महाविद्यालय सीहोर से तनु सिसौदिया, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से सुरभि आचार्य और कृषि महाविद्यालय, इंदौर से निकिता सोलंकी और आदेश कनेल शामिल हैं। आई.आर.आर.आई. मनीला फिलीपींस जाने वालो में कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से स्नेहा विश्वास, स्नेहा शर्मा, सुरंजना कुमारी, प्राजिक्ता कटारे, कृषि महाविद्यालय इन्दौर से जयदीप पाठक, मुनीरा कौसर अंसारी, मरीना वी.एल., कृषि महाविद्यालय सीहोर से श्रुति तोमर, कृषि महाविद्यालय खण्डवा से अनुराग शर्मा और उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से गार्गी त्रिपाठी शामिल हैं।

डेस्क। न्यायाधिपति के फैसले को हमारे देश में बड़े ही सम्मान से देखा जाता है। और जब फैसले अपराध की मानसिकता बदलने और जनपरोपकार के लिए हो तो उसकी चर्चा सब करते है। जी... हां. देश की राजधानी दिल्ली में हाईकोर्ट ने दो पक्षों के बीच हुए विवाद और लड़ाई झड़गे पर अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने-अपने क्षेत्र में 200 पौधों लगाने और उनकी सुरक्षा करने का आदेश दिया। कोर्ट का मानना है कि पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा पर दोनों पक्षों के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा।

अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को पौधे लगाकर पांच साल तक उनकी देखभाल करनी है। अदालत ने इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से की गई शिकायत पर दर्ज सभी आपराधिक प्रकरणों को रद कर दिया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, “हालांकि, मेरा मानना है कि (संबंधित) पक्षों को समाज में योगदान देने का निर्देश देकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाना चाहिए।

इसलिए, दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में दो-दो सौ पेड़ लगाने का निर्देश दिया जाता है। जांच अधिकारी (आईओ) बागवानी विभाग से परामर्श के बाद जगह की पहचान करके याचिकाकर्ताओं को 15 दिन पहले सूचित करेंगे। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी तलाशेंगे। अदालत ने मामले में नवंबर में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। FIR में शिकायतकर्ता ने कहा कि मामला 4 मार्च, 2017 का है।