भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें एक महीने में छह लाख से अधिक पृष्ठों का संरक्षण किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है | 

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया | 

नई दिल्ली | भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने 11 मार्च 2025 को अपना 135वां स्थापना दिवस “वास्तुकला के माध्यम से भारतीय विरासत” पर केंद्रित एक प्रदर्शनी के साथ मनाया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जो हजारों वर्षों से चली आ रही विविध वास्तुकला के चमत्कारों में परिलक्षित होती है और उसमें विभिन्न शैलियां, प्रभाव और ऐतिहासिक काल शामिल हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मध्ययुगीन मंदिरों, मुगल स्मारकों और औपनिवेशिक युग की संरचनाओं तक, भारतीय वास्तुकला देश के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का वर्णन करती है।

भारतीय विरासत की वास्तुकला संबंधी ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से व्यापक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए, प्रदर्शनी ने इन स्थलों को विषयगत समूहों में वर्गीकृत किया, जिससे उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को गहराई के साथ समझा जा सके। अभिलेखीय भंडार से जुड़े कुछ चुनिंदा मूल दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें आधिकारिक सरकारी फाइलें, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निजी कागजात, पुरातात्विक उत्खनन रिकॉर्ड, यूनेस्को के दस्तावेज और एनएआई लाइब्रेरी की दुर्लभ पुस्तकें शामिल थीं।

अपने उद्घाटन भाषण में, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस उल्लेखनीय प्रदर्शनी के आयोजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की सराहना की और भारत की समृद्ध दस्तावेजी विरासत के संरक्षण में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें एक महीने में छह लाख से अधिक पृष्ठों का संरक्षण किया जा रहा है और प्रतिदिन उनमें से लाखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सफलता ने ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के शुभारंभ को प्रेरित किया है, जो भारत के ज्ञान के विशाल भंडार तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से जुड़ी एक दूरदर्शी पहल है।

इस अवसर पर, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ‘थम्ब प्रिंटेड: चंपारण, इंडिगो पीजैंट्स स्पीक टू गांधी वॉल्यूम III’ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस खंड में 423 गवाहियां थीं, जिनमें पांच महिलाओं, 11 नाबालिगों सहित 143 मुख्य वसीयतकर्ता शामिल थे, 76 ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और चार के पास कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं था। श्रृंखला का यह तीसरा खंड ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह पर केंद्रित है।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना मूल रूप से 11 मार्च 1891 को कोलकाता (कलकत्ता) में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। 1911 में राजधानी के दिल्ली में स्थानांतरित होने के बाद, सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया वर्तमान एनएआई भवन 1926 में पूरा हुआ। कलकत्ता से नई दिल्ली में अभिलेखों के पूर्ण हस्तांतरण को 1937 में अंतिम रूप दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

वर्तमान में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में सार्वजनिक अभिलेखों के 34 करोड़ से अधिक पृष्ठ हैं, जिनमें फाइलें, खंड, मानचित्र, संधियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, मानचित्र संबंधी अभिलेख, संसदीय बहस, जनगणनाएं, यात्रा विवरण, निषिद्ध साहित्य और सरकारी राजपत्र शामिल हैं। इसके प्राचीन अभिलेखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संस्कृत, फारसी, उडिया और अन्य भाषाओं में है।

135वें स्थापना दिवस समारोह ने इतिहास को संरक्षित करने, सार्वजनिक जुड़ाव को समृद्ध करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। डिजिटलीकरण, अभिलेखीय संरक्षण और सार्वजनिक आउटरीच में अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से, एनएआई भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए समर्पित है। 

नई दिल्ली | वायु सेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उभरते भू-रणनीतिक परिदृश्य में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तेजी से क्षमता वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है। वायु सेना प्रमुख एपी सिंह ने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी), वेलिंगटन में स्थायी संकाय के 80वें स्टाफ कोर्स में भाग लेने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के छात्र अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए। वायु सेना प्रमुख ने 11-12 मार्च 2025 को डीएसएससी का दौरा किया।

वायु सेना प्रमुख एपी सिंह ने कोर्स अधिकारियों से बदलाव को अपनाने, उभरते खतरों का गंभीरता से आकलन करने और भविष्य के संघर्षों के लिए अनुकूल रणनीति तैयार करने का आग्रह किया। संयुक्त कौशल के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के बीच एकीकृत प्रशिक्षण और परिचालन सामंजस्‍य की आवश्यकता पर जोर दिया।

वायु सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में भारतीय वायु सेना की वर्तमान में जारी क्षमता विकास पहलों और आधुनिक युद्ध में एकीकृत संचालन के महत्व पर एक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में चर्चा की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय वायुसेना कर्मियों की उपलब्धियों,  उदारता और अटूट प्रतिबद्धता का भी उल्‍लेख किया।

अपनी यात्रा के दौरान, सीएएस को डीएसएससी की प्रशिक्षण गतिविधियों और सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देने के मामले में प्रोत्‍साहन के बारे में भी जानकारी दी गई।  यह आधुनिक सैन्य तैयारियों का एक प्रमुख पहलू है। उन्होंने महत्‍वपूर्ण रूप से शैक्षणिक और पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य के सैन्य अधिकारियों को आकार देने में संस्थान की भूमिका की सराहना की।

इस यात्रा ने संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और अंतर-सेवा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे भविष्य की चुनौतियों के लिए एक बेहतर तरीके से तैयार नेतृत्व सुनिश्चित किया जा सके। 

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मॉरीशस के सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा लगाया। इससे पहले, उन्होंने गुयाना की अपनी यात्रा के दौरान भी इसी तरह एक पौधा लगाया है।

पीएम मोदी के निरंतर प्रयासों के कारण, इस पहल के परिणामस्वरूप भारत में 1 बिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए हैं।

पीएम मोदी ने 5 जून 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी।

इस पहल का प्रभाव भारत के बाहर के देशों में भी फैल गया है। इसके तहत दुनिया भर के लगभग 136 देशों में कुल 27,500 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं।

पीएम मोदी दो दिवसीय मॉरीशस यात्रा पर मंगलवार को पोर्ट लुईस पहुंचे। सर शिवसागर रामगुलाम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया।

भारतीय समुदाय की तरफ से पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समुदाय की महिलाओं ने ‘गीत गवई’ नामक पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से उनका सम्मान किया।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मॉरीशस में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हूं। भारतीय विरासत, संस्कृति और मूल्यों से उनका गहरा जुड़ाव वाकई प्रेरणादायक है। इतिहास और दिल का यह बंधन पीढिय़ों से चला आ रहा है।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, मॉरीशस में अविस्मरणीय स्वागत से बहुत अभिभूत हूं। यहां की संस्कृति में भारतीयता किस तरह रची-बसी है, उसकी पूरी झलक गीत-गवई में देखने को मिली। हमारी भोजपुरी भाषा मॉरीशस में जिस तरह से फल-फूल रही है, वह हर किसी को गौरवान्वित करने वाली है।

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी।

यह प्रधानमंत्री मोदी की 2015 के बाद पहली मॉरीशस यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की वर्तमान यात्रा से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। 

नई दिल्ली | भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (11 मार्च, 2025) बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन में एक चरण के पूरा होने और दूसरे चरण की शुरुआत का अवसर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी विद्यार्थी अपने आचरण और योगदान से इस विश्वविद्यालय, अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेंगे।

राष्ट्रपति ने छात्रों को सलाह दी कि वे पांच अच्छी चीजों- जिज्ञासा, मौलिकता, नैतिकता, दूरदर्शिता और सहजता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि जिज्ञासा व्यक्ति को नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिज्ञासु व्यक्ति जीवन भर नई-नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझने के बाद उस विषय या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। मौलिकता से विशिष्ट पहचान मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि नैतिकता ही सार्थक जीवन का आधार है। सफल व्यक्ति बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छा व्यक्ति बनना। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने निजी जीवन या कार्य में जो भी अवसर चुनें, वह तात्कालिक लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं और रुचियों के स्थायी उपयोग की संभावना पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहजता एक मूल्यवान गुण है। इसके कई आयाम हैं। दिखावे या दिखावे से बचना इसका एक आयाम है। शब्दों और कार्यों में एकरूपता सहजता का दूसरा आयाम है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी सहजता का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है।

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका शिक्षण समुदाय भी भारत की विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में पूरे देश का प्रतिनिधित्व इस विश्वविद्यालय की एक सराहनीय विशेषता है। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत संस्कृति के प्रतिनिधि हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास और शांति पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने पूर्वोत्तर और बाकी भारत के बीच की दूरी कम की है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर छात्र और युवा संसद कार्यक्रम में बोलते हुए घोषणा की कि 2027 तक पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी को ट्रेन, हवाई मार्ग और सड़क से जोड़ा जाएगा।

शाह ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसा में भारी कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच 11,000 हिंसक घटनाएं हुई थीं, जबकि 2014 से 2024 के बीच यह संख्या घटकर 3,428 रह गई, यानी 70% की कमी आई। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मौतों में 89% और सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत में 70% की कमी आई है। शाह ने बताया कि बीजेपी सरकार ने 10 वर्षों में 12 बड़े शांति समझौते किए, जिससे 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा पूर्वोत्तर शांति की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद अब तक सभी प्रधानमंत्रियों ने मिलाकर सिर्फ 21 बार (असम को छोड़कर) पूर्वोत्तर का दौरा किया था, जबकि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78 बार इस क्षेत्र का दौरा किया। इससे साफ है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर को कितनी अहमियत देती है। शाह ने यह भी बताया कि अब हर महीने एक केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर के किसी राज्य में रात बिताएंगे, ताकि विकास कार्यों की निगरानी हो सके।

अमित शाह ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए किए गए बड़े निवेशों की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि असम में 2,700 करोड़ रुपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है और 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पूर्वोत्तर के युवाओं को भरोसा दिलाया कि अगले 10 वर्षों में उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके अपने राज्यों में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। 

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए मॉरीशस पहुंच चुके हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम की यह दूसरी यात्रा है, इससे पहले वे 2015 में भी मॉरीशस गए थे। पीएम मोदी 12 मार्च को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध हैं।

मॉरीशस, जो हिंद महासागर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र है, भारत का एक करीबी और महत्वपूर्ण पड़ोसी भी है। दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का एक प्रमुख कारण यह है कि मॉरीशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है। माॅरीशस कभी फ्रांस का उपनिवेश था, लेकिन बाद में ब्रिटेन के अधीन आ गया। फ्रांसीसी शासन के दौरान (1700 के दशक में), पहली बार भारतीयों को पुदुच्चेरी क्षेत्र से कारीगर और राजमिस्त्री के रूप में मॉरीशस लाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान, 1834 से 1900 की शुरुआत तक लगभग 5 लाख भारतीय अनुबंधित श्रमिक मॉरीशस पहुंचे, जिनमें से दो-तिहाई ने यहीं बसने का फैसला किया।

मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस भी भारत से एक खास जुड़ाव रखता है। 1901 में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय कुछ दिनों के लिए मॉरीशस में रुके थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों को तीन महत्वपूर्ण संदेश -शिक्षा का महत्व, राजनीतिक सशक्तिकरण, और भारत से जुड़े रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। गांधीजी के इन विचारों से प्रेरित होकर मॉरीशस अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है, जो संयोग से भारत में ऐतिहासिक डांडी मार्च की वर्षगांठ भी है।

भारत ने मॉरीशस के साथ 1948 में ही राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे, जो उसकी स्वतंत्रता (1968) से भी पहले की बात है। दोनों देशों के बीच संबंध आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित हैं। समुद्री सुरक्षा, विकास परियोजनाएं, तकनीकी सहायता, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में भारत ने मॉरीशस को निरंतर सहयोग दिया है। भारत ने मॉरीशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट और इंडियन कल्चरल सेंटर जैसे संस्थानों की स्थापना में मदद की है, जो भारतीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत हमेशा संकट के समय मॉरीशस का सबसे पहले सहयोग करने वाला देश रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 13 टन दवाइयां, 10 टन आयुर्वेदिक दवाएं और एक मेडिकल टीम भेजी। जनवरी 2021 में 1 लाख मुफ्त कोविशील्ड वैक्सीन भेजने के अलावा, मॉरीशस को बाद में कोवैक्सिन और कोविशील्ड की अतिरिक्त खेप भी दी गई। वहीं मॉरीशस ने भारत को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे। इसी तरह, 2020 में जापानी जहाज वाकाशियो से हुए तेल रिसाव संकट के दौरान भी भारत ने सबसे पहले सहायता भेजी। भारतीय वायुसेना ने 30 टन तकनीकी उपकरण और 10 विशेषज्ञों की एक टीम मॉरीशस भेजी।

व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर, भारत 2005 से मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है। 2023-24 में भारत से मॉरीशस को 778.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि मॉरीशस से भारत को 73.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ। भारत से मॉरीशस को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां, अनाज, कपास और झींगा निर्यात किया जाता है, जबकि मॉरीशस से भारत को वेनिला, चिकित्सा उपकरण और रिफाइंड कॉपर जैसे उत्पाद मिलते हैं। 2000 से अब तक मॉरीशस से भारत में 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया है, जिससे यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। 2021 में भारत और मॉरीशस के बीच CECPA समझौता हुआ, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत कर रहा है।

भारत ने मॉरीशस में कई विकास परियोजनाओं में सहायता की है। 2016 में भारत ने 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत मेट्रो एक्सप्रेस, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, नया ENT अस्पताल, सामाजिक आवास परियोजना और डिजिटल टैबलेट योजना जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। इसके अलावा, 2017 में भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया, जिससे 10 प्रमुख परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया, जिनमें से 7 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। भारत की सहायता से सिविल सर्विस कॉलेज, नेशनल आर्काइव्स, पुलिस अकादमी, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों जैसी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग में भी भारत ने मॉरीशस को महत्वपूर्ण समर्थन दिया है। मॉरीशस में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर (IGCIC), स्थापित किया गया है, जहां हर साल 2,500 से अधिक छात्रों को संगीत, कथक, तबला और योग की शिक्षा दी जाती है। ITEC कार्यक्रम के तहत हर साल लगभग 400 मॉरीशियन भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जबकि ICCR स्कॉलरशिप के माध्यम से 60 छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। 2007-08 से अब तक आईटीईसी कार्यक्रम के तहत लगभग 4868 मॉरीशसवासियों को प्रशिक्षित किया गया है।

भारतीय समुदाय और पर्यटन

मॉरीशस में 22,188 भारतीय नागरिक और 13,198 OCI कार्ड धारक रहते हैं। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की यात्रा के दौरान घोषणा की गई कि भारतीय मूल के मॉरीशियनों को 7वीं पीढ़ी तक OCI कार्ड की सुविधा मिलेगी। पर्यटन भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हर साल लगभग 80,000 भारतीय मॉरीशस घूमने जाते हैं, जबकि माॅरीशस के 30,000 लोग भारत आते हैं।

भारत और मॉरीशस के बीच संबंध ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत हैं। भारत मॉरीशस के विकास में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है और दोनों देश आने वाले समय में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 

भोपाल। पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. माधवरावसिंधिया की 80वीं जयंती पर सोमवार को सिंधिया परिवार के छत्री परिसर में स्व. माधराव सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलिअर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादवभजन संध्या में भी शामिल हुए। उन्होंनेभजन संख्या में उपस्थित धर्मगुरुओं एवं संतजन का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्यसिंधिया एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर व सांसदश्री वी.डी. शर्मा ने भी स्व. माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

भजन संध्यामें जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिमंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक मोहन सिंह राठौर, पूर्व मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अनूप मिश्रा, रामनिवास रावत, माया सिंह, ध्यानेन्द्र सिंह, प्रभुराम चौधरी,  इमरती देवी एवं हितानंद शर्मा, जयप्रकाश राजौरिया, प्रेम सिंह राजपूत, सहित अन्य जनप्रतिनिधिएवं बड़ी संख्या में ग्वालियर-चंबल संभाग के नागरिक शामिल हुए। पूर्व केन्द्रीयमंत्री स्व. श्री सिंधिया की 80वीं जयंती पर आयोजित भजन संध्या मेंसुप्रसिद्ध भजन गायिका चित्रा राय एवं राजेन्द्र पारिक एवं उनके साथियोंने सुमधुर एवं भावपूर्ण भजनों का गायन किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (10 मार्च, 2025) हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

नई दिल्ली | इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि बदलती वैश्विक मांगों के अनुरूप युवा पीढ़ी को तैयार करना उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। देश के संतुलित और सतत विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षा और प्रौद्योगिकी का लाभ गांवों तक पहुंचे। इस संदर्भ में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय में छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने गांव और शहर के लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करें और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।

राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में किए जाने वाले विश्वस्तरीय शोध भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न शोध व अनुसंधान परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसमें इनक्यूबेशन, स्टार्ट-अप, पेटेंट फाइलिंग और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विशेष विभाग हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी प्रयास छात्रों में नवाचार एवं उद्यमिता की भावना विकसित करेंगे और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे।

राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का माध्यम न होकर नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता जैसे जीवन मूल्यों को विकसित करने का भी माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति को रोजगार के योग्य बनाने के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक भी बनाती है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विद्यार्थियों को सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में मदद कर सकती है। उद्यमशील मानसिकता उन्हें अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और मौजूदा समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाएगी। एक उद्यमी के रूप में वे अपने नवोन्मेषी विचारों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढ़ सकते हैं और समाज की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से रोजगार पाने की मानसिकता के बजाय रोजगार पैदा करने की मानसिकता अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ने पर वे अपने ज्ञान और कौशल का समाज के कल्याण के लिए बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु जम्भेश्वर जी, जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, एक महान संत और दार्शनिक थे। वे वैज्ञानिक सोच, नैतिक जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना ​​था कि प्रकृति की रक्षा करना, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना और सुरक्षा प्रदान करना मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। आज जब हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुरु जम्भेश्वर जी की शिक्षाएं बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी गुरु जम्भेश्वर जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहेंगे। 

नई दिल्ली | आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई। इसके साथ ही भविष्य में होने वाले मैचों के लिए शुभकामनाएं दी गईं। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने शानदार विजय का किया उल्लेख

लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट की शानदार विजय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से समूचे देश में उत्साह और उल्लास का वातावरण है। यह उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर सदन में सदस्यों ने मेजें थपथपाकर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी।

उधर, राज्यसभा में भी भारतीय क्रिकेट टीम को इस महत्वपूर्ण जीत के लिए बधाई दी गई। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आज मैं सदन में शामिल होकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत के लिए बधाई देता हूं। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है। दुबई में आयोजित फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर हमारी टीम ने भारत के लिए तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब सुरक्षित किया। यह एक असाधारण उपलब्धि है। इस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। यह जीत हमारे क्रिकेटरों के समर्पण, कड़ी मेहन और टीम खेल भावना का प्रमाण है। राज्यसभा में भी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर भारतीय टीम को इस खास उपलब्धि के लिए बधाई दी। 

केंद्रीय मंत्री और ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने अपनी तरह का पहला अस्मिता न्यूजलेटर लॉन्च किया

नई दिल्ली | तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष साइकिल रैली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के साथ राज्य के खेल मंत्रियों, एथलीटों और प्रशासकों ने भाग लिया।

रैली को हरी झंडी दिखाने के दौरान डॉ. मंडाविया ने कहा, "यह साइकिल रैली हमारी नारी शक्ति का प्रमाण है, जो खेलों और उससे परे महिलाओं के दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है।"

चिंतन शिविर के मौके पर आयोजित, राज्य मंत्रियों और प्रमुख हितधारकों की एक राष्ट्रीय बैठक जिसमें 2028 एलए ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी और 2036 ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी की बोली पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हुई साइकिल रैली में एक कल्याण और आध्यात्मिक केंद्र कान्हा शांति वनम के सदस्यों की तरफ से गहरी दिलचस्पी देखने को मिली।

महिला दिवस के अवसर पर, डॉ. मनसुख मांडविया, सचिव (खेल) सुजाता चतुर्वेदी और पूर्व ओलंपियन एवं दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने अन्य प्रमुख एथलीटों के साथ अस्मिता (एएसएमआईटीए) न्यूजलेटर लॉन्च किया। न्यूजलेटर 2021 में सरकार द्वारा शुरू किए गए 'महिलाओं के लिए खेल' मिशन का सार बताता है। न्यूजलेटर अस्मिता लीग की अद्भुत पहुंच पर भी प्रकाश डालता है और यह बताता है कि वे कैसे उन युवा महिलाओं के जीवन को बदल रहे हैं जो खेल को करियर के रूप में अपनाने की आकांक्षा रखती हैं।

साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे ओलंपिक पदक विजेताओं को कोचिंग देने वाले पूर्व ऑल-इंग्लैंड चैंपियन गोपीचंद ने कहा: "जैसा कि वे कहते हैं कि महिलाओं ने भारत के लिए अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं और यह उचित है कि उन्हें और भी अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अस्मिता एक ​​बेहतरीन मंच है और जब डॉ. मांडविया के साथ 15 खेल मंत्री खेलों के भविष्य और हमारे ओलंपिक सपनों को पूरा करने के बारे में बात करने के लिए शामिल होते हैं, तो यह एक शानदार पहल है। केवल सही नीतियों को ठीक से बनाया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।"

साइकिल रैली का नेतृत्व असम की माननीय खेल मंत्री नंदिता गोरलोसा, गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की महिला प्रशिक्षुओं और पैरा-एथलीट तथा पेरिस पैरालिंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता दीप्ति जीवनजी ने किया।

डॉ. मनसुख मांडविया साइकिल रैली में शामिल हुए और स्वस्थ जीवनशैली के लिए साइकिल चलाने को नियमित आदत बनाने के महत्व को दोहराया। डॉ. मांडविया के नेतृत्व में रविवार को साइकिल से जुड़ी पहल ने पूरे देश में लोगों को साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

उन्होंने कहा, "साइकिल चलाना एक फैशन और मोटापे तथा जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने का एक साधन बन जाना चाहिए। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे हर रविवार को कम से कम एक घंटा फिटनेस के लिए समर्पित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत करें।"

कान्हा शांति वनम में पीले रंग का समंदर जैसा दृश्य नजर आ रहा था, जहां सभी प्रतिभागियों ने सुबह की ठंडी हवा का आनंद लिया और बड़े उत्साह के साथ 3 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता साइकिल से तय किया।

गोरलोसा ने कहा: "मैंने 30 साल बाद साइकिल चलाई है। इससे मेरे लिए कुछ अद्भुत यादें ताजा हो गई हैं। जब डॉ. मांडविया ने कहा कि मुझे साइकिल चलानी है, तो मैं मना नहीं कर सकी और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। महिला दिवस पर, यह एक विशेष एहसास था और मैं इस संदेश से पूरी तरह सहमत हूं कि साइकिल चलाने का मतलब फिटनेस है और यह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने का एक अच्छा तरीका है।"

अस्मिता (महिलाओं को प्रेरित करके खेल की उपलब्धियां हासिल करना) लीग और प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के लैंगिक रूप से तटस्थ मिशन का हिस्सा है। इस प्रकार, भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल महासंघों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई आयु समूहों में खेलो इंडिया महिला लीग आयोजित करने में सहायता करता है। 2021 में शुरू की गई अस्मिता लीग का उद्देश्य न केवल खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, बल्कि पूरे भारत में नई प्रतिभाओं की पहचान के लिए एक मंच के रूप में लीग का उपयोग करना है। 

सचिव अलका उपाध्याय ने पशुपालन क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की सराहना की, उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया

नई दिल्ली | अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क के माध्यम से "पशुजन्य रोगों के बारे में जागरूकता" फैलाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा आयोजित लगभग 2050 शिविर इसमें वर्चुअली शामिल हुए। 

सत्र की अध्यक्षता पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने की। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों द्वारा 1 लाख से अधिक पशुपालक महिला किसान प्रतिभागियों को विभिन्न पशुजन्य रोगों, स्वच्छ दूध उत्पादन और रोग की रोकथाम में एथनोवेटरनरी दवाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।

सत्र के दौरान, अलका उपाध्याय ने महिला पशुपालकों और डेयरी किसानों से बातचीत की और उनके पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण की स्थिति आदि के बारे में जानकारी ली। डीएएचडी सचिव ने डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि उनके सामूहिक प्रयासों से अधिक ऋण सुविधा सुनिश्चित हुई है और ग्राहक आधार में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि महिला डेयरी किसानों की दृढ़ता उल्लेखनीय रही है जो किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), समुदाय से जुड़े किसानों (सीएलएफ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से खुद को संगठित करने में सक्षम रही हैं, जहां डेयरी सहकारी समितियां (डीसीएस) मौजूद नहीं थी। उपाध्याय ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बकरी और भेड़ पालन की योजनाएं महिला किसानों को कम लागत पर अच्छा लाभ पाने में मदद कर सकती हैं। कोविड महामारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पशुओं से मनुष्यों में बीमारी फैलने और उत्पादकता में कमी को रोकने के लिए पशुजन्य बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत है।

डीएएचडी की अपर सचिव वर्षा जोशी ने महिला किसानों के साथ बातचीत में पशुपालन व्यवस्थाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों के बारे में बताया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्वच्छ, उपयुक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वच्छ दूध उत्पादन के महत्व और पशुओं से मनुष्यों में बीमारियों के संचरण को रोकने के लिए जैव सुरक्षा उपाय करने पर चर्चा की। 

नई दिल्ली | चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने 04-07 मार्च, 2025 तक ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक दौरा सफलतापूर्वक संपन्न किया है। उनकी इस यात्रा ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित किया और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा सैन्य सहयोग के प्रति साझा वचनबद्धता पर बल दिया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में सैन्य सहयोग को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और नई द्विपक्षीय रक्षा पहल पर मुख्य रूप से जोर दिया गया।

अपनी यात्रा के दौरान, जनरल चौहान को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के रसेल कार्यालय में पहुंचने पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल प्रमुख एडमिरल डेविड जॉनस्टन और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की। सीडीएस ने हेडक्वार्टर्स जॉइंट ऑपरेशन्स कमांड (एचक्यूजेओसी) का भी दौरा किया, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया की परिचालन कमान संरचना की जानकारी दी गई और संयुक्त संचालन को बढ़ाने के लिए नए मार्ग तलाशने पर चर्चा हुई। उनके अन्य कार्यक्रमों में बल कमान मुख्यालय, ऑस्ट्रेलियाई सेना और बेड़ा मुख्यालय, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का दौरा शामिल है, जहां समुद्री सुरक्षा एवं रणनीतिक संचालन में गहन समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा।

जनरल चौहान ने पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने एडीसी के कमांडेंट रियर एडमिरल जेम्स लाइब्रांड के साथ पेशेवर सैन्य शिक्षण को बढ़ाने पर चर्चा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक चुनौतियों पर रक्षा एवं सामरिक अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया और एडीसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय छात्र अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की।

जनरल अनिल चौहान ने बौद्धिक एवं नीतिगत आदान-प्रदान को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट में एक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) सर एंगस ह्यूस्टन और प्रसिद्ध रणनीतिक विशेषज्ञ डॉ माइकल फुलिलोव तथा सैम रोजगेवेन के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग, बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे व हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक अभिसरण पर बहुमूल्य विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, सीडीएस को उन्नत नेविगेशन प्रणालियों पर विस्तृत जानकारी भी दी गई, जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, जो जटिल परिचालन वातावरण में युद्धक्षेत्र जागरूकता, सटीक लक्ष्यीकरण और स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आस्ट्रेलियाई रक्षा उद्योग के अग्रणी रक्षा सुविधा केंद्रों का भी भ्रमण किया और आस्ट्रेलिया के उन्नत रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की।

इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण अवसर ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर जनरल चौहान की श्रद्धांजलि भी थी, जहां पर उन्होंने गैलीपोली अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इस यात्रा से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी और मजबूत हुई है। इससे दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास एवं समझ बढ़ी है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हितों में बढ़ती समानता को विस्तार मिला है। 

विधानसभाओं और संसद में नियोजित गतिरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं: लोक सभा अध्यक्ष

व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और जानबूझकर पैदा किए गए गतिरोध लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं: लोक सभा अध्यक्ष

लोकतंत्र, संवाद और विचारशीलता का नया केंद्र बनेगा संविधान क्लब: लोक सभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया ‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान’ का शुभारंभ

नई दिल्ली | लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन विधानसभाओं और संसद में सुनियोजित गतिरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधायी संस्थानों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनना होगा।

बिरला शनिवार को 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान’ के शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श, विचारशीलता और नीति-निर्माण को दिशा देने वाला मंच है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि सतत संवाद और सहमति से आगे बढ़ता है। यह क्लब नीति-निर्माण और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में संविधान क्लब की परिकल्पना 1947 में संविधान निर्माण के दौरान हुई थी। उस समय अनौपचारिक चर्चा और नीतिगत संवाद के लिए एक मंच की आवश्यकता महसूस हुई थी। राजस्थान में स्थापित यह क्लब भी लोकतांत्रिक संवाद और विचार-विमर्श का प्रमुख केंद्र बनेगा। यह विधायकों को विचारशीलता, नीति-निर्माण और सुशासन पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देगा। 

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ कानूनों का संकलन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है। पिछले 75 वर्षों में संविधान के मार्गदर्शन में हमने कई परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में सार्थक संवाद और स्वस्थ बहस होनी चाहिए। व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और जानबूझकर पैदा किए गए गतिरोध लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संविधान क्लब पक्ष-विपक्ष के बीच सार्थक विमर्श और सहमति का मंच बनेगा। 

बिरला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा हमेशा मार्गदर्शक रही है। यहां पारित कई विधेयक पूरे देश के लिए उदाहरण बने हैं। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरों सिंह शेखावत और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान की भूमि ने लोकतांत्रिक परंपराओं को सदैव समृद्ध किया है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की महिलाओं का इतिहास गौरवशाली रहा है। उन्होंने राज्य की महिलाओं द्वारा विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए सशक्त नेतृत्व की सराहना की और कहा कि इससे प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

नई दिल्ली | भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 8 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में ‘नारी शक्ति से विकसित भारत’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी और कहा कि यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को समर्पित करने का अवसर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के 50 साल पूरे होने का उत्‍सव मना रहे हैं। नि:संदेह इस अवधि में महिलाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी जीवन यात्रा को इस प्रगति का एक भाग मानती हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े इलाके में जन्म लेने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का उनकी यात्रा भारतीय समाज में महिलाओं के लिए समान अवसरों और सामाजिक न्याय की कहानी है। उन्होंने विश्वास व्‍यक्‍त किया कि महिलाओं की सफलता के उदाहरण आगे भी बढ़ते रहेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण मिलना आवश्‍यक है। उनको ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वे बिना किसी दबाव या डर के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकें। हमें ऐसा आदर्श समाज बनाना है जहां कोई भी बेटी या बहन अकेले कहीं भी जाने या रहने से न डरे। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगी। ऐसे वातावरण में लड़कियों को जो आत्मविश्वास मिलेगा वह हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी हमने महिलाओं की प्रतिभा का सम्मान किया है, उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया है। हम संविधान सभा की सदस्य रहीं सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और हंसाबेन मेहता जैसी विभूतियों के योगदान को नहीं भूल सकते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर न केवल ख्याति अर्जित कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है अपितु देश और समाज का मान भी बढ़ाया है। चाहे विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो या समाज सेवा हो- सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से सम्मान प्राप्‍त किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी, कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी का एक कारण यह धारणा है कि महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ले लेंगी या काम पर कम ध्यान दे पाएंगी। लेकिन यह सोच सही नहीं है। हमें स्‍वयं से पूछना होगा कि क्या बच्चों के प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि परिवार में पहली शिक्षिका मां होती है। अगर एक मां बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेती है तो उसका यह प्रयास समाज की भलाई के लिए भी है। एक मां अपने प्रयासों से अपने बच्चे को एक आदर्श नागरिक बना सकती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। विकसित भारत का संकल्प हम सबका संकल्प है जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। इसलिए पुरुषों को महिलाओं को मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में हर कदम पर सहयोग करना चाहिए। महिलाओं को पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और देश और समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त नारी से ही प्रदेश और देश आज न केवल सशक्त बन रहा है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जो अनादिकाल से मातृ शक्ति का सम्मान करता रहा है।

सनातन संस्कृति में शक्ति, धन आदि को देवियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अगले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में महिलाओं को मिले 33 प्रतिशत आरक्षण की शक्ति परिलक्षित होगी और देश का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। नारी सशक्तिकरण के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर अब प्रदेश में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में भी एक प्रतिशत की छूट दी गई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सम्पत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हो रहा है।

प्रदेश में 44 फीसदी स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों की संख्या 5 लाख से अधिक है। बहनों को उद्योग स्थापना के लिए बैंक लोन में अनुदान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित स्व-सहायता सम्मेलन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में एक हजार युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ डिजिटल ई-न्यूज लेटर "आजीविका अनुभूति" का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीहोर जिले के समूह सदस्यों को 200 ई-सायकिल वितरित करने के साथ आजीविका मिशन के चलित जैविक हाट बाजार के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में तुलसी का पौधा भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में 1552.73 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। पिछले एक वर्ष जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक लाड़ली बहनों के खाते में 22 हजार 227.89 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। हम हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। लाड़ली बहना योजना कभी नहीं रुकेगी, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश से आरंभ की गई इस योजना का देशभर में अभिनंदन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में 29 लाख बहनों को प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना की 55 करोड़ 95 लाख की अनुदान राशि सिलेंडर रिफिलिंग के लिए अंतरित की गई है। अब तक 825 करोड़ की राशि बहनों को जारी की जा चुकी है। उज्जवला गैस कनेक्शन के अंतर्गत जारी राशि से महिलाओं को प्रतिदिन ईंधन जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। नारी सशक्तिकरण के लिए चल रहे अभियान में यह गतिविधियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकार अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ज्ञान पर ध्यान के अंतर्गत गरीब, युवा, किसान सहित नारी सशक्तिकरण के लिए जारी विशेष प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो कह रही है वह करके दिखा रही है। जब हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे तो इसमें मध्यप्रदेश का योगदान अहम होगा और राज्य देश में नंबर-1 बन चुका होगा।

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्धक्षेत्र स्‍तरीय परिचालन अभ्‍यास (ट्रोपेक्स) का वर्ष 2025 का आयोजन जनवरी से मार्च तक तीन महीने की अवधि में किया गया। इस माह की शुरुआत में समाप्त हुए इस अभ्यास से नौसेना परिचालन संबंधी सिद्धांतों की पुष्टि करने में मदद मिली।

अभ्यास में एक जल-स्थलीय अभ्यास - एम्फेक्स, लक्ष्य पर युद्ध सामग्री की सटीक डिलीवरी पर केंद्रित एक संयुक्त कार्य प्रणाली, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, और एक सामरिक चरण शामिल था ।

इस अभ्यास से राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए समन्वित और एकीकृत तरीके से विविध चुनौतियों का जवाब देने की नौसेना की क्षमता का मूल्यवान बेहतर हुआ।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर में आयोजित इस अभ्यास का संचालन क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक लगभग 4300 समुद्री मील और पश्चिम में होर्मुज जलडमरूमध्य से पूर्व में सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य तक 5000 समुद्री मील तक फैला हुआ था। ट्रोपेक्स 25 में भारतीय नौसेना के 65-70 जहाज, 9-10 पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक विमानों ने भाग लिया। इस अभ्यास ने अन्य सेवाओं के साथ युद्धक्षेत्र स्तर के परिदृश्यों की योजना और निष्पादन में बहुत उच्च स्तर की परिचालन तालमेल हासिल की। ​​इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक बल की इकाइयों की व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें सुखोई-30, जगुआर, सी-130, फ्लाइट रिफ्यूलर और अवाक्‍स विमान, इन्‍फैंट्री डिवीजन के 600 से अधिक सैनिकों और भारतीय तटरक्षक बल के 10 से अधिक जहाज शामिल थे ।

ट्रोपेक्स 25 ने भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों और युद्ध के लिए सामग्री तत्परता का आकलन करने के लिए तैयार किए गए, गहन परिचालन अभियान की सफल परिणति को चिह्नित किया। इस अभ्‍यास में युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल रहने की नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि की 

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने केरल पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र ‘त्रिनेत्र’ का डिजाइन और विकास किया है।

सी-डॉट का ‘त्रिनेत्र’ समाधान एक एआई-संचालित, स्वदेशी, एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है जिसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। यह एंडपॉइंट्स, नेटवर्क ट्रैफ़िक और उपयोगकर्ता व्यवहार की निगरानी करने के लिए एक व्यापक एसओसी की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह सक्रिय रूप से कमियों व विसंगतियों का पता लगाता है और साइबर खतरों को भी कम करता है।

उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी), पुलिस मुख्यालय, शहर आयुक्तालयों और संबद्ध पुलिस स्टेशनों में कंप्यूटर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह चौबीसौं घन्टे साइबर खतरे की निगरानी, ​​कमियों की पहचान करने और मजबूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल केरल पुलिस के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मजबूती बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

उद्घाटन समारोह में विधायक कडकमपल्ली सुरेंद्रन, सी-डॉट के डॉ. कार्यकारी उपाध्यक्ष पंकज कुमार दलेला, पार्षद श्रीदेवी ए., टेक्नोपार्क के सीईओ संजीव नायर, जी. टेक सचिव श्रीकुमार वी, साइबर ऑपरेशन एसपी अंकित अशोकन, डिप्टी एसपी अरुणकुमार एस और साइबर डोम इंस्पेक्टर कृष्णन पॉटी केजी उपस्थित थे।

सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने सी-डॉट के वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए केरल के माननीय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी का आभार व्यक्त किया। डॉ. उपाध्याय ने यह भी आश्वासन दिया कि सी-डॉट स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास और मापनीयता की मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली | केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया और सड़क निर्माण उद्योग से नई प्रौद्योगिकियों एवं टिकाऊ पुनर्चक्रणीय निर्माण सामग्री को अपनाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाने हेतु रणनीतियां विकसित करने का आहवान किया।

नई दिल्ली में “विजन जीरो: सस्टेनेबल इंफ्राटेक एंड पॉलिसी फॉर सेफर रोड्स” विषय पर आयोजित दो-दिवसीय ग्लोबल रोड इंफ्राटेक समिट एंड एक्सपो (जीआरआईएस) का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि इस देश में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं सड़कों के डिजाइन, निर्माण एवं प्रबंधन में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित खराब कार्यप्रणालियों तथा अनुचित सड़क संकेत एवं मार्किंग प्रणालियों के कारण होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन दोषों को स्पेन, ऑस्ट्रिया एवं स्विटजरलैंड जैसे देशों में अपनाए जा रहे उपायों का अनुकरण करके दूर किया जा सकता है।

भारत में कुल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 4,00,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 1,40,000 दुर्घटना जनित मौतें 18-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की हुई हैं और इनसे अधिकतर दोपहिया वाहन चालक एवं पैदल यात्री प्रभावित हुए हैं। गडकरी ने कहा कि इन दुर्घटनाओं से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3 प्रतिशत की आर्थिक हानि होती है।

सड़कों की खराब योजना एवं डिजाइन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए इंजीनियरों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने घटिया विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार का लक्ष्य 2030 तक दुर्घटना दर को 50 प्रतिशत तक कम करना है।

सुरक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण में शिक्षा के महत्व और सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ी आदतों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए, श्री गडकरी ने उद्योग जगत और सरकार से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने में परस्पर सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कानून के सख्त प्रवर्तन और उत्तरदायी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ-भारत चैप्टर (आईआरएफ-आईसी) द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार को प्रेरित करना, उद्योग प्रदाताओं के अत्याधुनिक समाधानों को प्रदर्शित करना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा सरकारी निकायों एवं निजी संगठनों के विशेषज्ञों व निर्णयकर्ताओं के लिए नेटवर्किंग के मूल्यवान अवसरों का मार्ग प्रशस्त करना है।

अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) के अध्यक्ष एमेरिटस के. के. कपिला ने कहा, “गोष्ठी-सह-एक्सपो मोड में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा समग्र अनुभव प्रदान करना है जो विभिन्न प्रारूपों को सहजता से मिश्रित करके इस उद्योग में शिक्षा, प्रेरणा और प्रगति को बढ़ावा दे।” आईआरएफ एक वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय है, जो दुनिया भर में बेहतर एवं सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है।

इस अवसर पर आईआरएफ, जिनेवा की महानिदेशक सुजाना ज़म्माटारो, आईआरएफ-इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और आईआरएफ के उपाध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे।