रायपुर। प्रदेश के मुंगेली जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री और ई-गिरदावरी जैसे शासन के प्राथमिकता वाले कार्यों में लगातार हो रही धीमी प्रगति और लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिले के कुल 130 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर की गई है। उन्होंने तीनों एसडीएम को निर्देशित किया था कि जिन पटवारियों द्वारा कार्य में कोताही बरती जा रही है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रिया अपनाई जाए।

कलेक्टर के निर्देश पर मुंगेली तहसील के एसडीएम अजय शतरंज ने 48 पटवारियों, लोरमी तहसील के एसडीएम अजीत पुजारी ने 46 पटवारियों और पथरिया तहसील की एसडीएम रेखा चंद्रा ने 36 पटवारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी किए गए पटवारी डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, शत-प्रतिशत नक्शा बटांकन, गिरदावरी और ई-गिरदावरी जैसे कार्यों में शासन के मानकों के अनुरूप प्रगति नहीं कर पा रहे थे।

राज्य शासन इन कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहा है। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले की प्रगति रिपोर्ट पर गंभीर असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर कुंदन कुमार ने बैठक उपरांत सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे राजस्व अमले की सघन निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूर्ण हों। 130 पटवारियों को नोटिस जारी कर यह संदेश दिया गया है कि शासन की प्राथमिकताओं में शिथिलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सिविल सर्जन यशवंत ध्रुव ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिल चुकी है। जिन डॉक्टरों और नर्स की मौजूदगी में यह लापरवाही हुई है, उन्हें भी शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। 

अभी उद्घाटन के पहले ये हाल है, जिससे यह साबित होता है कि कितना गुणवत्ता विहिन एवं घटिया काम हुआ है,जिसका आगे तो भगवान ही मालिक है। 

जिससे उनका परिवार चल रहा है। योगेश्वरी की सफलता साबित करती है कि अगर मन में कुछ कार्य करने क़ो ठाने तो सफलता एक दिन जरूरी मिलती है, आज योगेश्वरी समय का सही उपयोग उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है।साथ ही योगेश्वरी कश्यप की मछली पालन द्वारा आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 

यह सवाल उठता है कि विभागीय अधिकारी किन मीटिंग्स में व्यस्त रहते हैं जो उन्हें इन समस्याओं पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। क्या वे कभी भी आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान देंगे|इस समस्या के समाधान के लिए सेतु विभाग को तुरंत ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, सेतु विभाग के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी, उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया है। यह बहुत ही चिंताजनक है और आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। 

रायपुर :मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले के तिलसिवां में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया और 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सूरजपुर के नए बस स्टैंड स्थित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया तथा किसान मेला सह जैविक मेला का वर्चुअली शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम सभी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। यह अवसर छत्तीसगढ़ की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। बीते 25 वर्षों में राज्य ने विकास के अनेक आयामों को स्पर्श किया है और अब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर प्रदेश को प्रगति की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का आह्वान किया। 

मुख्यमंत्री साय ने स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल जी को नमन करता हूँ। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर यहां के लोगों को नई पहचान दी। वे देश और प्रदेश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मुख्यमंत्री ने वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन, काव्य प्रतिभा और राष्ट्रहित में किए गए कार्यों का भी स्मरण किया।

मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विगत 20 महीनों में मोदी की गारंटी के तहत अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इनमें धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता, तेंदूपत्ता संग्राहकों को पुनः चरण पादुका वितरण, किसानों को धान बोनस, 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद, श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन योजना, बुजुर्गों के लिए 19 तीर्थ स्थलों की यात्रा और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना शामिल है। 

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल उन्मूलन पर बोलते हुए कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करने के प्रयास तेज गति से चल रहे हैं और मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कुख्यात नक्सली बसवराजू का सफाया किया गया है तथा बड़ी संख्या में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं।

Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों की बैंक खातों में आएगा. बतातें चले कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत खरीदी गई धान के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है. सरकार इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों को उन खातों में ट्रांसफर करेगी जो आधार कार्ड से लिंक होंगे, इससे किसानों को समय से भुगतान भी मिल जाएगा.

पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तोमर बंधुओं ने वकील सजल गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस पर दबाब और दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सूदखोरी और आर्गेनाइज क्राइम जैसे केस में फंसाया गया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब किया था। 

रायपुर। भिलाई के एक दंपती के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने वकील पति के पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर कर दी है। अदालत ने माना कि पत्नी ने बिना कारण घर छोड़ा और उसके व्यवहार से पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा।

1996 में हुआ था विवाहः जानकारी के अनुसार, भिलाई निवासी अनिल कुमार सोनमणि उर्फ अनिल स्वामी और उनकी पत्नी का विवाह वर्ष 1996 में हुआ था। दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं। शुरूआती जीवन सामान्य रहा, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आने लगी। पति का आरोप था कि पत्नी के प्रिंसिपल पद पर नियुक्त होने के बाद उसका स्वभाव बदल गया और वह अक्सर विवाद करने लगी।

कोरोना काल में बढ़ा विवादः कोरोना महामारी के दौरान अदालतें बंद रहीं और पति की आमदनी रुक गई। पति का कहना है कि इसी दौरान पत्नी ने बेरोजगारी को लेकर ताने देने शुरू कर दिए। अगस्त 2020 में विवाद के बाद पत्नी बेटी को लेकर बहन के घर चली गई। बाद में उसने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह पति और बेटे से सारे रिश्ते तोड़ रही है।

फैमिली कोर्ट से हाईकोर्ट तकः पति ने कई बार पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं लौटी। इसके बाद उसने दुर्ग फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। अक्टूबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

हाईकोर्ट का आदेशः न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलट दिया। नोटिस और समन के बावजूद पत्नी अदालत में पेश नहीं हुई। कोर्ट ने पति और गवाहों के बयान, पत्नी द्वारा छोड़ा गया पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर माना कि पत्नी ने बिना किसी वैध कारण के अलगाव किया और उसका व्यवहार मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा कि अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की संभावना नहीं है। इसलिए पति को तलाक की डिक्री दी जाती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।

मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।  इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

राजनांदगांव।  शहर राष्ट्रीय राजमार्ग में इंदामारा चौक के समीप देर रात अज्ञात ट्रक की ठोकर से सड़क पर बैठी मवेशियों की मौत हो गई। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक के बाद एक मवेशियां ट्रक की चपेट में आती चले गई। जिससे गाय, बछड़े सहित 9 मवेशियों की मौत हुई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जुआ और सट्टा पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने रेड कर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई सरकण्डा पुलिस की सतर्कता और अपराधों पर अंकुश लगाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन से रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव सहित पूरे अंचल को   लाभ मिलेगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरीय सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को एक-एक कर पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज भिलाई में नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए 241.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भिलाई नगर पालिक निगम के नए कार्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। नगरीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। पूरे राज्य में प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं। अगले छह महीनों में 5 हजार और पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। 24 अप्रैल 2026, पंचायती राज दिवस पर छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 20 महीनों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया है। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है, जिससे 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या यात्रा कर चुके हैं।

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि प्रदेश में सरकार गठन के बाद पिछले एक वर्ष में सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए सात हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। नगरोत्थान योजना के तहत नगरीय निकायों में योजनाबद्ध और सुनियोजित विकास के लिए राशि दी जा रही है। विगत 18 माह में अकेले नगर पालिक निगम भिलाई को विकास कार्यों के लिए 470 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के सात नगरीय निकायों को पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के 58 शहर पुरस्कृत हुए हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने पार्षद स्मृति दोड़के को स्वच्छता वार्ड के लिए शील्ड प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 हितग्राहियों को गृह प्रवेश प्रमाणपत्र, पीएम सूर्य घर योजना के तीन हितग्राहियों को प्रमाणपत्र, दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर प्रदान की गईं। महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए राशि के चेक तथा वूमेन फॉर ट्री योजना के तहत राधारानी महिला स्व-सहायता समूह को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।