रायपुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन संचालित भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के इन्फोर्समेंट विभाग ने संयंत्र की भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए दो दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई 7 और 9 मार्च 2026 को की गई, जिसमें हजारों वर्गफीट भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

प्रवर्तन विभाग द्वारा 7 मार्च को सेक्टर-7 क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित गैरेजों और शेडों को हटाया गया। इन संरचनाओं का उपयोग टेंट, फल एवं केटरिंग व्यवसाय से संबंधित सामग्रियाँ रखकर भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई से पूर्व संबंधित कब्जाधारियों को सूचना देकर स्थल खाली करने के लिए सचेत किया गया था। इसके बाद प्रवर्तन दल ने अवैध संरचनाओं को हटाते हुए लगभग 2000 वर्गफीट भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

इसी क्रम में 9 मार्च को नेवई के पांडेपारा क्षेत्र में भी अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यहां ईंटों से बनाए जा रहे तीन अवैध मकानों के ढांचे को ध्वस्त किया गया तथा दो स्थानों पर निर्मित बाउंड्री वाल को भी हटाया गया। जांच में इस क्षेत्र में लगभग 20,000 वर्गफीट भूमि पर सुनियोजित तरीके से अवैध प्लॉटिंग किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

प्रशासन ने संबंधित कब्जाधारियों को शेष अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए आगाह किया है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान नेवई थाना पुलिस बल का भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ।

यह कार्रवाई मुख्य महाप्रबंधक (नगर प्रशासन एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) श्री उत्पल दत्ता के मार्गदर्शन तथा सहायक महाप्रबंधक (प्रवर्तन) श्री रेमी थॉमस के नेतृत्व में संपन्न हुई। अभियान में उप प्रबंधक (प्रवर्तन) एवं हिंदी समन्वय अधिकारी श्री मुकुंद दास मानिकपुरी, संपदा निरीक्षक श्री राममूर्ति, श्री रमाकांत यादव, श्री भगवान, श्री बलराम शुक्ला, श्री अजय मिश्रा, श्री कुद्बुद्दीन कुरैशी सहित पुरुष एवं महिला सुरक्षा कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संयंत्र की भूमि पर अवैध कब्जों और गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे संयंत्र की भूमि पर कब्जा कराने का दावा करने वाले तथाकथित बिचौलियों के झांसे में न आएँ, अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

रायपुर। वर्ष 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने कृषि में जैविक तनाव प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्थागत कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से ICAR–National Institute of Biotic Stress Management (आईसीएआर–नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट), रायपुर का शैक्षणिक भ्रमण किया।

भ्रमण के दौरान संस्थान के निदेशक Dr. P. K. Rai ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए संस्थान के विज़न, मिशन, दायित्वों तथा कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फसलों को प्रभावित करने वाले जैविक तनावों पर अनुसंधान करना वर्तमान कृषि व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में से एक है और इस दिशा में संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डॉ. राय ने संस्थान में चल रहे तथा भविष्य में प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि कीट, रोग तथा अन्य जैविक कारकों से होने वाले फसल नुकसान को कम करने के लिए टिकाऊ और वैज्ञानिक समाधान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों को सहयोग प्रदान करते हुए कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय योगदान दे रहा है।

संस्थान के संयुक्त निदेशक Dr. Pankaj Sharma ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संस्थान में उपलब्ध अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। इनमें केमिकल इकोलॉजी प्रयोगशाला, टिशू कल्चर प्रयोगशाला, एनालिटिकल प्रयोगशाला, ओपन टॉप चैंबर सुविधा, जीनोम एडिटिंग प्रयोगशाला, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला, ग्लासहाउस तथा प्लांट ग्रोथ चैंबर्स शामिल हैं।

आईएएस प्रशिक्षुओं ने विभिन्न प्रयोगशालाओं का भ्रमण कर वैज्ञानिकों से संवाद भी किया और संस्थान में हो रहे अत्याधुनिक अनुसंधान कार्यों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने संस्थान की उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं और अनुसंधान गतिविधियों की सराहना की।

यह शैक्षणिक भ्रमण भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए उपयोगी अनुभव सिद्ध हुआ, जिससे उन्हें उभरती कृषि चुनौतियों से निपटने तथा टिकाऊ फसल उत्पादन को बढ़ावा देने में वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका को समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. पंकज शर्मा, संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया।

 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में माताओं-बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वाइकल कैंसर बेटियों की जिंदगी में सबसे कठिन समय होता है। मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर एचवीपी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को 4 हजार रुपये मूल्य का यह टीका नि:शुल्क लगाया जा रहा है। वैक्सीन का एक टीका गर्भाशय एवं ग्रीवा कैंसर के प्रति भविष्य में बेटियों को जीवनभर की सुरक्षा की गारंटी देगा और उन्हें गंभीर रोग से बचाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस कल्‍चरल एंड इंर्फोमेशन सेंटर में महिलाओं के लिए आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आहवान किया कि बहनें और बेटियां सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण का लाभ लेकर टीका अवश्य लगवा लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टीका लगवा चुकी बेटियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। साथ ही जबलपुर में 37 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों से लेकर लाड़ली लक्ष्मी बेटियों तक निरंतर जनकल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। लाड़ली बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार योजना की राशि को निरंतर बढ़ा रही है। प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को अब 1500 रुपए की राशि हर माह उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। राज्य सरकार ने बहनों को रोजगारपरक उद्योगों में काम करने पर 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में लैंगिग असमानता को खत्म करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। बेटियां सेना से लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अशोकनगर जिले में करीला धाम पहुंचकर माता जानकी और उनके पुत्र लव-कुश का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर में 10.51 करोड़ लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि-पूजन और 27.16 करोड़ लागत से नवनिर्मित गीता भवन सहित 3 अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 21 स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केंद्र और सोलर ट्रैफिक सिस्टम शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कार धानी जबलपुर की छटा देश में सबसे अलग है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को आगामी नवरात्रि पर्व एवं गुड़ी पड़वा की मंगलकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एचपीवी टीकाकरण पूर्ण कर चुकी बालिकाओं जिया सेन और अंशी विश्वकर्मा को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने नेत्रहीन कन्या विद्यालय जबलपुर की बालिकाओं से भेंट कर उनका सम्‍मान भी किया। इस अवसर पर मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने लखपति दीदी आरती चौधरी और सीता गोंड को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में बस्तर संभाग में धान खरीदी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। विधायक लखेश्वर बघेल ने सरकार से धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल पूछे और व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सरकार की ओर से खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में विस्तृत जानकारी दी।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने पूछा कि बस्तर संभाग में धान खरीदी की शुरुआत कब की गई थी और कितने किसानों का धान नहीं खरीदा गया। इसके जवाब में मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि बस्तर संभाग में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू की गई थी और 31 जनवरी को इसका समापन कर दिया गया।

मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने अपना धान बेचा, लेकिन करीब 44 हजार 612 किसानों का धान खरीदी नहीं हो पाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन किसानों ने धान खरीदी केंद्रों में अपना धान ही नहीं लाया, इसलिए उनकी खरीदी नहीं हो सकी।

मंत्री के जवाब पर विधायक लखेश्वर बघेल ने असंतोष जताते हुए कहा कि सरकार किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात करती है, लेकिन व्यवहार में किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है।

रायपुर। दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया कार्निवाल 2026 में छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से आए युवा और बच्चों की टीम ने अपनी अद्भुत मलखंभ प्रस्तुति से पूरे कार्यक्रम को रोमांच और प्रेरणा से भर दिया। लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर साहस, संतुलन और अनुशासन के साथ किया गया उनका प्रदर्शन देखकर उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। जब इन बच्चों ने ऊंचाई पर निर्भीकता के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने जब इन प्रतिभाशाली युवा और बच्चों की कला देखी, तो वे भी उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को देखकर गौरवान्वित और अचंभित हो उठे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन, साहस और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण है।

कार्यक्रम के उपरांत तोखन साहू ने पूरे स्नेह और गर्व के साथ बस्तर की इस प्रतिभाशाली टीम को अपने दिल्ली स्थित निवास पर आमंत्रित किया। अपने निवास पर उन्होंने सभी युवा और बच्चों का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान किया, उनके साथ सादगी और अपनत्व के साथ बैठकर नाश्ता किया और उनसे संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया।

इस अवसर पर तोखन साहू ने  कहा कि “जब बस्तर के गांवों से निकलकर हमारे बच्चे और युवा 15 फीट की ऊंचाई पर निर्भीक होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तब यह केवल एक प्रस्तुति नहीं होती, यह भारत की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास की पहचान बन जाती है। आप सभी ने छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का मान बढ़ाया है।” उन्होंने आगे कहा कि भारत का भविष्य गांवों, अंचलों और छोटे-छोटे सपने देखने वाले बच्चों की मेहनत से ही उज्ज्वल होगा। बस्तर के इन युवा और बच्चों ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं होती।

केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने के इस आत्मीय सम्मान और स्नेहपूर्ण आमंत्रण ने बस्तर से आए युवा और बच्चों के मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। यह क्षण उनके लिए केवल सम्मान का अवसर नहीं, बल्कि प्रेरणा, गर्व और भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने का संकल्प बन गया।

रायपुर। रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रही एक यात्री बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा दरचुरा चौक के पास हुआ। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। जबकि 22 लोग घायल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए।

सिमगा पुलिस के मुताबिक लगभग 11:00 बजे बिलासपुर से रायपुर की ओर जा रही आरबीएस कंपनी की एक बस सड़क पर दरचुरा ग्राम के पास सवारी उठाने के लिए धीमी हुई, उसी समय पीछे से आ रहे ट्रक (क्रमांक MH 37 T 1821) के चालक ने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक बस को टक्कर मार दी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई. जिनमें एक पुरुष, 2 महिला और एक बच्ची है. 22 लोगों को चोटें आईं है।

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की. कई यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना मिलते ही सिमगा पुलिस थाना की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले घायलों को अस्पताल भेजने और भीड़ को नियंत्रित करने का काम शुरू किया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हालांकि आशंका जताई जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है. कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि बस के पीछे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कई यात्रियों को सीटों से उछलकर चोटें लगीं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ करडेगा से कुनकुरी आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे समेत 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं, 9 अन्य से घायल हैं।

जानकारी के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त बस अनमोल बस एजेंसी की है। बस में दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। हादसा करडेगा चौकी क्षेत्र के गोड़ाअंबा के पास हुआ, जब बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहाँ डॉक्टरों की टीम घायलों के उपचार में जुटी है। 9 घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी काम की खबर है, छत्तीसगढ़ गोंदिया– नागपुर की तरफ जाने वाली 13 मेमू ट्रेनें 6 से 8 मार्च तक रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि नागपुर मंडल स्थित समपार फाटक में गर्डर डी लांचिंग कार्य का हवाला देते हुए ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है।

रद्द रहने वाली गाड़ियां
1) गाड़ी संख्या 68721 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
2) गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
3) गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया– रायपुर मेमू (07 एवं 08 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
4) गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
5) गाड़ी संख्या 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) रद्द रहेगी।
6) गाड़ी संख्या 68743 गोंदिया– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
7) गाड़ी संख्या 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
8) गाड़ी संख्या 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
9) गाड़ी संख्या 68713 गोंदिया– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
10) गाड़ी संख्या 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
11) गाड़ी संख्या 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
12) गाड़ी संख्या 68715 बालाघाट– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
13) गाड़ी संख्या 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।

बीच मार्ग में नियंत्रित की जाने वाली गाड़ियां
1) गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर–इतवारी एक्सप्रेस (06 मार्च 2026) को दुर्ग – बोरतलाव के बीच नियंत्रित किया जाएगा।
2) गाड़ी संख्या 18239 कोरबा–इतवारी एक्सप्रेस (06 मार्च 2026) को दुर्ग – बोरतलाव के बीच नियंत्रित किया जाएगा। 

 महासमुंद : केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिले में महिलाओं के लिए एक सहारा साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण, स्वास्थ्य जांच और देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है।

महासमुंद जिले में इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में अब तक 4928 हितग्राही नामांकित हैं। योजना के अंतर्गत प्रथम संतान के लिए 3914 महिलाओं को प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जा चुकी है, जबकि 3532 महिलाओं को द्वितीय किस्त का भुगतान भी किया गया है। इसके साथ ही योजना के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय बालिका के जन्म पर 812 महिलाओं को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। योजना अंतर्गत पंजीयन के बाद गर्भावस्था के सातवें माह में 3000 रुपए और प्रसव के बाद साढ़े तीन माह बाद बच्चे को टीका लगने के पश्चात 2000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। वहीं डिलीवरी में यदि बालिका जन्म लेती है, तो माताओं को 6000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाती है, एक पहल जो बेटियों के जन्म को सम्मान और सुरक्षा देती है।

जिले में योजना अंतर्गत इस वर्ष प्रथम संतान के लिए जारी प्रथम किस्त की भुगतान राशि से 3914 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस क्रम में महासमुंद शहरी क्षेत्र की 292 महिला हितग्राही, महासमुंद ग्रामीण क्षेत्र की 822 हितग्राही, बागबाहरा विकासखण्ड की 860 हितग्राही, पिथौरा विकासखण्ड की 579 हितग्राही, बसना विकासखण्ड की 764 हितग्राही तथा सरायपाली विकासखण्ड की 597 महिला हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि प्रदान की गई है। इसी तरह योजना अंतर्गत द्वितीय किस्त के भुगतान से 3532 महिला हितग्राही लाभान्वित हुई हैं। इसमें महासमुंद शहरी क्षेत्र की 214 महिला हितग्राही, महासमुंद ग्रामीण क्षेत्र की 615 हितग्राही, बागबाहरा विकासखण्ड की 796 हितग्राही, पिथौरा विकासखण्ड की 492 हितग्राही, बसना विकासखण्ड की 763 हितग्राही तथा सरायपाली विकासखण्ड की 652 महिला हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा द्वितीय बालिका के जन्म पर प्रोत्साहन स्वरूप योजना के अंतर्गत भुगतान किए गए हितग्राहियों में महासमुंद शहरी क्षेत्र की 72 महिला हितग्राही शामिल हैं। वहीं बागबाहरा विकासखण्ड की 171, पिथौरा विकासखण्ड की 96, बसना विकासखण्ड की 160 तथा सरायपाली विकासखण्ड की 100 महिला हितग्राहियों को योजना के तहत निर्धारित राशि का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है।

योजना से लाभान्वित माताओं ने कहा कि इस आर्थिक सहयोग से गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक देखभाल करना आसान हुआ है। इससे न केवल माताओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है बल्कि नवजात शिशुओं के सुरक्षित जन्म और स्वस्थ भविष्य को भी मजबूती मिली है।
महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगातार पात्र हितग्राहियों का पंजीयन कराया जा रहा है तथा उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शासन की मंशानुरूप जिले की प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

रायपुर। जगदलपुर के थाना गीदम क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुमलनार, गिरसापारा एवं नेलगोड़ा के मध्य जंगल-पहाड़ क्षेत्र में नक्सली सामग्री एवं हथियार डम्प होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) राहुल कुमार उयके के नेतृत्व में डीआरजी एवं बस्तर फाइटर्स के जवानों का बल योजनाबद्ध तरीके से रवाना किया गया।

लगभग 12:30 बजे पुलिस बल संभावित डंप स्थल की ओर रवाना होकर जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सघन सर्चिंग एवं घेराबंदी कर आगे बढ़ रहे थे। रात्रि लगभग 8:30-09:00 बजे पूर्व से घात लगाए बैठे भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 08-10 सशस्त्र माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी की हत्या कर हथियार लूटने की नीयत से अवैध स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध जानलेवा फायरिंग की गई। 

इस दौरान पुलिस पार्टी द्वारा तत्काल उचित आड़ लेकर माओवादियों को आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गई, किंतु उनके द्वारा फायरिंग लगातार जारी रखी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्देशानुसार जवानों द्वारा आत्म सुरक्षार्थ संयमित एवं सटीक जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस के प्रभावी कार्यवाही से माओवादी कमजोर पड़कर पीछे हटने लगे तथा घने जंगल, पहाड़ी भू-भाग एवं अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए।

मुठभेड़ स्थल से बरामद माओवादी पुरूष शव की पहचान आत्मसमर्पित कैडर के माध्यम कराने पर राजेश पुनेम एसीएम(ACM), भैरमगढ़ एरिया कमेटी ईनामी 5 लाख रु. ईनामी, निवासी ग्राम बुरजी, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर, के रूप में की गई।घटना स्थल से बरामद शव, हथियार एवं नक्सली सामग्री को अभिरक्षा में लेकर, आईईडी एवं एंबुश के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए टैक्टिकल मूवमेंट किया गया। आरओपी एवं एरिया डोमिनेशन करते हुए समस्त बल सुरक्षित रूप से जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा पहुंचा।

रायपुर। शहर में जनसंख्या और वाहनों की अप्रत्याशित वृद्धि के कारण यातायात पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके चलते शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में, विशेष रूप से तेलघानी नाका, स्टेशन रोड, अग्रसेन चौक, भैंसथान, नाहरपारा और नर्मदा पारा में हल्के मालवाहक वाहनों के अधिक आवागमन से जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों और स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

इसको देखते हुए डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस कमिश्नर रायपुर ने छोटे एवं हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर शाम 17:00 से रात्रि 21:00 बजे तक 4 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और यातायात के सुचारू संचालन के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग, राठौर चौक से तेलघानी नाका चौक, फाफाडीह चौक से स्टेशन चौक तक, चुना भट्टी से गुढ़ियारी अंडर ब्रिज होकर स्टेशन चौक निकास गेट तक, कर्मा चौक से रामनगर ब्रिज और अंडर ब्रिज होते हुए तेलघानी नाका चौक तथा नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा मार्ग पर हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि घनी आबादी वाले स्टेशन क्षेत्र के परच्यून गोदामों को शहर के बाहर विस्थापित करने की आवश्यकता है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक यह 4 घंटे का प्रतिबंध यातायात नियंत्रण और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू रहेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर और महाराष्ट्र से लगे इलाकों में मानपुरकी औंधी तहसील क्षेत्र में आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिला है। जहां सीमा पार महाराष्ट्र में एक इंसान को अपना निवाला बना चुका है, वहीं छत्तीसगढ़ में दो मवेशियों का भी शिकार कर चुका है। बाघ के सिलसिलेवार तरीके से घटना को अंजाम दिए जाने के बाद क्षेत्रीय वन महकमे ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है।

घटना मोहला-मानपुर जिले के महाराष्ट्र सीमावर्ती दक्षिण वन परिक्षेत्र मानपुर तथा महाराष्ट्र के मुरूमगांव वन क्षेत्र की है। दक्षिण वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय राजपूत ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 12 फरवरी को औंधी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गहनगट्टा में बाघ ने एक पालतू मवेशी पर हमला कर उसे अपना ग्रास बनाया।

इसके बाद 24 फरवरी को औंधी से महाराष्ट्र के मुरूमगांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में छत्तीसगढ़ के अंतिम ग्राम आलकंहार से चंद फासले पर ही मौजूद महाराष्ट्र के ग्राम कहेकवाही और उमरपाल के बीच ग्रामीण राहगीर बुधु सिंह उसेंडी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, यही नहीं उसके शरीर के हिस्सों को बाघ ने अपना निवाला बनाया।

जानकारी के मुताबिक, बाघ ने जिस ग्रामीण को मारा वह अधेड़ उम्र का ग्रामीण महाराष्ट्र के मुरूमगांव थानाक्षेत्र अंतर्गत ग्राम केहेकवाही ग्राम का निवासी है। बीते 24 फरवरी को वह मुरूमगांव में आयोजित मेले से ट्रैक्टर में सवार होकर ग्राम उमरपाल पहुंचा. तथा रात में उमरपाल से अकेले पैदल अपने गांव केहकावाही जा रहा था। इसी बीच बाघ ने बीच रास्ते उसे मार डाला।

ग्रामीण को मारने के ठीक एक दिन बाद ये बाघ दोबारा छत्तीसगढ़ सीमा के भीतर आ घुसा और 25-26 फरवरी की दरमियानी रात उसने मानपुर ब्लॉक के सीतागांव ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम पिटेमेटा में एक और पालतू मवेशी को मार डाला, और उसके शरीर का आधा हिस्सा खा गया।

मोहला-मानपुर जिले के वन मंडलाधिकारी दिनेश पटेल ने बताया कि जिले के महाराष्ट्र सीमावर्ती जंगल व गांव के करीब बाघ की आमद के बाद क्षेत्रीय वन अमला लगातार सुरक्षात्मक कार्यों में जुटा हुआ है. संबंधित क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिससे बाघ का लोकेशन जाना जा सके। उन्होंने क्षेत्रवासियों को भी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

-  सामूहिक विवाह में 22 दिव्यांग युवक-युवती बंधे परिणय सूत्र में

रायपुर। बैरनबाजार स्थित आशीर्वाद भवन में रविवार 1 मार्च को 22 दिव्यांग युवक-युवती परिणय सूत्र में बंध गए। दिव्यांग युवतियों के ब्राइडल मेकअप का जिम्मा महाराष्ट्र मंडल की आजीवन सभासद और स्वावलंबन समिति की सदस्य मंजूषा संत ने अपने कंधों पर लिया। विवाह के एक दिन पहले सभी युवक-युवतियों के हाथों में मंजूषा संत और उनकी टीम ने मेहंदी लगाई और शादी के दिन सभी का ब्राइडल मेकअप किया। बतादें कि मंजूषा संत समाजसेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहती है।

मंजूषा संत ने बताया कि राज्य स्तरीय दिव्यांग युवक-युवती विवाह समारोह का आयोजन अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, रायपुर सेंट्रल मारवाड़ी युवा मंच, कान्यकुब्ज सभा व शिक्षा मंडल एवं सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम की ओर से किया गया था। जिसमें हमारी टीम ने दूल्हा और दुल्हन दोनों का श्रृंगार किया। एक दिन पहले दोनों को मेहंदी लगाई गई फिर शादी के दिन दूल्हा और दूल्हन दोनों के मेकअप किया गया।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिनांक 02, 03, 05 एवं 06 मार्च 2026 को गाड़ी संख्या 08834/08833 दुर्ग – रायगढ़ – दुर्ग के मध्य 4 फेरे के लिए होली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही हैं ।

गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग रायगढ़ मेमू पैसेंजर गाड़ी दुर्ग से 10:30 बजे रवाना होकर 10:36 बजे भिलाई नगर 10.43 बजे भिलाई पावर हाउस 10:50 बजे भिलाई 10.56 बजे देवबलोदा चरोदा, 11:09बजे कुम्हारी, 11:17 बजे सरोना 11.24 बजे सरस्वती नगर, 11.35 बजे रायपुर 11:45 बजे डब्ल्यूआरएस, 11:52 बजे उरकुरा, 12:00 मांडर,12:11 बजे सिलियारी, 12.21 बजे बैकुंठ 12:28 बजे तिल्दा नेवरा, 12.39 बजे हथबंद, 12:52 बजे भाटापारा, 13.05 बजे निपानिया, 13.15 बजे दागोरी, 13.23 बजे बिल्हा, 14.31 बजे चक्करभाटा 14.37 बजे दाधापारा,15.10 बजे बिलासपुर, 15.28 बजे गतौरा, 15:40 बजे जयरामनगर, 15.53 बजे अकलतरा, 16:10 बजे जांजगीर नैला, 16:30 बजे चांपा, 16:50 सारागांव देवरी, 17:03 बजे बुढार, 17.18 बजे सक्ती, 17:30 जारडीह, 17.40 बजे खरसिया, 17.58 बजे रॉबर्टसन, 18: 13 बजे भूपदेवपुर, 18.23 बजे किरोड़ीमल नगर, 18:50 बजे रायगढ़।

दिनांक 02, 03, 05 एवं 06 मार्च 2026 को वापसी में गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़- दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रायगढ़ से 19:00 रवाना होकर उपरोक्त सभी स्टेशनों पर रुकते हुए बिलासपुर 21.45 बजे एवं रायपुर 00:10 बजे और दुर्ग अगले दिन 01.45 बजे पहुंचेगी।

रायपुर। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों को धारा 34 के तहत आरक्षण प्रदान करने के संबंध में राजपत्र प्रकाशन किया है। राजपत्र में लिखा है, राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक, उपक्रमों, निगमों, आयोगों, बोर्डो के सभी प्रकार के सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों पर चिन्हांकन हेतु प्रस्ताव मंगाए गए। समिति द्वारा 23 मार्च 2026 को दिव्यांगता के उपयुक्त श्रेणी श्रेणियों के लिए पदों के चिन्हांकन का परीक्षण किया गया एवं प्रवर्ग श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) के दिव्यांगता के पदों के चिन्हांकन की सूची की अनुशंसा की गई।

राजपत्र में लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, के आदेश क्रमांक एफ 13-2/2018/आ.प्र./1-3, 27 मार्च 2025 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 की उपधारा (I & II) में विहित प्रावधान के तहत् सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उपरोक्त समिति द्वारा 23 मार्च 2026 को दिव्यांगता के उपयुक्त श्रेणी श्रेणियों हेतु पदों के चिन्हांकन का परीक्षण किया गया एवं प्रवर्ग श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) के दिव्यांगता के पदों के चिन्हांकन की सूची की अनुशंसा की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ GEN/14902/2025-GAD, 22 अक्टूबर 2025 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष 24 फरवरी 026 को विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार विभिन्न विभागों के पदों का संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकन संलग्न परिशिष्ट "क" अनुरुप है। अतः समूह "प्रथम", "द्वितीय", "तृत्तीय" एवं "चतुर्थ" श्रेणी में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित किए गए पदों की सूची सर्वसंबंधितों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं यह सूची निग्न प्रावधानों के साथ लागू होगी।

रायपुर। रायपुर में आज एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल देखने को मिला, जब बस्तर क्षेत्र में लंबे समय तक नक्सली संगठन से जुड़े रहे और अब आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके सौ से अधिक पूर्व नक्सली विधानसभा की कार्यवाही देखने नवा रायपुर पहुंचे। लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सदन में बैठकर उन्होंने पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा।

विधानसभा पहुंचने से पहले इन सभी ने प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान पुनर्वास नीति, मुख्यधारा में जीवन और समाज के साथ समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने इसे शांति और विश्वास की दिशा में बड़ा कदम बताया।

बताया जा रहा है कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब पुनर्वासित पूर्व नक्सली सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे हैं। इस पहल को लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और बस्तर में बदलते हालात का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

रायपुर। समग्र शिक्षा अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए जिले के 41 हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों को प्रति विद्यालय 2-2 लाख रुपये की स्वीकृति नवंबर में मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक राशि जारी नहीं हो सकी। इससे व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े 10वीं और 12वीं के छात्र पूरे सत्र आवश्यक संसाधनों से वंचित रहे।

मामला प्रमुखता से उजागर होने के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार ने शिक्षा विभाग की मैराथन बैठक लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। कलेक्टर ने साफ शब्दों में चेताया था कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला मुंगेली द्वारा 41 व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं में संबंधित ट्रेड की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। नोटिस में निर्देश दिया गया है कि दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। विलंब या जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना संबंधित ट्रेड की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गई। कई स्कूलों ने वास्तविक जरूरत का समुचित आकलन किए बिना प्रस्ताव भेजे। यानी खर्च का प्रस्ताव तो भेजा गया, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित ट्रेड को किन बुनियादी संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है। कुछ प्रस्तावों में ऐसे मद शामिल पाए गए जो समग्र शिक्षा की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप नहीं थे। सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि दो दिन के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। पत्र में साफ लिखा गया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

राज्य स्तर से निर्देश थे कि राशि पीएफएमएस के माध्यम से वित्तीय लिमिट के रूप में संबंधित विद्यालयों को जारी की जाए। इसका उपयोग ए-4 पेपर, लैब मरम्मत, उपकरण सुधार, इंटरनेट बिल, प्रयोगात्मक सामग्री और करियर गाइडेंस जैसे आवश्यक मदों में किया जाना था। समीक्षा में सामने आया कि कई स्कूलों ने बिना वास्तविक आवश्यकता का समुचित आकलन किए प्रस्ताव भेज दिए। कुछ प्रस्ताव समग्र शिक्षा की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं पाए गए। प्रस्तावों की खामियों और परीक्षण में देरी के कारण पूरी प्रक्रिया अटकती चली गई।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि अब एसडीएम की अध्यक्षता में बीईओ और बीआरसी की समिति प्रत्येक विद्यालय की अलग-अलग समीक्षा कर संशोधित और यथार्थपरक कार्ययोजना तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों और समग्र शिक्षा के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।