रायपुर। बिजली कंपनी की बिजली बिल समाधान योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। इसी बीच बिलासपुर डिवीजन से एक मानवीय खबर निकलकर सामने आई। जहां एक शिविर में बिजली कंपनी के एमडी भीम सिंह कंवर और उनकी पत्नी मंजुला सिंह कंवर शामिल हुए थे। लोगों के बिजली बिल के समाधान के दौरान ग्राम केराझरिया निवासी जगत प्रसाद की पुत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण छूट का लाभ लेने के लिए राशि नहीं होने की बात कही, जिस पर मंजुला सिंह कंवर ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 8,022 रुपए की शेष राशि स्वयं जमा कर दी। इस सहयोग से संबंधित उपभोक्ता का बिजली बिल पूर्णतः शून्य हो गया। यह पहल न केवल शासन की जनहितकारी योजनाओं को सफल बनाने का उदाहरण है, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को भी सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए हर वितरण केंद्र स्तर पर शिविर का आयोजन कर रही है। इसी के तहत एक शिविर में वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर एवं उनकी पत्नी मंजुला सिंह कंवर विशेष रूप से उपस्थित थीं। जहां श्रीमती सिंह ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हैं एक गरीब उपभोक्ता के बिल की राशि स्वयं अपने से देकर सहायता की। बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के पाली सब-डिवीजन में मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में ज्ञान सिंह राजपाल (पूर्व प्रदेश प्रभारी अ.स. मोर्चा) एवं प्रयाग नारायण सिंह (पूर्व प्रदेश प्रभारी अ.ज.जा.) उपस्थित थे। राज्य शासन ने कोरोना महामारी के समय आर्थिक परेशानी व अन्य कारणों से बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना आरंभ की है, जिसमें निम्नदाब घरेलू, बीपीएल एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि एवं अधिभार में छूट दी जा रही है। इसके तरह उन्हें बकाया बिल जमा करने सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जा रही है, वहीं बिल राशि में 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। इसके लिए हर वितरण केंद्र में शिविर लगाए जा रहे हैं। पाली में आयोजित शिविर में कुल 20 पात्र उपभोक्ताओं ने भाग लिया, जिनके व्दारा एक लाख 29 हजार रुपए का बिजली बिल जमा किया गया। साथ ही उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के अंतर्गत तीन लाख 48 हजार रुपए की छूट का लाभ प्राप्त हुआ।

इसके अलावा एके अंबस्ट (कार्यपालक निदेशक, बिलासपुर), बीके सरकार (अधीक्षण यंत्री, कोरबा), अंशु वार्शने (कार्यपालन यंत्री, कटघोरा), शेखर सोनी (सहायक अभियंता, कटघोरा), एनपी सोनी (सहायक अभियंता, पाली), मुंजि तिग्गा (कनिष्ठ अभियंता, पाली) सहित विभाग के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नालंदा परिसर के निर्माण से बस्तर के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे परिसर बनाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केदार कश्यप ने आज शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर जगदलपुर में प्रस्तावित ‘नालंदा परिसर’ का विधिवत भूमिपूजन किया। इस नालंदा परिसर का निर्माण लगभग 11 करोड़ 59 लाख की लागत से किया जाएगा, जिसमें 500 सीटर बैठक व्यवस्था, 24 घंटे सातों दिन पढ़ने की सुविधा, वाई फाई, पार्किंग और गार्डन की सुविधा रहेगी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि युवाओं से समय का सदुपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में नालंदा परिसर के निर्माण से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को भी काफी सुविधा होगी। नालंदा परिसर में स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24X7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी।

सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। नालंदा परिसर का निर्माण धरमपुरा क्षेत्र में हो आपके विधायक किरण देव लगातार प्रयासरत रहे। नालंदा परिसर के निर्माण से हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा क्षेत्र में लाभ होगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार की मंशा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। 

 इस अवसर पर स्थानीय विधायक किरण देव ने कहा कि आज के हमारे युवा साथी भारत वर्ष की नींव है। बस्तर के युवा नालंदा परिसर में पढ़ाई कर अपना भविष्य खुद तय करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की ख्यातिप्राप्त संस्था रही है और इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न निकायों में निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि यह परिसर बस्तर के छात्रों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जहां विद्यार्थी 24 घंटे अध्ययन कर सकेंगे और अपने भविष्य को संवार सकेंगे।

रायपुर। अंबिकापुर शहर के संजय पार्क से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कुत्तों के हमले में 15 हिरणों की मौत हो गई। इस घटना ने संजय पार्क प्रबंधन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

संजय पार्क में बने बाड़े के अंदर घुसकर 4 से 5 आवारा कुत्तों ने हिरणों पर हमला कर दिया, जिसमें 15 हिरणों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की पुष्टि DFO अभिषेक जोगावत ने की है। उन्होंने साफ तौर पर माना है कि यह घटना पार्क प्रबंधन और वन विभाग की लापरवाही का नतीजा है।घटना के बाद मामले को दबाने की कोशिश भी सामने आई है, जहां पार्क प्रबंधन और वन विभाग ने 14 हिरणों के शव को पार्क के पीछे जंगल में चुपचाप जला दिया, जबकि एक हिरण का शव अभी भी बाड़े के अंदर पड़ा हुआ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए DFO अभिषेक जोगावत ने SDO के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है, जिसे 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही DFO समेत वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

नईदिल्ली। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ मिलकर 23 मार्च, 2026 को खनिज ब्लॉकों की नीलामी के महत्वपूर्ण और रणनीतिक 7वें चरण का शुभारंभ करेंगे। देश के आर्थिक विकास और खनिज सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज अत्यंत आवश्यक हैं। स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों की ओर वैश्विक बदलाव ने लिथियम, ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), टंगस्टन, वैनेडियम, टाइटेनियम और अन्य दुर्लभ धातुओं जैसे खनिजों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इनकी सीमित उपलब्धता और भौगोलिक एकाग्रता विश्व स्तर पर सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चुनौतियां पेश करती हैं।

इन खनिजों के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने 17 अगस्त 2023 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में संशोधन किया और 24 खनिजों को महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया। इस संशोधन से केंद्र सरकार को इन खनिजों के लिए खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इन नीलामियों से प्राप्त राजस्व संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होता है।

अब तक, खान मंत्रालय ने नीलामी के छह चरणों को सफलतापूर्वक शुरू किया है, जिसमें 46 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी पहले ही हो चुकी है, जो मजबूत उद्योग भागीदारी और भारत के खनिज क्षेत्र में बढ़ते विश्वास को प्रदर्शित करता है। इसी गति को बनाए रखते हुए, सातवीं किश्त के अन्‍तर्गत कई राज्यों में खनन पट्टा और मिश्रित लाइसेंस के अंतर्गत 19 ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ब्लॉकों में स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी, उर्वरक और रणनीतिक उद्योगों जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों का विविध भंडार शामिल है।

खनिज ब्लॉकों के संचालन में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी ढांचे को लगातार मजबूत किया गया है। हाल के सुधारों, जिनमें खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 शामिल हैं, ने प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने, अग्रिम भुगतान और आशय पत्र जारी करने जैसी नीलामी के बाद की समय-सीमाओं को सुव्यवस्थित किया है। इसके अतिरिक्त, खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2026 ने बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा गारंटी बांड का प्रावधान पेश किया है, जिससे बोलीदाताओं को अधिक सरलता होती है। यह नीलामी एक पारदर्शी दो-चरण वाली आरोही नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल बोलीदाता का चयन भेजे गए खनिज के मूल्य के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा।

रायपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वर्ष 2024 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए माओवादी हमले के मामले में सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट बीजापुर जिले के धर्मावरम क्षेत्र में स्थापित नए कैंप पर हुए हमले से जुड़ी है, जिसमें सीआरपीएफ के करीब एक दर्जन जवान घायल हुए थे।

जानकारी के अनुसार, 16 जनवरी 2024 को माओवादियों ने एक साथ बीजापुर के धर्मावरम, चिंतावागु और पामेड स्थित सीआरपीएफ कैंपों पर समन्वित हमला किया था। इस बड़े हमले में लगभग 300 माओवादी शामिल थे, जिन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया।

NIA द्वारा दाखिल सप्लिमेंट्री चार्जशीट में तीन गिरफ्तार माओवादियों अवलम भीमा, मदकम नंदा और मदकम देवा उर्फ रतनके साथ ही तीन फरार आरोपियों को भी नामजद किया गया है। इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), भारतीय दंड संहिता (IPC), आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बताया गया है कि इससे पहले भी NIA इस मामले में 17 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ताजा सप्लिमेंट्री चार्जशीट के साथ जांच एजेंसी ने हमले से जुड़े अन्य अहम सबूत और आरोपों को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों के खिलाफ माओवादी गतिविधियों पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

रायपुर। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में नकली पैकेज्ड पानी बनाने वाले एक अवैध कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने ग्राम नागतराई में छापा मारकर ‘हाइड्रावेडॉ एक्वा’ नामक फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में पानी के पाउच जब्त किए। जांच में सामने आया कि यह इकाई बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना चंद्राकर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में यह भी पाया गया कि पानी के पाउच पर छपा निर्माता का पता गलत और भ्रामक था। इस तरह उपभोक्ताओं को गुमराह कर बाजार में अवैध तरीके से उत्पाद बेचे जा रहे थे। छापेमारी के दौरान टीम ने 200 मिलीलीटर के ‘खाद्य हिन्द’ ब्रांड के कुल 606 बोरी पानी पाउच बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार बिना मानकों के तैयार किया गया यह पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, जिससे संक्रमण और अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है।

जब्त किए गए पाउच के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी मिलने पर तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग की हेल्पलाइन 9340597097 पर शिकायत करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में गोंदिया स्टेशन पर ट्रैक सुधार के लिए 20 दिन का मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते 5 से 24 अप्रैल तक कई प्रमुख ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ गाड़ियां बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन हटाने और ट्रैक मरम्मत के लिए रेलवे ने मेगा ब्लॉक का निर्णय लिया है। इस कार्य के चलते छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अलग-अलग तारीखों में ये ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त किया जाएगा।

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने एडवाइजरी जारी कर दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले 139 हेल्पलाइन नंबर या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) पर ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस इस दौरान दुर्ग तक ही चलेगी, जबकि गोंदिया-दुर्ग के बीच इसका संचालन बंद रहेगा। इसी तरह कई अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा। रेलवे के अनुसार, पुराने वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टिक ट्रैक (पत्थरों वाला ट्रैक) बनाया जाएगा। इससे भविष्य में ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी और संचालन अधिक सुरक्षित होगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर लाइन नंबर-05 (प्लेटफॉर्म-3) पर स्थित वॉशेबल एप्रन को डिस्मेंटलिंग कर उसे बैलेस्टेड ट्रैक में परिवर्तित करने के लिए कार्य किया जाएगा जिसके लिए गोंदिया स्टेशन पर लाइन नंबर-05 (अप मेन लाइन) पर 20 दिनों तक यातायात आवागमन बंद रहेगा.

रद्द की जाने वाली गाड़ियाँ

1. गाड़ी संख्या 18030 (शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनल) एक्सप्रेस, शालीमार से 04 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

2. गाड़ी संख्या 18029 (लोकमान्य तिलक टर्मिनल- शालीमार) एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 06 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

3. गाड़ी संख्या 18237 (कोरबा – अमृतसर) छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा से 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

4. गाड़ी संख्या 18238 (अमृतसर-बिलासपुर) छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, अमृतसर से 07 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

5. गाड़ी संख्या 12410 (हज़रत निजामुद्दीन-रायगढ़) गोंडवाना एक्सप्रेस, हज़रत निजामुद्दीन से 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 एवं 22 अप्रैल 2026 को रद्द रहेगी।

6. गाड़ी संख्या 12409 (रायगढ़-हज़रत निजामुद्दीन) गोंडवाना एक्सप्रेस, रायगढ़ से 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 एवं 24 अप्रैल 2026 को रद्द रहेगी।

7. गाड़ी संख्या 12101 (लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार) एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, एवं 21 अप्रैल 2026 को रद्द रहेगी।

8. गाड़ी संख्या 12102 (शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनल) एक्सप्रेस, शालीमार से 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, एवं 23 अप्रैल 2026 को रद्द रहेगी।

9. गाड़ी संख्या 12807 (विशाखापत्तनम – हज़रत निजामुद्दीन) एक्सप्रेस, विशाखापत्तनम से 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 एवं 23 अप्रैल 2026 को रद्द रहेगी।

10. गाड़ी संख्या 12808 (हज़रत निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम) एक्सप्रेस, हज़रत निजामुद्दीन से 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 एवं 25 अप्रैल 2026 को रद्द रहेगी।

11. गाड़ी संख्या 68815 (बल्लारशाह-गोंदिया) मेमू पैसेंजर, बल्लारशाह से 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

12. गाड़ी संख्या 68816 (गोंदिया – बल्लारशाह) मेमू पैसेंजर, गोंदिया से 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

13. गाड़ी संख्या 78805 (गोंदिया – कटंगी) डेमू पैसेंजर, गोंदिया से 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

14. गाड़ी संख्या 78806 (कटंगी-गोंदिया) डेमू पैसेंजर, कटंगी से 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेगी।

गंतव्य से पहले समाप्त/नियंत्रित होने वाली गाड़ियाँ –
1.  गाड़ी संख्या 68802 (गोंदिया – बल्लारशाह) पैसेंजर – 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक हिरदामाली स्टेशन में नियंत्रित की जाएगी एवं गोंदिया – हिरदामाली के मध्य रद्द रहेगी।

2. गाड़ी संख्या 68803 (बल्लारशाह – गोंदिया) पैसेंजर – 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक हिरदामाली स्टेशन में नियंत्रित की जाएगी एवं हिरदामाली – गोंदिया के मध्य रद्द रहेगी।

3. गाड़ी संख्या 68804 (गोंदिया – बल्लारशाह) पैसेंजर – 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक हिरदामाली स्टेशन में नियंत्रित की जाएगी एवं गोंदिया – हिरदामाली के मध्य रद्द रहेगी।

4. गाड़ी संख्या 68805 (चांदाफोर्ट – गोंदिया) पैसेंजर – 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक हिरदामाली स्टेशन में नियंत्रित की जाएगी एवं हिरदामाली – गोंदिया के मध्य रद्द रहेगी।

5. गाड़ी संख्या 68806 (गोंदिया – वड्सा) पैसेंजर – 05 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक हिरदामाली स्टेशन में नियंत्रित की जाएगी एवं गोंदिया – हिरदामाली के मध्य रद्द रहेगी।

6. गाड़ी संख्या 15231 ( बरौनी – गोंदिया) एक्सप्रेस – 04 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक दुर्ग में नियंत्रित की जाएगी एवं दुर्ग – गोंदिया के मध्य रद्द रहेगी।

7. गाड़ी संख्या 15232 (गोंदिया – बरौनी) एक्सप्रेस – 05 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक दुर्ग में नियंत्रित की जाएगी एवं गोंदिया – दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी।

रायपुर। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा स्थित प्रभात चौक के पास एक कबाड़ी गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में गोदाम में रखा पूरा कबाड़ जलकर खाक हो गया। घनी आबादी के बीच आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राथमिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा स्थित प्रभात चौक के पास जायसवाल कबाड़ी के गोदाम की है, जहां अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया।घनी आबादी वाले इस इलाके में आग लगने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो चुका था।प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक बहुमत के साथ पारित हो गया,  हालांकि इस दौरान विपक्ष ने विधेयक पर कड़ा विरोध जताया।

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि बिना वित्तीय पत्रक के किसी विधेयक को पारित करना उचित नहीं है और इस संशोधन के प्रावधानों से सरकार को वित्तीय हानि की संभावना हो सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह परंपरा बन गई तो भविष्य में होने वाले किसी भी वित्तीय नुकसान की जानकारी विधायकों को नहीं मिलेगी और ऐसे में सदन में उस पर सही तरीके से चर्चा भी संभव नहीं होगी। उमेश पटेल ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताते हुए कहा कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि इस विधेयक से किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होगी और इसलिए इसके लिए वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं है। सत्ता पक्ष ने अपने बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित करा दिया, जबकि विपक्ष ने प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए।

रायपुर। धार्मिक नगरी रतनपुर, ऐतिहासिक नगरी और शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर के पावन दरबार में आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मां महामाया के दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु कतारों में नजर आए। सुबह शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की पूजा-अर्चना शुरू हुई। मंदिर परिसर में शंख ध्वनि, घंटियों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु व्रत रखकर माता के दर्शन और पूजा में जुटे हैं।

नवरात्रि को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। करीब 19 घंटे तक दर्शन की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे, वहीं सप्तमी पर पूरी रात दर्शन की सुविधा रहेगी। इस बार नवरात्रि खास संयोग में शुरू हुई है। 9 साल बाद तिथि क्षय के योग में नवरात्रि का आगाज हुआ है। सुबह 6:53 से 10:36 बजे तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा की। मंदिर में 100 पंडितों द्वारा विशेष पूजा-अर्चना, यज्ञ, दुर्गा सप्तशती पाठ और देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।

हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जा रही है और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। नवरात्रि के पहले दिन रतनपुर में आस्था और श्रद्धा का ऐसा संगम देखने को मिला, और आने वाले दिनों में यहां श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित समिति कक्ष में राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए प्रदेश में अलग से संचालनालय गठन,नवीन हॉस्टल भवन निर्माण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के विकास लिए प्रतिबद्ध है। हम उनकी चिंता कर नये विकास का कार्य कर रही है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी संख्या निवास करती है, जिनमें  लगभग 95 जातियां एवं उनके उपसमूह निवासरत है। हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है।

हमारी सरकार समाज के महत्वपूर्ण किन्तु विकास में पीछे रह गये इन वर्गों के सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देते हुए समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। संकल्प को पूर्ण करने हेतु हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग,मंत्रालय गठित किया है, जिससे इन वर्गों के विकास के लिए गति प्रदान की जा सके तथा इनके लिए नवाचार योजनाओं को लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के समस्याओं पर सम्यक रुप से विचार कर समस्या का समाधान किया जा सके, जिससे यह समाज भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके।  पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी गठित किया गया है। इसके लिए लौहशिल्प विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड तथा तेलघानी विकास बोर्ड भी गठित किया गया है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग ने नवीन मुख्य बजट में इन वर्गों के शैक्षणिक विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, प्रयास आवासीय विद्यालय संस्थान स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति विद्यार्थी के खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है। इस हेतु रुपये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भुगतान की व्यवस्था को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु नवाचार करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग के माध्यम से छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान चालू वर्ष में ही किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता की योजना मुख्य बजट में लाई गई है, जिसके माध्यम से इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बैंकिंग आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के छ.ग. राज्य के भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में अभिरुचि के विकास हेतु शैक्षणिक भ्रमण के लिए प्रावधान किया गया है।

रायपुर। प्रदेश के गरियाबंद जिले के देवभोग स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में एनसीसी एयर विंग (NCC Air Wing) इकाई द्वारा आयोजित विशेष एयरोमॉडलिंग प्रदर्शन कार्यक्रम ने छात्रों और उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया। यह आयोजन 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन रायपुर के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर विवेक कुमार साहू के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें आधुनिक तकनीक और सैन्य क्षमता का आकर्षक प्रदर्शन देखने को मिला।

कार्यक्रम में सार्जेंट एस. के. धनोले, कॉरपोरल अर्जुन कुमार यादव और एयरोमॉडलिंग इंस्ट्रक्टर दीपक भुरले अपनी टीम के साथ विभिन्न लड़ाकू विमानों के मॉडल लेकर पहुंचे। प्रशिक्षित एसडी कैडेट्स के साथ उन्होंने एक के बाद एक मॉडलों की उड़ान और करतब का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर छात्र-छात्राओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साहपूर्वक सराहा।

एयर विंग एनसीसी के सेकंड ऑफिसर गणेश सोनी (एएनओ) ने पूरे कार्यक्रम का संचालन करते हुए मॉडलों की तकनीकी बारीकियों और अधिकारियों की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। प्रदर्शन के दौरान रेडियो कंट्रोल मॉडल बैनर शो, कंट्रोल लाइन मॉडल डॉग फाइट, ड्रोन के सर्कल, रेक्टेंगल पैटर्न और फिगर ऑफ-8 जैसी उड़ानें प्रस्तुत की गईं। इसके अलावा मिराज-2000 और यूएसए हेलीकॉप्टर के स्टैटिक मॉडल भी प्रदर्शित किए गए, जिनके माध्यम से छात्रों को आधुनिक सैन्य तकनीक से परिचित कराया गया।

कैडेट्स ने मॉडल निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरणों और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया, वहीं अधिकारियों ने लड़ाकू विमानों की कार्यप्रणाली और उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कॉरपोरल अर्जुन कुमार यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि विंग कमांडर विवेक कुमार साहू स्वयं एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और उनकी सोच है कि अधिक से अधिक छात्र सेना के शौर्य को समझें, उनमें देशभक्ति की भावना विकसित हो और वे रक्षा क्षेत्र की ओर प्रेरित हों। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीसी सर्टिफिकेट के महत्व की भी जानकारी दी गई।

रायपुर। बलौदाबाजार वनमण्डल द्वारा “YUVAN – Connecting Youth with Nature” पहल के तहत वॉलेंटियर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के विशेष प्रोत्साहन से शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को वनों और वन्यजीवों के संरक्षण से जोड़कर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है, जिससे युवाओं को प्रकृति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए।

युवाओं को वनों और वन्यजीवों के महत्व को समझाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी बढ़ाना। इसमें वनों की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, और सांपों के सुरक्षित रेस्क्यू का विशेष प्रशिक्षण देना शामिल है। इस कार्यक्रम में शासकीय लवन महाविद्यालय, लाइफकेयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और डी.के. कॉलेज बलौदाबाजार के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं सहित क्षेत्र के युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को प्रकृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। डॉ. अजय मिश्रा ने वेटलैंड संरक्षण की बारीकियों को समझाया, वहीं सौरव राजवाड़े ने ‘युवान’ कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही सौरव मेहरा ने मानव-हाथी सह-अस्तित्व जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर रोचक प्रस्तुति दी।

वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने “युवान” (युवा वन) की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें फील्ड एक्सपोजर और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य के ‘ग्रीन लीडर’ के रूप में तैयार करेगा। उन्होंने जोर दिया कि प्रकृति और समुदाय के बीच के संबंधों को समझना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
कार्यक्रम के दौरान अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य कृषानू चन्द्राकार और प्रशिक्षणरत एसीएफ प्रखर नायक व गुलशन साहू सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस पहल के माध्यम से वन विभाग अब स्थानीय युवाओं को अपनी विभिन्न संरक्षण गतिविधियों और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करेगाए ताकि पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को एक नई ऊर्जा मिल सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा बाघ व तेंदूए के शिकार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस शिकार में शामिल एक डिप्टी रेंजर सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर की मिली भगत के कारण ही शिकारी जंगल में घुसे और बाघ व तेंदूए का शिकार किया।

दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में फंदे लगाकर वन्यजीवों का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद विभाग और राज्य उड़नदस्ता टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। लगातार निगरानी और जांच के दौरान एक संगठित शिकार गिरोह का खुलासा हुआ। जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस अवैध गतिविधि में वन विभाग का ही एक कर्मचारी, डिप्टी रेंजर देवी प्रसाद ओयाम भी शामिल था।

डिप्टी रेंजर ओयाम की मिलीभगत के कारण शिकारियों को जंगल में प्रवेश और शिकार करने में मदद मिली। आरोपियों ने शिकार के लिए लोहे के तार के फंदों का उपयोग किया, जिनमें मांस लगाकर बाघ और तेंदुए को फंसाया गया। फंदे में फंसने के कारण दोनों वन्यप्राणियों की मौत हो गई। बरामद बाघ की उम्र लगभग 3 वर्ष बताई गई है। आरोपी इनकी खाल को रायपुर ले जाकर बेचने की योजना बना रहे थे। इस पूरे मामले में वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में टीम ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया।

आरोपियों में शिकार के मुख्य आरोपियों में लक्ष्मण तेलाम, देवीराम ओयाम, रमेश कुड़ियाम, फरसोन पोयामी, सेमला रमेश, सुखराम पोडियाम और छत्रू कुड़ियाम शामिल हैं। पूछताछ के आधार पर ग्राम केशापुर में दबिश देकर तेंदुए की खाल बरामद की गई तथा मासो ओयाम और अर्जुन भोगामी को भी गिरफ्तार किया गया।

वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा रामकृष्णा ने बताया कि बाघ और तेंदुआ दोनों ही अनुसूची-1 के तहत संरक्षित वन्यजीव हैं। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस सफलता पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम को बधाई दी है और संबंधित अधिकारियों- कर्मचारियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मामले की विस्तृत जांच कर शीघ्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

रायपुर। रायगढ़ में एक आरक्षक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सुजीत मिंज के रूप में हुई है, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ थे। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार सुजीत मिंज बीते शाम ढिमरापुर स्थित अपने घर पर थे। परिजनों के मुताबिक रात में खाना खाने के बाद उन्होंने किसी काम से ड्यूटी जाने की बात कही और घर से निकल गए। परिजनों ने उन्हें रोकते हुए पूछा भी कि दिन में ड्यूटी कर चुके हैं तो रात में क्यों जा रहे हैं, लेकिन वे बिना कुछ बताए घर से चले गए।

सुबह जीआरपी से परिजनों को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक शव मिला है। जिसकी पहचान सुजीत मिंज के रूप में हुई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया।

फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बताया जा रहा है कि मृतक अविवाहित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के छुईखदान थाना के उदयपुर में स्थित पूर्व विधायक व पूर्व सांसद स्व. देवव्रत सिंह के बंगले में CAF जवान ने खुद के सर्विस राइयफ से गोली मारकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।

 बता दें, कि पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते प्रशासन ने उदयपुर स्थित उनके निवास को सील कर दिया था और वहां सुरक्षा के लिए CAF के जवानों की तैनाती की गई थी। मृतक जवान भी उसी सुरक्षा ड्यूटी का हिस्सा था। जवान ने अपनी ही सर्विस रायफल से खुद को गोली मारी। साथी जवानों ने उसे खून से लथपथ हालत में पाया और तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृत जवान की पहचान कृपाचंद सोनवानी के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की छठवीं बटालियन में पदस्थ था। वह मूल रूप से भिलाई का निवासी था। घटना सोमवार शाम करीब साढ़े पांच से छह बजे के बीच की बताई जा रही है। इस घटना की पुष्टि पुलिस महानिरीक्षक बालाजीराव सोमावार ने की है।

रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिना मान्यता संचालित स्कूलों द्वारा प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी करने को लेकर गंभीरता दिखाई। अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस पूरे मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन स्कूलों का नाम विज्ञापन में सामने आया है, उन्हें भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। यह कार्यवाही जनहित याचिका   में इंटरवीनर के तौर पर शामिल विकास तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर की गई।

सुनवाई के दौरान इंटरवीनर ने अदालत को जानकारी दी कि उन्होंने बिना मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत को 5 फरवरी 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा था। साथ ही निर्देश दिया गया था कि एक सप्ताह के भीतर इस पर कार्रवाई कर रिपोर्ट दी जाए। हालांकि तय समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।

सुनवाई के दौरान इंटरवीनर ने अदालत के समक्ष एक पत्रिका में प्रकाशित एडमिशन विज्ञापन भी प्रस्तुत किया। इस विज्ञापन में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए विभिन्न निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि जिन स्कूलों का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, उनमें से कुछ स्कूलों के पास आवश्यक शासकीय मान्यता नहीं है। इसके बावजूद वे खुले तौर पर एडमिशन के विज्ञापन देकर छात्रों और अभिभावकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसे अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताया गया।

डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि बिना मान्यता के स्कूल एडमिशन के लिए विज्ञापन जारी करते हैं तो यह अदालत के वैध आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए इस मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका और कार्रवाई स्पष्ट होना जरूरी है। इसी को देखते हुए अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने के लिए कहा है कि शिकायतों के बाद विभाग ने क्या कार्रवाई की और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

बलरामपुर : राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक सुगमता एवं समयबद्ध रूप से पहुंचाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकासखण्डों में समाधान शिविर आयोजित किया जाना है। जिसके अंतर्गत जिला स्तरीय समाधान शिविर प्रत्येक विकासखण्ड में आयोजित किया जाएगा।
विकासखण्ड वाड्रफनगर में 19 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत बरतीकला के हाई स्कूल मैदान में शिविर आयोजित होगा। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को नोडल एवं संबंधित जनपद सीईओ को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। शिविर में आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों एवं योजनाओं से संबंधित आवेदनों का पंजीयन कर उनका निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्धारित तिथि में शिविर में उपस्थित होने एवं शिविरों में प्राप्त आवेदनों का यथा संभव शिविर पर ही निराकरण करने के निर्देश भी दिये हैं।