भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ' योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि योजना का दायरा बढ़ाया जायेगा। अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी काम सिखाने की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू करके मध्यप्रदेश ने एक और नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को और कौशल देंगे ताकि वे नई ऊँचाइयों पर पहुँच सके। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को ऊँची उड़ान भर सकने का हौसला दे रहे हैं। उन्हें हुनर दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देना बे-मानी है। मुख्यमंत्री चौहान शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा, भेल में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत ऑन जॉब ट्रेनिंग के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, उद्योगपति तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई।

मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि प्रदेश में अब तक 60 हजार युवाओं को नौकरी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश को परिवार मानकर काम कर रहे हैं। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। संभागीय आईटीआई को आदर्श आईटीआई बनाया गया है। चौबीस नये आईटीआई खोले गए हैं।

प्रदेश में रोजगार के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। शिक्षा ज्ञान तो देती है, साथ ही नागरिकता के संस्कार एवं कौशल भी देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदयार्थ‍ियों को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा। नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड मिलेगा और मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप नीति 2022 लागू की गई है। आज प्रदेश में 3 हजार 500 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स और 80 से अधिक इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वरोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन दे रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चों को पंख देती है घोंसला नहीं देती, जिससे वे ऊँची उड़ान भर सकें। इसलिए बेरोजगारी भत्ता की जगह हम युवाओं को काम सिखाकर रोजगार दे रहे हैं। युवाओं को काम सिखाने के बदले 8 से 10 हजार रूपये स्टाइपेंड के रूप में दिये जायेंगे। काम सीखने के बाद वे खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। साथ ही उद्योगों में परमानेंट जॉब भी मिल सकेगा। युवा अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाने का संकल्प लेकर चलें।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में जून से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था। यह क्रम लगातार जारी रहेगा। अब तक 16 हजार 744 कंपनियाँ पंजीकृत हो चुकी हैं। बेटा-बेटियों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा। प्रदेश की प्रगति और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जिनको 12वीं के बाद रोजगार चाहिए वे अपना योजना में पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि युवा जहां भी काम सीख सकते हैं वहां काम सीखें। अपनी जिन्दगी को बेहतर बनायें।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में कौशल संवर्धन का कार्य चल रहा है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। प्रदेश में स्टार्टअप नीति बनाई गई है। हर दिशा में कार्य जारी है। हर महीने 3 लाख बेटा-बेटियों को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अनूठा प्रयोग होगा, जिसे आज नहीं तो कल पूरा देश स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि युवा वो है जो ठान लेता है, उसे पूरा करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। इसलिए दृढ़-इच्छाशक्ति के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जायें। मुख्यमंत्री चौहान ने चयनित युवक-युवतियों को ऑफर लेटर वितरित किए।

नईदिल्ली। परवनार नदी का मार्ग स्‍थायी रूप से बदलने का लंबित और महत्‍वपूर्ण कार्य कल यानी 21 अगस्‍त 2023 को पूरा हो गया। कुल 12 किलोमीटर में से 10.5 किलोमीटर का बड़ा हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था और 26 जुलाई 2023 से एनएलसीआईएल ने 1.5 किलोमीटर के लंबित हिस्से का कार्य हाथ में लिया था।

परवनार नदी मार्ग की अस्थायी मार्ग रेखा खदान-2 कट फेस से केवल 60 मीटर दूर है। इस परवनार नदी को उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों के 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले तूफानी पानी को संभालना पड़ता है। चूँकि इस क्षेत्र में कई गाँव शामिल हैं, इसलिए लगातार और भारी बारिश के दौरान आवासों के साथ-साथ कृषि क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। खदानों के आसपास के गांवों की सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हुए, एनएलसीआईएल ने परवनार नदी का मार्ग स्थायी रूप से बदलने और स्थायी जल मार्ग प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

परवनार का मार्ग स्थायी रूप से बदलने के लिए 12 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए अनुमानित क्षेत्र 18 हेक्टेयर है। पहले से ही, एनएलसीआईएल खदानों द्वारा साल भर छोड़े जाने वाले परवनार नदी के पानी से कई एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है। वर्तमान परवनार स्थायी नदी मार्ग के चालू होने से, अब अतिरिक्त कृषि भूमि को कई एकड़ सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही, परवनार नदी में पानी के निरंतर स्रोत से भूजल की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

डेस्क। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दक्षिण अफ़्रीका के राष्ट्रपति महामहिम सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त  तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य का दौरा कर रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाला यह 15वां ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन है।

ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मजबूत सहयोग एजेंडा अपना रहा है। हम इस बात को महत्व देते हैं कि ब्रिक्स विकास की अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित संपूर्ण ग्‍लोबल साउथ की  चिंता के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का एक मंच बन गया है। यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स को भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा।

जोहान्सबर्ग में अपने प्रवास के दौरान, मैं ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी भाग लूंगा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। मैं उन अनेक अतिथि देशों के साथ बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मैं जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए भी उत्सुक हूं। ग्रीस के प्रधानमंत्री महामहिम किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर, मैं 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका से एथेंस, ग्रीस की यात्रा करूंगा। इस प्राचीन भूमि की यह मेरी पहली यात्रा होगी। मुझे 40 वर्षों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान प्राप्त होगा।

हमारी दोनों सभ्यताओं के बीच संपर्क दो सहस्राब्दियों से पुराना है। आधुनिक समय में, लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुलवाद के साझा मूल्यों से हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। व्यापार और निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों को करीब ला रहा है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली बहना योजना में सवा करोड़ बहनों के खाते में राज्य सरकार हर माह एक हजार रूपए डाल रही है। एक वर्ष में बहनों के खातों में 15 हजार करोड़ रूपए पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री चौहान आज शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील मुख्यालय पर लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि माताओं-बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने की योजना है लाड़ली बहना योजना। योजना में एक हजार की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह तक किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछोर को जिला बनाने की मांग पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। मध्यप्रदेश सरकार जनता के कल्याण के लिये कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लाड़ली लक्ष्मी योजना और अब लाड़ली बहना योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। पिछोर की सनघटा सिंचाई परियोजना 150 करोड़ रूपए की लागत से पूरी होगी और 10 हजार किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में न केवल देश और विश्व में बल्कि अब चंद्रमा पर भी चंद्रयान के माध्यम से भारत का ध्वज लहरायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश, देश भर में अग्रणी बना है। मुख्यमंत्रीचौहान ने 409 करोड़ रूपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया।

केन्द्रीय मंत्रीज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछोर आए हैं तो 400 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात लेकर आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 बिस्तर का अस्पताल, 150 करोड़ रूपए की सिंचाई परियोजना के साथ ही अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सनघटा सिंचाई परियोजना पूरी होने से पिछोर क्षेत्र भी पंजाब की तरह हरा-भरा हो जायेगा।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पहले बेटियों को बोझ माना जाता था। मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी और अब लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व काम किया गया है। दोनों योजनाओं की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। किसान भाइयों को भी केन्द्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि के रूप में 6 हजार रूपए प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान भी 6 हजार रूपए किसानों के खाते में किसान-कल्याण योजना के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों को डबल इंजन सरकार का यह लाभ भी मिल रहा है।

सिंधिया ने कहा कि गरीब कल्याण के क्षेत्र में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का कार्य कर रही है। सांसद केपी यादव ने भी संबोधित किया।

डेस्क। कोरोना संक्रमण के नए-नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एक बार फिर नए वेरिएंट ने दुनिया के चार देशों में दस्तक दी है। माना जा रहा है कि यह वेरिएंट बहुत खतरनाक है। इस नए वेरिएंट का नाम BA.2.86 है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोरोना के नए वैरिएंट बीए.2.86 का अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में इसका एक-एक मामला सामने आया है। वहीं डेनमार्क में इस वैरिएंट से संक्रमित तीन मरीज मिले हैं।

BA.2.86 में 36 म्युटेशन दिखे हैं, जो इसे कोरोना के मौजूदा प्रभावी कोरोना वैरिएंट एक्सबीबी.1.5 से अलग करते हैं हालांकि अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना का यह नया वैरिएंट तेजी से फैलता है और लोगों को गंभीर रूप से बीमार करता है। लेकिन वैज्ञानिकों ओर डॉक्टरों ने नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है।

बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि घे ‘कोविड-19 वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य आपात नहीं रह गया है, लेकिन अब भी यह वैश्वि स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है डब्ल्यूएचओ ने हाल में कोरोना वायरस के नए स्वरूप की पहचान की है जिसका स्वरूप कई बार परिवर्तित हो चुका है। बीए.2.86 स्वरूप की वर्तमान में निगरानी और जांच की जा रही है जो एक बार फिर दर्शाता है कि सभी देशों को चौकसी बरतने की जरूरत है’

भोपाल। प्रदेश में औषधि पौधों की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना पर काम किया जा रहा है। योजना में 40 जिलों में जिला और ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। योजना का मकसद किसानों विशेषकर जनजाति क्षेत्र के किसानों की कृषि आय में बढ़ोत्तरी करना है।

मध्यप्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 37 प्रतिशत क्षेत्र वन आधारित है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.27 प्रतिशत है। प्रदेश के वनों में बड़ी मात्रा में दुर्लभ औषधि पौधे पाये जाते हैं देवारण्य योजना के द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रत्येक प्रकार के औषधीय पौधों के संरक्षण और वैज्ञानिक रूप से दोहन और संग्रहण की प्रणाली का विकास किया जा रहा है। योजना में सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर विभिन्न औषधीय पौधों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में औषधि पौधों के उत्पादक किसानों को संगठित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। योजना का क्रियान्वयन आयुष, जनजातीय कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण और किसान-कल्याण एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से कर रहे हैं।

प्रदेश में औषधि पौधों खेती का बढ़ावा देने के लिए किसान को 51 प्रकार की औषधि पौधों की खेती करने के लिए मनरेगा से मदद दी जा रही है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के किसानों ने योजना का लाभ लेते हुए करीब 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि पौधे लगाये हैं। करीब 600 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन नीमच कृषि उपज मंडी में कराया है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधि पौधों के भंडारण और विपणन के लिए आयुष औषधि उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ एमओयू करने के प्रयास किए जा रहे है।

सूरत। सूरत के डायमंड अस्पताल में एक ही दिन में 31 डिलीवरी का रिकॉर्ड बन गया है। 24 घंटे में 17 बेटियों और 14 बेटों के जन्म लेने से अस्पताल का माहौल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। फिलहाल 31 लड़के-लड़कियों के जन्म से अस्पताल स्टाफ और दम्पति खुशियां मना रहे हैं। इसके साथ जन्मे सभी बच्चे स्वस्थ हैं।

लैंगिक समानता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध डायमंड हॉस्पिटल ने अपनी अनूठी पहल के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। दरअसल, अस्पताल बेटी के जन्म पर माता-पिता से एक भी रुपया चार्ज करने से परहेज करके अपनी उदारता बढ़ाता है, जिससे पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी जाती है और समावेशिता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, अस्पताल का कहना है कि मातृ औश्र शिशु कल्याण के प्रति उसका दृढ़ समर्पण अटूट है। सामान्य डिलीवरी की लागत 1,800 रुपए हैं, जबकि सिजेरियन डिलीवरी की कीमत 5,000 रुपए है। इससे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच संभव हो जाती है।

अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि, डायमंड हॉस्पिटल के मिशन का एक निर्णायक पहलू लिंग पूर्वाग्रह के मुद्दे को सीधे संबोधित करने के दृढ़ संकल्प में निहित है। प्रत्येक जोड़े को एक से अधिक बेटियों के लिए अस्पताल प्रत्येक बेटी को 1 लाख रुपए का बांड प्रदान करता है, जो समान अवसरों के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। 2,000 बेटियों को पहले ही 20 करोड़ रुपए के चौंका देने वाले बांड दिए जा चुके हैं, जिससे एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में अस्पताल की प्रतिज्ञा और मजबूत हुई है।

डायमंड अस्पताल के ट्रस्टी दिनेश नावदिया ने इस महत्वपूर्ण दिन पर अस्पताल में छाए खुशी के माहौल पर प्रसन्नता व्यक्त की। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इन 31 शिशुओं का जन्म और सभी स्वस्थ अस्पताल की मेडिकल टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है।अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि आज दुनिया को गौरवान्वित करने वाले 31 नवजात शिशुओं में से 17 बेटियां और 14 बेटे हैं, जो सराहनीय लिंग अनुपात को रेखांकित करता है जो ‘बेटी बचाओ’ (बेटी बचाओ) अभियान के साथ सहजता से मेल खाता है।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 3 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस संबंध में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ-साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को 1.00 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया है।

बफर के प्याज का निपटान शुरू हो गया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करता है जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक हैं और/या पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक हैं। आज की तारीख तक, बफर से लगभग 1,400 मीट्रिक टन प्याज लक्षित बाजारों में भेजा गया है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे लगातार जारी किया जा रहा है।

प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति करने के अलावा, बफर से प्याज कल यानी सोमवार 21 अगस्त 2023 से एनसीसीएफ के खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संस्‍थाओं और ई-कॉमर्स मंचों को शामिल करके प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

बफर के लिए खरीद, लक्षित स्टॉक जारी करने और निर्यात शुल्क लगाने जैसे सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी उपायों से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्यों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रगति के सभी क्षेत्रों में आगे है। भोपाल से लेकर हर चौपाल तक विकास हुआ है। मध्यप्रदेश में हॉलिस्टिक एप्रोच (समग्र दृष्टिकोण) से कार्य हुआ है। मध्यप्रदेश को देश के विकसित राज्यों  में पहुँचाने का प्रयास किया गया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को प्रगति की ओर उन्मुख राज्य बनाया है। श्री शाह आज भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान में मध्यप्रदेश के रिपोर्ट कार्ड (2003-2023) को जारी कर संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में सतत् विकास की ओर अग्रसर होना है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मध्यप्रदेश को निरंतर और मन से आवश्यक सहयोग दिया है। बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनने वाले मध्यप्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। मध्यप्रदेश का गठन वर्ष 1956 में हुआ।

वर्ष 1980 में आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें अविभाजित मध्यप्रदेश सहित, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान को बीमारु राज्य कहा गया था। तब इन राज्यों को देश की ग्रोथ में बाधा मानते हुए कहा गया था कि इन राज्यों में सुधार आसान नहीं है। लेकिन मध्यप्रदेश ने इस टैग को खत्म किया। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को बीमारु राज्य से मुक्ति मिली है।  प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता मिली है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, युवाओं को स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा देने का प्रश्न हो, महिलाओं का कल्याण हो, सड़क, पानी, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलवाने का कार्य हो, सभी में मध्यप्रदेश ने बीस वर्ष में उल्लेखनीय कार्य किया है। आम जनता के हित में कार्य कर मध्यप्रदेश में बेमिसाल राज्य बना। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और सुशासन के साथ मजबूत कानून व्यवस्था से प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है।

केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि स्टेट को विकास में बाधा मानते हुए राइट ऑफ स्थिति वाला माना गया था, वो आज सबसे आगे है। मध्यप्रदेश में प्रत्येक योजना के निचले स्तर तक क्रियान्वयन की मजबूत नींव पर विकास और जन-कल्याण की इमारत खड़ी की गई है।

भोपाल। लोग जो कहते हैं वह सरकार करती है। लाड़ली बहना जैसी योजना जिंदगी बदलने का मिशन है, जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के छीपानेर में छोटे छीपानेर से बड़े छीपानेर को जोड़ने वाले रामलखन सेतु के लोकार्पण के साथ 63 करोड़ 49 लाख रूपये के  कार्यों का भूमि-पूजन और 67 करोड़ 63 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने के बाद ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने 7 आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश भी प्रदान किए। कृषि विकास एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल और अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जिंदगी बदलना ही उनका मिशन है। पूरा जीवन लोगों के कल्याण में लगाकर उनका जीवन सार्थक हुआ है। लाड़ली बहना योजना के रूप में बहनों के कल्याण के लिए जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वह मध्यप्रदेश में हुआ है। उन्होंने बहनों से कहा कि यह एक हजार रुपए नहीं है यह महिलाओं की समाज और परिवार में सम्मान तथा  इज्जत का प्रतीक है। बहनों की मजबूरी उन्होंने देखी है। योजना की एक हजार रूपये की राशि को बढ़ा कर 3000 प्रति महीने करूंगा। उन्होंने बहनों से कहा कि वे 27 तारीख को होने वाले रक्षा-बंधन कार्यक्रम से जुड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस में जिन गरीबों के नाम नहीं आए हैं, वे चिंता नहीं करें। प्रदेश में कोई भी बिना पक्के आवास के नहीं रहेगा, जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके कच्चे मकान है  उन सबको पक्के मकान दिए जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छीपानेर सहित आसपास के गाँव में सिंचाई के लिए  प्रेशर पाइप डाले जाएंगे और इसके लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जायेगी। उन्होंने कहा कि चाहे पीने का हो या सिंचाई का पानी, नर्मदा मैय्या से प्रार्थना कर घर और खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर कोई भी सरकार मूंग नहीं खरीदती पर उन्होंने 7200 रुपए किवंटल में खरीदी है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे चिंता नहीं करे अभी हमने किसानों के कर्ज की 2200 करोड़ की ब्याज राशि डाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण निधि के 6-6  हजार रुपए की राशि छोटे किसानों का बड़ा भला करेगी।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से खूब पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि छठवीं और नवमीं में दूसरे स्कूल जाने वाले बच्चो को उन्होंने हाल ही में साइकिल की राशि दी है। अब 23 तारीख को बारहवीं में स्कूल में टाप करने वाले एक-एक बेटा और बेटी को स्कूटर और स्कूटी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज 46 लाख लाड़ली लक्ष्मी बिटिया है और इन्हें भी 6वीं से छात्रवृत्ति दी जा रही है। मेधावी बच्चों की आई आई टी,मेडिकल और दूसरी उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार की तरह सरकार चलाने का मतलब है हर सुख-दुख में साथ होना। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जन-कल्याण ही सरकार का संकल्प है। उन्होंने आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाने की घोषणा की जिससे अधिकतम नागरिक और परिवार उपचार की सुविधा से जुड़ सके।