हैदराबाद। साउथ के सुपर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्हें आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। अल्लू अर्जुन को आज स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में पहले ही दो गिरफ्तारी हो चुकी हैं।

जानकारी के मुताबिक, अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वह 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में अपनी फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर पर बिना बताए पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान भगदड़ मच गई। एक-दूसरे पर गिरने से कई लोग जख्मी हो गए थे। जबकि एक महिला की दबने से मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद अधिकारियों ने संध्या थिएटर के मैनेजमेंट, एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 105 और 118(1) BNS लगाई गई। वहीं घटना के बाद अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "संध्या थिएटर में हुए हादसे से मेरा दिल टूट गया है। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देता हूं।" उन्होंने पीड़ित परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता भी दी और कहा कि वे जल्द ही परिवार से मिलेंगे।

रायपुर। "छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 और छत्तीसगढ़ में उद्यमिता के अवसरो की खोज " विषय पर सेमिनार का आयोजन 14 दिसम्बर को किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और युवाओं के आइकान ओपी चौधरी जी होंगे।

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागार में 14 दिसम्बर को सुबह10:30 से आयोजित इस सेमिनार में विशेषज्ञ के तौर पर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ओपी बंजारे जी, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रेमलाल साहू सहित  राष्ट्रीयकृत बैंको के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे । यह आयोजन छत्तीसगढ़िया वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इंस्टीटूट इनोवेशन कौंसिल एवम  एवं प्लेसमेंट परिषद ने  किया है।

इस सेमिनार में शामिल होने के लिए युवा उद्यमी या उद्योग स्थापित करने में रूचि रखने वाले युवाओं को आमंत्रित किया गया है। सेमिनार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवा उठाएं ,इसके लिए उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा कर उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। विश्व विद्यालय के कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला जी और छत्तीसगढ़िया वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शेखर वर्मा जी ने राज्य के युवाओं को इस सेमिनार में बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया है । 

अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

रायपुर | गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 गरिमापूर्ण मनाने और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के लिए आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अपर मुख्य सचिव ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आयोजन के संबंध में तमाम व्यवस्था और तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। पिल्ले ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकियां तथा उसकी थीम का निर्धारण एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के आयोजन स्थल एवं समय का निर्धारण, समारोह के पल-प्रति कार्यक्रम का निर्धारण, आमंत्रण पत्र के प्रारूप का अनुमोदन, मुद्रण एवं उसका वितरण, मंच, पंडाल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था निर्धारण, माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाला उद्बोधन/संदेश को तैयार करना, संबंधी निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम, भाग लेने वाली टुकड़ियों का निर्धारण एवं रिहर्सल, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों तथा उत्कृष्ठ झांकी को पुरस्कार वितरण, के साथ ही कार्यक्रम के उद्घोषक का निर्धारण, किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पार्किंग एवं ट्रेफिक व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर विभागों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, कार्यक्रम के रिहर्सल की तिथि, प्रतिभागियों, स्कूली बच्चों के लिए स्वल्पाहार/पीने के पानी की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल, साफ-सफाई, अस्थाई शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, संध्याकालीन कार्यक्रम की रूपरेखा, स्थान एवं समय का निर्धारण, जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किए जाने वाली कार्यक्रमों का निर्धारण करना सुनिश्चित करें। जिला मुख्यालयों पर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधान सभा अध्यक्ष एवं अन्य माननीय मुख्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण के लिए जिलों का निर्धारण, स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण, शासकीय भवनों पर प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त सचिव शहला निगार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।   

रायपुर। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर व्यय सीमा की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्‍य में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्‍याशी चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार की तुलना में ज्‍यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसे नगर पालिका निगम, जहां तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या है वहां निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपए निर्धारित किया गया है। जहां तीन लाख से कम जनसंख्या है वहां पांच लाख रुपए निर्धारित किया गया है। 

नगर पालिका परिषद के लिए दो लाख रुपए, नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से व्यय सीमा की अधिसूचना जारी की है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने हेतु चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी ।

इसी तारतम्य में आज 12 नवम्बर 2024 को चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में ओ.पी.चैधरी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव हेतु ज्ञापन सौंपा।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष पारवानी जी ने बताया कि 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउन्सिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव देने तथा प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों के संबंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमें जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों को सूचीबद्ध किया।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष पारवानी ने ओपी चैधरी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से व्यापार एवं उद्योग के हित में तथा जीएसटी सरलीकरण की दिशा में उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए 55वें जीएसटी कांउसिल की बैठक में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। चेम्बर प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष-राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष-नरेन्द्र हरचंदानी, मंत्री-शंकर बजाज, राजेन्द्र खटवानी एवं टेक्नीकल टीम के सदस्य-सीए मुकेश मोटवानी, सीए किशोर बरड़िया प्रमुख रूप से शामिल थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान आयोग ने कई मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग के सदस्य सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा, ओजस्वी मंडावी, और सुदीपिका शोरी ने भी सुनवाई में भाग लिया।

एक प्रकरण के दौरान बुजुर्ग आवेदिका ने बताया कि उसके बेटा-बहू उससे दुर्व्यव्हार करते है और आवेदिका के नाम के मकान में ही निवास कर शारीरिक व मानसिक रूप से अत्याचार कर रहे है। आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में दोनों अनावेदक (बेटा-बहू) के खिलाफ आवेदिका घरेलू हिंसा का मामला न्यायालय में दर्ज करवा सकती है व आयोग ने अनावेदकगणों को समझाईश देते हुए कहा कि वह तत्काल आवेदिका के मकान को खाली करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

एक प्रकरण में अनावेदक ने आवेदिका के दोनों बच्चों 2 वर्ष और 4 माह को आवेदिका से छीनकर अपने पास रख लिया था। आयोग के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अनावेदक को बुलाया गया। अनावेदक अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेकर उपस्थित हुआ और 4 माह के बच्चे को वह झांसी से 200 कि.मी. दूर अपनी बुआ के पास छोड़ आया है। आयोग की समझाईश पर दोनों पक्ष साथ रहने को तैयार है। अनावेदक को निर्देशित किया गया कि 13 दिसंबर 2024 को अपने 4 माह के बच्चे को लेकर आयोग में उपस्थित हो, तब प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया की उसे कार्यस्थल पर अनावेदकगणों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, आवेदिका अनावेदकगणों की संस्था में 15 वर्षों से कार्यरत् है। स्कूल की अध्यक्ष जो आवेदिका से साथ कार्य कर रही थी उसे अनावेदकगणों ने जांच में गडबडी पाये जाने पर कार्य से निकाल दिया, जिसकी सूचना आवेदिका को नही थी। आवेदिका ने बताया कि अनावेदकगणों द्वारा हिसाब मांगने व हस्ताक्षर को लेकर आवेदिका के साथ गाली-गलौज व मारपीट किया और आवेदिका को 1 माह का वेतन भी नहीं दिया गया। आयोग ने यह निर्देश दिया कि दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज लेकर आयोग में उपस्थित हो ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि आवेदिका की मां ने मकान उसके नाम पर रजिस्ट्री किया था, लेकिन अनावेदकगण आवेदिका से गुंडागर्दी करते है इसलिए आवेदिका मकान में नहीं रह पा रही है। अनावेदिका का कहना है कि आवेदिका ने अपनी मां से धोखे से रजिस्ट्री करवाई थी। आयोग ने कहा कि आगामी सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी अनावेदकगणों को उपस्थित किया जाना अनिवार्य है ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया जिसमें आवेदिका ने बताया कि आवेदिका के नाम के मकान में अनावेदक (पति) रहता है उनकी 23 वर्ष की पुत्री है. आवेदिका ने कहा कि अनावेदक (पति) उससे दुर्व्यवहार करता है. आयोग के सामने भी अनावेदक ने बत्तमीजी से बात किया जिसे आयोग के सदस्यों ने भी देखा. अगली सुनवाई में आवेदिका और अनावेदक को अपनी पुत्री को आयोग में उपस्थित करने को कहा गया, जिससे प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के आधार पर जारी किया गया है। 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से जीपी सिंह को पद पर बहाल किया गया है।

छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। इसके बाद, उन्होंने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में चुनौती दी थी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द कर दिया और जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने तथा सभी लाभ देने के निर्देश दिए।

गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 23 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालय ने अब जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया है और उन्हें उनके पद पर पुनः नियुक्त कर दिया गया है।

रायपुर। रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने उन्हें रायपुर पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौपा। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और सभी से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने टीम वर्क और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी के सहयोग की उम्मीद जताई।

डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने रायपुर में सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने की बात कही और यह भरोसा दिलाया कि शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। उनका यह कदम रायपुर में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास को और बढ़ाने वाला है।

रायपुर। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने "शेपिंग ट्रुथ्स: द नेक्सस ऑफ मीडिया, आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स, और ह्यूमन राइट्स" पर कार्यशाला की मेजबानी की। यह कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित की गई थी। संविधान@75 श्रृंखला और सीजी-लर्न के अंतर्गत इस कार्यशाला का यह आयोजन किया गया।

कार्यशाला में तीन विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिनमें मीडिया प्रणालियों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संगम और मानवाधिकारों पर इसके प्रभावों का अन्वेषण किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया कर्मी, एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के संकाय सदस्य और विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया।

कार्यशाला की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ) वी सी विवेकानंदन ने "मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट: एआई- ड्रिवन एम्प्लिफिकेशन" विषय पर पहले सत्र के साथ की। उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया बस तकनीकें हैं जो बातचीत को सुविधाजनक बनाती हैं। एआई सिस्टम को कुछ परिणामों के लिए अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह संवेदनशील या ध्रुवीकरण करने वाली सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए भी शामिल किया जा सकता है। एआई की भूमिका इस संदर्भ में सबसे अधिक सगाई उत्पन्न करने वाली सामग्री को बढ़ावा देना है, हालांकि इसमें गलत सूचना, इको चैंबर और विविध कथाओं को बढ़ावा देने की क्षमता है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए।"

दूसरे सत्र में, द टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व समन्वयक संपादक जॉन जोसेफ ने "एआई-ड्रिवन जर्नलिज्म: नैतिक रिपोर्टिंग के साथ नवाचार को संतुलित करना" विषय पर चर्चा की। उन्होंने सटीकता, निष्पक्षता और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एआई और मानव निर्णय के बीच संतुलित साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि एआई-जनित जानकारी के मामले में स्पष्ट लेबलिंग होनी चाहिए ताकि जवाबदेही बनी रहे। उन्होंने कहा, "एआई हर उद्योग और क्षेत्र को बदल सकता है। इसलिए नैतिकता और पारदर्शिता महत्वपूर्ण हैं। एआई प्रक्रियाओं में मानव केंद्र में हैं। इसलिए, प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत।"

अंतिम सत्र में, विश्वविद्यालय के लॉ एंड गवर्नेंस स्कूल के निदेशक डॉ दीपक कुमार श्रीवास्तव ने "डीप फेक्स और मीडिया मैनिपुलेशन" विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "डीप फेक्स मीडिया मैनिपुलेशन की व्यापक घटना में योगदान करता है। इसलिए, जनता को वह मीडिया सामग्री के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है जिसे वे उपभोग करते हैं।"

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया कर्मी, एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के संकाय सदस्य और विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। इससे प्रारंभ मे विश्वविद्यालच के विधी और मानवाधिकार केंद्र की प्रमुख डॉ किरण कोरी ने स्वागत किया। कार्यशाला का समन्वय संकाय सदस्य गरिमा पंवार और अभिनव के शुक्ला ने किया । यह कार्यशाला हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के समकालीन चुनौतियों और संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ने के मिशन की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी।

रायपुर। बस्तर दक्षिण अबूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिले की DRG, STF और CRPF की टीम ने माओवादियों को घेर रखा है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही है। हालांकि, मुठभेड़ में नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं है। 

पुलिस को सूचना मिली थी कि माड़ इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर 4 जिलों से करीब 1 हजार से ज्यादा जवानों को ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। इसी बीच, गुरुवार तड़के सुबह 3 बजे जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बस्तर IG सुंदरराज पी ने कहा कि, रुक-रुककर गोलीबारी चल रही है। जवानों से संर्पक कर रहे हैं।

रायपुर। भाठागांव स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही जयस्तंभ चौक के मल्टीलेवल पार्किंग में नवनिर्मित को-वर्किंग स्पेस आरंभ का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सेंटर फार इनोवेशन, ट्रेड एंड स्किलिंग की स्थापना, रायपुर जिले में 1000 सीटर को-वर्किंग स्पेस निर्माण और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में एक-एक बाक्स स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये का निवेश करने और 15 हजार रोजगार सृजन करने की बात कहीं। इनोवेट के गेम जोन में मुख्यमंत्री साय एवं ओयो फाउंडर अग्रवाल ने टेबल टेनिस खेल में हाथ आजमाया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने एवं रोजगार के नये अवसर पैदा करने स्मार्ट सिटी का विचार क्रियान्वित किया। रायपुर को भी स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है। राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के अनुरूप सुविधाओं को लगातार बढ़ाने के लिए पहल कर रही हैं। श्री साय ने कहा कि युवा उद्यमियों के दिमाग में उद्यम के बहुत से विचार हैं। वे अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं बस उन्हें थोड़ा सहयोग देने की आवश्यकता है फिर वे कमाल कर दिखाएंगे। सरकार युवाओं के लिए यही सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने  जिला प्रशासन के कार्यां की सरहाना की।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए एक आफिस, फर्नीचर, एक अच्छा लोकेशन, कंप्यूटर, वाईफाई चाहिए, लेकिन इतने सब कुछ के लिए ही जो बजट लगता है वो बहुत से युवा उद्यमियों के बस की बात नहीं होती। को-वर्किंग एंड इनोवेशन सेंटर के रूप में यही आफिस स्पेस उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 48 लाख रुपए की लागत से जयस्तंभ चैक के मल्टीलेवल पार्किंग सेंटर में आरंभ स्टार्टअप को-वर्किंग सेंटर तथा एक करोड़ रुपए की लागत से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में इनोवेशन सेंटर तैयार किया गया है। यहां स्टार्टअप उद्यमियों को काम करने के लिए आफिस मिल जाएगा। साथ ही प्राइवेट कैबिन होंगे, कंप्यूटर मिल जाएंगे और फर्नीचर उपलब्ध होगा, कैफेटेरिया होगा। प्रेजेंटेशन के लिए आडिटोरियम होगा। उन्हें केवल अपने आइडिया पर काम करना होगा।

ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने कहा कि स्टार्टअप के जरिए हमें बड़ी सफलता मिली थी और वर्तमान में 22 हजार होटल संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इनोवेट के शुरू होने से हजारों युवाओं को फाउंडर बनने का अवसर मिलेगा। गांव के युवाओं के सपने भी पूरे हो सकेंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में 500 करोड़ रूपए निवेश करने की तैयारी हमारी कंपनी ने की है और 15 हजार रोजगार भी सृजनित किए जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की सरहाना करते हुए कहा कि यहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, इससे निश्चित ही स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

रायपुर | रामकृष्ण साहू एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं और उनकी पत्नी जांत्री साहू घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उनकी 8 वर्षीय बेटी नित्या की हंसी-खुशी भरी जिंदगी उस दिन अचानक बदल गई, जब खेलते समय वह गिर गई। परिवार ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। जांच में खुलासा हुआ कि नित्या दुर्लभ और गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) से पीड़ित है। यह बीमारी शरीर की तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। नित्या की बीमारी ने पूरे परिवार को गहरे चिंता में डाल दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी संचालित की जा रही है, जिससे दुर्ग जिले के ग्राम बोरई की निवासी रामकृष्ण साहू के बिटिया को नया जीवन मिला है।

आर्थिक चुनौतियों के बीच उपचार की शुरुआत करते हुए रामकृष्ण और जांत्री ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। चार महीने तक अस्पताल में नित्या का इलाज चला। इलाज के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति निरंतर कमजोर होता गया। इलाज का खर्च मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इस कठिन समय में रामकृष्ण ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत आवेदन किया। संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनकी अपील पर त्वरित कार्रवाई की। आवेदन करने के कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें 1 लाख 75 हजार रूपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से प्रदान की गई। यह सहायता राशि उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई। रामकृष्ण ने बताया कि “सरकार की इस मदद ने हमारी बेटी को एक नया जीवन दिया। आज नित्या पूरी तरह स्वस्थ है और फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी रही है। रामकृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ने हमारे जीवन को एक नई रोशनी दी, जिससे मेरी बेटी को नवजीवन मिला। रामकृष्ण साहू ने कहा कि हमारा परिवार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की इस संवेदनशील सहायता के प्रति आजीवन आभारी रहेगा।

सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में होगा उन्नयन

रायपुर | स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, नवा रायपुर में सिकल सेल संस्थान के संचालक मंडल की 10वीं बैठक आयोजित की गयी । बैठक में राज्य में सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किए जाने पर विस्तार से चर्चा की गयी। स्वास्थ्य मंत्री ने संचालक मंडल के सदस्यों से उच्च स्तरीय लैब निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति को जाना। जायसवाल ने सिकल सेल मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और सुलभ इलाज के लिए योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

गौरतलब है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत शून्य से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग कर पोर्टल में इंट्री की जा रही है। बीते एक वर्ष के दौरान राज्य में योजना के अंतर्गच 1 करोड़ 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें सिकल सेल मरीजों की संख्या 15 हजार 385 है जबकि सिकल सेल वाहकों की संख्या 1 लाख 88 हजार है। राज्य शासन की तरफ से स्क्रीनिंग किए गए लोगों को सिकल सेल जेनेटिक कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और चिन्हांकित मरीजों का निरन्तर फालोअप भी लिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत मरीजों को निःशुल्क दवाइयां एवं जरूरतमंदों को रक्त की भी आपूर्ति की जा रही है।

रायपुर | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली का तीन दिवसीय 32वां वार्षिक सम्मेलन 11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक ‘‘उच्च, सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजिटलीकरण’’ विषय पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण, योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, नाबार्ड छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. पी.के. जोशी, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के सम्मेलन अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिरथल एवं राष्ट्रीय जैव स्टै्रस प्रबंधन संस्थान बरौंडा, रायपुर के निदेशक डॉ. पी.के. घोष उपस्थित रहेंगे।

कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली एक पंजीकृत सोयायटी है जो 1987 में अस्तित्व में आई और वर्तमान में भारत और विदेश में इसके 1200 से अधिक आजीवन सदस्य हैं। संघ कृषि अर्थशास्त्र, नीति विश्लेषण और ग्रामीण विकास में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बेहतर बनाने में योगदान देता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ख्यातिलब्ध कृषि अर्थशास्त्री डॉ. पी.के. जोशी हैं। कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रो. हुलास पाठक ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को एक मंच में लाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और टिकाऊ व समावेशी विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण विकसित करना है।

11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित इस तीन दिवसीय 32वीं वार्षिक सम्मेलन में कृषि अर्थशास्त्र से जुड़ी जानी-मानी हस्तियों द्वारा ‘‘टिकाऊ खेती के लिए स्मार्ट एग्री-टेक’’, ‘‘कृषि-विपणन में डिजिटल परिवर्तन’’, ‘‘शासन और संस्थागत समार्थन’’ जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भारत के अग्रणी कृषि अर्थशास्त्री, जिनमें डॉ. पी.के. जोशी, डॉ. प्रताप एस. बिर्थल, डॉ. मृत्युन्जय, डॉ. डी.के. मरोठिया, डॉ. अंजनी कुमार, डॉ. चेंगप्पा, डॉ. आर.एस. देशपाण्डेय, डॉ. सीमा बाठला, डॉ. स्मिता सिरोही, डॉ. सिरिषा सहित देश विदेश के अन्य 350 से अधिक प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्री एवं ग्रामीण विशेषज्ञ, शोधकर्ता, वैज्ञानिक एवं छात्र-छात्राएं नौ तकनीकी सत्रों में अपने-अपने विचार रखेंगे। यह वार्षिक सम्मेलन कृषि क्षेत्र में हो रहे शोध और नीतिगत विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और ग्रामीण विकास में नई संभावनाओं को उकेरने में व नीति निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

रायपुर। यूजीसी नई दिल्ली के निर्देश पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की महिला अध्य्यन शाला द्वारा लिंग आधारित हिंसा उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्त भारत पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 10 दिसंबर को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता क्रिस्टीना एस.लाल, संयुक्त, संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ शासन थी। वक्ता के रुप में डॉ. अशोक त्रिपाठी,उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद पहुंचे थे।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि योगिता रावत, सहायक महाप्रबंधक, हीरा ग्रुप गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर,  प्रो.रीता वेणुगोपाल, संचालक, प्रो.प्रियम्वदा श्रीवास्तव, एसोसिएड डायरेक्टर, महिला अध्ययन केन्द्र पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं प्राध्यापकगण तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के छात्र/छात्राएं उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्जवलन से की गई तत्पश्चात् प्रो.रीता वेणुगोपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत् उद्बोधन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्ता क्रिस्टीना एस.लाल को वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया। क्रिस्टीना ने अपने वक्तव्य में महिलाओं पर होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर कैसे सावधान रहे एवं बाल विवाह से संबंधित छत्तीसगढ़ में चल रहे नवा बिहान योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

इसी अनुक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित डॉ. अशोक त्रिपाठी ने बाल विवाह से संबंध में सतर्कता एवं इसे रोकने के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं होने से बच्चों पर बाल विवाह का विपरित प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि विवाह की सही आयु 21 वर्ष करने चाहिए। ताकि लड़की विवाह के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण तैयार रहे। वर्तमान में सभी लड़कीयों को आत्म सुरक्षा सेल्फ डिफेन्स भी सीखने चाहिए ताकि विपरित समय आने पर अपनी रक्षा स्वयं कर सके।

कार्यक्रम अगले चरण में विशिष्ट अतिथि योगिता रावत ने बाल विवाह से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह अपराध है एवं इसके विपरीत प्रभाव भी देखे गये है। इस संबंध में समाज में जागरूकता लाने के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1089 द्वारा बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान किये।

कार्यक्रम के अंत में प्रो.प्रियम्वदा श्रीवास्तव, एसोसिएड डायरेक्टर महिला अध्ययन केन्द्र,पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों एवं प्राध्यापकों,विद्यार्थियों को धन्यवादन ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। 

रायपुर | राजधानी रायपुर एक बार फिर भक्ति में सरोबोर होने वाला है। जी हां राजधानी रायपुर में अंतराष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में हर बार की तरह इस बात भी भारी भीड़ उमड़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में सेजबहार में 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आयोजन होगा। इस बात की जानकारी खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने कथा के दौरान दी है। उन्होंन बताया कि उन्होंने बताया कि यह कथा कमल विहार के रहने वाले एक शख्स करवा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली थी। लेकिन किसी कारणवश लखनऊ की कथा रद्द कर दी गई, जिसके बाद कथा को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है।