रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 10 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राज्य स्तरीय विवाह कार्यक्रम से प्रदेशभर के 6 हजार 412 से अधिक जोड़े विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह में बंधने वाले नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे।

मुख्यमंत्री साय स्थानीय साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में “कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान” का भी शुभारंभ करेंगे। अभियान के प्रथम चरण में 6 माह से 52 माह आयु वर्ग के 40 हजार कुपोषित बच्चों को कवर किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग से होगी, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं सुकमा जिले शामिल हैं।

इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव, विजय शर्मा, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रातः 11 बजे से 1,316 जोड़ों का विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होगा। इन विवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 35 हजार रूपए उनके बैंक खातें में सहायता राशि और 15 हजार रूपए की राशि के उपहार सामग्री तथा विवाह के आयोजन में खर्च की जाएगी। इस कार्यक्रम से बलौदा बाजार, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों के जोड़े ऑनलाइन माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे। शेष जिलों में जिला मुख्यालयों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संबंधित प्रभारी मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में हिंदू रीति से 6,281, मुस्लिम रीति से 3, ईसाई रीति से 113, बौद्ध रीति से 5 तथा बैगा समुदाय के 10 जोड़े विवाह सूत्र में बंधेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से राज्य शासन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह का अवसर प्रदान कर रहा है। यह वृहद आयोजन सामाजिक समानता, समरसता एवं जनकल्याणकारी शासन के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार, 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में शुरू होगी, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नई योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े नीतिगत निर्णयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के अंतर्गत दो सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 7 करोड़ 50 लाख 19 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत योजनाओं में हसदेव अरपा लिंक परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए 5 करोड 59 लाख 95 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। इसी तरह विकासखण्ड कोटा के अंतर्गत खोंगसरा व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य के लिए एक करोड़ 90 लाख 24 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। सिंचाई योजनाओं के कार्य पूर्ण कराने मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग को बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

रायपुर : केन्द्रीय गृह मंत्री  अमित शाह का आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में गरिमामय आगमन हुआ। वे यहां के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय संभाग स्तरीय 'बस्तर पण्डुम' समापन समारोह में पहुंचे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री  शाह का मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वन मंत्री  केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, सांसद कांकेर  भोजराज नाग, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव सहित महापौर संजय पांडे और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी केन्द्रीय गृह मंत्री का अभिवादन करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान कमिश्नर  डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक  सुन्दरराज पी, कलेक्टर  आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक  शलभ सिन्हा मौजूद रहे। 

रायपुर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की। इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति (Security Centric Strategy), इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है।

शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे है।

अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है। श्री शाह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई (scattered) नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने नहीं दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

रायपुर। स्मार्ट मीटर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उपभोक्ताओं को जागरुक करेगी। इसमें उन्हें अपने मोबाइल के माध्यम से स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत को देखने और उनके अनुसार ऊर्जा की बचत करने के तरीके सिखाया जाएगा। इसके लिए 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार 9 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक देशभर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी विद्युत सेवाएँ प्रदान करना है।

देशभर में अब तक 5 करोड़ से अधिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट मीटर पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर के प्रति जागरूकता, विश्वास और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। पखवाड़े के दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज द्वारा उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लाभों की जानकारी दी जाएगी। इसमें अग्रिम भुगतान की सुविधा, रीयल-टाइम बैलेंस की जानकारी, बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण, सही एवं पारदर्शी बिलिंग, विवादों में कमी, लो-बैलेंस एवं असामान्य खपत की सूचना, आसान रिचार्ज सुविधा तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ के अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अवधि में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि स्मार्ट मीटर से मिलने वाले लाभ उपभोक्ताओं को सीधे दिखाई दें। जिन घरों में इस दौरान स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, वहाँ डेमोस्ट्रेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर पखवाड़े के अंतर्गत उपभोक्ता सहभागिता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, पोस्टर एवं लघु वीडियो जैसे आईईसी सामग्री का प्रसार, मोबाइल एप इंस्टॉलेशन में सहायता, लाइव डेमो, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अस्थायी सहायता केंद्र/हेल्प डेस्क की स्थापना, नगर पालिका एवं पंचायत स्तर पर कार्यशालाएँ तथा उपभोक्ता फीडबैक सर्वे आयोजित किए जाएंगे।

रायपुर। नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (एनएसडी) द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल, 25वां भारत रंग महोत्सव (BRM), अपने 10वें दिन भी कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सिल्वर जुबली मना रहे इस महोत्सव ने अपनी विविधता और भव्यता से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित देशभर के 19 केंद्रों पर थिएटर की एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अब तक इस फेस्टिवल में 130 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हो चुके हैं, जिनमें माइक्रो ड्रामा, वन-एक्ट प्ले और नुक्कड़ नाटक शामिल हैं।

महोत्सव के 10वें दिन कहानी कहने के कई अनूठे रंग देखने को मिले। दिल्ली के मंच पर "बदज़ात" और "डैडी" जैसे प्रभावशाली नाटकों का मंचन हुआ, वहीं कश्मीरी लोक परंपरा 'भांड पाथर' पर आधारित नाटक “अका नंदन (आँखों का तारा)” ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलैंड के प्रोडक्शन “उमादेवी ऑब्जर्व्स वांडा डायनोव्स्का” और रूस के नाटक “ए वेरी सिंपल स्टोरी” ने वैश्विक कलात्मक संवाद को मजबूती प्रदान की।एनएसडी स्टूडेंट्स यूनियन की पहल 'आद्वित्य' के तहत नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से गंभीर सामाजिक मुद्दों को उठाया गया। इसमें बाल शोषण जैसे संवेदनशील विषय पर "कुछ अनसुने", पेरेंटिंग स्टाइल पर आधारित "बेबी शार्क डू डू डू डू" और कैदियों के जीवन के संघर्ष को दर्शाते नाटकों ने युवाओं की रचनात्मक सोच और सामाजिक ज़िम्मेदारी को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही एफटीआईआई की चुनिंदा डिप्लोमा फिल्मों की स्क्रीनिंग ने सिनेमाई बारीकियों से दर्शकों को परिचित कराया।

भारत रंग महोत्सव 2026 की खास बात इसकी व्यापक पहुंच है। दिल्ली के मुख्य केंद्र के साथ-साथ यह महोत्सव छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। रायपुर के रंगमंच प्रेमी इन उच्च स्तरीय प्रस्तुतियों का गवाह बन रहे हैं, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को एक अंतरराष्ट्रीय मंच और नई दृष्टि मिल रही है। रायपुर के अलावा बेंगलुरु, पटना, कोलकाता और पुणे जैसे शहरों में भी नाटकों का मंचन जारी है।

यह 25वां संस्करण 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक चलेगा। पूरे 25 दिनों के इस सफर में 9 देशों और भारत के हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के थिएटर ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 228 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में 277 से अधिक प्रोडक्शन दिखाए जाएंगे, जिनमें कई दुर्लभ और कम बोली जाने वाली भाषाएं भी शामिल हैं।

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे।  स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद संतोष पांडेय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर महापौर मीनल चौबे, विधायक मोतीलाल साहू, राजेश मूणत, मुख्य सचिव विकास शील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ तथा रायपुर  पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला उपस्थित थे।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता (India–US Interim Trade Agreement) भारत की वैश्विक आर्थिक साख और सामर्थ्य को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस समझौते से छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अमेरिकी बाजार तक नई पहुँच मिलेगी। विशेष रूप से राज्य के वन-आधारित उत्पाद, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, वस्त्र तथा कृषि आधारित उत्पादों के लिए निर्यात, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को व्यापक लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यापारिक ढांचे में किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। साथ ही यह पहल महिला सशक्तिकरण को गति देने, स्थानीय उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग को मजबूती प्रदान करने और मेक इन इंडिया की भावना को और सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता छत्तीसगढ़ के लिए नए आर्थिक अवसरों का द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में छत्तीसगढ़ एक सशक्त और सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह समझौता राज्य के समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को नई गति देगा।

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन तथा रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 के प्रभावी अनुपालन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 14 बैंकों को अंतिम पैनल (फाइनल एम्पैनलमेंट) में शामिल किया है।

रेरा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा 03 अप्रैल 2025 को 17 बैंकों को अस्थायी पैनल (प्रोविजनल एम्पैनलमेंट) में शामिल किया गया था। निर्धारित प्रक्रियाओं, आवश्यक शर्तों एवं मापदंडों की पूर्ति के उपरांत अब इनमें से 14 बैंकों को अंतिम पैनल में सम्मिलित किया गया है।

अंतिम पैनल में शामिल बैंकों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूको बैंक शामिल हैं।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रेरा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित पृथक रेरा खाते केवल उन्हीं बैंकों में संचालित किए जाएं, जो रेरा नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हों। इससे परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन स्थापित होगा, निधियों के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि रेरा के अंतर्गत पंजीकृत परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैंकों के अंतिम पैनल में शामिल होने से परियोजना खातों की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे घर खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र अधिक व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनेगा।

छत्तीसगढ़ रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं भरोसेमंद बनाने के लिए इस प्रकार की पहलें भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगी।

  रायपुर : राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग द्वारा 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ रुपए के निविदा को मंजूरी दी गई है। वहीं 10 सड़कों के निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदा मंजूरी तथा प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने के कड़े निर्देश दिए हैं। 

सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने तथा छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार निर्माण कार्यों एवं निविदाओं को स्वीकृति दी जा रही हैं। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालयों के साथ ही प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के लिए आम नागरिक भी निर्माण के दौरान कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
  
लोक निर्माण विभाग द्वारा रायपुर जिले में साढ़े 5 किमी लंबाई के फरफौदा-गुखेरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूीकरण के लिए पुल-पुलिया निर्माण सहित 11 करोड़ चार लाख रुपए तथा साढ़े 5 किमी लंबाई के चंदखुरी-जावा-मोंहदी मार्ग में पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण के लिए 13 करोड़ 34 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हथबंद से सिमगा मार्ग में मुंबई-हावड़ा रेलवे लाइन पर रिंगनी लेवल क्रासिंग पर रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण के लिए 40 करोड़ 72 लाख रुपए तथा 2.84 किमी लंबाई के ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक टू-लेन सी.सी. मार्ग के निर्माण के लिए 25 करोड़ 98 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

विभाग द्वारा नारायणपुर जिले के पल्ली-छोटेडोंगर-ओरछा मार्ग में किमी 13 से किमी 22 तक 10 किमी लंबाई में तथा किमी 23 से किमी 31 तक 9 किमी लंबाई में सीमेंट-कांक्रीट सड़क व पुलिया मजबूतीकरण के लिए क्रमशः 28 करोड़ 2 लाख रुपए तथा 26 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। नवा रायपुर के सेक्टर-18 में निर्माणाधीन लोकभवन (राजभवन), लोकभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों के निवास, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगणों के निवास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निवास के शेष कार्यों, वाटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग, एकॉस्टिक, पेनेलिंग वर्क एवं विद्युतीकरण कार्यों के लिए 71 करोड़ 23 लाख रुपए तथा सेक्टर-19 में माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य, वाटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युतीकरण के लिए 36 करोड़ 30 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

विभाग ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में बेला उदगी से बनसुकली मार्ग पर बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 10 करोड़ 18 लाख रुपए, जशपुर में जशपुर-सन्ना मार्ग पर घेरड़ेवा नाला पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए, बलरामपुर-रामानुजगंज के नरसिंहपुर से मरकाडांड मार्ग पर महान नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए, धमतरी जिले में राजनांदगांव-गुण्डरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई (रा.मा.क्र.-23) के किमी 88/2 से किमी 107/2 तक 20 किमी लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामर नवीनीकरण के लिए 11 करोड़ 82 लाख रुपए तथा महासमुंद में ग्राम सिरबोड़ा से पलसापाली के मध्य पलसापी नाला (सुरंगी नाला) पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 96 लाख रुपए के निविदा को मंजूरी प्रदान की है।

लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल धमतरी जिले के दुधावा-मुरूमसिल्ली-बनरौद मार्ग के किमी 30/6 से किमी 44/2 तक 13.80 किमी लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामर नवीनीकरण के लिए 21 करोड़ 79 लाख रुपए, नगरी-दुधावा-नगरी-बासीन (राज्य मार्ग क्रं.-6) के किमी 47 से किमी 55 तक 8 किमी लंबाई के उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपए तथा लोक निर्माण विभाग के कुरूद उपसंभाग में 5 किमी लंबाई के पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकुदा-टिपानी-सेमरा (बी) टू-लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूीकरण के लिए 15 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। 

विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के गैंदाटोला-छुरिया-खोभा मार्ग के किमी 17 से किमी 21 तक 5.025 किमी लंबाई के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 6 करोड़ 96 लाख रुपए, कोण्डागांव जिले में कोण्डागांव-अमरावती-एरला राज्य मार्ग के किमी 32 से किमी 41/2-4 तक 8.7 किमी में मजबूतीकरण व पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण के लिए 7 करोड़ 15 लाख रुपए तथा कांकेर के राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग के किमी 145/10 (मेढ़की) निब्रा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर जिले में 8.675 किमी लंबाई के केनसरी से मुकुंदपुर पहुंच मार्ग के लिए 19 करोड़ 5 लाख रुपए, जशपुर में भेलवा से खाडुंग नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए, कांकेर के इच्छापुर-घोटिया मार्ग पर दूध नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 53 लाख रुपए तथा बलरामपुर-रामानुजगंज में साढ़े 3 किमी लंबाई के राजपुर-कुसमी मुख्य मार्ग से खरकोना होते हुए अमेरा मार्ग के लिए 9 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।