रायपुर
राजधानी में विज्ञापनों पर निगम का शिकंजा, पोस्टर से होर्डिंग तक लागू होंगे नए नियम
रायपुर। राजधानी रायपुर में कही भी पोस्टर लगाने से पहले अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम ने शहर में फ्री में पोस्टर और फ्लैक्स लगाने के लिए सभी 10 जोनों में स्थान तय कर दिए हैं। तयशुदा जगह की बजाए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं राजधानी के दुकानदार अब दुकानों पर सिर्फ प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित कर सकेंगे. किसी भी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अनाधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है. इसके लिए ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी. निगम ने दुकानदारों, राजनीतिक दलों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञापन एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं.
निगम के अनुसार दुकानों पर लगी कंपनी या ब्रांड की ब्रांडिंग, ऑफर, सेल, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले और अन्य प्रचार सामग्री बिना अनुमति मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह अनाधिकृत होर्डिंग पर न्यूनतम एक लाख रुपए, बल्क विज्ञापन पर 10 हजार रुपए प्रति आयोजन और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है.
जोन-01 : दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल; जोन-02 एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड; जोन-03 जोन कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड जोन-04 पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब; जोन-05 गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा; जोन-06 आईएसबीटी, पौनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री; जोन-07 कबीर चौक फ्लाईओवर; जोन-08 पीनी पसारी सब्जी
मंडी; जोन-09 : मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर पानी टंकी; जोन-10 जोन कार्यालय, अमलीडीह गौठान.
नगर निगम का विज्ञापन राजस्व मुख्य रूप से होर्डिंग और यूनीपोल से आता रहा है। नई नीति के जरिए पहली बार दुकानों की कमर्शियल ब्रांडिंग, ऑफर-डिस्काउंट बोर्ड, दिशा- सूचक और अन्य आउटडोर विज्ञापनों को भी सख्ती से अनुमति व्यवस्था में लाया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम को विज्ञापन शुल्क से 20.05 करोड़ रुपए मिले थे।
अंतर-क्षेत्रीय शतरंज में रायपुर सेंट्रल और कोरबा वेस्ट बने चैंपियन.... कैरम में भी खिलाड़ियों ने दिखाया दम
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ की अंतर-क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित शतरंज प्रतियोगिता के पुरुष टीम वर्ग में रायपुर सेंट्रल चैंपियन तथा दुर्ग रीजन उपविजेता रहा। महिला टीम वर्ग में कोरबा वेस्ट ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि रायपुर सेंट्रल उपविजेता रहा।
22 से 24 जुलाई तक जगदलपुर में आयोजित अंतर-क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता में भी विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला एकल वर्ग में रायपुर (सेंट्रल) की कंचन महेश ठाकुर विजेता तथा नमिता जैन उपविजेता रहीं। महिला युगल वर्ग में भी दोनों की जोड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दुर्ग की शकुंतला कारक एवं अनीता रोही की जोड़ी उपविजेता रही। पुरुष एकल वर्ग में कोरबा (वेस्ट) के विनोद राठौर विजेता तथा जगदलपुर के कमलेश ठाकुर उपविजेता रहे। पुरुष टीम स्पर्धा में जगदलपुर ने खिताब अपने नाम किया, जबकि दुर्ग उपविजेता रहा।
प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक अधीक्षण अभियंता पंकज चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर महिला वर्ग में कंचन महेश ठाकुर, नमिता जैन, शकुंतला कारक, रीना पुरी गोस्वामी, अनीता रोही एवं कविता ठक्कर तथा पुरुष वर्ग में विनोद राठौर, कमलेश ठाकुर, एस.के. मोदी, पी. नागेश्वर राव, शुभम बंचोरे, कमलेश साहू, सुशांत कटाकवार एवं सलीम खान का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी 4 से 6 अगस्त 2026 तक आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित 48वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की राष्ट्रीय कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे।
छत्तीसगढ़ में और खुलेगा सत्य साईं ट्रस्ट का अस्पताल…
सीएम साय के मुताबिक, योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 700 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली सरचार्ज माफ किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आम लोगों को बिजली बिल के बढ़े हुए भार से राहत देना और लंबित बिलों के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।
रायपुर में यातायात पुलिस और नगर निगम का बड़ा अभियान
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आज आयोजित बैठक में जिलों के कार्यपालन अभियंताओं, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी बैठक में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न संभागों के कार्यपालन अभियंता, ठेकेदार और जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े।
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में प्रदेश की विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन बैरकों, बाउंड्रीवॉल्स, शौचालयों और वॉच टॉवर्स के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ ही सभी जेलों के अधीक्षकों से निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थलों का नियमित दौरा कर कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को भी निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा।
बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और जेल अधीक्षकों को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए जेल परिसर के भीतर निर्माण सामग्रियों के परिवहन की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने जेल अधीक्षकों को श्रमिकों को रोज काम के लिए पर्याप्त समय देने को कहा। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता ने बैठक में कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं। नए बैरकों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से राहत मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मैदानी अधिकारियों, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को तेज गति से काम कर कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने को कहा।
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में रायपुर केन्द्रीय जेल में पार्किंग शेड, पाठशाला शेड, मुलाकातियों-परिजनों के लिए शेड व शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बिलासपुर के नगोई में 1500 आवास क्षमता के विशेष जेल, जिला जेल धमतरी और गरियाबंद में बाउंड्रीवॉल, जिला जेल जांजगीर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कांकेर, संजारी-बालोद तथा उप जेल सारंगढ़ में बैरक निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। विभागीय सचिव ने कवर्धा उप जेल में मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर और जगदलपुर में कैदियों के लिए बैरक एवं शौचालय निर्माण, जिला जेल दंतेवाड़ा में शौचालय निर्माण, जिला जेल सुकमा की मुख्य दीवारों के चारों ओर कंसर्टीना वायर फेंसिंग तथा वॉच टॉवर निर्माण एवं उप जेल बीजापुर में वॉच टॉवर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
राज्यपाल डेका से निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने की भेंट
रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों पर राज्यपाल से विचार-विमर्श किया। राज्यपाल ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के सबंद्ध में अपने विचार साझा किए।
इस अवसर पर मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति गजराज पगारिया, शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई दुर्ग के कुलाधिपति आईपी मिश्रा, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलाधिपति सुशील चंद्राकर, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति डॉ. संदीप अरोड़ा, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गरियाबंद और रायपुर के कुलपति डॉ. आनंद महलवार, अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति अभिषेक अग्रवाल, दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के सीईओ चिन्मय दावड़ा, कोलंबिया विश्वविद्यालय रायपुर के प्रो. कुलाधिपति हरजीत सिंह हूरा उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के साथ ऐतिहासिक एमओयू
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर में डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप थे।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन एवं आईआईटी मद्रास CoERS के बीच कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित दृष्टिकोण से कमी लाना है। कार्यशाला में अधिकारियों को बताया गया कि सड़क दुर्घटना डेटा का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जाएगी हाइपरलोकल सड़क सुरक्षा उपाय और कम लागत वाले अभियांत्रिकी हस्तक्षेप किए जाएंगे। ‘संजय’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लैक स्पॉट की समय पर पहचान कर साक्ष्य-आधारित निर्णय लिए जाएंगे।
प्रथम चरण में राज्य के सड़क दुर्घटना की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 10 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रत्येक सड़क दुर्घटना किसी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति होती है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि ऐसी सुरक्षित सड़क व्यवस्था विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। यह पहल सुरक्षित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने कहा कि संजय प्लेटफॉर्म से दुर्घटना संभावित स्थलों की वैज्ञानिक पहचान कर समयबद्ध हस्तक्षेप संभव होगा। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास कर दुर्घटनामुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में चयनित 10 जिलों के कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, डीटीओ, एनआईसीसी के जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डेटा-आधारित योजना एवं त्वरित हस्तक्षेप से सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में प्रभावी कमी आएगी।
अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर यात्रियों को मिलेगी बेड रोल सुविधा
रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। अब गाड़ी संख्या 12853/12854 दुर्ग-भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी के यात्रियों को भी भुगतान आधारित बेड रोल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा के तहत यात्री अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान कर बेडशीट और तकिया प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। इससे खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले स्लीपर कोच के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अब यात्रियों को घर से चादर और तकिया लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी और वे ट्रेन में ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद के सदस्य बने डा. दिलीप मुकुंद
रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद का गठन किया है। जिसमें महाराष्ट्र मंडल के आजीवन सभासद डा. दिलीप मुकुंद पिंपले, प्राचार्य रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। डा.दिलीप मुकुंद पिंपले से चयन पर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले और कार्यकारिणी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी है।
छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग के उपसचिव लविना पांडेय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद में 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। जिसमें रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डा. दिलीप मुकुंद पिंपले, इसी संस्था के उपप्राचार्य डा. निर्मल भोई और सहायक प्राध्यापक डा. सुशील हरिरमानी, का चयन किया गया है। इसके साथ शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय बिलासपुर के डा.ओंकार सिंह राजपूत, चौधरी होम्योपैथी क्लीनिक भिलाई के डा. प्रदीप चौधरी, टिकरिहा हास्पिटल खरोरा के डा. गुलाब टिकरिहा, मनेंद्रगढ़ राजलक्ष्मी होम्योपैथी क्लीनिक की डा. रश्मि सोनकर, श्रीजी होम्योपैथी रायपुर के डा. यशपाल बावरिया, डा. रितु पांडेय और होम्योपैथी संचालनालय आयुष के सहायक संचालक डा. अभ्युदय शक्ति तिवारी को शामिल किया गया है।
रायपुर में यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री साय से छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनसे जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित होना केवल अभ्यर्थियों और उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा समाज और राष्ट्र के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा इसमें कार्य करने वाले अधिकारियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें लोगों की सेवा का जो अवसर मिला है, वह ईश्वर का आशीर्वाद और समाज का विश्वास है। इस अवसर का उपयोग आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में युवा प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और सेवा भावना से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए तथा उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों में सुश्री सुष्मिता सिंह, वैभवी अग्रवाल, दर्शना सिंह बघेल, रौनक अग्रवाल, अजय गुप्ता, अंकित सकनी, डायमंड ध्रुव एवं संजय डहरिया सहित उनके परिजन उपस्थित थे।
जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को मिला राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जनरेशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है।
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान ने देश की 206 ओपनकास्ट कोयला खदानों में राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह गारे पेलमा कोलफील्ड की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली खदानों में भी शामिल है। पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है। जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार कटियार ने कहा कि इसके पहले भी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा खदान को पुरस्कृत किया है। वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथ ही पिछले पांच वर्षों से खदान संचालन में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के पालन में उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि फाइव स्टार रेटिंग मिलना सीएसपीजीसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि भविष्य में भी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने तथा कोयला खनन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।
देश की सभी कोयला खदानों का मूल्यांकन खनन संचालन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण तथा सुरक्षा एवं संरक्षा सहित सात प्रमुख मानकों पर किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली तय की जाती है। जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग मिलना दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की यह खदान केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं सस्टेनेबल माइनिंग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है।
मुख्य सचिव विकासशील ने सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया दो वर्ष से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागावार अद्यतन कर ली जाए।
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, आधार बेस अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव भुवनेश यादव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
एनआईटी रायपुर में एआई और साइंटिफिक कंप्यूटिंग पर पांच दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ
रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में "नेक्स्ट जेनरेशन ट्रेंड्स इन एआई एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद हैंड्स-ऑन यूज़िंग पाइथन" विषय पर पांच दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया। 20 से 24 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली यह कार्यशाला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सतत शिक्षा प्रकोष्ठ (सीईसी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और वैज्ञानिक संगणना के क्षेत्र में सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है।
उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता एनआईटी रायपुर के निदेशक (प्रभारी) डॉ. समीर बाजपेयी ने की। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष (प्रभारी) डॉ. संजय कुमार, सतत शिक्षा प्रकोष्ठ (सीईसी) के अध्यक्ष डॉ. शुभोजीत घोष तथा मुख्य वक्ता के रूप में आईआईटी रोपड़ के स्कूल ऑफ एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार विप्पार्थी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. सोनल यादव एवं डॉ. अनीता मुर्मू द्वारा किया जा रहा है, जबकि डॉ. राजेश डोरिया कार्यशाला के संयोजक हैं।
अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. समीर बाजपेयी ने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और उद्योग की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनआईटी रायपुर तकनीकी क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुसार लगातार ऐसे उच्च स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा।
मुख्य वक्ता डॉ. संतोष कुमार विप्पार्थी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एआई आज वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र को बदल रहा है। उन्होंने मानव जीवन को सरल बनाने में एआई की क्षमता को रेखांकित करने के साथ ही इसके जिम्मेदार व नैतिक उपयोग और शोधकर्ताओं में रचनात्मक सोच विकसित करने पर विशेष बल दिया। इससे पूर्व, स्वागत भाषण में डॉ. अनीता मुर्मू ने स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई की बढ़ती उपयोगिता पर प्रकाश डाला।
कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए डॉ. सोनल यादव ने बताया कि पाइथन आधारित व्यावहारिक सत्र वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को हल करने में मददगार होंगे। डॉ. संजय कुमार और डॉ. शुभोजीत घोष ने भी सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यशाला नवागंतुकों से लेकर अनुभवी शोधकर्ताओं, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी।
टाटीबंध-आमनाका क्षेत्र में यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 चालकों पर FIR दर्ज
रामनामी परंपरा की गाथा को राष्ट्रीय सम्मान, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का बढ़ा गौरव
पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर का मीडिया दल गुजरात के अध्ययन दौरे पर रवाना
रायपुर। पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय मीडिया अध्ययन दौरे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया से जुड़े 12 पत्रकारों तथा पत्र सूचना कार्यालय के दो अधिकारियों का दल रविवार शाम रायपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। अध्ययन दौरा 20 से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।
पत्रकारों का यह अध्ययन दौरा उन्हें देश की प्रमुख विकास परियोजनाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, आधुनिक तकनीकी संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थलों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इससे मीडिया प्रतिनिधियों को विकासोन्मुखी विषयों की गहन समझ विकसित करने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक और संतुलित रिपोर्टिंग करने में सहायता मिलेगी।
दौरे के दौरान मीडिया दल अहमदाबाद स्थित पत्र सूचना कार्यालय का भ्रमण करेगा। साथ ही महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह आश्रम कोचरब आश्रम, देश की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना तथा साबरमती मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब का अवलोकन कर आधुनिक परिवहन अवसंरचना और उससे जुड़े विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करेगा।
दल लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिक विरासत तथा विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का अवलोकन करेगा। इसके अलावा माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र में भारत के उभरते सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र एवं अत्याधुनिक तकनीक से परिचित होगा।
अध्ययन दौरे के दौरान आणंद स्थित अमूल डेयरी के सफल सहकारी मॉडल तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) रिफाइनरी की आधुनिक ऊर्जा एवं शोधन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। मीडिया प्रतिनिधि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बाँध का भ्रमण कर जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे।
दौरे के अंतिम चरण में दल राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा एवं अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से अवगत होगा। इसके बाद गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) का भ्रमण कर भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी के विकसित होते पारिस्थितिकी तंत्र को समझेगा।
पत्र सूचना कार्यालय का यह अध्ययन दौरा मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय विकास, औद्योगिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को निकट से समझने का अवसर प्रदान करेगा। इससे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक विकास से जुड़ी प्रमाणिक, तथ्यपरक और जनोपयोगी जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में सहायता मिलेगी।