सालों से लगातार सेवा दे रहे इन अतिथि व्याख्याताओं ने कांग्रेस सरकार के समक्ष तीन मांगे रखीं हैं, ताकि वे अपनी सेवाओं को निर्बाध गति प्रदान कर सकें। इसमें सबसे पहली मांग है कि उन्हें सालभर की सेवा में रखा जाए, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि और एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था की जाए और उनकी सेवा सुरक्षित रहे तथा नई भर्ती 2019 में प्रभावित व्याख्याताओं को पुननिर्युक्ति प्रदान की जाए।  

मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel के समर्थन मूल्य के तहत प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के फैसले से राज्य के लगभग 25 लाख किसानों के जीवन में आएगा बदलाव।

किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी मजबूती।#छत्तीसगढ़_सरकार_भरोसे_की_सरकार pic.twitter.com/MnG7ijWkTn

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) April 3, 2023

पिछले साढ़े चार साल में तो भाजपा नेताओं को #छत्तीसगढ़ की सुध आयी नहीं, अब चुनाव आ रहा है तो दिल्ली जा रहे हैं।
किसलिए❓

1. धान ख़रीदी 20 क्विंटल/एकड़ रोकने के लिए?
2. सामाजिक-आर्थिक सर्वे रोकने?
3. आरक्षण को लटकाए रखने?

छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे। pic.twitter.com/ZVlyheX3Of

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 3, 2023

विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में 15 सालों तक उनकी सरकार रही, लेकिन तब उन्हें प्रदेश और किसानों की चिंता नहीं होती थी। आज किसान सक्षम हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, तो उनकी तकलीफ बढ़ रही है। वे दिल्ली जाकर किसानों का हक मारना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी।  

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इधर अनियमित कर्मचारी संघ के प्रमुख गोपाल साहू ने कहा कि सरकार ने पहले 10 दिनों का वादा किया था, उसके बाद किसानों को प्राथमिकता देकर अगले साल पर टाल दिया और अब साढ़े चार साल बीत चुके हैं, लेकिन अनियमित कर्मचारियों को अभी भी उनका हक नहीं मिल पाया है। जिसकी वजह से वे आने वाले 22 अप्रैल को सरकार के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती है।  

पूरे देश में खरीद-फरोख्त से सरकारें बनाने की कोशिश करने वाली भाजपा #छत्तीसगढ़ में यह कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया।

इसलिए अब लगातार ED के छापे पड़ रहे हैं, पूरे देश में सबसे अधिक छापे छत्तीसगढ़ में ही पड़े हैं।

लेकिन जनता सब देख रही है। pic.twitter.com/UR7FtYrWyN

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 2, 2023

सीएम बघेल ने कहा कि ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है, इस बात से एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उचित कार्रवाई में साथ देने के लिए भी तैयार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और कारोबारियों को टारगेट किया जा रहा है, वह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सेंट्रल एजेंसी का राजनीतिक द्वेष और कांग्रेस को अस्थिर करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।  

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र मंडल की रणनीति ’पहले आओ, पहले पाओ’ सकल समाज के लिए प्रेरणादायी है। इससे इस बात का अहसास हो जाता है कि महाराष्ट्र मंडल केवल महाराष्ट्रीयन समाज मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्वसमाज के हित के लिए सोचता है और काम करता है। उन्होंने कहा कि इसका अनुसरण होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा समाज महाराष्ट्र से अपनी संस्कृति लेकर चला था और आज पूरे देश में उस सांस्कृतिक विरासत को प्रसारित करने में सफल रहा है।  

 

सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जन सामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे और उन्हें पात्रता के अनुसार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। 

 

’गोधन न्याय योजना’ की वजह से केवल पशुपालक, चरवाहे और मजदूर ही पल्लवित नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसका लाभ स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी मिलने लगा है। सरकार पशुपालकों से जो गोबर खरीद रही है, उसका उपयोग स्व सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट बनाने में कर रही हैं, गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, गोबर के दिए बिक रहे हैं, तो दूसरे उपयोग भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर जिस गोबर की कीमत नहीं थी, अब वहीं गोबर कीमती हो गया है और लोगों के लिए आर्थिक लाभ का कारण बन चुका है। जिसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच को जाता है। 

छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को अपने-अपने जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिले में निवासरत ग्रामीण परिवारों को सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे कार्य के लिए एक प्रगणक दल का गठन किया गया है, जिसमें एक पुरूष एवं एक महिला सदस्य शामिल हैं। ऐसी ग्राम पंचायत जहां परिवारों की संख्या अधिक है, वहां एक से अधिक प्रगणक दल सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किए गए है। प्रगणक दलों के कार्यों की मॉनिटरिंग एवं उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए सुपरवाईजर भी नियुक्त किए गए हैं।