रायपुर। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण—मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (Houselisting and Housing Census)—का फील्ड कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में शुक्रवार से आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। इस राष्ट्रव्यापी महाभियान के सफल संचालन हेतु राज्य में 51,300 प्रगणक (Enumerators) एवं 9,000 पर्यवेक्षक (Supervisors) नियुक्त किए गये हैं, जो 30 मई तक घर-घर जाकर डेटा संकलन का कार्य संपन्न करेंगे।

जनगणना कार्य के प्रथम दिवस ही बस्तर जिले के तोकापाल तहसील स्थित अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के ग्राम 'गाटम' से एक उत्साहजनक खबर आई। यहाँ के प्रगणक ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से विषम परिस्थितियों के बावजूद पहले ही दिन ग्राम का कार्य पूर्ण कर लिया। प्रगणक की इस उपलब्धि ने प्रशासनिक स्तर पर न केवल प्रशंसा बटोरी है, बल्कि पूरे राज्य के फील्ड कार्यकर्ताओं के बीच भारी उत्साह का संचार किया है। जनगणना निदेशालय ने इसे राष्ट्र सेवा के प्रति एक उत्कृष्ट मिसाल बताया है।

एक ओर जहाँ निष्ठा की मिसाल पेश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन सख्त है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए 44 कर्मचारी कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें नगर निगम आयुक्त द्वारा तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। संबंधित प्रशासन द्वारा इन कर्मियों के विरुद्ध 'जनगणना अधिनियम 1948' एवं 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम' के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में बाधा डालना या इंकार करना इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

देश में पहली बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 33 प्रश्नों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में आम नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) विकल्प के माध्यम से 1,49,862 परिवारों ने वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर अपनी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां 'जनगणना अधिनियम 1948' के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। इस जानकारी का उपयोग किसी भी प्रकार की पुलिस जांच, टैक्स निर्धारण या कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता और न ही यह RTI के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसका एकमात्र उद्देश्य भविष्य की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीति निर्माण में सहयोग करना है। अतः नागरिकों से अपील है कि वे प्रगणकों को सही-सही जानकारी देकर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

लखनपुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी रामनिवास दहायत ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया ग 

उन्होंने अपने संबोधन में श्रमिकों के योगदान को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल देखने को मिला और लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया।यह आयोजन न सिर्फ परंपरा को जीवित रखने का संदेश देता है, बल्कि मजदूर वर्ग के प्रति सम्मान और एकजुटता का भी प्रतीक माना जा रहा है। 

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में जिला दुर्ग के 6 वर्षीय 'गूगल बॉय ' रुद्र शर्मा ने अपने पालकों के साथ मुलाकात की। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से उसने हैरान कर दिया। राज्यपाल डेका से मुलाकात के दौरान रुद्र ने सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों के सटीक उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

कक्षा पहली के छात्र रुद्र को यूपीएससी और पीएससी स्तर के प्रश्नों के उत्तर भी याद हैं। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उससे छत्तीसगढ़ के गठन, राज्य की विशेषताओं और भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका रुद्र ने बिना झिझक तुरंत सही जवाब दिया।

रुद्र की तेज स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर राज्यपाल ने उसकी सराहना की। उन्होंने लोक भवन की ओर से रुद्र को प्रमाण पत्र प्रदान किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर रुद्र के माता पायल शर्मा के साथ उसके नाना विनोद शर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने उसकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की।

रायपुर। गैस सिलेंडर की मची मारामारी और ब्लैक सेलिंग के बीच घरेलु गैस सिलेंडर का उपयोग कमर्शियल हुआ तो खैर नहीं। केंद्र ने राज्य सरकार को इसे लेकर छापेमारी के सख्त निर्देश जारी किए है। बतादें कि तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ऐसी आग लगाई है कि बाजार में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार से 19 किलो वाला सिलेंडर सीधे 993 रुपये महंगा हो गया है। अब डर इस बात का है कि होटल वाले सस्ते के चक्कर में घर में इस्तेमाल होने वाले (14.2 किलो) सब्सिडी वाले सिलेंडर का इस्तेमाल न शुरू कर दें। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को दो-टूक कह दिया है कालाबाजारी हुई तो सीधे कार्रवाई करें।

व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिल्ली में जो सिलेंडर 2078 रुपये का था, वो अब 3071 रुपये के पार निकल गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में भी इसके दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले तीन महीनों का हिसाब देखें तो कमर्शियल सिलेंडर पर कुल 1,303 रुपये का बोझ बढ़ चुका है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आम जनता के रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कमर्शियल और घरेलू गैस की कीमतों में अब करीब 2000 रुपये का फासला आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसी बड़े अंतर की वजह से होटलों और ढाबों में घरेलू सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि सब्सिडी का पैसा गरीबों के लिए है, न कि कमर्शियल मुनाफे के लिए। अब राज्यों के सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में विशेष उड़नदस्ता तैनात करें और औचक निरीक्षण बढ़ाएं।

कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। बीते बुधवार को ही देशभर में 2300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद 72 गैस एजेंसियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 336 पर भारी जुर्माना ठोंका गया है। छत्तीसगढ़ के भी प्रमुख शहरों में प्रशासन अब गैस गोदामों और होटलों की बारीकी से जांच करने की तैयारी में है।

केंद्र ने साफ कर दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों के पास पूरी पावर है। बिना कमर्शियल कनेक्शन के होटल चलाना अब महंगा पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर कनेक्शन तुरंत कट सकता है। कालाबाजारी करने वाले डीलरों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।

रायपुर। माशिमं बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी वेणु जंघेल पर रायपुर पुलिस ने 5 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया है। लंबे समय से आरोपी की तलाश जारी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सफलता नहीं लगी थी। ऐसे में अब इनाम की घोषणा के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास और तेज कर दिए हैं।

मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 130/2026 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ परीक्षा अधिनियम की धारा 4, 5, 10 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह पूरा प्रकरण 14 मार्च 2026 को सामने आए परीक्षा अनियमितता और पेपर लीक से संबंधित है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी वेणु जंघेल (18) बेमेतरा जिले के बोरतरा गांव का निवासी है। वह वर्तमान में रायपुर के अशोक नगर, गुढ़ियारी इलाके में रह रहा था। घटना सामने आने के बाद से ही वह फरार चल रहा है और लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है, जिससे उसकी गिरफ्तारी में मुश्किलें आ रही हैं।

इस मामले में सेंट्रल जोन की डिप्टी पुलिस कमिश्नर अर्चना झा ने रायपुर पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए के तहत इनाम की उद्घोषणा जारी की है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ है और उसके खुलेआम घूमने से समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि आम जनता की मदद से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या संबंधित अधिकारियों को सूचित करे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति आरोपी को पकड़वाने में मदद करेगा या ऐसी पुख्ता जानकारी देगा, जिससे उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके, उसे 5 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय डिप्टी पुलिस कमिश्नर, मध्य क्षेत्र द्वारा लिया जाएगा।

रायपुर। तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे में रिश्तों की जटिलताएं भी नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही हैं। अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर पनपने वाली पीड़ा—चाहे वह किसी बुजुर्ग की उपेक्षा हो या किसी पुरुष का मानसिक तनाव—अनसुनी रह जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग ने इस खामोशी को आवाज़ देने का एक नया रास्ता दिखाया है।

दुर्ग जिले में शुरू हुई जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग व्यवस्था आज पारिवारिक विवाद समाधान का एक ऐसा समावेशी मॉडल बनकर उभरी है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है। सेक्टर-6 स्थित महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जो पहले मुख्यतः महिलाओं की शिकायतों तक सीमित था, अब एक व्यापक सामाजिक मंच बन चुका है। यहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी समान गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना जा रहा है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शुरू हुआ यह केंद्र समय के साथ अपने दायरे का विस्तार करता गया। बदलते पारिवारिक समीकरणों और विवादों के नए स्वरूप को देखते हुए इसमें जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग को लागू किया गया, जिससे हर पक्ष को निष्पक्ष और संतुलित सुनवाई का अवसर मिल सके।

इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है—पुरुष काउंसलर की नियुक्ति। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक तनाव से जूझते हुए परामर्श केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी बात को समझने और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद प्रभावी साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को समय की मांग बताते हुए कहा है कि काउंसलिंग आधारित समाधान से विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिससे परिवारों में सामंजस्य और सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। वहीं दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार, संवाद और परामर्श की प्रक्रिया पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवादों को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोकने में कारगर साबित हो रही है। यह मॉडल न केवल विवादों को कम कर रहा है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचा रहा है।

इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है—‘सीनियर सिटीज़न सपोर्ट बेंच’ का गठन। इस विशेष इकाई में रिटायर्ड अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं।

बेटे-बहू द्वारा प्रताड़ना, संपत्ति के लिए दबाव, जबरन वृद्धाश्रम भेजना, शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट, भोजन से वंचित करना और घर से निकाल देना जैसी घटनाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब तक इस केंद्र में लगभग 200 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 130 मामलों का सफल निराकरण किया जा चुका है। यह आंकड़े न केवल इस पहल की सफलता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि सही समय पर संवाद और संवेदनशील हस्तक्षेप कितने प्रभावी हो सकते हैं।

दुर्ग का ‘काउंसलिंग-फर्स्ट’ मॉडल छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है, जिसने पारिवारिक विवाद समाधान को नई दिशा दी है। जहां कई राज्यों में अब भी पारंपरिक और एकतरफा दृष्टिकोण हावी है, वहीं दुर्ग ने महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों—सभी को एक मंच पर समान रूप से सुनने का संतुलित मॉडल विकसित किया है।

संवाद आधारित यह व्यवस्था न केवल विवादों को समय रहते सुलझा रही है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचा रही है। इसी कारण यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी उदाहरण बनकर उभर रही है, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने की दिशा में देख रहे हैं।

बलौदाबाजार :भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस वर्ष 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों' (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) के लिए नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च, 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने समाज सेवा, कला, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के प्रतिभाओं को नामांकन के लिये चिंहांकित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं।

पद्म पुरस्कार के लिये व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले नामांकन ऑनलाईन के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलhttps://awards.gov.in/पर ही स्वीकार किए जाएंगे।जिला कलेक्टर के माध्यम से अनुशंसा सहित योग्य पात्र व्यक्तियों के स्पष्ट नामांकन प्रस्ताव भारत सरकार के संलग्न पत्र में दिए गये निर्देशानुसार दिनांक 15 जुलाई, 2026 तक संलग्न प्रपत्र में अनुशंसा सहित  सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करना है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होती है। बैलगाड़ी जैसी पारंपरिक सवारी का उपयोग जहां एक ओर प्रदूषण रहित है, वहीं यह ग्रामीण जीवनशैली और परंपराओं का प्रतीक भी है।