कोण्डागांव : कोंडागांव जिले में ‘अंगना में शिक्षा’ कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को जिले के सभी प्राथमिक शालाओं में ‘पढ़ई तिहार’ का व्यापक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन में तथा जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान एवं जिला मिशन समन्वयक ईमल बघेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पांचों विकासखंडकृकोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव, बड़ेराजपुर एवं केशकाल की कुल 1252 प्राथमिक शालाओं में आयोजित इस कार्यक्रम में 48,372 छात्र-छात्राएं, 2,754 शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में माताएं एवं अभिभावक शामिल हुए। पूरे जिले में उत्साहपूर्ण वातावरण के साथ शिक्षा को जनआंदोलन का रूप दिया गया।

 ‘अंगना में शिक्षा’ एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों को घर एवं आंगन के वातावरण में सरल, सहज और आनंददायक तरीके से शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान में अभिभावकों, विशेषकर माताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ताकि वे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इससे बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं गणनात्मक कौशल (एफएलएन) को मजबूती मिलती है और शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार होता है।

 ‘पढ़ई तिहार’ के माध्यम से बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों, नवाचारों एवं शिक्षण पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया। इससे समुदाय में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी और अभिभावकों की सहभागिता मजबूत हुई।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, स्रोत समन्वयकों, संकुल प्राचार्यों एवं समन्वयकों के साथ डीआरजी एवं बीआरजी  टीमों द्वारा सतत निरीक्षण किया गया। साथ ही राज्य स्तर पर प्राप्त लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री का कार्य भी किया गया।

यह घटना चेतावनी है— विकास की दौड़ में नियमों की अनदेखी अंततः मानव जीवन पर भारी पड़ती है। 

रायपुर। भारत सरकार के इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक (आईएएस) ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) का विस्तृत दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) श्री कृष्ण कुमार सिंह और इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अभिजीत नरेंद्र भी उपस्थित रहे। भिलाई निवास पहुंचने पर अतिथियों का स्वागत निदेशक प्रभारी श्री चित्त रंजन महापात्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया, जहाँ सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया।

इसके पश्चात इस्पात सचिव ने 'इस्पात भवन' में संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन और कार्यपालक निदेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कार्यपालक निदेशक (रावघाट) श्री अरुण कुमार ने रावघाट परियोजना की प्रगति पर सारगर्भित प्रस्तुति दी, जबकि सुश्री शालिनी चौरसिया ने संयंत्र के उत्पादन प्रदर्शन, तकनीकी-आर्थिक मानकों और वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया। चर्चा के दौरान श्री संदीप पौंड्रिक ने संयंत्र की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए प्रबंधन को भविष्य के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तथा स्थायी रूप से उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित किया।

क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में इस्पात सचिव सर्वप्रथम मुख्य द्वार स्थित सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पहुंचे, जहाँ उन्होंने संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कोक ओवन बैटरी नंबर 8 की प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए। संयंत्र का भ्रमण संपन्न करने के बाद, सभी गणमान्य अतिथियों को पुनः गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके पश्चात वे रायपुर के लिए रवाना हुए। इस उच्च स्तरीय बैठक और दौरे में संयंत्र के सभी विभागों के मुख्य महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रायपुर। प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जनगणना 2027 के प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर दो सहायक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जरी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तहसीलदार एवं ग्रामीण चार्ज जनगणना अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला डोंगराटोला इजहार सिंह ओटी और सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बगड़ी पवन कुमार कश्यप को जारी नोटिस में कहा गया है कि जनगणना 2027 के संबंध में प्रगणक एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण 10 अप्रैल को पीएमश्री सेजेस विद्यालय मरवाही में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। आपकी ड्यूटी प्रगणक के कार्य हेतु कार्यादेशित है। उक्त प्रशिक्षण में आप बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये है, जबकि जनगणना कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है।

आपका यह कृत्य कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। क्यों न आपके विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में विहित प्रावधानानुसार कार्यवाही संस्थित की जावे। इस संबंध में आप अपना जवाब 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति अथवा जवाब संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वंय होंगे।

रायपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) अभियान के अंतर्गत 'बजट क्वेस्ट 2026' का भव्य दो दिवसीय फिनाले 12 और 13 अप्रैल को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आयोजन का समापन 13 अप्रैल को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। रायपुर के राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान एवं ट्रिपल आईटी नया रायपुर संस्थान में होने वाले इस समापन सत्र में शिक्षाविद और विशेषज्ञ 'शिक्षा, कौशल विकास' तथा 'कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था' जैसे विषयों पर युवाओं के साथ विचार-मंथन करेंगे।

यह महत्वपूर्ण आयोजन देश के श्रेष्ठ युवाओं को एक मंच प्रदान करेगा जो एक कठोर बहु-स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से फाइनल राउंड तक पहुंचे है। इस आयोजन के अंतर्गत एक दो दिवसीय विचार-मंथन सत्र जिसमें शिक्षाविद, उद्योग जगत के नेता और विषय विशेषज्ञ एकत्रित होकर केंद्रीय बजट 2026 से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसका समापन 13 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें 17 स्थानों से 15,000 से अधिक युवा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लेंगे। यह भारत की अमृत पीढ़ी की भावना को दर्शाता है। एक ऐसी पीढ़ी जो केवल राष्ट्र की विरासत को नहीं अपना रही, बल्कि सक्रिय रूप से उसके भविष्य को आकार दे रही है।  रायपुर में, चयनित प्रतिभागी आगे मानव पूंजी: शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार में निवेश तथा विकसित कृषि: कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे, जिससे युवा-नेतृत्व वाले नीति संवाद की इस भावना को आगे बढ़ाया जाएगा।

राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगभग 30,000 युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें से चयनित 471 प्रतिभागी रायपुर में होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12 अप्रैल को प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ ही एक विशेष 'महिला युवा संसद' का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय "नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज़" रखा गया है। इसमें महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगी। नारी शक्ति की एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति के रूप में, महिला युवा संसद “नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज़” विषय के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर एक संरचित संसदीय शैली की चर्चा में भाग लेंगी। यह सत्र एक महिला वक्ता द्वारा संचालित होगा और सामूहिक प्रस्ताव को अपनाने के साथ समाप्त होगा, जो नारी शक्ति की आवाज़ को मजबूती से दरशाएगा।

2 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च किए गए इस अभियान में देशभर के 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया।  यह आयोजन सहभागी शासन का एक जीवंत उदाहरण है, जहाँ 'अमृत पीढ़ी' सीधे नेतृत्व के सामने अपने नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करेगी। MY Bharat Budget Quest 2026 का उद्देश्य Union Budget 2026 को लेकर जन सामान्य की समझ को बढ़ाना है, ताकि बजट से जुड़ी प्रावधानों को अधिक सुलभ, प्रासंगिक और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके। यह पहल विशेष रूप से युवाओं पर केंद्रित है और बजट को आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है।

रायपुर। माओवाद मुक्त बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं की पहुंच सुलभ हो रही है और विकास कार्यों को भी गति मिल रही है।  राज्य शासन के निर्देशानुसार कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड अंतर्गत दूरस्थ ग्राम चिंगनार में शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर सांसद श्री भोजराज नाग और केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम शामिल हुए। सांसद और विधायक ने शासन की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री का विवरण किया। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना और जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई भी उपस्थित रहे। 

सांसद श्री नाग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले माओवाद के प्रभाव से इस क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया और आधारभूत संरचना के कार्य नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में बस्तर अब माओवाद से मुक्त होने के बाद अब इन कार्यों को गति मिलेगी। केंद्र एवं राज्य सरकार महिलाओं किसानों के कल्याण के साथ  ग्रामीणों क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का विकास जरूरी है। 

केशकाल विधायक ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में माओवाद का बहुत दहशत हुआ करता था, विकास कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच से अब इससे मुक्ति मिली है। दूरस्थ अंचलों में सड़क पुल पुलिया और बुनियादी सुविधाओं संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने वन पट्टा धारियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। उन्होंने युवाओं को बेहतर भविष्य और महिलाओ के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए शासन की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामवासियों से कुल 115 प्राप्त हुए, जिसमें 49 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। शिविर के दौरान कुल 81 हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आयुष्मान कार्ड के 7 तथा आधार कार्ड के 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम के तहत 8 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार विभिन्न विभागों द्वारा सामग्री वितरण के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा 16 हितग्राहियों को बी-1/डिजिटल किसान किताब प्रदान की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 12 जॉब कार्ड तथा 5 आवास स्वीकृत किए गए। श्रम विभाग द्वारा 11 श्रम कार्ड वितरित किए गए। शिक्षा विभाग द्वारा 24 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा उद्यान विभाग द्वारा 3 हितग्राहियों को बागवानी किट प्रदान की गई।

नईदिल्ली। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 9वीं बैठक श्री सुनील जे. सिंघी की अध्यक्षता में वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्ष ने जन विश्वास संशोधन का स्वागत किया और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किये गये कई महत्वपूर्ण सुधारों और पहलों पर प्रकाश डाला।

जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026: जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 में 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिसमें 717 प्रावधानों को अपराध से मुक्त करना शामिल है, ताकि अनुपालन का बोझ कम हो और व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा मिले।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई): खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन आसान हो गया है।

राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति, 2025: ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफ़ॉर्म शुल्क (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) की 75% वापसी के जरिये समर्थन दिया जा रहा है, जो एक वर्ष के लिए ₹50,000 तक है। उद्यम पंजीकरण और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: ये पहलें व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को बिना गिरवी के ऋण प्रदान कर रही हैं, जिससे उद्यमिता और व्यापार विस्तार को प्रोत्साहन मिल रहा है।

डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में, ओएनडीसी टीम द्वारा “डिजीदुकान” पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जो एक बी 2 बी प्लेटफार्म है और वर्तमान में हैदराबाद में संचालित हो रहा है। इसकी योजना जयपुर और बेंगलुरु में विस्तार करने की है। इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य छोटे खुदरा विक्रेताओं और किराना स्टोरों को उनकी डिजिटल क्षमताओं और बाजार पहुँच बढ़ाने के जरिये सशक्त बनाना है।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि, व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर आउटरीच और राज्य सरकारों, उद्योग विभागों और व्यापार संघों के साथ समन्वय के माध्यम से, राज्य-स्तरीय व्यापारी कल्याण बोर्डों की स्थापना की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ किया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले ही एक राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रयास जारी हैं।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ निरंतर समन्वय के माध्यम से, बोर्ड देश भर के व्यापारियों और व्यापार निकायों से प्राप्त प्रस्तुतियों का समयबद्ध और परिणामोन्मुख समाधान सुनिश्चित कर रहा है। व्यापक लक्ष्य व्यापार को आसान बनाना, व्यापारियों को सशक्त करना और सहभागी एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

 रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक सीमित न रखते हुए उन्हें ‘संस्कार निर्माण की पाठशाला’ के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 3 से 6 वर्ष की आयु बच्चों के सर्वांगीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें दिए गए संस्कार जीवनभर उनकी सोच और व्यवहार को दिशा देते हैं।

मंत्री राजवाड़े अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र के ईसीसीई के राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन एवं विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर रही थीं। बैठक में प्रदेश के 52,518 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को संस्कारपरक शिक्षा से जोड़ने के लिए ठोस पहल करने पर विचार किया गया।

उन्होंने कहा कि बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर और आंगनबाड़ी होता है, इसलिए यहां दी जाने वाली शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। संस्कारपरक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही बड़ों का सम्मान, सत्य बोलना, स्वच्छता, अनुशासन, प्रकृति प्रेम तथा ‘धन्यवाद’ और ‘क्षमा’ जैसे व्यवहारिक गुणों का विकास करना है।

मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रकार की शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव दिए। उन्होंने दिन की शुरुआत प्रार्थना, योग और प्राणायाम से करने, पंचतंत्र एवं लोककथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने, त्योहारों और महापुरुषों की जयंती के जरिए सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने, तथा दैनिक व्यवहार में ‘नमस्ते’, स्वच्छता और अनुशासन को शामिल करने पर बल दिया। साथ ही बच्चों में श्रम के प्रति सम्मान और प्रकृति प्रेम विकसित करने के लिए पौधारोपण एवं स्वच्छता जैसे छोटे-छोटे कार्यों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की बात कही। उन्होंने अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महीने में ‘संस्कार सभा’ आयोजित कर माता-पिता को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए, ताकि घर और आंगनबाड़ी दोनों स्थानों पर बच्चों को समान वातावरण मिल सके।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास, भाषा कौशल और सामाजिक व्यवहार का विकास होगा, साथ ही कुपोषण के साथ ‘चरित्र पोषण’ भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि संस्कारित बच्चे आगे चलकर अनुशासित विद्यार्थी और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, जिससे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव तैयार होती है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ‘दूसरी माँ’ की भूमिका निभाते हुए बच्चों को प्रेमपूर्वक संस्कार देने का आह्वान किया। वर्तमान सामाजिक परिवेश में बढ़ती सामाजिक बुराइयों और मानवीय मूल्यों में गिरावट को देखते हुए उन्होंने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को ‘संस्कार-केन्द्र’ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ पर विराजमान हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी द्वारा कही जा रही श्रीमद्भागवत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रीमद्भागवत का मूल संदेश यही है कि कर्म ही सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा कि हमें सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहकर मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने श्रीराम मंदिर में भगवान के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने श्रीमद्भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाललीला के अंतर्गत माखनचोरी के प्रसंग का भक्तिभाव के साथ श्रवण किया। उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन श्रीराम मंदिर परिसर में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कथा के समापन अवसर पर भगवान बांके बिहारीलाल की आरती-पूजन में भी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है।  उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के लिए जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया। उन्होंने कहा कि लगभग पांच हजार वर्ग किलोमीटर में फैला अबूझमाड़ का जंगल ही दंडकारण्य क्षेत्र है और शिवरीनारायण माता शबरी की पावन भूमि है। गुरु घासीदास जैसे महान संतों की जन्मभूमि होने के कारण छत्तीसगढ़ एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध प्रदेश है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो रहा है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रभु श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्याधाम के दर्शन कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 42 हजार भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं तथा 5 हजार से अधिक बुजुर्गजन देश के विभिन्न तीर्थस्थलों के दर्शन कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत देश के अन्य राज्यों की तुलना में कठोर प्रावधान किए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुरभि गौधाम योजना लागू की गई है, जिसके तहत गौधामों में गौमाता के लिए चारा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।